रशियाने युक्रेनविरुद्ध युद्ध पुकारुन आता नऊ महिने पूर्ण झाले असूनही शस्त्रसंधी सध्या तरी दृष्टिपथात नाही. त्यामुळेच हा तिढा सोडवण्याची जबाबदारी ही शांतताप्रिय राष्ट्रांकडेच आली आहे आणि तेदेखील योग्य संधीची वाट पहात आहेत.

र शियाने युक्रेनविरुद्ध युद्ध पुकारुन आता नऊ महिने पूर्ण झाले आहेत. परंतु अद्यापही रशियाला युक्रेनवर विजय मिळवता आलेला नाही. युक्रेननेही अगदी सुरूवातीपासून कठोर भूमिका घेतली आहे. या युद्धाने दोघांचेही नुकसान झाले असले तरी शस्त्रसंधी सध्या तरी दृष्टिपथात नाही. दोघांनीही जीनिव्हा काराराचे उल्लंघन केले आहे आणि या सर्वांच्या परिणामस्वरूप जागतिक समृद्धीचे आणि सामर्थ्याचे समीकरण बदलण्याची शक्यता आहे.

जर्मनीच्या एकीकरणानंतर पूर्व युरोपातील देश ‘नाटो’चे सदस्य झाले. याबाबत जरी सोविएत संघाला विश्वासात घेण्यात आले होते तरी, जॉर्जिया आणि युक्रेन यांनाही ‘नाटो’चे सदस्य करून घेत ‘नाटो’चा विस्तार करण्याच्या मनसुब्यानंतर मात्र रशियाला हा आपल्या अस्तित्वाला धोका वाटू लागला. याबाबत दोन्ही राष्ट्रांशी बोलणीही झाली, मात्र त्यातील वाटाघाटी पाळल्या गेल्या नाहीत. करारांचेही उल्लंघन झाले आणि याची परिणती युद्धात झाली. कित्येक शतके युक्रेन हा रशियाचा भाग असल्याने त्यांच्यातील सामाजिक बंध दृढ आहेत; विशेषतः द्नीपर नदीच्या पूर्व भागात.

त्यामुळेच युक्रेनच्या पश्चिमी भागात एकीकरण करण्यात राष्ट्राध्यक्ष झेलेंन्स्की यांना यश आले असले तरी विभाजनाच्या खुणा अणि मनातील कटुता कायम राहण्याची शक्यता आहे. हा शाश्वत तोडगा नसल्याने या एकीकरणाचे भवितव्य फारसे चांगले दिसत नाही. युक्रेनला युरोपीय राष्ट्रांकडून लष्करी मदत मिळाली नाही तर आधीच आर्थिक संकटांचा सामना करणाऱ्या आणि अपुऱ्या साधनांसह लढणाऱ्या युक्रेनला युद्ध जिंकणे अशक्य आहे. युक्रेनसमोर युद्धाने झालेले नुकसान भरून काढणे, हे एक मोठे आव्हान असणार आहे.

रशियातील जनमानसही या युद्धाच्या बाजूने नाही. कित्येक शतके आपलाच एक भाग असलेल्या युक्रेनवर आक्रमण करणे चुकीचे असल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यातच लष्कराचे नेतृत्व दुर्बळ असल्याने रशियाला अपेक्षेनुसार युद्धात सहज आणि अल्पावधीत विजय मिळवता आलेला नाही. युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणात झालेली जीवितहानी, भौतिक हानी, लूटमार, अत्याचार हे सर्व अगदी उघड्या डोळ्यांनी दिसत आहे. सैन्यदलात अनुभव नसलेल्यांचा भरणा आणि सैन्याचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी कंत्राटी राखीव सैनिकांची केलेली भरती यामुळे त्या सैनिकांच्या क्षमतेवर, निष्ठेवर आणि शिस्तबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. यामुळे रशियाच्या प्रतिमेवर आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम होऊन त्यांच्या हेतूबाबत शंका घेतली जात आहे.

तेव्हाच्या सोविएत संघाने १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानवर अविचाराने युद्ध लादल्याने तेव्हाही नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय भावनेचा अभाव निर्माण झाला होता. युद्धेच फलित ओळखण्यासाठी त्या देशातील नागरिकांमधील राष्ट्रभावना समजून घेणे पुरेसे असते. यात सर्वांत चिंतेची बाब ही आहे की, या साऱ्या परिस्थितीमध्ये रशियावर चीनची पकड वाढण्याचा संभव आहे. त्यामुळेच चीनला हे फायद्याचे ठरणारे असले तरी जगाच्या दृष्टीने विचार केल्यास हे नक्कीच हितावह नाही. ‘सीपीसी’च्या अधिवेशनातील घडामोडी पाहता, हुकूमशाहीकडे वाटचाल करणाऱ्या चीनचा अंदाज येऊन वरील विधानाला सहज पुष्टी मिळळे. वास्तविक पाहता प्रत्येक राज्यकर्त्यांनी उन्मादाचे आणि अहंकाराचे परिणाम भोगले आहेत; पण चीनने अद्याप यातून धडा घेतलेला नाही.

सध्या युक्रेनला मिळत असणारी बहुतांश मदत ही अमेरिकेकडून मिळत आहे. परंतु अमेरिकाही महागाई, युद्धजन्य खर्च आणि कोरोनामुळे झालेल्या नुकसानातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशातच तेथील जनतेची सहनशक्तीदेखील ढासळत आहे. त्यामुळे अमेरिकाही कदाचित, युक्रेनला देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या खर्चाबबात पुनर्विचार करू शकते ज्याचा थेट परिणाम युक्रेनच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो आणि त्याला मंदीच्या गर्तेत ढकलू शकतो.

आघात किंवा अराजक

दुसरीकडे युरोपातही ऊर्जा संकट आ वासून उभे आहे. रशियाने त्यांच्यावर लादलेल्या निर्बंधाची प्रतिक्रिया म्हणून गॅस पुरवठा कमी करून युरोपची हतबलता जगासमोर उघड केली आहे. त्यामुळे युरोपने युक्रेनला मदत करताना हात आखडता घेणे स्वाभाविक आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमती, अन्नटंचाई, खतांची कमतरता आणि कोरोनामुळे झालेले नुकसान यामुळे विकसित आणि विकसनशील अशा दोन्ही देशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या वाढीवर निर्बंध आल्यास ही राजकीय अस्थिरता काहीशी कमी होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

या युद्धात रशियाचे पायदळ, नौदल आणि हवाई दलाची पीछेहाट झाल्याने खेरसन येथून या सैन्याने माघार घेतली आहे. रशियन सैन्याने मानवी वस्ती आणि संसाधनांवर हल्ले केले होते जे अमानवी कृत्य होते. दरम्यान, युक्रेनने डागलेले एक क्षेपणास्त्र भरकटून पोलंडच्या हद्दीत पडले. मात्र याबाबत रशियावरच आरोप करण्यात आले. रशियाने हा वाद वाढवला नाही या मागे रशियन सैन्याला आलेला थकवा हेही एक कारण असू शकते. असे असल्यास युद्धविरामाची आशा वृद्धिंगत होत आहे. मात्र रशियाकडे अद्यापही अनेक संसाधने राखीव आहेत, ज्यांचा वापर रशियाने अजूनही केलेला नाही.

रशियाने जर पुन्हा जुळवाजुळव केली आणि एक यशस्वी हल्ला केला तर, युक्रेनला दीर्घकाळ भळभळणारी जखम होणार हे निश्‍चित. याउळट जर रशिया यात अयस्वी ठरला तर त्या देशात भयंकर अराजक माजेल. त्यातच पुतीन यांचा एकांतवास अफवांना अधिक बळ देत आहे. त्यांच्या प्रकृतीविषयी चर्चा, सत्तांतर, पुतिन यांचा उत्तराधिकारी किंवा रशियाच्या धोरणात बदल यापैकी काहीही शांततेसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना फारसे पूरक नाही. त्यामुळे डिसेंबर २०२२ ते मार्च २०२३मधील घडामोडींकडे लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

दोन महायुद्धांमुळे जगाला अनेक गोष्टी भोगाव्या लागल्या आणि जगाचा दृष्टिकोनही बदलला. वास्तविक त्यानंतर तरी जगात शांतता आणि सौदार्ह नांदावे, यासाठी प्रत्येक जागतिक नेत्याने प्रयत्न करायला हवे होते, मात्र युक्रेनसह विविध ठिकाणी चालू असणारे संघर्ष त्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांना अद्याप यश मिळाले नसल्याचेच द्योतक आहेत. दुर्दैवाने संयुक्त राष्ट्रांकडेही या समस्येचे उत्तर नाही. संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा समिती आणि संयुक्त राष्ट्रांची आमसभा हे आरोप प्रत्यारोप करण्यातच अडकले आहेत. त्यामुळेच हा तिढा सोडवण्याची जबाबदारी ही शांतताप्रिय राष्ट्रांकडेच आली आहे आणि तेदेखील योग्य संधीची वाट पहात आहेत. योग्यवेळी हा संघर्ष थांबवण्याचे सामर्थ्य आणि इच्छाशक्ती असणाऱ्यांकडे सूत्रे येतील आणि ते शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांच्यासाठी आणि जगासाठीही एक आशेचा किरण म्हणजे तुर्कस्तान आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने झालेला धान्य निर्यातकरार अद्याप टिकून आहे.

(लेखक निवृत्त ॲडमिरल आहेत.)

( अनुवाद ः रोहित वाळिंबे)