महिलांचा प्रशासनामध्ये सहभाग हळुहळू वाढत असल्याने कारभारात गुणात्मक खरेच नेमके बदल काय होतात, याचा आढावा घ्यायला हवा. त्याचप्रमाणे निर्णयप्रक्रियेत सहभागी असलेल्या महिलांबाबतचा निकोप दृष्टिकोन तयार होणे ही काळाची गरज आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिना’च्या निमित्ताने...

इन्स्टाग्रामवर नुकताच एक व्हिडिओ पाहिला. वरवरच्या प्रतिक्रियांपलिकडे कोणती गोष्ट लोकांना भिडते आहे, हे कळण्याचं महत्त्वाचं माध्यम हे सुदैवानं किंवा दुर्दैवानं सध्या हेच झाले आहे खरे!... तर हा व्हिडिओ होता उत्तर प्रदेशातल्या एका महिला निवडणूक अधिकाऱ्याचा. लखनौमध्ये त्या निवडणूक केंद्रावर मतदानयंत्र आणत असताना कोणीतरी त्याचे चित्रण केले. मग चर्चा सुरु झाली ती त्यांनी नेसलेली साडी, केलेला मेकअप आणि एकूणच त्यांच्या दिसण्याबद्दलची. मग त्यांचं डाएट कसं आहे, फीट राहायला त्या काय करतात वगैरे चर्चेला ऊत आला. त्यांच्या कामाबद्दल चर्चा करायला होणी उत्सुक नव्हतं.

ही उत्सुकता इंटरनेटवर तरी दिसली नाही. असंच एक उदाहरण आहे महिला आयपीएस अधिकाऱ्याचे. तिचा ‘दबंग’गिरी, तिचा गणवेश याविषयीच जास्त बोलले-लिहिले गेले. लोकसभेतल्या लोकप्रतिनिधी महुआ मोईत्रा किंवा नवनीत राणा यांच्या भाषणातील मुद्द्यांपेक्षा त्यांच्या पेहरावाबद्दलची चर्चाच जास्त ऐकू येते. फक्त प्रशासनच नाही, तर हीच गोष्ट आपण इतरही क्षेत्रांमध्ये अनुभवत असतो. आपल्या साचेबद्ध दृष्टिकोनात बदल होत नसल्याचे अजूनही दिसते.

‘महिला आता विविध क्षेत्रांमध्ये मोठी कामगिरी बजावत आहेत…’ अशी वाक्ये कितीही खरी असली तरी आता खूप गुळगुळीत झाली आहेत. प्रत्येक ‘महिला दिनी’ आपण हेच म्हणत आलो आहोत. पण आता आढावा घेण्याची वेळ आली आहे, ती त्यांना किती स्वायत्तपणे आणि मोकळेपणाने काम करू दिले जाते याची. त्याचबरोबर समाजाचा त्यांच्याविषषीचा स्वीकाराचा दृष्टिकोन प्रगल्भ झाला आहे किंवा याची. प्रशासनातल्या किंवा राजकारणातल्या महिलांच्या सहभागाचा एक मोठा इतिहास आहे. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये प्रत्यक्षपणे आणि अप्रत्यक्षपणेही स्रिया मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाल्या होत्या. स्वातंत्र्यानंतर सर्वच भारतीय (प्रौढ मताधिकार) नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. म्हणजे तत्त्वतः आपण समता स्वीकारली. पण ती प्रत्यक्ष व्यवहारात किती आली, हा खरे तर कळीचा मुद्दा आहे. अर्थात भारतातील राजकारणात महिलांचे संख्यात्मक प्रमाणही फार चांगले आहे, असे नाही. १९५२ मध्ये लोकसभेत केवळ ४.४% असणाऱ्या महिलांचे प्रमाण २०१४ मध्ये ११% पर्यंत गेले आहे. पण केवळ ११%, म्हणजे ९० लाखांहून अधिक महिलांमागे केवळ एक महिला प्रतिनिधी! हे प्रमाण जागतिक सर्वसाधारण टक्केवारी (२०%) पेक्षा कमी आहे. राजकीय पक्षांमध्ये स्त्रियांना दिली जाणारी उमेदवारी मर्यादितच राहिली आहे, त्यामुळेही आरक्षणाला महत्त्व प्राप्त होते.

लोकोपयोगी कामांत वेगळी छाप

१९९३मध्ये ७४ च्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक अधिकार मिळाले, त्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर १/३ प्रतिनिधी या महिला असाव्यात यासाठी ३३% आरक्षणही जाहीर झाले. आरक्षणामुळे महिलांचा संख्यात्मक सहभाग जरी वाढलेला दिसला तरी त्याची गुणात्मकता किती आहे, हा वादाचा मुद्दा आहे. पण यामुळे का होईना, आज अनेक महिला सरपंच आपल्या गावांमध्ये अनेक लोकोपयोगी कामं करताना दिसत आहेत. २००९ पासून हे आरक्षण ५०% झालं आहे. त्यामुळे पुढच्या काही काळात याचे परिणाम निदान स्थानिक पातळीवर तरी बघायला मिळतील. भारतातील प्रशासकीय सेवांमध्ये महिलांचं प्रमाण ४५% आहे, असं एक अहवाल सांगतो. पण ही आकडेवारी फसवी आहे. मोठ्या पदांवर, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमधला सहभाग पाहिला तर या आकडेवारीमधला फोलपणा लक्षात येईल. महिलांना अजूनही या व्यवस्थेने सामावून घेतलेलं आपल्याला दिसत नाही. निर्णय प्रक्रियेमध्ये महिलांचा सहभाग केवळ १० ते ११% आहे, असे मानले जाते. शासनाच्या स्थानिक पातळीवर स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढले तर विकासाच्या कार्यक्रमांमध्ये व राजकीय कामाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनामध्ये बदल होतो, असे अनेक अभ्यासांमधून स्पष्ट झालेलं आहे. महिला सरपंच असेल तर ती माणसाच्या दैनंदिन गरजेचे विषय जसं पाणी, आरोग्य, शिक्षण हे विषय प्राधान्यक्रमाने घेते, आणि त्याजागी जर पुरुष असेल तर तो डागडुजीची, इमारतींची कामं प्राधान्याने करतो, असे समोर आले आहे. महिलांसाठी आरक्षण असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात महिला या सत्तास्थानी दिसतीलही. पण याचा अर्थ स्रियांचा राजकारणात सहभाग वाढला आहे, असं होत नाही. ही केवळ एक पायरी मानायला हवी.

महिला प्रशासकीय पदावर दिसू लागल्या की फक्त महिलांचे विषय घेतले जातील, त्यामुळे ‘महिला सबलीकरण’ साध्य होईल म्हणून ते महत्त्वाचे आहे, असे नाही. आपल्याला मुळात ‘स्रियांचे प्रश्न’ याची व्याख्याच बदलायला हवी. स्रियांचे प्रश्न हे समाजाचे व्हायला हवेत. गॅस सिलेंडरच्या वाढत्या किमती, महिलांवर होणारे अत्याचार, महिलांचे आरोग्य हे काही काही फक्त स्रियांचेप्रश्‍न किंवाी विषय नाहीत. पण हे विषय हाताळले म्हणजेच महिलेने प्रशासक म्हणून चांगले काम केले, असे मानण्याची प्रथा आहे. वास्तविक हे विषय तर संपूर्ण समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. अद्यापही स्त्रियांची कामे, त्यांचे कार्यक्षेत्र यांबाबत ठोकळेबाज धारणा मनात घट्ट रुजून बसलेल्या आहेत. त्यामुळेच प्रशासनासारख्या ‘सार्वजनिक’ क्षेत्रामध्ये स्रियांचा सहभाग हा आपण कायम संकुचित नि पारंपरिक दृष्टीने बघतो.

अधिकारस्थानाला मान्यता

प्रशासनात महिलांच्या सहभाग वाढल्यामुळे दैनंदिन गरजेचे विषय जसे घेतले जातात तसंच, खासगी क्षेत्रातले विषयही सार्वजनिक चर्चेमध्ये येतात आणि त्यावर ठोस काम उभे राहू शकते. महिला प्रशासक या तिथल्या सामाजिक चळवणींशी अधिक बांधील असतात. यामुळे महिलाकेंद्री विषय आणि सामाजिक हक्कांसंदर्भातील विषयांना प्राधान्य दिले जाते, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक अहवाल सांगतो. महिला या क्षेत्रामध्ये आल्यामुळे बदल झाला का? परिणामकारकता वाढली का? तर हो, निश्चितच. अनेक चांगले बदलही आपल्याला दिसून येत आहेत. ते होत राहणार. महिलांनी काही कामे धडाडीने पूर्ण केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी की अजूनही प्रशासनामधल्या, राजकारणामधल्या महिलांना त्यांनी केलेले एखादे काम ‘एका महिलेने केले’ म्हणून ते कौतुकास्पद मानण्याची रीत आहे. हे बदलायला हवं. केवळ ‘जेंडर प्रोनाऊन’ बदलून फरक पडणार नाही, तर आपण जेव्हा महिलेला केवळ एक स्त्री नाही तर माणूस म्हणून बघायला लागू, तेव्हा खऱ्या अर्थाने बदलाला सुरवात होईल. आपल्याला या ध्येयाचा विसर पडता कामा नये. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने त्या आव्हानाचे स्मरण महत्त्वाचे. जोपर्यंत ही व्यवस्था पुरुषप्रधान आहे, तोपर्यंत केवळ महिलांचे प्रमाण वाढल्यामुळे या व्यवस्थेमध्ये बदल होणार नाहीत. त्यामुळे बदल हा आजचा पुरुषवर्ग किंवा आजची एकूणच सामाजिक रचना स्रियांचे अधिकारस्थान सर्व अर्थांनी आणि मनापासून स्वीकारू शकते का, हा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे.

( लेखिका सामाजिक प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.)