चीनबरोबरच्या सततच्या संघर्षाची स्थिती आणि त्यातून झालेल्या कोंडीने  भारताला आता आपल्या चीनबरोबरच्या संबंधांचा आशियाई आणि एकूणच जागतिक संदर्भात नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सध्या भारत भौगोलिक-धोरणात्मकदृष्ट्या नक्की कोणत्या स्थानावर आहे? उत्तर सीमेकडे आपण अत्यंत आक्रमक अशा चीनला तोंड देत आहोत. तर पश्चिमेकडे पाकिस्तानशी गोठलेले संबंध हळूहळू ‘वितळत’ आहेत, असे वाटत असले तरी कोणत्याही टप्प्यावर ते पुन्हा गोठले जाऊ शकतात. पूर्वेकडे २०१५ मध्ये  झालेल्या नेपाळच्या आर्थिक कोंडीमुळे नेपाळशी असलेल्या संबंधांवर झालेला परिणाम अजूनही काहीअंशी तसाच आहे.भारत आणि चीन यांच्यातील संघर्षामुळे भूतानची स्थितीही कचाट्यात सापडल्यासारखी झाली आहे. एक फेब्रुवारी २०२१ला म्यानमारमध्ये लष्कराने केलेल्या उठावामुळे तेथील परिस्थिती अत्‍यंत अस्थिर झाली असून या सगळ्याचे पडसाद भारत-म्यानमार सीमेलगत जाणवले. बांगलादेश चीनच्या ताकदीचे महत्त्व चांगलेच जाणून आहे.

- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 
अगदी दक्षिणेकडे श्रीलंकेतील राजपक्षे प्रशासन चीनच्या अजस्र सत्तेपुढे मान तुकवूनच आहे. मालदीवमध्ये इब्राहिम महमूद सोलिह सप्टेंबर २०१८ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून मालदीवशी असलेले आपले संबंध सुधारले आहेत. माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचे परराष्ट्र धोरण मालदीवचे सध्याचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शाहिद यांनी स्पष्ट शब्दांत विशद केले आहे. ते असेः'' अध्यक्ष यामीन यांनी केलेली मोठी चूक म्हणजे भारताच्या विरोधात चीनची मदत आणि चीनच्या विरोधात जाऊन भारताची मदत घेण्याचा खेळ त्यांच्या अंगलट येण्याचा धोका आहे. परराष्ट्र संबंध हाताळण्याची ही अत्यंत बालिश पद्धत आहे.’ मालदीवच्या डोक्यावर चीनकडून घेतलेले १ ते ३ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे कर्ज आहे आणि ही बाब भारतासाठीही चिंतेची ठरू शकते. कारण मालदीवचे सकल देशांतर्गत उत्पादन २०२१ मध्ये केवळ ५.४६ अब्ज डॉलर एवढेच आहे. त्यामुळेच गोष्टी पुन्हा एकदा ‘हंबनटोटा’ मार्गानेच जाण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच भारतासाठी ही काही फारशी चांगली परिस्थिती नाही. अफगाणिस्तानच्या पुनरुज्जीवित झालेल्या ''ग्रेट गेम’चा आपल्या प्रदेशाच्या भविष्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. एकीकडे अमेरिका अफगाणिस्तानशी असलेली दोन दशके जुनी ‘नाळ’ तोडण्यासाठी उत्सुक आहे. त्यामुळे त्या देशात पुन्हा एकदा पोकळी निर्माण होऊ शकते. पाकिस्तान, इराण, तुर्कस्तान,चीन आणि रशिया हे देश या पोकळीकडे आपल्या स्वतःच्या धोरणात्मक फायद्याच्या दृष्टिकोनातून पाहतात. भारतानेही आता अफगाणिस्तानमधल्या परिस्थितीचे मूल्यमापन करून त्यानुसार व्यूहरचनात्मक धोरण आखायला हवे. 

- पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बदलता, उभरता इराण
सौदी अरेबिया- संयुक्त अरब अमिराती-इस्रायल या त्रिकुटाला आता पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशांमध्ये मोकळे रान मिळणार नाही. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष जो बायडेन हे ट्रम्पने ज्यापासून फारकत घेतली होती, अशा संयुक्त सर्वसमावेशक कृती कार्यक्रमाला पुन्हा स्वीकारू पाहात आहेत. त्यालाच ‘इराण अणू करार’ असेही संबोधले जाते. या कृतिकार्यक्रमाला २० जुलै २०१५मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत २२३१ या ठरावाद्वारे अनुमोदन देण्यात आले होते. ट्रम्प यांनी ८ मे २०१८ रोजी या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. यातील विरोधाभास असा की दुसऱ्या स्तरातील कोणत्याच आण्विक सत्ता या प्रक्रियेत सामील नाहीत आणि पूर्वीच्या प्रक्रियेतही सामील नव्हत्या. 
२७ मार्च २०२१ला चीन व इराण यांच्यात झालेल्या सामरिक भागीदारी करारामुळे भारताच्या दृष्टीने परिस्थिती प्रतिकूल झाली आहे. चीनने त्या देशात तेल उत्खननापासून ते शेतीपर्यंत अनेक क्षेत्रांत गुंतवणूक केली आहे.  चाबहार-झाहेदान रेल्वे प्रकल्पातून भारताला दूर करताना इराणने या प्रकल्पात भारत पुरेसे स्वारस्य दाखवत नसल्याचा दावा केला होता. आता इराणबरोबरचा आण्विक करार पुन्हा झाला तर त्या देशाचे महत्त्व पश्चिम आशियात वाढणार आहे. भारताला या घडामोडींची दखल घेऊन तिथेही समीकरणांचा नव्याने विचार करावा लागेल. २००३ नंतरच्या घडामोडी इराणच्या पथ्यावर पडल्याचे आपल्याला दिसते. अमेरिकेने इराकवर हल्ला केल्यानंतर लेबनॉन, सीरिया, इराक, येमेन इथल्या शियापंथीयांतील समान बंध जागे झाले. हेजबोल्ला, हमास, हौती असे अनेक भाडोत्री परजीवी गट कार्यरत झाले आणि इराणकडून त्यांना मदत मिळू लागली. अशाप्रकारे नवी ‘ऊर्जा’ घेऊन पुढे येत असलेला आणि चीनशी सख्य जुळविलेला इराण आपल्यादृष्टीने नक्कीच एका आव्हानाचा विषय आहे.  अफगाणिस्तानात इराणचे स्वतःचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत आणि सौदी-आमिराती-इस्राईल-भारत यांच्यातील वाढत्या परस्पर सहकार्याकडे तो देश तीव्र विरोधाच्या नजरेतून पाहातो. हे सगळे लक्षात घेता भारताला बारकाईने या घडामोडींवर नजर ठेवून राहावे लागेल.  बड्या सत्तांशी असलेल्या भारताच्या संबंधांची स्थितीही बरीच बदलली आहे. रशिया आता चीन व पाकिस्तानशी नव्याने मैत्र जुळवू पाहात आहे. तालिबानबरोबरची बोलणी यशस्वी करण्यासाठी अमेरिकादेखील पाकिस्तानवर अवलंबून असल्याचे दिसत आहे. भारताच्या दृष्टीने काहीशी गोंधळाची अशी ही स्थिती आहे. या परिस्थितीत हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी पुढील गोष्टी साध्य करणे अपेक्षित आहे. १) चीनचे आव्हान आटोक्यात ठेवणे, २) हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील सागरी संपर्क खुला राहील, हे पाहाणे, ३) पाकिस्तानला अफगाणिस्तानात व्यूहरचनात्मक शिरकाव करता येणार नाही, हे पाहाणे, ४) पश्चिम आशियातील बदलत्या  समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर आपली ऊर्जा सुरक्षा सांभाळणे आणि ५) बड्या सत्तांच्या सत्ताखेळात भारताच्या हितसंबंधांना धक्का बसणार नाही, याची काळजी घेणे. 

- राज्यभरातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
भारतापुढे उपलब्ध असलेल्या पर्यायांत एक महत्त्वाची बाब म्हणजे युरोपशी नव्याने सहकार्याचे बंध निर्माण करणे. अगदी ‘नाटो’शी सहकार्य करण्याचा मुद्दाही विचारात घ्यावा लागेल. शीतयुद्धकाळात रशियाच्या विरोधातील ही संघटना होती. पण आजच्या काळात ‘नाटो’चे स्वरूप आणि भूमिका यात मोठा बदल झाला असून तिच्याशी सहकार्य करण्यात काही वावगे नाही. त्या संघटनेचे सदस्यच बनायला हवे, असे नाही. युरोप हा परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. ‘नाटो’च्या निमित्ताने युरोपातील तीस देशांशी लष्करी, राजकीय पातळीवर सहकार्य प्रस्‍थापित होणे भारताच्या दृष्टीने उपयोगी ठरेल. अमेरिका, जपान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांतील ‘क्वाड’ हा ‘आशियाई नाटो’ या व्यापक संकल्पनेचा भाग ठरू शकतो. पारंपरिक मित्र रशिया काही वेगळा विचार करीत असल्यास भारताकडेही पुरेसे पर्याय आहेत, हेही यातून दाखवून देता येईल.