मानवी जीवन उद्‌ध्वस्त करणाऱ्या कोरोना महासाथीची तिसरी लाट आता ओसरायला लागली आहे. जनजीवन सुरळीत होण्याच्या मार्गावर आहे. गेल्या दोन वर्षांत जगभरातील प्रत्येक व्यक्ती वेगवेगळ्या परिस्थितीशी झगडली. ही लढाई कोरोना विषाणूशी कमी आणि त्याचा संसर्ग रोखण्यासाठी अधिक होती. त्यासाठी केलेल्या उपाययोजनेचा तीव्र परिणाम रोजगारावर, उद्योगधंद्यांवर आणि माणसाच्या जगण्यावर झाला आहे. महाराष्ट्रात गर्दी टाळण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने घातलेले निर्बंध सर्वसामान्यांनी पोटाला चिमटा घेऊन पाळले आहेत. आता तिसरी लाट ओसरत असताना प्रत्येकाला त्यांचे-त्यांचे जगणे रुळावर आणायचे आहे; पण निर्बंधांच्या अटींचे ओझे आजही दूर झालेले नाही. (Sakal Editorial Article)

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी कुठेही गर्दी होऊ नये, त्यासाठी असलेल्या निर्बंधांतर्गत सभा, समारंभ, लग्नकार्य, मोर्चे, मेळावे, यात्रा-जत्रा सर्वत्र उपस्थितांच्या संख्येची आणि टक्केवारीची अट घातली आहे. या नियमाचे पालन करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेच्या सोयीप्रमाणे ही संख्या मोजली जाते. मोर्चात घोषणा देणारे, मेळाव्यात सहभागी होणारे, राजकीय पक्षाच्या सभाच नव्हे तर पत्रकार परिषदेलाही मुख्यालयाबाहेर शक्तिप्रदर्शन करणारे कार्यकर्ते नेत्याचा जयजयकार करताना दिसतात. सरकारी यंत्रणा मात्र ही गर्दी समोर दिसत असूनही आंधळेपणाचे सोंग पांघरून असते.

मुंबईतल्या उपनगरी गाड्यांमध्ये पाय ठेवायला जागा नसते. त्या गर्दीविषयी कुणाला बोलावेसे वाटत नाही. रेल्वेत प्रवासाचे तिकीट बुक करताना संबंधित प्रवाशाने लस घेतली की नाही, कुणी विचारत नाही. खासगी बस असो वा रेल्वेगाड्या, पूर्ण क्षमतेने धावत आहेत. मग हे गर्दी टाळण्याचे निर्बंध फक्त लग्नकार्य, मुंज, बारसे, वाढदिवस, अंत्यसंस्कारासाठीच आहेत का, हा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना छळतो आहे.

मुंबई-पुण्यासह राज्यभरातील नाट्यगृह, सिनेमागृहे महिनोंमहिने बंद होती. आता ती सुरू झालीत; पण त्यांना मात्र पन्नास टक्के उपस्थितीची अट आहे. प्रेक्षागृहांतील अर्ध्या खुर्च्या या नियमांतर्गत अक्षरश: बांधून ठेवल्या आहेत. प्रवेशद्वारावर प्रेक्षक-कलावंत आणि रंगमंचीय कामगारांचा ताप मोजला जात आहे. सॅनिटायझर स्टँड लावले आहेत. एवढेच नव्हे तर नाटकाचा प्रयोग संपल्यानंतर गर्दी टाळण्यासाठी प्रेक्षक-कलावंत भेटही टाळली जात आहे. लशीचे दोन्ही डोस घेतलेले, थर्मामिटरने ताप मोजल्यानंतर प्रेक्षागृहात आलेले कलाकार-प्रेक्षकांनी संसर्ग टाळण्यासाठी निर्बंध पाळायचे आणि घराकडे परत जाताना शक्तिप्रदर्शन करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांसोबत लोकल, बसच्या गर्दीत प्रवास करायचा, हा कुठला न्याय आहे?

आरोग्याची काळजी म्हणून सरकारने त्या-त्या वेळी घेतलेले निर्णय, घातलेले निर्बंध यथोचित असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय दबावाला बळी पडत असल्याचेच चित्र सध्यातरी दिसते आहे. त्यात सत्ताधारी असो की विरोधी... सारेच आपापली पोळी भाजून घेत आहेत. सत्ताधारी नियम मोडतात म्हणून विरोधक बोलताना दिसत नाहीत. विरोधकांच्या गर्दीवर सत्ताधारीही मूग गिळून आहेत. राजकारण सुरू आहे, पण त्याचा सर्वसामान्य जनतेच्या हिताशी दूरदूरपर्यंत संबंध नाही. निर्बंध घालायचे; पण परिस्थितीनुरूप बदलायचे असतात, याचाही बहुदा विसर पडलेला दिसतो आहे. त्यामुळेच नाट्यगृहे पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकली नाहीत. निर्बंध कुठे लावले पाहिजेत, याची सुसूत्रता नसल्याने सध्यातरी आंधळं दळते आणि कुत्रं पीठ खाते, अशी परिस्थिती आपल्या राज्यात आहे.