आपण केवळ संरक्षणाच्या हेतूनेच पावले टाकत आहोत, असा दावा आक्रमक देश नेहेमीच करीत असतात.

- पंडित जवाहरलाल नेहरू

(Sakal Marathi Editorial Article)

कर्जाचा डोंगर वाढला की, विकासाला खीळ बसते. तुटपुंज्या रकमेत सगळे भागवताना अस्वस्थता आणि असंतोष वाढीला लागतो. त्यावर मात करण्यासाठी मग देणेकऱ्यांच्या पाया पडावे लागते. त्याच्या अटी, शर्तींना अधीन राहणे भाग पडते. सध्या श्रीलंकेची अवस्था नेमकी अशी झाली आहे. त्या देशाला आपला ‘आत्मसन्मान’ गहाण ठेवण्याची वेळ आली आहे. चिनी कर्जाच्या बोज्याने श्रीलंकेने आपले हिंद महासागरातील सामरिकदृष्ट्या मोक्याचे, तेथील व्यापारावर देखरेखीसाठी उपयुक्त असे हम्बनतोटा बंदर ९९ वर्षांच्या कराराने चीनच्या हवाली केले आहे. श्रीलंकेच्या या आत्मघातकी निर्णयाने शेजारी भारताच्या सुरक्षेला आव्हान निर्माण झाल्याची त्याला फिकीर नाही.

जुलमी चक्रवाढीच्या कर्जात एकदा रुतले की, बुडत्याचा पाय अधिक खोलात जातो, असे म्हणतात; तशी अवस्था सध्या श्रीलंकेची झालेली आहे. अलीकडच्या दौऱ्यात हिंद महासागरातील मालदीवभोवतीचा कर्जाचा विळखा अधिक घट्ट करून मग श्रीलंकेत गेलेल्या चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांना श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोटाबाय आणि पंतप्रधान महिंदा या राजपक्षे बंधूंनी देशाच्या कर्जाची फेररचना करून त्यांच्याभोवतीचा विळखा जरा सैल करावा, अशी विनंती केली आहे. यावर्षी श्रीलंका परतफेडीपोटी चीनला सुमारे दीड ते दोन अब्ज डॉलर देणे आहे. सुमारे ३५ अब्ज डॉलरचे कर्ज डोक्यावर असलेल्या आणि आर्थिक आणीबाणीतून बाहेर पडण्यासाठी धडपडणाऱ्या श्रीलंकेला चीनने गोड बोलून कर्जाच्या जोखडात अडकवले आहे. चीनने विकासाच्या योजनांचे आमीष दाखवत, पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराचे गुलाबी चित्र रंगवत त्या देशाला भुरळ घातली.

कर्जाच्या डोंगराने आर्थिक परिस्थिती ढासळलेल्या श्रीलंकेची वाटचाल वेगाने दिवाळखोरीच्या दिशेने होत आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंकेतील मोठे साम्य म्हणजे चीनच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमात दोघांचे सामिलीकरण. या दोन्हीही देशांनी आपली व्यूहरचनात्मक मोक्याची बंदरे, अनुक्रमे ग्वादर आणि हम्बनतोटा चीनच्या हवाली केली आहेत. त्यावरून त्या देशांतर्गत वातावरण गढूळ झाले आहे. सरकारच्या निर्णयाला नागरिकांमधून विरोध होत आहे.

श्रीलंकेवर गेली सुमारे पंधरा वर्षे राजपक्षे बंधूंची, किरकोळ अपवाद वगळता एकहाती सत्ता आहे. साम्यवादी चीनच्या दावणीला त्यांनी आपल्या देशाला बांधले आहे. तथापि, मुळात आर्थिकदृष्ट्या बलवान, सामरिकदृष्ट्या साम्राज्य विस्तारासाठी आसुसलेल्या चीनने गेल्या दोन दशकांत पद्धतशीरपणे आशिया, आफ्रिकेतील गरिब देशांना आपले आर्थिक बटीक बनवणे चालवले आहे. अशा देशांच्या व्यूहरचनात्मक मोक्याच्या ठिकाणांवर नियंत्रण, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, खनिजे स्वतःला मिळवणे आणि आपल्याकडील उत्पादित मालाला हक्काची बाजारपेठ मिळवणे या भांडवलदारी धोरणाने बेल्ट अँड रोड उपक्रमाने साम्राज्यविस्तार चालवला आहे.

श्रीलंकेला आर्थिक सहकार्य देणाऱ्यांत चीनचा चौथा क्रमांक लागतो. भारत, जपान, बांगलादेश हे अन्य मदतकर्ते देश आणि इतर वित्तीय संस्था आहेत. चीनने पाच अब्ज डॉलर पायाभूत सुविधा, बंदरे, विमानतळ विकासाकरता दिले आहेत. आयातीतही सवलती देऊ केल्या आहेत. एकूणात श्रीलंकेच्या अर्थकारणावर चीनचा पाशवी प्रभावच आता त्यांना त्रासदायक होतो आहे. श्रीलंका आणि मालदीव यांचे अर्थकारण पर्यटनाभोवती फिरते आहे. मालदीवने कोरोनाच्या महासाथीवर मात करून विकासाचा आलेख चढता राखला आहे.

मात्र, चुकीची आर्थिक धोरणे, भारतासह अमेरिका, युरोपीय महासंघाने दिलेल्या इशाऱ्यांना दुर्लक्षणे आणि देशांतर्गत धोरणातला ढिसाळपणा त्यांना महागात पडला आहे. त्यातच सेंद्रिय शेतीचा अचानक अंगीकार, शेती उत्पादनावरील प्रतिकूल परिणाम यामुळे श्रीलंका आर्थिक संकटात आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे रेशनिंग, आर्थिक आणीबाणीनंतर त्यांचे भडकलेले भाव, वाढलेली महागाई, कोरोनाने पर्यटन व्यवसायाचा कंबरडे मोडणे, महसूल घटणे, पाच लाखांवर लोक गरिबीच्या खाईत लोटणे आणि दोन लाखांचा बेरोजगार जाणे यामुळे बिकट स्थिती निर्माण झाली आहे.

श्रीलंकेने भारताकडे मदतीचे हात पसरले आणि आपण त्यांना परिस्थितीवर मात करण्यासाठी औषधे, इंधन, अन्नधान्य आणि इतर स्वरूपात मदतही दिली. तथापि, श्रीलंकेतील राज्यकर्त्यांनी गेल्या काही वर्षांत चुकीची धोरण राबवत साम्यवादाआडून भांडवलदारीद्वारे मांडवली करणाऱ्या चीनच्या कच्छपी लागून स्वत्व, स्थैर्य गमावले. राजपाक्षे बंधुंची मानसिकता एकाधिकारशाहीची आहे. त्यांचे धोरण सुरवातीपासून चीनधार्जिणे राहिले आहे. त्याची किंमत श्रीलंकवासियांना मोजावी लागत आहे. चीनचा श्रीलंकेच्या अर्थकारणावरील पगडा कागदावर दिसतो, त्यापेक्षा खूप मोठा आहे. श्रीलंकेचे भारताशी फटकून वागणे, याला हाही संदर्भ आहे. मित्र-शत्रू पारख चुकली, की देशाला ते महागात पडते, याचे भान श्रीलंकेला लवकर आले तर बरे.