ठेवीदारांच्या ठेवींवरील विमा सुरक्षेचा परीघ आणखीही वाढवायला लागेल. त्याचबरोबर बॅंकिंग क्षेत्राचे उत्तम नियमन, सध्याच्या संक्रमणकाळाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सर्वांना विश्वासात घेणे आणि यांविषयी जाणीव-जागृती वाढविणेदेखील आवश्यक आहे.

बॅं किंग क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आणि आर्थिक विकासातील महत्त्वाचा घटक आहे, हे तुळईवर शोभेलसे वाक्य अलीकडे वारंवार उच्चारले जात आहे. त्यामुळे ठेवीदारांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमासुरक्षा कवच बहाल करण्याच्या कार्यक्रमातही बॅंकिंग क्षेत्राची अशीच महती गायली गेली, यात नवल नाही. तेव्हा ही सगळी ‘बॅंकिंग चालिसा’ आणि वास्तवातील भेडसावणारे प्रश्न यांतील दरीचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. ठेवीदांरांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण लागू करण्यात आले, ही अर्थातच स्वागतार्ह बाब आहे. यासंबंधीच्या कायद्यात दुरुस्ती याआधीच करण्यात आली असून त्या अनुषंगाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या धोरणात्मक पुढाकारामुळे ठेवीदार आणि बॅंका या दोघांचेही हितरक्षण कशा रीतीने होत आहे, हे सांगितले.

सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या विश्वासार्हतेलाच तडा जाईल, अशा घटना मधल्या काळात घडल्या होत्या. काही ठिकाणी कर्जबुडवे मजेत अन् ठेवीदार रांगेत, असे विपरीत चित्र बघायला मिळाले. आपल्या ठेवी सुरक्षित राहतील की नाही, ही धास्ती सर्वसामान्य ग्राहक ठेवीदारांच्या मनात निर्माण होणे, ही गंभीर बाब आहे. पाच लाखांपर्यंत का होईना पण आपली ठेव सुरक्षित आहे आणि काही संकट आले तरी भरपाईची शाश्वती आहे, हा विश्वास आता काही प्रमाणात निर्माण होईल. पूर्वी हे कवच फक्त एक लाखांपर्यंत होते.

सध्याच्या एकूण महागाईचा आणि बदलत्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता ही मर्यादा आणखी वाढवणेही अपेक्षित आहे. याचे कारण अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची ठेवी ठेवण्यासाठी बॅंकांवर भिस्त असते. आयुष्याची पुंजी बॅंकेत ठेवण्याकडे अनेकांचा कल असतो. ही रक्कम नक्कीच पाच लाखांहून अधिक असते. मध्यमवर्गीयांचा विचार करणारे आपले सरकार आहे, असे मोदी या भाषणात म्हणाले. तसे असेल तर जे काही बदल त्यांनी घडविले आहेत, त्यावर संतुष्ट राहून भागणार नाही. दुसरे म्हणजे, हा विषय तेवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. ठेवलेले पैसे सुरक्षित राहावेत, हे तर अपेक्षित आहेच; परंतु ठेवलेल्या रकमेवरच्या चांगल्या परताव्याचे काय? बॅंकेत ठेवीवर मिळणारा व्याजदर हा महागाई दरापेक्षाही कमी असल्याने ठेवीदार हा बचत करूनदेखील चांगला परतावा मिळविण्यात अपयशी ठरतो.

त्यातून काही जणांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. या वास्तवाचा धूर्तपणे उपयोग करून घेत काही छोट्या बॅंका, चिटफंड, पतपेढ्या विविध योजनांचे सापळे लावून बसलेलेच असतात. क्रिप्टोकरन्सीसारख्या मोहमायाही आता यात भर घालत आहेत. काही जण नेमके त्यात अडकतात आणि आपले सगळे काही गमावून बसतात. एकूणच भरमसाठ व्याजराच्या भूलभुलय्यापासून सावध राहायला हवे, हा रिझर्व्ह बॅंकचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा इशारा समाजहिताचाच आहे. पण नुसता इशारा देऊन उपयोग नाही. निदान ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तरी काही कल्पक आणि चांगला परतावा देणाऱ्या योजना तयार करण्याची गरज आहे. त्यात सुरक्षेचाही विचार असणार, हे अभिप्रेत आहे. सध्या असा चौकटीबाहेर जाऊन विचार करण्याऐवजी इतरांच्यापेक्षा पाव-अर्धा टक्का व्याजदर वाढवून दिला की झाले, एवढाच विचार केला जात आहे.

दुसऱ्या बाजूला आपली बहुतेक बचत केवळ बॅंकेत ठेवणाऱ्यांनीही बदलत्या परिस्थितीची कारणे समजून घेत वेगवेगळ्या गुंतवणूक पर्यायांचा विचार केला पाहिजे. विकासाच्या मार्गाने वाटचाल होऊ लागते, तसतसा व्याजदराचा आलेख उतरताच असणार, हे गृहीत धरायला हवे.त्यामुळे आपली बचत विखरून ठेवणे हे काळाशी सुसंगत पाऊल ठरेल. याविषयाची जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे. एका पाहणीनुसार वित्तीय साधनांमध्ये भारतीयांचे एकूण २६२ लाख कोटी रुपये आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे १९ टक्के रक्कम ही मुदत ठेवींच्या रूपात तर १४ टक्के रक्कम ही बचत ठेवींच्या रूपात आहे. याउलट म्युच्युअल फंडांत केवळ पाच टक्के, पर्यायी गुंतवणूक साधनांत केवळ ०.८ टक्के रक्कम आहे. हे असंतुलन कमी होण्यास भारतात मोठा वाव आहे.

मोहात फसून अवाजवी व्याजदराकडे डोळे लावून बसणे चुकीचेच आहे; पण याचा अर्थ असा नव्हे, की डोळसपणे धोका पत्करण्याचा निर्णयच घेऊ नये. धोका न पत्करण्यातील धोकाही ओळखायला हवा! बॅंक सोडून अन्य गुंतवणूक पर्यायांत जोखीम हा घटक असतो, हे खरेच. पण जास्त परतावा हवा असेल तर मर्यादित जोखीम स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी लागते, हा विचारही बिंबवावा लागेल. सध्याचा काळ संक्रमणाचा आहे. बदलांचे स्वरूप नीट समजून घ्यायला हवे. सरकारनेही नियामक यंत्रणांचे मजबुतीकरण करावे.

अशा यंत्रणा एकूण विश्वासार्हता वाढवायला मदत करतात. बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्तांचा प्रश्न इतका अक्राळविक्राळ कसा काय बनू दिला? त्यावर तातडीने उपाययोजना व्हायला हव्या होत्या. निदान आतातरी सरकारने कठोर पावले उचलावीत. या आघाडीवर सरकार जेवढी परिणामकारक उपाययोजना करेल, तेवढा बॅंकिंगविषयीच्या कवित्वाला वास्तवाचा आधार लाभेल आणि आपल्याकडचे बॅंकिंग हा एक महत्त्वाचा ठेवा आहे, या वाक्याला ‘अर्थ’ लाभेल.