पाकिस्तानच्या आर्थिक सुधारणा समितीने ‘भारताकडून कापूस आणि साखर आयात करण्यात यावी,’ या सुचवलेल्या शिफारशीला पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या मंत्रिमंडळाने केराची टोपली दाखवली. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आचके देत असताना भारताशी समेटाची भाषा करीत, व्यापार मर्यादितपणे पुन्हा सुरू करावा, अशा मनःस्थितीत असणाऱ्या खान यांना कट्टरतावाद्यांच्या दबावाला बळी पडत आपला निर्णय फिरवावा लागला. या घटनाक्रमाचे आणि त्यांच्या अगतिकतेचे निदान करणे गरजेचे आहे. किरकोळ बाजारात शंभरी गाठलेली साखर आणि वस्त्रोद्योगास आलेल्या वाईट दिवसांचा अंदाज घेत आर्थिक सुधारणा समितीने ही शिफारस वाणिज्यमंत्री असणाऱ्या इम्रान खान यांना केली, ज्यास त्यांनी मंत्री म्हणून मान्यता दिली. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी आणि इतर मंत्र्यांनी याचा विरोध करीत, भारत कलम ३७०रद्द करणारा कायदा मागे घेत नाही, तोवर चर्चा आणि व्यापार बंद राहणार असल्याचा पुनरुच्चार केला. अर्थव्यवस्थेपेक्षा भावना महत्त्वाची असल्याचे दाखवून दिले.

- पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
एकीकडे हे सुरू असताना इम्रान खान आणि पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमार जावेद बाजवा यांनी मवाळ भूमिका घेत द्विपक्षीय संबंध सुरळीत व्हावेत, अशी आशा व्यक्त केली. महिनाभरापासून सीमेवर पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झालेले नाही. या अशा विसंगत भूमिकेमुळे संभ्रम मात्र नक्की वाढताना दिसतोय. ’फायनान्शियल ॲक्‍शन टास्क फोर्स’ या संस्थेने दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचे कारण देत पाकिस्तानची पत गेली दोन वर्षे कमी केली आहे. संस्थेच्या या मानांकनाचा दाखला घेत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था कर्ज मंजूर करतात. आधीचे कर्ज फिटत नसल्याने घसरणारी पत लक्षात घेत इम्रान खान प्रशासनाने हाफिज सईदची ‘जमात-उद-दावा’ आणि अशाच काही निवडक दहशतवादी गटांवर जुजबी कारवाई केली. शांततेचा माहोल तयार करून पत सुधरवण्याची खटपट सुरू आहे. भारताशी चर्चेचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न त्याचाच एक भाग.  फ्रान्स, जर्मनी हे पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यास पसंती देताहेत. अमेरिकेचा पाकिस्तानसंबंधी असलेला ओढा पूर्वीप्रमाणे राहिला नसून, अमेरिकी पत्रकार डॅनियल पर्ल यांच्या मारेकऱ्यांना पाकिस्तानमधील न्यायव्यवस्थेने निर्दोष सोडल्याने उलट वॉशिंग्टन इस्लामाबादवर खार खाऊन आहे. अध्यक्ष ज्यो बायडेन प्रशासनाचा विचार करता कोरोनाशी मुकाबला करताना अंतर्गत आरोग्यव्यवस्था आणि रोजगार पूर्ववत करण्यावर त्यांचा भर आहे. अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघार हा मुद्दा जरी त्यांच्या निवडणुकीच्या आश्वासनामध्ये असला तरी सद्यस्थितीत तो प्राधान्यक्रमावर नाही. त्यात ’तालिबान’शी चर्चा करून, सैन्य माघारीनंतर अफगाणिस्तान कितपत स्थैर्य राखेल, पाकिस्तानच्या ’आयएसआय’ची त्यात काय भूमिका असेल, भारताला त्यात कोणती जबाबदारी उचलावी लागेल, असे अनेक अंतर्गत पदर असल्यामुळे तो विषय दिसतो तितका सोपा नाही. 

- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
इम्रान खान यांची डोकेदुखी
दुसरीकडे, गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तान पश्‍चिम आशियातील कंगोरे जोखण्यात कमी पडतोय, असे दिसते. २०१५मध्ये येमेनविरोधी गटात सामील होण्याच्या सौदी अरेबियाच्या निमंत्रणाला नवाज शरीफ यांनी नकार दिला होता. त्यांनतर इस्लामी देशांच्या संघटनेच्या वार्षिक बैठकीत भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना बोलावले म्हणून पाकिस्तानने केलेला थयथयाट सर्र्वश्रुत आहे.  भारताने कलम ३७० रद्द केल्यानंतर तो विषय चर्चेत घेऊन भारतावर निर्बंध लावावेत अशी मागणी करणारा पाकिस्तान आणि ते न झाल्यामुळे सौदी राजघराण्याला दूषणे देत तुर्कस्तान आणि मलेशियाच्या बरोबरीने इस्लामी देशांची पर्यायी संघटना सुरू करण्याची दाखवलेली तत्परता यामुळे पाकिस्तानच्या पाठीत सौदीसारख्या देशाने गुद्दा घातला आहे.

- राज्यभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
 चीनकडून वाढणाऱ्या कर्जाच्या डोंगराखाली इम्रान खान प्रशासन मान टाकू पाहतंय. हे कमी म्हणून की काय, देशांतर्गत राजकारणात खान यांच्या विरोधात तब्बल नऊ विरोधी पक्षांनी एकत्र येत आघाडी उघडली आहे. विरोधाचे वादळ सतत खान यांच्याभोवती फिरत आहे. बेनझीर भुट्टो यांचे पुत्र बिलावल अली आणि नवाज शरीफ यांची कन्या मरियम यांना मिळणारे समर्थन खान यांची डोकेदुखी वाढवताहेत. या सगळ्या काळोखात भारतासोबत शांततेची बोलणी करण्याचे पिल्लू सोडूनही पाक लष्कराची परवानगी त्यांना घ्यावीच लागेल. लष्करप्रमुख बाजवा नव्याने चर्चा करताना जरी भूतकाळ विसरायचे आर्जव भारताला करीत असले तरी ते काश्‍मीर मुद्दा सोडून देतील काय, हा यक्षप्रश्न आहे. चर्चा आणि कट्टरता एकत्र होऊ शकत नसल्याचे सांगत भारताने आपले पत्ते राखून ठेवले आहेत. सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशा कात्रीत इम्रान खान आहेत. मुळात ‘भारतासोबतचे संबंध पूर्ववत करायचे आहेत,’ हे आता त्यांनी त्यांना हवे तेव्हा ठरवून चालणार नाही. दशकभरात भारताने अनेक राष्ट्रांसोबतचे संबंध जाणीवपूर्वक वृद्धिंगत केले आहेत. येणाऱ्या काही वर्षांत जागतिक राजकारणाचा परीघ भारताभोवती फिरेल, असे स्पष्टपणे दिसते. चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेला लगाम लावण्याच्या दृष्टीने आकार घेणारी ‘क्वाड’ संघटना हे तेच अधोरेखित करते. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री, रशियाचे परराष्ट्रमंत्री यांनी नवी दिल्लीत नुकतीच हजेरी लावली. ब्रिटनचे पंतप्रधान लवकरच भारताला भेट देतील. हवामान बदल आणि तापमानवाढीच्या विषयात, ते नियंत्रणात आणायच्या चळवळीमध्ये भारताला बाजूस ठेऊन इतर देश पुढे जाऊ शकणार नाहीत, हे वास्तव आहे.

- अर्थविश्वातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पश्‍चिम आशिया आणि आखातातले प्रमुख तेल पुरवठादार देशसुद्धा आज आपल्यावर चढलेली कट्टर धार्मिकतेची जाड पुटं बाजूला करीत विकासाची वाट अवलंबताहेत, भारतासोबत सौजन्याने द्विपक्षीय संबंध ठेऊ इच्छित आहेत.  आपल्याकडील काही माध्यमांनी पाकिस्तानच्या या व्यापार खुला करण्याच्या मागणीला बळी पडत आनंद व्यक्त केला. वरकरणी तो रास्त असला तरीही, पाकिस्तान सध्यस्थितीत अडचणीत आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठीचा हा खटाटोप सुरू आहे, हे लक्षात घ्यावे. हलाखीची परिस्थिती येताच पाकिस्तानचा सूर तेवढ्यापुरता मवाळ होतो. गरज सरल्यानंतर तो मूळ स्वभावानुसार कुरापती काढतो, असे सात दशकांचा इतिहास सांगतो. त्यामुळे, इम्रान खान, जनरल बाजवा यांचे शब्द ऐकायला जरी गोड असले तरी त्यांची गर्भित चाल भारताने ओळखावी. उभय देशांमध्ये पडद्यामागून चर्चा कायमच होत असते. मात्र तीस प्राप्त स्वरूप देत झाले गेले विसरून, हुरळून जाण्याचे दिवस संपले आहेत. भारताने या संपूर्ण घटनाक्रमात विशेष प्रतिक्रिया न देत दाखवलेली स्थितप्रज्ञता मुत्सद्देगिरीतली परिपक्वता दाखवते. नवी दिल्लीने हीच गोष्ट ध्यानात ठेवत, पाकिस्तानवर दबाव राखत आपले हित साधायचे आहे. कारण, पाकिस्तानचा सुंभ तर जळतोच आहे; पण पीळ जळायला अजून अवकाश आहे.