इतिहासाच्या पुनरुक्तीच्या दिशेनेच अफगाणिस्तानचा प्रवास चालला आहे. फेब्रुवारी १९८९ मध्ये सोविएत फौज माघारी गेल्यानंतर डॉ. नजीबुल्ला यांची कम्युनिस्ट राजवट तीन वर्षात कोसळली होती. तालिबानने जलालाबादपासून सुरू केलेली मोहीम राजधानी काबूलचा पाडाव व अध्यक्ष डॉ. नजीबुल्ला  यांच्या निर्घृण हत्येने संपली. त्यानंतर ९३-९४ मध्ये विविध अफगाण वांशिक गटांत भीषण यादवी झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अफगाण प्रश्‍न शांततेच्या मार्गाने सोडविण्याचे सर्व प्रयत्न फसले. आता तीन दशकानंतर अमेरिका, रशिया व अल्प प्रमाणात संयुक्त राष्ट्रसंघ पुन्हा एकदा अश्रफ घनी सरकार आणि तालिबान यांच्यात समझोत्याचे प्रयत्न करीत आहेत. दोन्ही बाजूंचा पवित्रा लक्षात घेता कोंडी फुटणे अवघड दिसते. अमेरिका आणि नॉर्थ ॲटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन (नाटो)ची फौज माघारी गेली, की तालिबान पुन्हा निर्णायक चाल करून अफगाणिस्तानची सत्ता ताब्यात घेईल. 
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी कतारची राजधानी दोहा येथे तालिबानशी समझोता करून एक  मे २०२१ पर्यंत सर्व अमेरिकी फौज काढून घेण्याचे ठरविले होते. हा समझोता करताना ट्रम्प प्रशासनाने घनी सरकार व ‘नाटो’लाही विश्‍वासात घेतले नव्हते. फौज माघारी नेण्याचा अंतिम निर्णय संयुक्तपणेच घेतला जाईल, असे ‘नाटो’च्या अफगाणिस्तानमधील कमांडरने स्पष्ट केले होते. परकी फौज काढून घेण्याची तालिबानला घाई झाली आहे. घनी सरकारशी भावी राजकीय व्यवस्थेबाबतची चर्चा निर्णायक होण्याचीही ते वाट पाहायला तयार नाहीत. ज्यो बायडेन यांचे प्रशासनही फौज माघारी घेण्याबाबत साशंक आहे. एक मे २०२१पूर्वी सर्व सैन्य मागे घेण्यातील धोका ते नजरेआड करू शकत नाहीत. अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांनी ट्रम्प राजवटीतच त्याबाबत इशारा दिला होता. ट्रम्प-तालिबान समझोत्यातील जाहीर न केलेल्या बाबींचीही चर्चा आता सुरू झाली आहे. घनी सरकार - तालिबान वाटाघाटी चालू असताना तालिबानने हल्ले मर्यादित ठेवल्यास तालिबान कैद्यांच्या मुक्ततेसाठी घनी सरकारवर दबाव आणणे व संयुक्त राष्ट्रसंघाचे तालिबानवरील निर्बंध मागे घेण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. पण तालिबान आडमुठेपणा सोडत नसल्याने बायडेन प्रशासनाचीही कोंडी झाली आहे. अमेरिकी फौज माघारीचे वेळापत्रक गाठता येत नाही म्हणून बायडेन प्रशासन अन्य पर्यायांचा विचार करीत आहे.  मे २०२१ नंतरही काही काळ अमेरिकी व ‘नाटो''ची फौज कमी संख्येने ठेवण्याची तयारी झालेली दिसते. घनी सरकारने तालिबानशी समझोता लांबवला तर अफगाणिस्तानच्या अधिकाधिक टापूवर तालिबान कब्जा करतील, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. तडजोडीसाठी अमेरिकी दबाव घनी सरकारने नाकारला आहे. 
...तर कोसळू द्या
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ॲन्टनी ब्लिंकन यांनी अध्यक्ष अश्रफ घनी यांना नव्याने चार कलमी प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यानुसार संयुक्त राष्ट्रसंघपुरस्कृत इराण, पाकिस्तान, चीन, रशिया व भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक होणार आहे. अफगाणिस्तानच्या या शेजारी देशांनी एकत्रित प्रयत्नातून अफगाणिस्तानातील कोंडी फोडावी कारण त्यात त्यांचेही हित आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. तुर्कस्तानात होणाऱ्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत शांतता समझोत्याला अंतिम स्वरूप द्यावे, अशी अमेरिकेची मागणी आहे. दरम्यान, १ मे २०२१ पूर्वी अमेरिकी फौज माघारी नेण्याचा पर्यायही खुला राहील. अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांचा हा प्रस्ताव अफगाणिस्तानने फेटाळला आहे. पूर्वी हमीद करझाई व आता अश्रफ घनी सरकार ज्या आधारे कारभार करीत आहे, त्या अफगाण घटनेबाबत कसलीही तडजोड करण्यास नकार देण्यात आला आहे. अमेरिकेने तालिबानशी समझोते जरूर करावेत. ते आमच्यावर बंधनकारक नाहीत. साडेतीन कोटी अफगाणांच्या कायदेशीर हक्कांशी तडजोड होणार नाही, असा पवित्रा अफगाणिस्तानने घेतला आहे. सोविएत फौज माघारी गेल्यानंतर तीन वर्षांतच डॉ. नजीब राजवट उलथवून तालिबानने सत्ता हस्तगत केली होती. आता अमेरिकी फौजा माघारी गेल्यावरही तसेच काही होईल, या गुप्तचरांच्या अहवालामुळे बायडेन प्रशासनाची अवस्था ‘धरले तर चावते व सोडले तर पळते’, अशी झाली आहे. राजकीय नेते जाहीरपणे व खासगीत वेगवेगळी मते बाळगत असतात. अध्यक्ष बायडेन हेही असेच. ‘अफगाणिस्तान कोसळत असेल तर कोसळू द्या,'' असे त्यांनी म्हटल्याचे उघड झाले आहे. 
  अश्रफ घनी सरकारमध्येही बेबनाव आहे. त्यांचे प्रतिस्पर्धी अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांना दोनदा अध्यक्षपदाने चकविले. अध्यक्ष घनी यांनी अंतर्गत खात्याचे मंत्री मसूद अंद्राबी यांना अचानकपणे काढून त्याजागी हयातुल्ला हयान यांना काळजीवाहू म्हणून नेमले, तसेच लष्करप्रमुख जनरल यासिन झिया यांना हंगामी संरक्षणमंत्री करण्यात आले आहे. अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी हा देशविरोधी निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. डॉ. नजीब राजवटीत त्यांचेच अंतर्गत खात्याचे मंत्री जनरल शाहनवाज तनाई यांनी ६-७ मार्च १९९० रोजी कटाचा असफल प्रयत्न केला होता. डॉ. नजीब यांच्या ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’चेच कट करणारे घटक होते. अश्रफ घनी यांनाही तालिबानशी त्यांच्या शर्तीवर तडजोडीस नकार दिल्याने अमेरिका आपल्याच सहकाऱ्यांना कट करण्यास प्रवृत्त करेल, अशी शंका असावी. 
हंगामी सरकारमध्ये तालिबानला भागीदार करून घेण्यासाठी अमेरिकेने अश्रफ घनी सरकारवर दबाव आणला आहे. सरकार-तालिबान वाटाघाटी चालू असताना तालिबानने सरकारी फौजांविरुद्ध हल्ले थांबविलेले नाहीत. शस्त्रसंधीस ते तयार नाहीत. तालिबानशी होणारा समझोता लोया जिर्गा (अफगाण असेंब्लीपुढे) शिक्कामोर्तब करण्यासाठी ठेवण्याची व शस्त्रसंधीवर आंतरराष्ट्रीय देखरेख ठेवण्याची अश्रफ घनी यांची अट आहे. हंगामी सरकारमध्ये तालिबानला सहभागी करून घेण्यातील धोका त्यांनी ओळखला आहे. त्यामुळेच त्यांनी राजीनाम्यास नकार दिला आहे. लवकरात लवकर निवडणुकीस मात्र ते तयार आहेत. परंतु त्याआधीच तालिबानने शस्त्रसंधीस मान्यता देऊन ती पाळली पाहिजे, अशी त्यांची अट आहे. हंगामी सरकारच्या स्थापनेसाठी कायद्याची नवी चौकट उभी करण्याची अमेरिकेची मागणीही घनी यांनी फेटाळली आहे. हंगामी सरकार लोकशाही प्रक्रियेतूनच उभे केले पाहिजे, राजकीय समझोत्याद्वारे नाही, ही शर्त अमेरिकेला जाचक वाटते. तालिबानला अफगाणिस्तानात सध्याच्या घटनेऐवजी शरियतवर आधारित घटना अभिप्रेत आहे. इस्लामी शासन पद्धतीचा आग्रह महिला, मुले व अल्पसंख्याकांचे दमन करणारा ठरणार आहे. तालिबानचे प्रवक्ते सुहेल शाहीन यांनी, १ मे २०२१ पूर्वी अमेरिकी फौजेला जावेच लागेल, असे स्पष्ट करताना ट्रम्प-तालिबान कराराचा भंग झाल्यास तालिबान केवळ अमेरिकी व ‘नाटो’ फौजेविरुद्ध हल्ले सुरू करूनच थांबणार नाही, तर अश्रफ घनी सरकारविरुद्ध निर्णायक मोहीम सुरू होईल, असे सुचवितात. हे सर्व लक्षात घेता, अफगाणिस्तानचा पेच सहजासहजी सुटणे अशक्‍य दिसते.