"एक देश दोन व्यवस्था' या चीनच्या दाव्याला स्पष्टपणे विरोध करणाऱ्या साई इंग वेन यांनी नुकतीच तैवानच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतली. अमेरिका-चीन तणाव वाढत असताना आणि चीन आक्रमक पवित्र्यात असताना या घटनेचे महत्त्व लक्षात घेतले पाहिजे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

साई इंग वेन यांनी नुकतीच तैवानच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतली. चीन व तैवान यांनी शांततापूर्ण मार्गाने सहअस्तित्वाचा मार्ग शोधला पाहिजे, असे वक्तव्य त्यांनी केले. अध्यक्षपदाची बुधवारी दुसऱ्यांदा शपथ घेताना साई इंग वेन यांनी या भावना व्यक्त केल्या. समता, शांतता, लोकशाही मूल्ये आणि संवाद यावर आपला भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तैवान हा चीनचा भूभाग नसून "एक देश दोन व्यवस्था' या चीनच्या दाव्याला त्यांनी प्रखर विरोध दर्शविला. तैवानमधील सर्व पक्षांनी चीनच्या या दाव्याला एकमुखाने विरोध केला आहे. ब्रिटिश सरकारने "एक देश दोन व्यवस्था ' या तत्त्वावर हॉंगकॉंग बेटाचे चीनला 1997 मध्ये प्रत्यार्पण केले होते. पण चीन आता ब्रिटनबरोबर या कराराशी बांधिलकी दाखवत नसून, हॉंगकॉंगला चीनच्या पोलादी साम्यवादी पंखाखाली घेण्यासाठीं प्रयत्न करताना दिसतो आहे. तैवानबाबत काही वेगळे धोरण असेल असे नाही. पण तैवान आपली वेगळी ओळख साई इंग वेन यांच्या नेतृत्वाखाली टिकवून धरण्याचा प्रयत्न करणार हे निश्‍चित. सन यत्‌ सेन हे एकेकाळचे चीनमधील लोकशाहीवादी नेते हे तैवानचे प्रेरणास्रोत मानले जातात. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील डेमोक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडेन यांनीही साई इंग वेन यांचे अभिनंदन केले आहे. साई इंग वेन यांनी तैवान अमेरिका, युरोप व जपान यांच्याशी उत्तम सलोख्याचे संबंध ठेवू इच्छितो, असे सांगितले आहे. तैवानमध्ये एका व्यक्तीला दोन वेळा अध्यक्ष होता येते. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत तैवान आणि चीन पुन्हा एकदा समोरासमोर आले आहेत. सध्या तैवानला जागतिक आरोग्य संघटनेत निरीक्षकाच्या भूमिकेत स्थान द्यावयाचे घाटत असून, जगातील अनेक राष्ट्रांचा तैवानला याकरिता पाठिंबा आहे, तर चीनचा प्रखर विरोध आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

चीनचा जळफळाट 
साई इंग वेन आणि त्यांच्या लोकशाहीवादी प्रागतिक पक्षाने तैवानच्या निवडणुकीत जोरदार विजय मिळवला आहे. त्यामुळे चीनचा जळफळाट वाढला. तैवानचे एकेकाळचे नेते सन यत्‌ सेन हे लोकशाहीवादी नेते होते. पण चीनमधील कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर सर्व लोकशाहीप्रेमी लोक तैवानमध्ये एकत्र झाले. गमतीचा भाग म्हणजे तैवानी नेते पूर्वी चीनला तैवानचा अविभाज्य भाग मानत असत. त्यामुळे तैवानला अजूनही "चीन प्रजासत्ताक' म्हटले जाते. तर चीनला "चिनी लोकांचे प्रजासत्ताक' म्हणून ओळखले जाते. चीन गेले काही महिने त्याची स्वतःची विमानवाहू जहाजे तैवानच्या समुद्रातून आणि जेट विमाने तैवानच्या हवाई हद्दीतून नेऊन तैवानला धमकावत असतो. 

गेली अनेक वर्षे जेथे जेथे संधी मिळेल, तेथे चीनने भारताला त्रास दिला आहे. कधी अरुणाचल प्रदेशावर हक्क सांगणे, तर कधी जम्मू- काश्‍मीर व अरुणाचल प्रदेशाच्या लोकांना चीनमध्ये जाण्यासाठी "स्टेपल्ड' व्हिसा देणे असे प्रकार चीनने केले आहेत. सध्याच्या बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत काही किरकोळ देश वगळता कोणीही कोरोनाग्रस्त देश कोरोना विषाणूने घातलेल्या हैदोसामुळे चीनच्या मागे उभा नाही. अशा वेळी भारतानेही थोडी आक्रमक भूमिका स्वीकारून तैवानला जागतिक आरोग्य संघटनेचे सदस्यत्व मिळवून देण्यासाठी सक्रिय व्हावे, असे अनेक भारतीय विश्‍लेषकांचे मत आहे. तैवानला जागतिक पातळीवर अधिकृत ओळख मिळण्यापूर्वीची ही किमान औपचारिकता भारताने पूर्ण करावी, अशी अनेकांची इच्छा आहे. 

भूमिका घेण्याची गरज 
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सुमारे 125 सदस्य देशांनी कोरोना विषाणूच्या उगमाबद्दल चौकशी करण्याची एकमुखाने मागणी केलेली आहे. तैवाननेच सर्वात प्रथम म्हणजे 31 डिसेंबरला जागतिक आरोग्य संघटनेला कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाबाबत सावध केले होते. जागतिक आरोग्य संघटनेने तैवानच्या या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले होते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अक्षम्य बेफिकिरीमुळे "कोरोना'च्या प्रादुर्भावाला रोखण्यात इतर देश कमी पडले. चीनच्या जवळ असणारा तैवान हा छोटासा देश. पण "कोरोना'ला रोखण्यात तैवानने जे यश मिळविले आहे, त्यामुळे तैवानला जागतिक आरोग्य संघटनेपासून दूर ठेवणे चांगले ठरणार नाही. अशा वेळी भारताला आता तैवानबाबत थोडी स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल, असे दिसते.