अरब देशांबरोबरील वर्षानुवर्षांचे वैमनस्य विसरून इस्राईल आता अधिकाधिक अरब देशांबरोबर मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. अनेक अरब देशांकडूनही इस्राईलच्या या मोहिमेला अनुकूल प्रतिसाद मिळत आहे.

आ खातातील वर्चस्वाच्या लढाईमध्ये एकेकाळी अलग पडलेल्या इस्राईल या ज्यू देशाबरोबर बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत अनेक अरब देश संबंध प्रस्थापित करत असल्याचे समोर येत आहे. इराणच्या आखातातील (सीरिया, लेबनॉन, पॅलेस्टाईन, इराक) वाढलेल्या वर्चस्वामुळे अनेक सुन्नी देश इस्राईलबरोबर संबंध वाढवू इच्छितात. गेल्या २५-३० वर्षांत अशा घटनांची कोणी कल्पनाही केली नसती.

अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराणबरोबर अणुकरार करून इराणवरील अनेक निर्बंध टप्प्याटप्प्याने उठवले होते. या करारामुळे सर्वांत जास्त अस्वस्थ कोण झाले होते, तर इस्राईल आणि सौदी अरेबिया. तेव्हाच ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या न्यायाने सौदी अरेबिया आणि इस्राईल या दोन देशांची हातमिळवणी सुरू झाली होती. अर्थात हे उघडपणे घडत नव्हते. पण सौदी अरेबियाचे माजी गुप्तचर प्रमुख आणि इस्राईलच्या गुप्तहेर संघटनेचे (मोसाद) माजी प्रमुख हे दोघेही एकाच व्यासपीठावर युरोपमध्ये एकत्र आले होते. पण या गोष्टीला आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी पुरेशी प्रसिद्धी न दिल्याने अनेकांना याची माहिती होऊ शकली नाही. नंतर तर इस्राईल आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळांनी परस्परांच्या देशांना भेटी दिल्या. हे कमी म्हणून की काय सौदी अरेबिया आणि इस्राईलदरम्यान रेल्वेसेवा सुरू करण्यासाठी मार्गाचे सर्वेक्षणही करण्यात आले. तो लोहमार्ग जॉर्डनमधून जाणार असल्याने जॉर्डनची परवानगीही घेण्यात आली. आखातात गेल्या अनेक वर्षांत फक्त इजिप्त आणि जॉर्डन या दोनच देशांचा इस्राईलबरोबर शांतता करार झाला आहे. त्यामुळे जॉर्डनने हा लोहमार्ग आपल्या भूमीवरून नेण्यास त्वरित परवानगी दिली. जॉर्डनने तर १९९४मध्ये आपली बरीच मोठी जमीन २५ वर्षांच्या कराराने इस्राईलला दिली होती. पुढील वर्षी त्या कराराला २५ वर्षे पूर्ण होत असून, जॉर्डनने ती जमीन इस्राईलला परत करण्याची सूचना केली आहे. सध्या इस्राईल या जमिनीचा शेतीसाठी वापर करीत असून, त्या जमिनीमधून बऱ्यापैकी शेतीमालाचे उत्पादन घेतले जाते.

बहारीननेही गेल्या वर्षी आपले शिष्टमंडळ इस्राईलला पाठविले होते. नंतर इस्राईलनेही आपले शिष्टमंडळ बहारीनला पाठविले. अलीकडेच इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी ओमानचा दौरा केला. सुमारे २२ वर्षांनी इस्राईलच्या वरिष्ठ नेत्याने ओमानला भेट दिली. इस्राईल आता अधिकाधिक अरब देशांबरोबर संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत असल्याचे समोर येत आहे. अर्थात अनेक अरब देशांकडूनही इस्राईलच्या या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

अणुकार्यक्रमाच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेने इराणवर कडक निर्बंध लागू केल्याने, या पार्श्वभूमीवर इराणला राजनैतिक आणि सामरिक पातळीवर एकटे पाडण्यासाठी इस्राईल जोरदार प्रयत्न करीत आहे. ऑक्‍टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात इस्रायली पंतप्रधानांनी ओमानला भेट देऊन सुलतान काबूस बिन सैद अल सैद यांची भेट घेतली. या भेटीचे ओमानचे परराष्ट्रमंत्री युसूफ बिन अलावी यांनी स्वागत केले. ‘इस्राईल हा आखातातील देश असून इतर देशांनी इस्राईलला त्याप्रमाणेच वागणूक द्यावी,’ असे त्यांनी आवाहन केले.

बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या ओमान दौऱ्यापाठोपाठ इस्राईलच्या क्रीडा व सांस्कृतिकमंत्री मिरी रेगेव यांनी दोन दिवसांचा संयुक्त अरब अमिरातीचा दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी संयुक्त अरब अमिरातीमधील आंतरराष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेलाही हजेरी लावली. या स्पर्धेत इस्राईलचाही संघ सहभागी झाला होता. विशेष म्हणजे इस्राईलच्या एका खेळाडूने या स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले. या स्पर्धेदरम्यान इस्राईलचे राष्ट्रगीत वाजविण्यात आले. त्या वेळी इस्राईलच्या क्रीडामंत्री भावुक झाल्याचे जगाने बघितले. आखाती देशात इस्राईलचे राष्ट्रगीत वाजणे ही एक दुर्लभ आणि एकेकाळी अशक्‍य वाटणारी घटना घडली. या स्पर्धेत इस्राईलचा राष्ट्रध्वजही फडकविण्यात आला होता. आखातात अनेक वर्षे राहिलेले लोक या घटनेचे महत्त्व ओळखतील. आखातातील माध्यमांनी या घटनेची योग्य ती दखल घेतली. इस्राईलच्या क्रीडा आणि परराष्ट्रमंत्री रेगेव यांनी अबुधाबीच्या ऐतिहासिक मशिदीला भेट दिली. या भेटीची छायाचित्रे आखातातील माध्यमे आणि समाजमाध्यमांवरून व्हायरल झाल्याचे दिसले. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सौदी अरेबिया आणि इस्राईलदरम्यान जॉर्डनमार्गे सुरू करण्यात येणारा लोहमार्ग हा पुढे संयुक्त अरब अमिराती ते ओमानपर्यंत वाढविण्याची योजना आहे. इस्राईल आणि अरब देश यांच्यातील या सहकार्याने पॅलेस्टाईन बिथरले आहे असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. या घटना चिंतेच्या असल्याचे पॅलेस्टिनी नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता पॅलेस्टाईन, इराण, कतार, लेबनॉन, सीरिया हे विरोधी गटात असल्याचे दिसते.

गेली अनेक वर्षे आखातातील सौदी अरेबिया, बहारीन, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती आदी देशांना युरोपमधून मालवाहतूक करणारे कोणतेही जहाज इस्राईलच्या बंदरात थांबवता येत नसे. तसा ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’मध्ये उल्लेख केला जात असे आणि जहाज कंपनीला ते जहाज इस्राईलच्या कोणत्याही बंदरात थांबले नाही, असे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर या घटनांचे वेगळेपण उठून दिसते. पूर्वी जेरुसलेमला जाणाऱ्या कोणत्याही विमानाला या आखाती देशांच्या हवाई हद्दीतून जाता येत नसे. इस्राईलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी या वर्षाच्या सुरवातीला भारताला भेट दिली होती. त्यानंतर दिल्ली ते जेरुसलेम अशी थेट विमानसेवा सुरू करण्यात आली. या विमानसेवेला सौदी अरेबियाच्या हवाई हद्दीतून प्रवास करण्यासाठी सौदी अरेबियाने परवानगी दिली होती हे विशेष. यापूर्वी भारतातून जेरुसलेमला जाण्याकरिता इजिप्तमार्गे विमान बदलून जावे लागत असे. सौदी अरेबियाचे इस्राईलबाबत बदललेले धोरणच यातून प्रतीत होते. ‘नाटो’च्या धर्तीवर इजिप्त, सौदी अरेबिया, कुवेत, बहारीन आणि जॉर्डन या अरब देशांनी ‘अरब नाटो’ची स्थापना केली असून या सर्व देशांचे लष्कर, हवाई दल आणि नौदल यांचा ‘अरब शिल्ड’ हा युद्धसराव इजिप्तमध्ये सुरू झाला आहे. लेबनॉन आणि ओमान या देशांनीही यात भाग घेतला आहे. हा युद्धसराव इराणला लक्ष्य करून सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. जमाल खशोगी या मूळ सौदी पत्रकाराच्या तुर्कस्तानमधील सौदी अरेबियाच्या दूतावासातील वादग्रस्त मृत्यूनंतर सौदीचे युवराज मोहमद बिन सलमान सध्या जागतिक टीकेचे धनी बनले आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सौदी अरेबियावर निर्बंध लादू नयेत अशी विनंती अमेरिकेला केली आहे हे विशेष. अलीकडेच बल्गेरिया, सर्बिया, रुमानिया आणि ग्रीस या बाल्कन देशांचा गट असलेल्या फोरमच्या बैठकीला नेतान्याहू उपस्थित राहिले. या बैठकीला आमंत्रित करण्यात आलेले ते पहिले विदेशी नेते आहेत. दुसरीकडे ब्राझीलचे नवे अध्यक्ष झैर बोल्सोनारो यांनीही ब्राझीलचा दूतावास तेल अवीवहून जेरुसलेममध्ये नेण्याचे जाहीर केले आहे. अमेरिकेपाठोपाठ आपला दूतावास जेरुसलेममध्ये स्थलांतर करणारा ब्राझील हा लॅटिन अमेरिकेतील प्रमुख देश आहे. या सर्व घडामोडी पाहता इस्राईल व अरब देश यांच्यातील वैमनस्य संपण्याची आशा निर्माण झाली असून, त्यांचे संबंध कोठपर्यंत जातात हे नजीकच्या भविष्यात दिसून येईल.