चीनच्या तुलनेत लहानशा लिथुआनियाने तैवानबरोबर दूतावास सुरू करण्याचे उचललेले पाऊल भुवया उंचावणारे आहे. अमेरिकेने पाठिंबा दिला असला तरी जग आणि युरोपीय महासंघ काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल.

लिथुआनिया आणि चीन यांच्यामधील राजनैतिक खडाखडीला ज्या शब्दामुळे अचानक सुरुवात झाली, तो म्हणजे ‘तैवान!’ चीनजवळचा, परंतु लोकशाही पद्धती असणारा तैवान हा देश आहे. तैवानी डॉलर हे चलन सशक्त आहे. मोठे उद्योग आहेत. जगप्रसिद्ध ‘असास’, ‘एचटी’ असे अनेक ब्रँड आहेत. तैवानचे संवैधानिक नाव आहे ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’, तर चीनचे आहे ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना.’ दोन्हीकडे बोलली जाणारी भाषा मात्र समान आहे, ती म्हणजे मँडरिन. तैवानी लोक हे मूळचे चीनमधीलच. पण ते स्थायिक झाले त्या देशाचे नाव तैवान. तैवान चीनचाच भूभाग असल्याचा दावा गेली अनेक वर्षे चीन करत आहे. अमेरिका, भारत आणि इतर देशांनी चीनच्या दाव्याला मान्यताही दिली होती. पण चीन जसजसा जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येऊ घातला, तसतसे त्याने रंग बदलले आणि तैवानला मान्यता देण्यास इतरांना प्रतिबंध करू लागला.

चीनच्या या हट्टामुळे तैवानला इतर देशांबरोबर व्यापार करताना आणि इतर देशांमध्ये कार्यालये थाटताना तैपेई सांस्कृतिक केंद्राच्या नावाखाली ही कार्यालये स्थापावी लागली. चीनने याला अप्रत्यक्षपणे मान्यताही दिली होती. दिल्लीमध्येही तैपेई सांस्कृतिक केंद्र आहे. तेथील प्रमुख अधिकारी हा राजदूताच्या पातळीचा असला तरी त्याला केंद्राचा प्रमुख अधिकारी संबोधले जाते. आता प्रथमच युरोपीय महासंघातील लिथुआनिया या चिमुकल्या देशाने तैवानला दूतावास उघडण्यास लिथुआनियामध्ये आमंत्रित केले आहे, तसेच लिथुआनियाही तैवानमध्ये आपला राजदूतावास उघडणारा पहिला देश ठरला आहे. या देशाच्या या भूमिकेने तैवान हा स्वतंत्र देश असल्याचा संदेश जगभरात गेला आहे. लिथुआनियाच्या या भूमिकेला अमेरिकेने जाहीर पाठिंबा दिला आहे.

युरोपीय महासंघातील फ्रान्स, जर्मनी, इटली या देशांनी मात्र अजूनही तैवानबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. इतर देश चीनबरोबरील व्यापारावर डोळा ठेवून असल्याने त्यांना चीनला सध्यातरी नाराज करावयाचे नाही, असे दिसते. ग्रीस आणि हंगेरी हे देश चीनमधून गुंतवणूक आणू इच्छितात. चीनला लिथुआनियामध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीत जास्त रस आहे. पण लिथुआनियाच्या तैवानला दूतावास उघडण्यास परवानगी दिल्याने चीनचा बराच जळफळाट झाला.लिथुआनियाला धमक्या देण्यापर्यंत मजल मारलेली दिसते. चीनने लिथुआनियामधून त्यांच्या राजदूताला परत बोलावून घेतले. प्रत्युत्तरादाखल लिथुआनियानेही चीनमधील राजदूताला परत बोलावले.

बोटचेपे युरोपीय महासंघ

येत्या काही आठवड्यांतच तैवानचे वरिष्ठ अधिकारी तैवानच्या व्यापारी प्रतिनिधींसोबत लिथुआनियाला भेट देणार आहेत. हे प्रतिनिधीमंडळ पुढे झेक रिपब्लिक आणि स्लोवाकिया यांना भेट देणार आहेत. लिथुआनियानेही कोरोना लशींची तैवानला भेटही दिली. लिथुआनियाच्या या कृतीकडे तैवानकडून सदिच्छा म्हणून बघितले गेले. लिथुआनियाच्या तैवान बाबतीतील या भूमिकेला उर्वरित युरोपातून काय आणि कसा प्रतिसाद मिळतो, याचीच चीनला चिंता भेडसावत असावी, असे दिसते. लिथुआनियामधून चीनला अन्नपदार्थ निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांच्या निर्यात परवान्यांच्या नूतनीकरणास चीनने नकार दिलाय. लिथुआनियाचे म्हणणे आहे की, चीनकडून लिथुआनियामध्ये जेवढी गुंतवणूक आलेली आहे, त्यांच्या दहापट गुंतवणूक लिथुआनियाने चीनमध्ये केलेली आहे. थोडक्यात, चीनने गुंतवणुकीबाबतीत लिथुआनियावर डोळे वटारू नयेत, असे लिथुआनियाचे सांगणे आहे. युरोपातील इतर देशांना हा धमकावण्याचाच प्रकार होता.

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिकन यांनी लिथुआनियाचे परराष्ट्र मंत्री गॅबरेलीस यांची भेट घेऊन लिथुआनियाला अमेरिकेचा संपूर्ण पाठिंबा प्रदर्शित केला. युरोपीय महासंघ चीनच्या तैवान बाबतीतील ‘वन चायना’ धोरणाला विरोध करत नाही, असे महासंघाला चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना सांगावे लागले. युरोपीय महासंघाने चीनबाबतीत बोटचेपी भूमिका घेतलेली यामधून दिसून येसते. तैवानने सध्या सेमीकंडक्टरमध्ये मोठी मजल मारली आहे; जगाला त्यांची गरज आहे. लिथुआनियाचे राष्ट्राध्यक्ष गीतनास नौसेदा यांनी युरोपीय महासंघातील इतर देशांना एकत्र येऊन चीनसमोर महासंघाची भूमिका मांडण्याचे आवाहन केले. स्पेनमधील एका न्यायालयाने २०१३ मध्ये चीनकडून तिबेटमध्ये मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याने चीनमधील पाच निवृत्त कम्युनिस्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध वॉरंट काढले होते. अर्थात, स्पेनच्या न्यायालयाच्या अधिकारांची व्याप्ती किती हे थोडा वेळ बाजूला ठेवले तरी स्पेनकडून चीनविरुद्ध असे पाऊल उचलले जाणे हे सांकेतिकच होते.

निडर देश

लिथुआनियाने यापूर्वीही कम्युनिझम आणि एकाधिकारशाहीला प्राणपणाने विरोध केला आहे. लॅंडस्बर्गीस हे युरोपीय संसदेचे सभापती असताना त्यांनी २००० मध्ये चीनला आणि तेथील ग्रेट हॉल ऑफ द पीपलला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी उघडपणे चीनच्या प्रतिनिधींसमोर तिबेट आणि तेथील मानवाधिकार याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. ली फंग हे त्यावेळी त्या भेटीचे यजमान होते. तिबेटबद्दल बोलल्यामुळे ते तो कार्यक्रम सोडून निघून गेले होते, असे सांगतात. थोडक्यात, लिथुआनिया छोटा देश असला तरी तो यापूर्वीही चीनच्या प्रतिनिधींना असा भिडला होता. लिथुआनियाच्या संसदेमध्ये आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित केलेले होते. विषय होता कम्युनिस्ट आणि त्यांचे कारनामे.

लिथुआनियाने हाँगकाँगच्या लोकांना व्हिसा प्रदान केले होते. चीनमध्ये बनविलेल्या मोबाईल फोनवर लिथुआनियाने बंदी घातल्याचेही दिसले. चिनी मोबाईल फोनमध्ये वेगळे सॉफ्टवेअर टाकले असून त्यामुळे वापरकर्त्यांची नुसती माहितीच चोरली जाते असे नाही, तर गुगलवर तिबेट, तैवान हाँगकाँग यांच्याबाबत माहिती सर्च केल्यास तो सर्च ब्लॉक केला जातो, असे लिथुआनियाच्या मंत्र्यांचे म्हणणे होते. लिथुआनियाने पेटविलेल्या या ठिणगीचा भडका उडतो, की हा नुसता फुसका बार ठरतो, याकडे जगाचे लक्ष आहे.