शत्रूराष्ट्राने अत्याधुनिक शस्त्रांच्या आयातीवर किंवा देशांतर्गत निर्मितीवर खर्च वाढवला तर फक्त चिंता व्यक्त करत बसणे परवडणारे नसते. त्याच तोडीची किंबहुना अधिक प्रगत शस्त्रास्त्रे एक तर आपल्याला आयात करावी लागतात; किंवा त्यासाठी लागणाऱ्या देशांतर्गत निर्मितिक्षमता तयार कराव्या लागतात. या स्पर्धेत साऱ्या जगाचे अकल्याण होत आहे.

गेल्या २५-३० वर्षांत देशाच्या विविध भागांत सुरू असलेल्या छोट्या/मोठ्या युद्धांची किंवा सशस्त्र संघर्षांची यादी करा. इराक-इराण, इराक-कुवेत, अफगाणिस्तान -अमेरिका, इराक-अमेरिका, इथियोपिया-इरिस्ट्रिया, चीन-भारत, पाकिस्तान-भारत, चीन-तैवान, रशिया-युक्रेन, इस्रायल-पॅलेस्टिनी इत्यादी. एका अंदाजाप्रमाणे आज घडीला जगात छोटी- मोठी तीस युद्धे सुरु आहेत.

युद्धांच्या या बातम्या सतत आदळत असल्याने अनेक मानवी शोकांतिक घडत असूनही त्यावर फारशा प्रतिक्रिया उमटेनाशा झाल्या आहेत. संवेदनशीलता गोठल्यासारखी दिसते. जनमताच्या रेट्याने हे बदलू शकते. किमान लोकशाही देशात हे व्हायला हवे. तिथे युद्धाचे निर्णय राजकीय नेतृत्वाच्या हातात असतात. त्यांच्यावर वचक फक्त जनतेचा असतो.

स्वतःचा देश ज्यावेळी शत्रूराष्ट्राविरुद्ध युद्ध पुकारतो किंवा अभावितपणे एखाद्या युद्धात खेचला जातो, त्याचवेळी आपल्याला त्याची झळ बसते असे नाही. काही हजार किलोमीटर दूरची युद्धेही परिणाम करतात. आखाती देशातील संघर्ष नेहमीच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलांच्या भावांना आग लावत असते. मग देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे भाव वाढतात.

सीमेपलीकडच्या शत्रूराष्ट्राबरोबर न झालेल्या युद्धाचीही आपल्याला झळ बसू शकते. शत्रूराष्ट्राने सीमेपलीकडे केलेली सैन्याची जमवाजमव, अधूनमधून केलेली घुसखोरी, ठोकलेले शड्डू या सगळ्याचे पडसाद देशातही उमटतात. शत्रूराष्ट्राने अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवर किंवा देशांतर्गत निर्मितीवर खर्च वाढवला तर फक्त चिंता व्यक्त करत बसणे परवडणारे नसते. त्याच तोडीची किंबहुना अधिक प्रगत शस्त्रास्त्रे एक तर आयात करावी लागतात; किंवा देशांतर्गत निर्मितिक्षमता तयार कराव्या लागतात. त्यासाठी दुर्मीळ परकी चलन खर्च पडते किंवा अर्थसंकल्पातून भरीव तरतुदी कराव्या लागतात. परिणामतः लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा खालावतो.

कोणते राष्ट्र युद्ध जिंकणार किंवा हरणार, हे राष्ट्रांकडील सैनिकांची संख्या आणि कोणी कोणाचे किती सैनिक मारले यावरून एकेकाळी ठरत असे. देशातील तरुण सैनिक मारले जाणे किंवा कायमचे जायबंदी होणे, ही मानवतावादी शोकांतिका असतेच; पण कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील बाब असते. कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात.

देशांतर्गत असंतोष तयार होतो. त्याचे राजकीय परिणाम होतात. त्यामुळे साहजिकच आपले सैनिक तर मरू नयेत, जायबंदी होऊ नयेत; पण शत्रूचे सैनिक/त्याची युद्धसामुग्री आपण नष्ट करू शकलो पाहिजे, अशी युद्धनीती आखली जाऊ लागली. त्यासाठी दूरवरून मारा करू शकणारी अतिप्रगत युद्धसामुग्री मिळवण्यासाठी उपलब्ध स्रोत त्या दिशेने वळवले जाऊ लागले. विज्ञान, तंत्रज्ञान, धातुनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स अशा अनेक गोष्टींमुळे शत्रूला न भिडता दूरवरूनच शत्रूला नेस्तनाबूत करण्याची सोय तयार केली गेली.

शत्रूच्या रडारमध्ये न दिसता बॉम्ब टाकणारी विमाने, वैमानिकविरहित ड्रोनच्या साहाय्याने बॉम्ब टाकणारी विमाने, आणि हजारो किलोमीटरवरून सोडली जाऊ शकणारी क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यात आली. उदा. अमेरिका “इंटरकॉंटिनेंटनटल बॅलेस्टिक मिसाईल”च्या साहाय्याने दहा हजार किलोमीटर दूरवरच्या लक्ष्याचा अचूक वेध घेणारे क्षेपणास्त्र डागू शकते.

तंत्रवैज्ञानिक आयुधे वापरून आपले सैनिक, आपली माणसे न मारता युद्ध करण्याची व्यूहनीती अमेरिकेने लढलेल्या (पण हरलेल्या ) दोन युद्धांच्या आकडेवारीत स्‍पष्टपणे दिसते. व्हिएतनाममध्ये अमेरिका आठ वर्षे युद्धात होती. त्यात त्यांचे १२० अब्ज डॉलर खर्ची पडले; पण अमेरिकेचे ५८ हजारपेक्षा जास्त सैनिक मारले गेले. कायमचे जायबंदी झालेले वेगळेच.

त्यानंतरच्या काही दशकांत अमेरिका प्रगत शस्त्रास्त्रांच्या संशोधन आणि निर्मितीवर लाखो कोटी डॉलर खर्च करू लागली. आपले कमीतकमी सैनिक कामी येऊन शत्रूचा जास्तीतजास्त विध्वंस करणे हा त्यांचा उद्देश.तो देश अफगाणिस्तानात २० वर्षे गुंतला होता.

त्यातील युद्धसामुग्रीचा खर्च २३०० अब्ज डॉलर होता. (एक अब्ज डॉलर म्हणजे आठ हजार कोटी रु.) दगावलेल्या अमेरिकी सैनिकांची संख्या तुलनेने कमी म्हणजे फक्त २, ४०० होती. (धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकांच्या जीवनाचे मूल्य रुपया- डॉलर मध्ये काढताच येणार नाही. व्यूहनीतीचा मुद्दा मांडण्यासाठी ही तुलना केली आहे.) ज्यांच्याकडे अतिप्रगत, महासंहारक युद्धसामग्री अधिक ते राष्ट्र युद्ध जिंकण्याची शक्यता अधिक असे सूत्र आहे.

युद्ध जिंकायचे तर शत्रूराष्ट्रापेक्षा जास्त आधुनिक शस्त्रास्त्रे ही पूर्वअट बनली. शत्रूराष्ट्राने संशोधन आणि प्रयोग करून, त्याच्याकडे आज असणाऱ्या शस्त्रास्त्रांपेक्षा अधिक संहारक शस्त्रे बनवली, तर त्याच्या शत्रूराष्ट्रालाही त्याचा मागोवा ठेवत त्याहीपेक्षा अधिक संहारक, प्रगत शस्त्रास्त्रे बनवणे भाग पडत आहे. या दुष्टचक्रात शस्त्रस्पर्धांची बीजे आपसूक रोवली जात असतात.

युद्धसामुग्रीवरील संशोधन, सतत चालणारे प्रयोग आणि त्यातील सुधारणा, प्रत्यक्ष युद्धसामुग्रीचे निर्माण, यात काम करणाऱ्या संशोधक / तंत्रज्ञ यावरील खर्च, शेकडो कोटी रुपयांची युद्धसामुग्री बनवल्यानंतर ती पडून राहिल्यामुळे अडकून पडलेले भांडवल अशा अनेक कारणांमुळे या गोष्टींना अवाढव्य भांडवल लागत असते.

प्रगत तंत्रज्ञानाधारित अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे असणाऱ्या पहिल्या क्रमांकाच्या देशांमध्ये, जगात सर्वात जास्त सकल उत्पादन किंवा जीडीपी असणारे देश आहेत, हा योगायोग नाही. याचे प्रतिबिंब वाढणाऱ्या युद्धसामुग्रीवरील खर्चाच्या आकडेवारीत पडू लागले.

सतत वाढणारा युद्धसामुग्री खर्च

‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ ही स्टॉकहोमस्थित आंतरराष्ट्रीय संस्था जगात युद्धसामुग्री उत्पादनांवर होणाऱ्या खर्चाबद्दलचा अहवाल प्रसिद्ध करते. तिच्या आकडेवारीनुसार २०२२मध्ये विविध राष्ट्रांनी २२०० अब्ज डॉलर युद्धसामुग्रीवर खर्च केले. (म्हणजे भारताच्या जीडीपीच्या दोन- तृतीयांश). त्यात अमेरिकेचा एकट्याचा वाटा ८७७ अब्ज डॉलर आहे (४०%); त्याखालोखाल चीन (२९२), रशिया (८६) , भारत (८२) आणि सौदी अरेबिया (७५) असे देश आहेत. हे झाले फक्त २०२२ मधील आकडे. असे दरवर्षी खर्च होतात. गेली आठ वर्षे सातत्याने त्यात वाढ होत आहे.

युक्रेनला ‘नाटो’चे सदस्यत्व देण्याच्या मुद्यावरून रशिया- युक्रेन युद्ध पेटले. त्यातून रशिया-चीन हा जागतिक सत्तेचा नवीन अक्ष उभा राहत आहे. भविष्यात ‘नाटो’ला रशिया-चीनचे नवीन सत्ताकेंद्र आव्हान देऊ शकते, या निष्कर्षावर ‘नाटो’चे सभासद आले आहेत. त्याला प्रतिसाद म्हणून ‘नाटो’च्या सदस्यराष्ट्रांनी संरक्षणसिद्धतेवरील खर्च आणखी ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचे जाहीर केले आहे.

शस्त्रास्त्रकंपन्या खासगी क्षेत्रात असल्या, तरी युद्धसामुग्री विकत घ्यायला खर्ची पडणारा प्रत्येक डॉलर किंवा रुपया फक्त सार्वजनिक पैशातून खर्च होत असतो. पिण्याचे पाणी, शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक या गोष्टींसाठीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी लागणारा पैसा त्याप्रमाणात कमी उपलब्ध होतो. जगात शांतता नांदावी , युद्धज्वर कमी व्हावा यामध्ये जगातील कोट्यवधी सामान्य नागरिकांचे ताबडतोबीचे हितसंबंध आहेत ते असे.

स्वातंत्र्यांनंतर आपल्या भारताचे पाकिस्तान आणि चीन या दोन शेजारी राष्ट्रांबरोबर तणावाचे संबंध राहिले आहेत. काही युद्धे झाली आहेत. पाकिस्तानला निपटवता येईल. पण चीन प्रकरण वेगळे आहे. चीनचा महासत्ता म्हणून उदय झाल्यानंतर त्याच्या राजकीय महत्वाकांक्षाना पंख फुटले आहेत. भारताच्या पायात पाय घालून त्याच्या प्रगतीत खोडे घालणे हे त्यांचे धोरण.

डोकलाम, अरुणाचल प्रदेशमध्ये घुसखोरी हा त्याचाच एक भाग. साहजिकच चीनच्या युद्धसज्जतेला तोडीची युद्धसज्जता ठेवण्याचे दडपण भारतावर राहणार आहे. लष्कर, हवाईदल, नाविकदल अशा सर्व आघाड्यांवर चीनने बरीच प्रगती साधली आहे. चीनच्या (२९२ अब्ज डॉलर) आणि भारताच्या (८२) वार्षिक युद्धसामुग्री खर्चात मोठी तफावत आहे.

त्यासाठी भविष्यात भारताला अधिक अर्थसंकल्पी तरतुदी कराव्या लागतील. त्याचे परिणाम केंद्राकडे कल्याणकारी योजनांसाठी कमी पैसे उपलब्ध होण्यात होईल आणि त्याचे दुष्परिणाम भारतातील ८० टक्के नागरिकांच्या राहणीमानाच्या गुणवत्तेवर होईल.

(लेखक आर्थिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)