भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याशी काही प्रमाणात जोडले गेले आहे. हा जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा परिपाक. भारताचा जीडीपी वाढदर आज जगात सर्वात जास्त आहे. परंतु हे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थिती-गतीवरही अवलंबून आहे. त्यामुळेच त्याचा विचार आवश्यक ठरतो.

खरे तर राष्ट्राराष्ट्रांतील भूराजनैतिक संबंध, पर्यावरणीय प्रश्न, अर्थव्यवस्था या वाहत्या नदीसारख्या असतात. त्यामुळे एक कॅलेंडरवर्ष संपून दुसरे सुरू झाले, तरी त्यात एका रात्रीत नाट्यपूर्ण बदल होत नसतात. मात्र वर्षअखेर हा मैलाचा दगड मानला तर त्यावर उभे राहून आपण चढ-उतार, खाचखळगे यावर एक नजर टाकू शकतो.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याशी काही प्रमाणात जोडले गेले आहे. हा गेल्या ४० वर्षाच्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा परिपाक. सुदैवाने भारताच्या सकल उत्पादनाचा (जीडीपी) वाढदर आज जगात सर्वात जास्त आहे. तो टिकणे हे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही अवलंबून असेल.

जगाचे सकल उत्पादन २०२२मध्ये १०० ट्रिलियन डॉलर होते. (एक ट्रिलियन डॉलर म्हणजे अंदाजे ८३ लाख कोटी रुपये). त्यात अमेरिका, युरोपीय महासंघ (ब्रिटनसह), जपान आणि चीन या चार राष्ट्रांचा वाटा अनुक्रमे २५, २०, ४ आणि २० टक्के होता. म्हणजेच जागतिक जीडीपीत या चार राष्ट्रांचा एकत्रित वाटा ७० टक्के होता.

भारत, ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया या विकसनशील देशांचा १५ टक्के वाटा होता. नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, अमेरिका/युरोपीय महासंघ, जपान आणि चीनच्या अर्थव्यवस्था २०२४ मध्ये अनुक्रमे २.६, १.५, १.४ आणि चार टक्के दराने वाढतील. तर विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्था जवळपास पाच टक्क्यांनी वाढतील.

जगातील प्रमुख राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था फारशा वाढणार नसताना भारतीय अर्थव्यवस्था नजीकच्या भविष्यात सहा टक्के वाढदर नोंदवण्याची अपेक्षा आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे मंदावणे अधिक गंभीर आहे. याचे कारण गेली काही दशके चीनची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनासारखी राहिली आहे. इंजिन मंदावल्यानंतर इतर डबेही रखडणार, हे ओघानेच आले.

जागतिक अर्थव्यवस्था नजीकच्या काळात वधारणार की आक्रसणार हे जागतिक सकल उत्पादनात ७० टक्के वाटा असलेल्या वरील चार अर्थव्यवस्था तेजीत असणार का मंदावणार यावर अवलंबून असेल. त्यांच्या ‘जीडीपी’चे वाढीचे दर मंदावतील, असे अंदाज वर्तवले जात आहेत. त्याला कारणेही आहेत. दुसऱ्या महायुद्धापासून अमेरिका/ युरोप / जपानमधील कामगारांवरील वेतनादी खर्च वाढले होते.

पर्यावरणीय कायद्यांची अंमलबजावणी अधिक जाचक होऊ लागली होती. त्याचा विपरीत परिणाम त्या देशांमधील नफ्याच्या पातळीवर होऊ लागला होता. त्याच्या तुलनेत गरीब आणि विकसनशील देशांमध्ये मानवी श्रम स्वस्त होते आणि पर्यावरणीय कायदे जवळपास अस्तित्वात नव्हते. याचा फायदा उठवत अमेरिका/ युरोपमधील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी अमेरिका/युरोपमधून उत्पादनाचा पाया प्रामुख्याने चीनसारख्या विकसनशील देशांमध्ये हलवला.

याचा परिणाम या राष्ट्रांचा औद्योगिक पाया खिळखिळा होण्यात झाला. ज्याला ‘डी-इंडस्ट्रीयलायझेशन’ म्हटले जाते. जगातील औद्योगिक उत्पादनातील अमेरिकेचा वाटा १९६० मध्ये ५० टक्के होता, तो २०२० मध्ये २० टक्क्यांवर आला आहे. ही एकच आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे.

अमेरिका, जपान, युरोपच्या अर्थव्यवस्था आक्रसण्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण लोकसंख्याविषयक आहे. अनेक कारणांमुळे त्यांच्या देशातील जन्मदर खूप आहे. दुसऱ्या बाजूला चांगला आहार, चांगल्या आरोग्यसेवांमुळे देशात वयस्कर नागरिकांची संख्या काम करणाऱ्या तरुणांच्या संख्येपेक्षा जास्त होत आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या न आक्रसण्याचे कारण बाहेरच्या देशातून हिताचे तेवढे स्थलांतरित देशात घेण्याचे अमेरिकेचे धोरण!

चीनची अर्थव्यवस्था मंदावण्याची कारणे बरीच आहेत. अमेरिका-चीनमध्ये गेले काही वर्षे छेडले गेलेले व्यापारी आणि चलनयुद्ध, देशातील कोट्यवधी सामान्य कुटुंबांची वाढत नसलेली क्रयशक्ती, रिअल इस्टेट उद्योगांमध्ये मंदी आणि देशांतर्गत सढळ कर्जपुरवठ्यामुळे तयार झालेला कर्जाचा फुगा फुटण्याची शक्यता! ही सारी कारणे संरचनात्मक आहेत. याचा अर्थ असा की त्यांवर काही ‘क्विक फिक्स’ उपाय नाहीत. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावण्याची काही सर्वसाधारण कारणेही आहेत.

भू-राजनैतिक तणाव : अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत व्हायच्या असतील तर स्थैर्य ही पूर्वअट असते. सीमेपलीकडून येणाऱ्या ताणतणावांचा गंभीर परिणाम त्या राष्ट्राच्या देशांतर्गत अर्थकारणावर होत असतो. उदा. त्या देशाच्या अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा युद्धसज्जतेवर खर्च होऊन विकासकामे मागे पडतात. जगातील वस्तुमाल-सेवांच्या पुरवठासाखळ्या तुटतात. रशिया-युक्रेन आणि इस्राईल-पॅलेस्टाईन हे तर उघड संघर्ष आहेत.

चढे व्याजदर: चढे व्याजदर सर्व प्रकारच्या अर्थव्यवहारांना अडथळे तयार करत असतात. उत्पादक नवीन उत्पादकमत्ता तयार करणे टाळतात. याचे कारण वस्तुमाल/ सेवांच्या उत्पादनखर्चात उभारलेल्या भांडवलावरील व्याजाचे प्रमाण वाढते. नफ्याची पातळी कमी होते. त्याचप्रमाणे उपभोक्ते उपभोग कमी करतात. याचे कारण क्रेडिट कार्ड,व्यक्तिगत कर्ज, गृहकर्ज इत्यादींवरील ‘ईएमआय’ वाढतात. महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी केंद्रीय बँकांनी व्याजदर वाढवायला सुरुवात केली आहे.

स्वसंरक्षणात्मक पवित्रे: जागतिकीकरणाच्या गेल्या ४० वर्षात विकसनशील राष्ट्रांतील निर्यातक्षेत्राने चांगली कामगिरी केली आहे. पण कोणतेही राष्ट्र आपण निर्यात वाढवू, असे एकतर्फी ठरवू शकत नाही. निर्यातदार निर्यात करू इच्छिते त्या वस्तुमाल-सेवांना, त्यांची योग्य किंमत देऊन आयातदार देशाची आयात करण्याची तयारी असेल तरच व्यवहार पुढे जाऊ शकतात.

मंदीचे ढग जमू लागल्यामुळे अनेक देश पूर्वीसारखी आयात करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. त्याऐवजी देशांतर्गत वस्तुमाल-सेवांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि आयात मालावर अधिकचा आयातकर लादणे, मालाच्या गुणवत्तेबद्दल अती-आग्रही राहणे असे प्रकार वाढीला लागले आहेत.नजीकच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था सहा टक्के अशा समाधानकारक वेगाने वाढणार आहे. त्याची कारणे देशांतर्गत तसे देशाबाहेर शोधता येतील.

केंद्र सरकार पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी करत आहे. उदा. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी दहा लाख कोटी रुपये म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या जवळपास २५टक्के रक्कम पायाभूत सुविधांसाठी खर्च होत आहे. त्याने भारताच्या जीडीपीत भर पडत आहे. पश्चिमात्य देशातील मोठ्या कंपन्या/ गुंतवणूकदार चीनला पर्याय म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे बघत आहेत.

परकी भांडवलाचा गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढत असल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे. भारताच्या वाढत्या ‘जीडीपी’बद्दल समाधान व्यक्त करताना ८० कोटी लोकांना दर महिन्याला धान्य द्यावे लागणे, ‘बॉटम ऑफ पिरॅमिड’ मधील लोकसंख्येचे दरडोई उत्पन्न फारसे न वाढणे आणि तरुणांची सर्वाधिक संख्या असणाऱ्या आपल्या देशातील बेरोजगारी या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.

भारताच्या वाढत्या ‘जीडीपी’बद्दल समाधान व्यक्त करतानाच ८० कोटी लोकांना दर महिन्याला धान्य द्यावे लागणे, बेरोजगारी या वास्तवाचेही भान ठेवावे लागेल.

(लेखक आर्थिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.)