भूतलावरून नामशेष होऊ पाहणाऱ्या प्राणी, पक्षी आणि वनस्पती यांना वाचवणे, त्यांचे संवर्धन करणे, त्यासाठी जागतिक पातळीवर एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यातूनच ‘साईट्स’ करार आकाराला आला. या अनुषंगाने पनामा सिटीमध्ये झालेल्या परिषदेने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले, विविध प्रस्ताव मंजूर केले. त्याविषयी.

सोयऱ्या वनचरांना, वृक्षवल्लींना अवैध व्यापार आणि तस्करीपासून संरक्षण देणारा जागतिक सामंजस्य करार म्हणजे ‘साईट्स’ (कॉमन इंटरनॅशनल ट्रीटी ऑन एनडेंजर्ड स्पेसीज). वैध व्यापाराच्या शर्ती हा करार ठरवतो. २०२३मध्ये त्याच्या अस्तित्वाला ५० वर्षे होतील. पनामा सिटी इथे त्याची एकोणीसावी जागतिक परिषद नोव्हेंबरमध्ये झाली. त्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय, प्रस्ताव मंजूर केले गेले. पृथ्वीतलावर आपल्याइतकाच हक्क असलेल्या समस्त मानवेतर सृष्टीसाठी जागतिक स्तरावरील हे सर्व मंथन गरजेचे होते. वैध प्रजाती व्यापार जर सुरक्षित, धारणाक्षम, अधिकृत नोंद करून केला गेला तर त्यामुळे मानवी जीवनमान सुधारते. या उलट सात हजारपेक्षाही जास्त प्रजातींची अवैध वन्य-जीव तस्करी, जागतिक पातळीवर क्रौर्यपूर्ण, संघटित पद्धतीने होते. इंटरपोलपासून अनेक यंत्रणा मागावर असूनही अशी तस्करी वर्षाकाठी आता २७ अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढली आहे. (हा आकडा वैध व्यापाराच्या उलाढालीच्या एकचतुर्थांश आहे.)

साईट्स करारानुसार आजवर नोंदल्या गेलेल्या प्राणी-वनस्पती ३८,७०० प्रजातींपैकी ९७% प्रजाती वैध, कायदेशीर मार्गाने व्यापार होऊ शकणाऱ्या आहेत. (अन्न, प्रसाधने, औषधे तयार करण्यासाठी). प्राण्यांच्या सुमारे पाच हजार९५० तर वनस्पतींच्या सुमारे ३२हजार ८०० प्रजाती साईट्स करारानुसार संरक्षित आहेत. कैक दशलक्ष लोक त्यांच्या अस्तित्वासाठी आणि रोजच्या जगण्यासाठी वनस्पती, प्राणी यांच्यावर अवलंबून आहेत. इतका प्रभाव मानवी जगण्यावर टाकणाऱ्या प्रजातींबाबतच्या या परिषदेतील हे मंथन सजग नागरिकांनी समजून घेतले पाहिजे.

असे चालते ‘साईट्स’चे कामकाज

वन्य जीव, तसेच वृक्ष, वनस्पती यांच्या खरेदी-विक्रीमुळे त्यांच्या संख्येवर परिणाम होऊ न देणे आणि चोरटी शिकार, तस्करी रोखणे ही ‘साईट्स’ची प्राथमिक उद्दिष्टे आहेत. प्राणी-पक्षी-वृक्ष यांच्या करारात नोंदलेल्या या सर्व ३८हजार ७०० प्रजातींचे वर्गीकरण, त्यांना असलेल्या धोक्यांनुसार ‘साईट्स’ तीन परिशिष्टांमध्ये करते. पहिल्यात नामशेष होऊ घातलेल्या आणि सर्वाधिक संरक्षणाची गरज असलेल्या; दुसऱ्यात अगदी नाहीशा होणार नसणाऱ्या पण विनाशाच्या उंबरठ्यावरच्या; तिसऱ्यात निदान एका देशात ज्यांना कायद्याचे संरक्षण आहे आणि त्या देशाने अन्य देशांना त्या संबंधीचे अवैध धंदे रोखण्यासाठी मदतीची विनंती केली आहे अशा. रोमन I, II, III अशा आकड्यांनी ही परिशिष्टे ओळखली जातात. ‘साईट्स’ची जागतिक परिषद दर दोन अथवा तीन वर्षांनी भरते. त्यात सहभागी देशांना या प्रजातींचे संरक्षण-संवर्धन कसे चालले आहे ते निरखता येते.

काही प्रजाती एकातून दुसऱ्या परिशिष्टात टाकायचे देशोदेशींचे प्रस्ताव मांडले जातात. काही मंजूर तर काही नामंजूर होतात. संवर्धन प्रयत्नांमुळे एखाद्या प्रजातीचा धोका कमी झाला असेल तर, किंवा धोका वाढला असेल तर त्यानुसार परिशिष्ट बदलण्याची मागणी सदस्य देश करू शकतात. त्यावर प्रदीर्घ चर्चेअंती निर्णय घेतला जातो. जैववैविध्याचा नाश हा फार मोठा धोका असल्याने, आजवर अधिकतम मागण्या परिशिष्ट तीनमधून दोनमध्ये आणि दोनमधून एकमध्ये टाकल्या जाण्याच्याच आहेत. (ही अत्यंत वाईट गोष्ट आहे), ही प्रक्रिया ज्या दिवशी उलट होईल तो सुदिन. परिषदेत अन्य वैधानिक, प्रशासकीय मुद्द्यांवरही चर्चा, निर्णय होतात. यावेळच्या परिषदेत मांडलेल्या ५२पैकी ४६विविध प्रस्ताव मंजूर झाले; एकूण ३६५ निर्णयही घेतले गेले.

‘साईट्स’ आणि भारत

सुरुवातीपासूनच (१९७५) भारत ‘साईट्स’ सदस्य आहे. २००५मध्ये गांबियाच्या जोडीने आपली करारातून हकालपट्टीही झाली होती. राजकीय अस्थिरता, त्यामुळे वाघांकडे आपण केलेले तत्कालीन अक्षम्य दुर्लक्ष ही त्याची कारणे. नंतर मात्र वेळोवेळी ‘साईट्स’ने आपले कौतुकच केले. यावेळच्या परिषदेत भारताच्या मंजूर झालेल्या काही मागण्या अशा- १. लिथ्स सॉफ्टशेल टर्टल या कासवाचे संरक्षण वाढवून त्याला परिशिष्ट दोनमधून एकमध्ये हलवावे. हे आपल्याकडचे गोड्या पाण्यातील, द्वीपकल्पीय भागातले एक प्रदेशनिष्ठ मोठे कासव. गेल्या तीन दशकांमध्ये त्याची संख्या तस्करी आणि मांस मागणीमुळे ९०टक्क्यांनी कमी झाली आहे. ते ‘आययूसीएन’च्याही ‘रेड लिस्ट’मध्ये आहे.

वन्य जीव संरक्षण कायद्यात ते चौथ्या विभागात असूनही ही परिस्थिती आहे. परिशिष्ट एकमध्ये ते गेल्याने आंतरराष्ट्रीय मागणीला आळा बसेल. २. रेड क्राऊण्ड रूफ्ड टर्टल या गोड्या पाण्यातील कासवालाही परिशिष्ट दोनमधून एकमध्ये हलवावे. भारत आणि बांगलादेशमध्ये गंगेच्या पाण्यात ते आढळायचे. बांगलादेशातून ते नष्ट झाले, भारतातही नष्टप्राय होऊ लागले आहे. कवच आणि मांस यासाठी त्यांची प्रचंड कत्तल झाली. ‘साईट्स’ने एकमुखाने याला मंजुरी दिली. याचवेळी विविध कासवांना वाचवण्यासाठी आपल्या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्युरोने केलेल्या प्रयत्नांची ‘साईट्स’ने मुक्तकंठाने स्तुती केली. त्यांनी राबवलेल्या ‘ऑपरेशन टर्टल-शिल्ड’ मोहिमेमुळे विविध प्रकारच्या कासवांचे तस्कर, शिकारी गजाआड गेल्याचेही कौतुक होते. ३. जयपूर गेको हा वन्य, पालसदृश प्राणी परिशिष्ट दोनमध्ये.

भारताबाहेरील ‘ब्रीडर्स’कडून याची मागणी बेसुमार वाढल्याने, तसेच अधिवास धोक्यात आल्याने तो धोक्यात आहे. ४. नॉर्थ इंडिया रोझवूड, उर्फ शिसम लकडाची एक जात (शास्त्रीय नाव Dalbergia Sissoo) परिशिष्ट दोनमधून काढून घ्यावी, ही मागणी मात्र अंशतःच मान्य झाली. हे लाकूड हस्तकला आणि फर्निचरसाठी वापरले जाते. आपल्याकडील सुमारे पन्नास हजार कारागिरांद्वारा निर्मित या लाकडाच्या वस्तू २०१६पर्यंत प्रतिवर्षी एक हजार कोटी रुपये मिळवून द्यायच्या. २०१६मध्ये ते परिशिष्ट दोनमध्ये टाकल्यावर आलेल्या बंधनांमुळे ही निर्यात पाचशे कोटींपर्यंत घसरली आहे. भारतात शिसम वृक्ष मुबलक आहेत, त्यामुळे ते परिशिष्ट दोनमधून काढण्याची आपली मागणी होती.

परंतु शिसमच्या जगभरातील अन्य जातींना धोका असल्याने आणि एखाद्या वस्तूत वापरलेले लाकूड कोणते शिसम आहे हे पटकन ओळखणारी चाचणी उपलब्ध नसल्याने हे सरसकट मंजूर होऊ शकले नाही. तरीही प्रत्येक उत्पादित वस्तूचे वजन दहा किलोच्या आत असल्यास ‘साईट्स’ परवानगी लागणार नाही, इतपत दिलासा या कारागिरांना मिळाला. ‘साईट्स’ने अन्य चळवळींप्रमाणे लिंगभाव विषमता, प्रजाती-सृष्टीव्यवस्था संबंध, स्थानिक लोकांचा वन्य जीव संरक्षणातील सहभाग इत्यादी मुद्दे विचारात घ्यावेत का, सदस्य देश अंमलबजावणीत चालढकल करून अंतर्गत तस्करीला प्रोत्साहन देतात ते कसे थांबवावे, या सर्वावर एकमत न होऊ शकलेल्या चर्चा झाल्या.

शार्क मासे/त्यांची कलेवरे नक्की कोणत्या जातीची आहेत हे क्षणार्धात ओळखू शकणारा डाटाबेस परिषदेत उपलब्ध झाल्याने त्यांच्या तस्करीला निश्चित आळा बसेल. नामिबियातील ‘सदर्न व्हाइट’ गेंडा आणि ‘एलुशियन कॅकलिंग गूज’ पक्षी या प्रजाती तेवढ्या परिशिष्ट दोनमधून काढून कमी धोक्याच्या परिशिष्टात आणल्या. शार्क आणि रे माशांच्या शंभरपेक्षा अधिक प्रजाती, वृक्षांच्या दिडशे प्रजाती, १६० उभयचर प्रजाती, कासवांच्या पन्नास प्रजाती आणि जगभरातील गाणाऱ्या पक्ष्यांच्या काही प्रजाती या सर्वांना आता परिशिष्ट दोनचे वाढीव संरक्षण मिळणार आहे. एकूणच या परिषदेमुळे आता परिशिष्ट दोनमधील जीवमात्रांची संख्या वाढली आहे. चोरटा व्यापार आणि तस्करीपुढे एरवी अगतिक असलेल्या जीवमात्रांच्या जागतिक परिषदेचे हे यशच म्हणायचे.