पृथ्वीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या जवळपास निम्मा भाग ‘सुदूर सागरी क्षेत्रा’ने व्यापलेला आहे; पण त्या भागाला कोणत्याच भौगोलिक सीमा लागू नसल्याने पर्यावरणातील इतक्या महत्त्वाच्या घटकाकडे आजवर अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. ही उपेक्षा थांबविण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून एका कराराच्या मसुद्याला जगातील बहुतेक देशांना मान्यता दिली आहे.

प्रत्येक देशाच्या सागरी किनारपट्टीपासून पुढचे ३७० किलोमीटर किंवा २०० नॉटिकल मैल इतक्या अंतरापर्यंत त्या त्या देशाचे स्वामित्व असते. त्या त्या देशाचे कायदे या अंतरापर्यंत लागू होतात. पुढचा भाग मात्र ’हाय सी’ज म्हणून गणला जातो. तिथे कुणाचेही स्वामित्व चालत नाही आणि सर्व देश त्या प्रदेशातून संसाधने मिळवू शकतात. मराठीत ह्या भागाला ‘सुदूर सागरी क्षेत्र’ असे म्हणता येईल. अशी क्षेत्रे एकूण समुद्री भागाच्या दोन तृतीयांश आहेत.

जगातील समुद्राच्या जवळपास चौसष्ट टक्के भाग हे असे सुदूर सागर आहेत आणि पृथ्वीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या जवळपास निम्मा भाग त्यांनी व्यापलेला आहे. पण त्यांना कोणत्याच भौगोलिक सीमा लागू नसल्याने पर्यावरणातील इतक्या महत्त्वाच्या घटकाकडे आजवर अक्षम्य दुर्लक्ष होत आले होते. मुळात आपण श्वास घेतो, त्यातला निम्मा प्राणवायू, समग्र समुद्री सृष्टिव्यवस्थांमधून येतो आणि मानवी उठाठेवींमुळे निर्मित कार्बनचा एक चतुर्थांश भाग त्या शोषून घेतात.

त्यातही ही सुदूर क्षेत्रे सागरी जैविक वैविध्याचे फार मोठ्या प्रमाणावर रक्षण करतात. सुमारे दोन लाख ७० हजार प्रजातींची ही क्षेत्रे अधिवास आहेत आणि इथल्या आणखी लक्षावधी प्रजाती अद्याप शोधल्याच गेलेल्या नाहीत. मुबलक मासेमारी आपण त्यांच्यामुळे करू शकतो. व्हेल आणि शार्कसारख्या अनेक जातींना स्थलांतराचे मार्ग ह्याच क्षेत्रांमुळे मिळतात. खोल पाण्यातील प्रवाळ-भिंतींसारख्या नाजूक सृष्टिव्यवस्था आणि अन्य अनेक देखणे जीवही त्यांच्यामुळेच सुरक्षित राहतात. कायमस्वरूपी अंधारात वास्तव्य असणाऱ्या, सावकाश हालचाल करणाऱ्या या दीर्घायुषी अशा अनेक मासे आणि अपृष्ठवंशीय प्राण्यांची ही क्षेत्रे म्हणजे एकमेव आश्रयस्थान आहेत. जोडीदाराच्या आणि अन्नाच्या शोधात हिंडणाऱ्या व्हेल,समुद्री पक्षी, कासवे, ट्यूना आणि शार्क मासे अशा अनेक प्रजातींचे हे सुदूर सागर म्हणजे महत्त्वाचे अधिवास आहेत.

आजमितीला जगातील एकूणच समुद्री भागाच्या फक्त आठ टक्के भाग संरक्षित आहे-आणि त्यातही सुदूर सागरी क्षेत्रांपैकी फक्त १.४ टक्क्यांचाच समावेश आहे. अटलांटिकचा ईशान्येचा भाग आणि अंटार्क्टिक ओशन इतक्याच भागाला हे संरक्षण लाभले आहे-पण हे सर्व भाग विशिष्ट प्रादेशिक आहेत. जागतिक नाहीत. त्यामुळे ते कुणाला बंधनकारकही नाही. मासेमारी केल्या जाणाऱ्या जातींपैकी ९०% प्रजाती नष्टप्राय झाल्या आहेत किंवा पूर्णपणे ओरबाडल्या गेल्या आहेत.

यांत्रिक मासेमारी करणारी जहाजे अधिकाधिक खोल समुद्रात जाऊन उरलेसुरले जीवन संपवू पाहत आहेत. प्लॅस्टिक व अन्य प्रदूषणही हाताबाहेर जाऊ पहाते आहे. सागरांमध्ये केल्या जाणाऱ्या खनि-कर्मात सतत वाढ होत असल्यामुळे थेट वैविध्य,अधिवास नष्ट होत आहेत. खोल समुद्रात घुसलेली विनाशकारी जहाजे आता ‘आग्ग्रीगेटिंग डिव्हाईस’ सारखी भयानक यंत्रे वापरून मिळेल त्या प्रजाती पकडण्यासाठी समुद्रतळ जमिनीपासून ओरबाडत आहेत. पकडलेल्या प्रजातींपैकी ६० टक्के आड-उपज (by-catch) असते-ते जीव फुकटच मारतात. खनिजांची, तेलाची आणि नैसर्गिक वायूची माणसाची हाव अत्यंत खोल तळात असलेल्या जीवसृष्टीच्या मुळावर उठते आहे.

हवामानबदलही समुद्रांची पातळी वाढवत नेण्यापासून अनेक प्रकारचे नुकसान करतो आहे. समुद्रांचे आम्लीकरण वाढत चालले आहे.आणि त्यातील वाढता आवाज अनेक प्रजातींच्या संवादामध्ये अडथळे निर्माण करू लागला आहे.

यातल्या कुठल्याच महा-संकटाशी सामना करणारा एकही आंतरराष्ट्रीय करार अथवा अधिकृत चौकट आजवर आखली गेली नव्हती. अशी काही यंत्रणा उभी करावी, या दृष्टीने १९९४मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी १९९४च्या अखेरीस करार केला. पुढची अनेक वर्षे चर्चेची गुऱ्हाळे चालू राहिली. आता २० फेब्रुवारी-३ मार्च ह्या कालावधीत एका शिखर परिषदेत हा मसुदा अपरिवर्तनीय रीतीने अंतिम स्वरूपात सहभागी सर्व ४०० प्रतिंनिधींनी मान्य केला. आता औपचारिक रीतीने त्याचे करारात रूपांतर होण्यासाठीही काही महिने लागणार आहेतच- पण ‘समुद्रात’ घोडं न्हालं, हेही नसे थोडके.

सर्वमान्यता मिळालेले मुख्य विषय

प्रगत राष्ट्रांकडून विकसनशील देशांना विविध सागरी संसाधनांसाठी सक्षमीकरण आणि संबंधित तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर परिषदेत सर्वांनाच मान्य झाले. सुदूर सागरांमधील समुद्री संरक्षित भागांची निर्मिती करणे ही गोष्टही पुष्कळ पुढे गेली. त्यासाठी एका स्वायत्त वैधानिक संस्थेची उभारणी २०३० पर्यंत करण्यात येईल. त्यामुळे किमान ३०% भाग संरक्षणाखाली येईल. समुद्री जैव वैविध्याच्या अशा जपणुकीमुळे समुद्राद्वारा शोषला जाणारा कार्बनही अधिक प्रमाणात शोषला जाईल. अशा संरक्षित भागांसाठी अधिक निधीची तरतूद करण्यावर एकमत झाले.

अशा प्रत्येक संरक्षित प्रत्येक भूभागासंबंधी विशिष्ट व्यवस्थापन साधने, संरक्षित प्रदेशांच्या निर्मितीच्या जोडीने जर विकसित केली गेली तर काही विशिष्ट सागरी भागांवरील अपरिमित ताण कमी होईल, यावरही एकमत झाले. अशा भागांमध्येही संरक्षण-संवर्धनाला हानी न पोहोचवता जहाजांचे मार्ग आखता येतील, मासेमारी करता येईल आणि खोल समुद्रातून खनिजे काढता येतील.(मेख इथेच आहे-‘हानी न पोहोचवता’ म्हणजे कशी हे कुठेच स्पष्ट केलेले नाही.पण आघात पडताळणी नियम नक्की होणे, हा यावर उतारा असू शकतो.) आणि २०३०पर्यंत खरोखरच ३० टक्के सागर संरक्षित करायचे असतील, तर सर्व देशांना मिळून प्रतिवर्षी एक कोटी चौरस किलोमीटर सागरी भाग संरक्षित करत जावा लागेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर सागरी संरक्षित प्रदेशांची परिषदेतील केली गेलेली व्याख्या चांगलीच अपुरी वाटते.

कर्करोगावरील औषध

समुद्रातील वनस्पती आणि प्राणी यांपासून मिळणाऱ्या जनुकीय संसाधनांपासून मिळणारे आर्थिक फायदे समन्यायी पद्धतीने प्रगत आणि गरीब राष्ट्रे वाटून कशी घेऊ शकतील, याबाबत प्रगत राष्ट्रांनी आपला आडमुठेपणा अखेर सोडला. हा एक नाजूक विषय होता. उदाहरणार्थ, २०१०मध्ये एका समुद्री स्पंज प्रजातीपासून कर्करोगावर गुणकारी ठरणारे एक औषध शोधले गेले. त्याला व्यावसायिक वापरासाठी अमेरिकेतील अन्न व औषधी प्रशासनाने मान्यता दिली. पण मग त्यावर संपूर्ण जगाचा,किंवा जिथे हा स्पंज आढळतो त्या देशाचा काहीच वाटा नसावा का? छोट्या देशांकडे अशा संशोधनासाठी निधीची कमतरता असते.

सुदूर सागरांमधील व्यापारी उठाठेवींमुळे होणाऱ्या आघाताची मोजणी, पडताळणी करण्यासाठी मूलभूत नियम ठरवले गेले. समुद्रात केल्या जाऊ पाहणाऱ्या खनिजे शोधणे इत्यादी मानवी उठाठेवींबाबत पर्यावरण आघात पडताळणी लागू करणे हा विषयही बराच वादग्रस्त होता. असा आघात किरकोळ आणि बदलता असेल तिथे बहुस्तरीय दृष्टीकोन ठेवून लागू करण्याबाबत एकमत झाले.अर्थात प्रगत राष्ट्रे आणि विकासोन्मादाने पछाडलेले देश, त्यात भारतही आला, प्रत्यक्ष करार होतांना खोडा घालायला पाहतीलच.

भारतापुरतेच बोलायचे झाले तर मुळात ह्या परिषदेला आलेल्या ‘अर्थ सायन्स’ खात्याच्या मंत्र्यांनी ‘व्हायला पायजेलाय’ प्रकारचा उपदेश प्रतिनिधींना केला. पर्यावरण खात्याला सदर परिषदेशी घेणं-देणं नव्हतं. आणि भारताच्या पर्यावरणीय उक्ती आणि कृतीतील दुटप्पीपणाची जगभरात टिंगल होते. त्यामुळे हा उपदेश कुणी मनावर घेतला नाही.(डीप-सी मायनिंगसाठी ह्या वर्षी अर्थसंकल्पात ६०० कोटी दिले आहेत.) परिषदेतून पुढे जाणाऱ्या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक विशेष निधी आणि एक ऐच्छिक निधी असे दोन प्रकारचे निधी उभे राहतील. ऐच्छिकमध्ये सर्वात गरीब देशांनी पैसे देण्याची सोय आहे. तर विशेष निधी प्रगत राष्ट्रांनी पैसे देण्यासाठी आहे. यूरोने ८२ कोटी यूरो दिलेही. ‘समुद्री चहूकडे हानी’ यातून थांबावी, इतकीच अपेक्षा.

(लेखक पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.)