छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराबाबत दिलेल्या निकालाने कायद्याच्या रचनेवरील पुरुषप्रधानतेचा, पितृसत्ताक पद्धतीचा पगडा उघड होतो. आपल्याकडील कायदा ब्रिटिशांनी केलेला आहे. अनेक पुरोगामी देशांनी स्त्री हक्क, अधिकाराची बूज राखत त्याबाबत सुधारणा केलेल्या आहेत.

‘पती-पत्नी एक समान’, ‘लिंग समानता’ यांची भाषा करणाऱ्या तथाकथित प्रगत जगात आपण राहतो. परंतु या प्रगत काळामध्येदेखील वैवाहिक बलात्काराचे कटू सत्य वेळोवेळी या प्रगत प्रतिमेला तडा देत असते. काही दिवसांपूर्वी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या एका निकालामुळे वैवाहिक बलात्काराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आलेला आहे. या निकालाबाबत प्रसारमाध्यमातून विविध प्रकारे टीका झाली आहे आणि होतदेखील आहे. या मुद्द्यावर विविध स्तरांवरही चर्चा होते आहे. त्यामुळे हा निकाल कायद्याच्या निकषांना धरून होता का, आणि टीकेचे स्वरूप योग्य की अयोग्य, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा होत नसल्याचे नमूद करत ऑगस्ट महिन्यामध्ये एक निकाल दिला, जो देशभर सध्या गाजतो आहे. त्या याचिकेमध्ये पत्नीने तिच्या पती विरुद्ध जबरदस्ती शरीर संबंध म्हणजे बलात्कार आणि अनैसर्गिक शरीर संबंध ठेवत असल्याची फौजदारी तक्रार केलेली होती. त्याबाबतचा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने पत्नीबरोबर अनैसर्गिक शरीर संबंध ठेवणे हा गुन्हा जरूर मानला जाईल, परंतु पतीने पत्नीबरोबर तिच्या इच्छेविरुद्ध शरीर संबंध ठेवले तर त्याला बलात्काराचा गुन्हा मानला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या निकषावर पोहोचण्याचे कारण म्हणजे भारतीय दंड विधान संहितेचे कलम ३७५चे दुसरे अपवाद. या अपवादानुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यामधून पतीला वगळण्यात आले आहे. त्याचा थोडक्यात अर्थ असा की, भारतीय दंड विधान संहितेनुसार वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जाणार नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून अमलात असलेल्या कायद्याची कठोर व्याख्या करून हा निकाल देण्यात आलेला आहे.

पित्तृसत्ताक, पुरुषप्रधान विचार

पितृसत्ताक आणि पुरुषप्रधान सामाजिक विचारातून आकार घेत बलात्काराच्या गुन्ह्याला कायदेशीर अपवाद म्हणून वैवाहिक बलात्काराला घोषित केलेले आहे. १८६० मध्ये बनलेल्या भारतीय दंड विधान संहितेमध्ये कलाम ३७५ च्या अपवाद २ मध्ये याचा उल्लेख आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्या काळात इंग्लंडमधील समाज हा प्रामुख्याने पुरुषप्रधान होता. कायदेशीरदृष्ट्या विवाहित महिलेला तिची अशी स्वतंत्र ओळख नव्हती. त्याच विचारसरणीचा अंगीकार इंग्रजांनी भारतामधील कायदेदेखील बनवताना केलेला आढळतो. त्यामुळे आपल्या कायद्यांमध्येदेखील स्त्रियांना लग्नानंतर स्वतंत्र अस्तित्व दिले गेले नाही. मानलेच गेले नाही. याचे उदाहरण म्हणजे विवाहित स्त्रीला त्या काळी बनवलेल्या कायद्याप्रमाणे लग्नानंतर वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये अधिकार नव्हता. त्याचप्रमाणे बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्येसुद्धा वैवाहिक बलात्काराला अपवाद म्हणून नमूद केले होते. कारण इंग्रजांच्या पुरुषप्रधान विचारसरणीनुसार लग्नानंतर स्त्रीवर पूर्ण अधिकार पतीचा असतो, असे मानले जायचे. याच विचारप्रक्रियेनुसार adultery (व्यभिचाराचा) चा गुन्हादेखील भारतीय दंडविधान संहितेमध्ये नमूद होता. महिलांप्रती प्रतिगामी विचारातून बनवलेला असा हा कायदा आहे, ज्यात दुर्दैवाने आजतागायत फेरबदल केलेला नाही. तथापि, गेल्या काही वर्षांपासून स्त्रियांच्या हिताला सामोरे ठेवून कायद्यात बदल केले जात आहेत. त्यांचे हक्क आणि अधिकार याबाबत जागरूकता वाढीला लागली आहे.

पुरोगामी विचाराची गरज

स्त्रियांच्या निगडित अतिशय प्रतिगामी विचाराने भारतीय दंड विधान संहितेमध्ये गुन्हे नमूद केले गेले. परंतु, हे गुन्हे १८६० वर्षामध्ये अमलात आणले गेले. तेव्हापासून आजपर्यंत १६१ वर्षे उलटून गेली आहेत. आपण स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी करत आहोत. त्या पार्श्‍वभूमीवर समानतेच्या वाटेचा पाया अधिक व्यापक केला पाहिजे. त्या नजरेतून त्या कलमांचा फेरविचार करणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांत व्यभिचाराबाबतचे कलम अमान्य करण्यात आले. तसेच स्त्रियांना स्थावर मालमत्तेमध्ये समान अधिकार देण्यात आला आहे. परंतु, वैवाहिक बलात्काराच्या मुद्द्यावर कुठलेही ठाम पाऊल उचलले गेले नाही आणि आजपर्यंत भारतामध्ये वैवाहिक बलात्कार हा कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हा मानला जात नाही.

जगभरात १०० पेक्षा अधिक देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जातो. साधारण ३६ देशांमध्ये फक्त आजमितीला वैवाहिक बलात्काराविरोधी कायदा नाही आहे, ज्यात भारताचादेखील समावेश आहे. प्रगत विचारसरणीचा विचार करता ही बाब आपल्या देशासाठी निंदनीय आहे. विवाहित स्त्रीला पतीच्या मालमत्तेप्रमाणे कायदेशीर दर्जा देणे हे अतिशय अपमानकारक आणि प्रतिगामी स्वरूपाचे आहे. २०१३ मध्ये न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांच्या समितीने अहवाल सादर केला होता, ज्यामध्ये वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा म्हणून जाहीर करावा, अशी सूचना केलेली होती. परंतु त्यावर आज देखील कुठलेही पाऊल उचलले गेले नाही. खुद्द इंग्रजांनीदेखील १९९१ मध्ये त्यांच्या देशात वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित केले आहे. आपल्या देशात स्त्रियांना परंपरेने देवीचे स्थान दिलेले आहे. त्या आपल्या देशात, २०२१ मध्येदेखील वैवाहिक बलात्काराला सामोरे जावे लागते आणि त्या स्त्रीला कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही, हे दुर्दैवी आहे. समाजाशी सुसंगत असा कायदा असावा याबाबत अजिबात दुमत नाही, आणि विसंगती इतकी अपमानकारक असेल तर त्वरित त्यामध्ये सुधारणा देखील केली पाहिजे. नजीकच्या काळात वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याचे स्वरूप मिळेल, ही प्रामाणिक अपेक्षा.

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा निकाल चर्चेत येण्याचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे प्रसारमाध्यमांतून या निकालाबाबत झालेली उलटसुलट चर्चा आणि त्यावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया. उच्च न्यायालयाने विवाहित बलात्काराला गुन्हा म्हणता येणार नाही असे ‘वैचारिक मत’ मांडले, अशा स्वरूपातील बातम्या बहुतांश ठिकाणी प्रकाशित करण्यात आल्या. ज्या प्रकारे त्याचा अनुवाद करण्यात आला त्यातून उच्च न्यायालय प्रतिगामी दृष्टिकोन घेते आहे, असे दर्शविण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. अशा स्वरुपाचे वार्तांकन जनसामान्यांमध्ये न्यायालयांची निरर्थक प्रतिमा निर्माण करते. अकारण गैरसमज होतो. न्यायालयांचे काम हे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी आणि कायद्याचा अर्थ लावणे एवढ्यापुरतीच सिमीत असते. कायद्याच्या चौकटीबाहेर न्यायालयाला देखील जाता येत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा केवळ कायद्याचे कडक पालन करत दिलेला आहे. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे व्यक्तिगत मत मांडलेले नाही अथवा वैवाहिक बलात्काराचे समर्थनदेखील केलेले नाही, हे प्रत्येकाने जाणून घेणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामागचे कायदेशीर निकष आणि तरतुदी काय आहेत, हे नेहमी समजून घेणे गरजेचे असते. याचा विचार प्रसारमाध्यमांनी न्यायालयाशी व कायद्याशी निगडित कुठलीही माहिती अथवा बातमी प्रकाशित करताना करावा.