संशोधनाला चालना देण्यासाठी सरकारने प्रतिष्ठानची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. तथापि, संशोधकांना स्वातंत्र्य, स्वामीत्वहक्क याच्यापासून अनेक बाबींविषयी अधिक स्पष्टीकरण गरजेचे आहे.

‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान’च्या (नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन- एनआरएफ) स्थापनेबाबतचे विधेयक ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत ‘अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान’ (अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन -एएनआरएफ) अशा नवीन नावाने संमत झाले आहे. या विधेयकामुळे देशांतर्गत विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञानातील संशोधनास चालना मिळेल, असे मानले जाते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०च्या दृष्टीने (एनईपी) महत्त्वपूर्ण असलेले हे प्रतिष्ठान स्थापण्याबाबतचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने मंजूर केल्यामुळे ते अस्तित्वात येण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. परंतु हे प्रतिष्ठान आणि त्याच्या कार्यपद्धतीविषयी अनेक प्रश्नांचा उहापोह करणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानचे प्रशासन भारत सरकारपासून स्वतंत्र असेल. देशातील अतिउत्तम संशोधक (व्हेरी बेस्ट रिसर्चर्स) आणि नवोन्मेषी संशोधकांच्या बदलत्या/फिरत्या (रोटेटिंग) मंडळाकडून त्याचे प्रशासन केले जाईल. आपले सरकार ‘एनईपी’ला प्रचंड महत्त्व देत आहे.

त्याची यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. सर्व शैक्षणिक संस्थांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबरहुकूम शिक्षणाचे सर्व पैलू लक्षात घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्याविषयी आदेशामागून आदेश निघत आहेत, परंतु सरकार त्यातील तत्त्वांना हरताळ फासत आहे.

राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान स्थापण्याबाबतच्या विधेयकानुसार या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष असतील पंतप्रधान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री व विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्री उपाध्यक्ष आणि विविध विज्ञान विभागांचे सचिव व शास्त्रज्ञ यांचे मंडळ प्रशासकीय मंडळ असेल. या मंडळाचे (गव्हर्निंग बॉडी) प्रमुख असतील विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख सल्लागार. ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्सीमम गव्हर्नन्स’चा उठता बसता नारा देणाऱ्या या सरकारने प्रतिष्ठानच्या कार्यपद्धतीमध्ये मात्र हा नारा दूरच ठेवलेला दिसतो.

प्रतिष्ठानचे प्रशासकीय मंडळ शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात म्हटल्याप्रमाणे सरकारपासून स्वतंत्र नसेल तर त्याचे नियंत्रण पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्र्यांच्या हातात असेल. अशा केंद्रीकृत कारभारामुळे संशोधनाला कशी चालना मिळेल ते या प्रतिष्ठानचे अध्यक्षच जाणो! आपले संशोधन लालफितीच्या बेबंदशाहीमुळे आचके देत असते, असे म्हटले जाते. प्रतिष्ठानच्या प्रशासकीय मंडळामुळे हे आचके अधिक जीवघेणे असतील.

संशोधन उद्योगांच्या दावणीला

या विधेयकानुसार दरवर्षी संशोधनासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारला जाईल. येत्या पाच वर्षांत पन्नास हजार कोटी संशोधनासाठी उपलब्ध होतील. यातील ७२% हिस्सा खासगी उद्योगधंद्यांचा आणि २८% हिस्सा सरकारचा असेल.

म्हणजेच भारत सरकार दरवर्षी या प्रतिष्ठानसाठी दोन हजार आठशे कोटी आणि उर्वरित सात हजार दोनशे कोटी रुपये खासगी उद्योगक्षेत्रे, उदार देणगीदार (फिलॉन्थ्रॅपिस्ट) यांच्याकडून उभारण्यात येईल असे विधेयक म्हणते. देशात संशोधनासाठी प्रचंड प्रमाणात निधी देण्याचे उदाहरण म्हणजे थोर रसायनशास्त्रज्ञ आचार्य प्रफुल्लचंद्र रे. त्यांनी १९२०च्या सुमारास एक लाख ऐंशी हजार रुपये कलकत्ता विद्यापीठास दिले होते. हा घटना शंभर वर्षांपूर्वीची आहे.

संशोधनासाठी देणग्या देण्याचे देशात प्रमाण शून्याच्या जवळ असावे. एखादे नंदन निलेकणींसारखे सन्माननीय अपवाद वगळता या मार्गाने पैसे मिळण्याचे प्रमाण नगण्य असेल. खासगी उद्योगक्षेत्रांकडून सरकार पैसे ‘घेणार’ आहे की खासगी उद्योग त्याच्या जवळचे पैसे प्रतिष्ठानसाठी देणार आहेत, हे या विधेयकात स्पष्ट नाही.

खासगी उद्योगक्षेत्रांकडून जरी या प्रतिष्ठानसाठी पैसा उभा केला तरी तो जनकल्याणकारी संशोधनासाठी वापरला जाण्याचीही शक्यता धूसरच असेल. खासगी उद्योगक्षेत्रे त्यांच्या उत्पादन वाढीसाठी, उत्पादनाच्या दर्जासाठी आणि उत्पादनखर्च कमी व्हावा यासाठीच निधी देतील. शिवाय त्यांच्या अनेक अटी असणार! कोणताही संशोधक या उद्योगांच्या दावणीला बांधला जाईल. त्याने उद्योगांकडून निधी घ्यावा आणि त्यांना सहाय्यभूत संशोधन करावे, असा प्रघात पडेल.

तेव्हा पंडित नेहरूंच्या स्वप्नातील कल्याणकारी संशोधनास मूठमाती मिळेल. खासगी उद्योगासाठी आपली मानवी साधन संपदा वापरू देण्याचा हा सरकारी प्रयत्न आहे. असा निधी घेऊन एखाद्या संशोधकाने आपल्या संशोधानाविषयीचे पेटंट (एकस्व किंवा स्वामीत्व हक्क) मिळविण्याचे ठरविले तर त्यास हे उद्योग घेऊ देतील? म्हणजेच संशोधनाच्याही खासगीकरणाचा हा प्रयत्न आहे.

हे प्रतिष्ठान स्थापण्याच्या सरकारच्या हेतूविषयी, त्याच्या स्वरुपाविषयी आणि संभाव्य कार्यपद्धतीविषयी अनेक आक्षेप आहेत. देशात सजग वैज्ञानिकांच्या संस्था किंवा संघटना आहेत. यापैकी दोन प्रमुख संघटनांनी राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान स्थापण्याबाबतचे विधेयक संसदेत मांडण्यास केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यापासून हे प्रतिष्ठान स्थापण्याविरोधात भूमिका घेतली आहे.

यापैकी एक आहे, ऑल इंडिया पीपल्स सायन्स नेटवर्क (एआयपीएसएन). ही संघटना देशातील २५ राज्यांमध्ये कार्यरत असून ती चाळीस लोकविज्ञान चळवळींचे जाळे आहे. या संघटनेने राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान स्थापण्याबाबतच्या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या प्रतिष्ठानांमुळे संशोधनाच्या केंद्रीकरणास, खासगीकरणास विरोध असून हे विधेयकच रद्द करावे, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे.

त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे विरोध दर्शवून त्याच्या पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. ‘एआयपीएसएन’चा या विधेयकास ते संसदेत सादर करण्यापूर्वीपासून विरोध होता आणि आजही कायम आहे. खासगीकरणामुळे संशोधकांच्या बौद्धिक हक्कासंदर्भातही या संघटनेचे आक्षेप आहेत.

आक्षेपांना प्रत्युत्तर नाही

दुसरी संघटना आहे ब्रेकथ्रू सायन्स सोसायटी (बीएसएस). ही संस्था/संघटनाही अनेक राज्यात कार्यरत आहे. या संघटनेचाही या विधेयकास तीव्र विरोध आहे. या संघटनेनेही पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यांनी संशोधनासाठीच्या तुटपुंज्या तरतुदींविषयी आक्षेप घेतला असून दरवर्षी विविध वैज्ञानिक संशोधन संस्थांना दिली जाणारी रक्कम ही दरवर्षी भारत सरकार या प्रतिष्ठानला देऊ इच्छिणाऱ्या रकमेपेक्षाही अधिक असल्याचे दाखवून देते.

सध्या अनेक संस्था संशोधनासाठी अनुदान देत असतात. एखाद्या संशोधकाचा अनुदानाविषयीचा प्रस्ताव एखाद्या संशोधनसंस्थेकडून नाकारला गेल्यास तो संशोधक दुसऱ्या संस्थेकडे तो सादर करू शकतो. परंतु या प्रतिष्ठानच्या स्थापनेनंतर ते शक्य होणार नाही; कारण सर्व संशोधन संस्थांचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे सदर प्रस्ताव परत पाठविल्यास अन्य संशोधन संस्थांकडे पाठविता येणार नाहीत. यालाच या संघटनेचा तीव्र विरोध आहे.

‘ब्रेकथ्रु सायन्स सोसायटी’ ही राष्ट्रव्यापी स्वयंसेवी संस्था आहे. विज्ञान, संस्कृती आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनासाठी काम करणारी संघटना असल्याचे ही संस्था आपल्या संकेतस्थळावर स्वत:चे वर्णन करते. या संघटनेने ‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान : भारतातील संशोधनास उपयुक्त ठरेल?’ अशा शीर्षकाचे प्रसिद्धीपत्रकच प्रसृत केले आहे.

सरकारने या प्रतिष्ठानाविषयी म्हटले आहे की, देशांतर्गत वैज्ञानिक संशोधनास धोरणात्मक दिशा देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान स्थापले जात आहे. ब्रेक थ्रू सायन्स सोसायटीने त्याची खिल्ली उडवत म्हटले आहे की, सरकारची धोरणात्मक दिशा तथाकथित (तथाकथित हा शब्द ब्रेक थ्रू सायन्स सोसायटीचा) ‘भारतीय ज्ञान व्यवस्थे’चा (इंडियन नॉलेज सिस्टिम) गवगवा करण्याचीच असल्याचे आपण गेली काही वर्षे पाहात आहोत.

यामध्ये पंचगव्य, प्राचीन भारतीयांना विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रचंड ज्ञान असल्याचे सिद्ध करणे; प्राचीन काळी इंटरनेट, दूरचित्रवाणी, विमाने, जनुक अभियांत्रिकी, प्लॅस्टिक सर्जरी इत्यादींचे अस्तित्व इ. राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानच्या नावाखाली छद्म विज्ञानाविषयीच्या संशोधनाचा पुरस्कार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

त्यामुळे वैज्ञानिक भविष्यातील संशोधनाच्या दिशेविषयी चिंताग्रस्त झालो आहोत, असे ही संघटना आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हणते. या दोन्ही संघटनांच्या आक्षेपांना भारत सरकारने एका शब्दानेही ना उत्तर दिले; ना खंडन केले आहे. या सगळ्या बाबींचा विचार करता, ‘आहे प्रतिष्ठान; तरीही...’ असेच म्हणावे लागते.

(लेखक विज्ञानाचे अभ्यासक आहेत.)