संशोधनामध्ये आपली विद्यापीठे, संशोधनसंस्था जगाच्या तुलनेत पहिल्या शंभरात कधीच नसतात. आवश्यकता आहे ती हे चित्र बदलण्याची. ‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान’ची स्थापना हा `राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ मधील एक महत्त्वाचा मुद्दा असून त्यादृष्टीने आता या प्रतिष्ठानची स्थापना होत असताना अपेक्षा आहे, ती भारतात सर्व पातळ्यांवर संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याची.

एखाद्या देशाने विज्ञान-तंत्रज्ञान या क्षेत्रामध्ये सर्वांगीण प्रगती केल्यासच तो देश खऱ्या अर्थाने प्रगत होतो. सतराव्या शतकात युरोप खंडातील अनेक देशांनी त्या काळानुसार वैज्ञानिक क्षेत्रात प्रचंड प्रगती केल्यामुळेच ते जगावर राज्यकर्ते झाले. आता जगावर राज्य करण्याच्या उद्देशाने नव्हे तर देशाला प्रगतिपथावर ठेवण्यासाठी, देशातील नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी वैज्ञानिक संशोधनातील प्रगती आवश्यक असते.

२०२० मध्ये भारतात ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ जाहीर झाले, त्या धोरणाचा एक भाग म्हणजे नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन – एन.आर.एफ. (राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान)ची स्थापना! २८ जूनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान’ स्थापनेविषयीचे विधेयक संसदेत सादर करण्यास मंजुरी दिली होती.

सदर विधेयक संसदेत दि.७/०८/२०२३ रोजी संमत झाले आहे. ‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान’ची स्थापना हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० मधील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विविध औद्योगिक संस्थांना मुख्य वैज्ञानिक संशोधन प्रवाहात आणण्याचा ‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान’ स्थापण्यामागे मुख्य उद्देश आहे असे म्हटले आहे. संशोधक, विविध शासकीय यंत्रणा व उद्योग यांच्यामध्ये समन्वय साधायचा प्रयत्न या प्रतिष्ठानद्वारा करण्यात येणार आहे.

देशातील हजारो महाविद्यालये, विद्यापीठे, विविध संशोधन संस्था व राष्ट्रीय प्रयोगशाळा यांमधील संशोधनास राष्ट्रीय संशोधन या संस्थेमुळे चालना देता येईल, अशी धोरणकर्त्यांची धारणा आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील पहिल्या पाच प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत एकूण देशांतर्गत सकल उत्पन्नावरून (जी.डी.पी.) भारताचा जगातील पहिल्या दहा देशांमध्ये समावेश होत असला तरी भारत वैज्ञानिक संशोधनासाठी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाऊण टक्क्यापेक्षा (०.६) कमी खर्च करणारा देश आहे. चीन एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दोन टक्के, तर अमेरिका तीन टक्के खर्च करते. अमेरिका व चीन यांचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न भारताच्या कित्येक पटींनी अधिक आहे. यावरून आपण संशोधनास किती प्राधान्य देतो ते लक्षात यावे.

भारतापेक्षा लहान अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांचाही संशोधनासाठीचा खर्चाचा वाटा भारतापेक्षाही अधिक आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत विज्ञान संशोधनासाठी होत असलेल्या कमी खर्चामुळे भारतात संशोधकांची संख्या दर दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ २५५ आहे.

हीच संख्या अमेरिकेमध्ये ४२४५, दक्षिण कोरियात ७४९८ ,ब्रिटन ४३४१ व जपान ५३०४ अशी आहे. ‘वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रापर्टी ऑर्गनायझेशन’ (डब्ल्यू.आय.पी.ओ.) नुसार २०२१ मध्ये एकस्व किंवा पेटंट्ससाठी प्रस्तावांची जपानची संख्या दोन लाख ८९ हजार २००, अमेरिका पाच लाख ९१ हजार ४५३, चीन १५ लाख ८५ हजार ६६३ अशी आहे, तर भारताची पेटंटप्रस्तावांची संख्या आहे फक्त ६१ हजार ५७३!

संशोधनामध्ये आपली विद्यापीठे, संशोधनसंस्था जगाच्या तुलनेत पहिल्या शंभरात कधीच नसतात, हेही लक्षात घ्यावयास हवे. त्यामुळेच या वास्तवाचे भान ठेवूनच पुढच्या वाटचालीची दिशा विचारपूर्वक ठरवायला हवी.

प्रतिष्ठान स्थापन होण्याच्या संदर्भातील विधेयक नुकतेच संसदेत मांडले गेले आणि संमत देखील झाले. त्याच्या स्थापनेनंतर आपण नेमके कुठे कमी पडतो, हे पाहून त्या बाबतीत सुधारणात्मक उपाय योजायला हवेत. संसदेच्या संमतीनंतर ‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान’ स्थापन होईल. त्याचे अध्यक्ष असतील पंतप्रधान. केंद्रीय शिक्षण मंत्री व केंद्रीय विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्री त्याचे उपाध्यक्ष असतील. त्यानंतर भारत सरकारच्या मुख्य वैज्ञानिक सल्लागारांच्या अधिपत्याखाली विविध क्षेत्रांतील नामवंत व वरिष्ठ शास्त्रज्ञांचे शासकीय मंडळ (गव्हर्निंग बॉडी) असेल.

संशोधकांना संशोधनासाठी लागणाऱ्या भौतिक सुविधांसाठी अनुदान देण्याबरोबरच संशोधनाचे बीजन (सिडींग), वर्धन (ग्रोथ ) व ते सुकर, सुफल (फॅसिलिटेट) करण्याचेही महत्त्वपूर्ण कार्य ‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान’ करणार आहे. या प्रतिष्ठानचे ध्येयच मुळी संशोधनाचे बीजन, वर्धन व (संशोधनासाठी) प्रोत्साहन (सीड,ग्रो अँड प्रमोट) असे आहे. यासाठी शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था व औद्योगिक क्षेत्रे यांच्यातील दरी नाहीशी करून समन्वय साधायचा आहे, असे विज्ञान- तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत प्रसृत केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानासाठी येत्या पाच वर्षात ५० हजार कोटी रुपयांची (सहा अब्ज डॉलर्सची) तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यांपैकी २८ टक्के हिस्सा (१४ हजार कोटी रुपये ) भारत सरकारचा असेल व उर्वरित ७२ टक्के हिस्सा (३६ हजार कोटी रुपये) खाजगी उद्योग क्षेत्राकडून येईल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ (सायन्स अँड इंजिनियरिंग रिसर्च बोर्ड – एस. ई. आर. बी.) राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानामध्ये समाविष्ट केले जाईल.

त्याच्यातून चार हजार कोटी राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानासाठी उपलब्ध केले जातील. या चार हजार कोटींचा भारत सरकार राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानासाठी देणार असलेल्या हिश्श्याचा भाग असेल. खासगी उद्योग संस्थांकडून सध्या केवळ ३७ टक्के निधी संशोधन व विकासासाठी पुरविला जातो. विकसित देशांमध्ये हेच प्रमाण ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यामुळे खासगी उद्योगधंद्यांचे यासाठी सहकार्य लाभणे हे आव्हानच आहे.

आपल्या राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानच्या स्थापनेबाबतचे विधेयक संसदेमध्ये सादर करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याच्या वृत्ताची दखल प्रख्यात विज्ञान नियतकालिक ‘नेचर’ने घेतली असून २७ जुलैच्या अंकात एक लेख प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

२०१९ मध्येच पंतप्रधानांच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान व नवोन्मेषी संशोधन सल्लागार मंडळाकडून अहवाल प्रसृत करण्यात आला होता. त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, भारत सरकारचे राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान अमेरिकेतील ‘नॅशनल सायन्स फाउंडेशन’च्या प्रारूपावर आधारित असेल.

अमेरिकेतील ‘नॅशनल सायन्स फाउंडेशन’द्वारा त्या देशातील मूलभूत विज्ञान संशोधनासाठी महाविद्यालये व विद्यापीठांना सुमारे २५ टक्के निधी तेथील मध्यवर्ती सरकार पुरविते. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानद्वारे मूलभूत वैज्ञानिक संशोधनासाठी किती खर्च केला जाणार आहे हे स्पष्ट केलेले नाही, असे भारतातील शास्त्रज्ञाचे मत असल्याचे ‘नेचर’ने आपल्या लेखात नमूद केले आहे.

राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानविषयीचे विधेयक संसदेत सादर करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यापासून अनेक लेख प्रसिद्ध होत आहेत. अनेक लेखकांनी, शास्त्रज्ञांनी, उद्योजकांनी व शैक्षणिक संस्थांतील पदाधिकाऱ्यांनी प्रतिष्ठानचे स्वागत केले आहे. मात्र ते जेव्हा प्रत्यक्षात येईल किंवा कशा स्वरुपात प्रत्यक्षात येईल, हे स्पष्ट झाल्यावरच दर्जा सुधारण्याविषयी भाष्य करता येईल, अशा आशयाच्या सावध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान कसे प्रत्यक्षात येते, हे त्यावरच भारतातील संशोधनाचे प्रमाण, दर्जा व विकासही अवलंबून आहे. एखाद्या संशोधकाने किंवा संशोधनसंस्थेने संशोधन प्रस्ताव सादर केल्यास त्या प्रस्तावाचे समकक्ष तज्ज्ञांकडून परीक्षण ( पियर रिव्ह्यू) किमान कालावधीत पूर्ण व्हावयास हवे; अन्यथा अर्थसहाय्य होण्यास आणखी काही कालावधी लागू शकतो.

खरे तर आता शक्यतो संशोधनासाठी लागणाऱ्या निधीबाबतचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर किमान कालावधीमध्ये निधी प्राप्त व्हावयास हवा. प्रस्तावावरील मान्यतेविषयी सर्व कागदपत्रांचे परीक्षण केवळ संगणकीय व वेगवान इलेक्ट्रॉनिक दळणवळणांच्या सोपस्कारांद्वारा पूर्ण करता येऊ शकतात. या संबंधीचा सर्व व्यवहार विद्यापीठाच्या वित्तीय अधिकाऱ्याबरोबर करण्यात यावा व संशोधकाचा त्यासाठी वेळ, श्रम वाया जाऊ नये. असे खरेच होईल का?

राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानसाठीची आर्थिक तरतूद पुरेशी आहे का ? खासगी उद्योगांकडून निधी मिळत असेल तर ते संशोधन लोकहिताचे असेल की उद्योगजगताचे ? विज्ञान संशोधन प्रगतीसाठी हा एकाच मार्ग होता का? विज्ञानाचे संशोधन लोकहिताचे असावे, हा नेहरूंचा दृष्टीकोन होता व तो फलद्रुप होणार का, असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यांचा यानिमित्ताने परामर्श घ्यायला हवा.

(लेखक प्राध्यापक व विज्ञानविषयक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)