विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. या निवडणुका नाशिक पदवीधरमधील सत्यजित तांबे यांच्या उमेदवारीमुळे चर्चेत आल्या. निमित्त होतं अनेक वर्ष काँग्रेसचे निष्ठावान राहिलेल्या तांबे कुटुंबातील सत्यजित यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरल्याचं.

नाट्यमयरित्या सत्यजित यांनी अर्ज भरल्यानंतर समाजमाध्यमांवर त्यांच्या विरोधात टीकेची झोड उठली. यामध्ये एक मुद्दा सातत्याने मांडला जात होता तो म्हणजे ‘विचारधारा’. एकीकडे तांबे यांच्या पक्षनिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह लावलं जात होतं, तर दुसरीकडे मात्र काही दिवसांपूर्वीच भाजपमध्ये गेलेल्या; पण बदललेल्या राजकीय समीकरणांमध्ये उद्धव ठाकरेंकडे समर्थन मागणाऱ्या शुभांगी पाटील यांच्या विचारधारेवर किंवा निष्ठेवर मात्र कोणतीही चर्चा झालेली दिसली नाही.

समाज म्हणून, मतदार म्हणून, इतकंच नाही तर पक्ष म्हणून आपली निष्ठेची परिमाणं नेमकी काय आहेत असा यावेळी प्रश्न पडतो. वाचक म्हणून हा प्रश्न तुमच्यावर थोपवत नाहीये; पण मतदार या नात्यानं हा प्रश्न पडलायः निवडणुकीला सामोरे जाताना आपली मतदार म्हणून परिमाणं काय असली पाहिजेत?

विचारधारा (आयडियॉलॉजी) आणि त्यांच्याभोवतीच्या लेबलिंगमुळे आपण विभागले जात आहोत, त्यात तंत्रज्ञान अधिक भर घालत आहे याबद्दलची चर्चा आपण गेल्या भागात केली. तंत्रज्ञान आणि विचारधारांवर होणारा परिणाम यावर सध्या बराच ऊहापोह सुरू आहे. पण विचारधारेची (आयडियॉलॉजी) राजकारणातील आवश्यकता काय असते? याबद्दल आपण आजच्या भागात समजून घेणार आहोत.

राजकीय पक्ष, संघटना, चळवळी यांच्या विशिष्ट धारणा, संकल्पना आणि तत्त्वं असतात. त्यानुसार समाजरचना किंवा सत्तेच्या लाभाचं वाटप होणं त्यांना अभिप्रेत असतं. आपल्या नियोजित उद्देशाने पक्ष/संघटना/चळवळी सातत्याने काम करत असतात.

विचारधारेचे प्रामुख्याने डावे - उजवे असे प्रवाह मांडले जातात. समाजवाद, साम्यवाद यासारख्या विचारधारांमध्ये समान अधिकार, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक मालकीचा पुरस्कार, कल्याणकारी धोरणं आणि त्यासाठी तरतूद यावर प्राधान्याने भर असतो.

प्रखर एकाधिकारशाही, प्रखर राष्ट्रवाद/पुराणमतवादी, भांडवलशाही व्यवस्थेत व्यक्तिकेंद्री धोरणं, खासगीकरण, मुक्त बाजारपेठ आणि त्यातून निर्माण होणारी स्पर्धा, पारंपरिक वर्ण-वर्ग व्यवस्था यांना प्राधान्य दिलं जातं. याशिवाय भारतासारख्या देशात धर्म, जाती, भाषा, विविध वर्ण, पंथ यानुसारच्या पारंपरिक आचरणात असलेल्या अनेक विचारधारांचे आणि अस्मितांचे बहुरंगी पदर आढळून येतात.

राजकीय पक्षाच्या विचारधारेचं प्रतिबिंब त्यांच्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक मूल्यांमध्ये दिसून येतं. त्यावरूनच त्या त्या राजकीय पक्षाची सरकार किंवा विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका, सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण, नागरी स्वातंत्र्य आणि आर्थिक निकषांबद्दलची धोरणं ठरतात.

काँग्रेसच्या सत्ताकाळात इंदिरा गांधींनी खासगी बँकांचं सरकारीकरण केलं होतं. कारण काँग्रेस पक्षाने स्वीकारलेली विचारधारा समाजवादी होती. मात्र, नरसिंहराव आणि मनमोहनसिंग यांच्या काळात अर्थव्यवस्था खुली झाली. सरकारी उद्योगांचं खासगीकरण व्हायला सुरुवात झाली.

काँग्रेसच्या विचारधारेचा प्रवास समाजवादी ते भांडवलदारी विचारधारेकडं झाल्याचा काळ भारतानं पाहिला. अलीकडच्या काळात भारतीय जनता पक्षाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दुसऱ्यांदा बहुमताच्या जोरावर सरकार बनवताना कलम ३७० हटवणं यासारखे धोरणात्मक निर्णय घेतले जे त्यांच्या पक्षाच्या विचारधारेला अनुसरून होते.

अशाप्रकारे निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी पक्ष आणि सरकार यांचे निर्णय ठरवलेली धोरणं यावर विचारधारांचा प्रभाव असतो. जो स्लॉव्हो नावाचे आफ्रिकन नेते म्हणतात, ‘कोणतीही व्यवस्था विचारधारेशिवाय अस्तित्वात येऊ शकत नाही. अगदी अमानुष व्यवस्था असली, तरी तिला विशिष्ट विचारधारेचा आधार असतोच.’ त्यामुळे सजग नागरिक आणि मतदार म्हणून आपणही सर्व विचारधारा समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.