चीनने पुन्हा एकदा कुरापत काढल्याने भारत आणि चीनमधील तणाव वाढला आहे. अशा वेळी हा प्रश्न केवळ भूभागापुरता उरत नाही. खरेतर अशावेळी राजकीय, सामरिक आणि भू-राजकीय विषयावर जोरदार वाद-विवाद व्हायला हवेत.मात्र लोकशाहीला धक्का बसलेल्या देशात तसे होताना दिसत नाही.

-शेखर गुप्ता

सध्या चीन भारताबरोबरील ३,४८८ किलोमीटरच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर काही ना काही तरी कारवाई करून आपल्या जवानांना चिथावणी देत आहे. या माध्यमातून चीनमध्ये जनमत आपल्या बाजूने करून घेण्यासाठी त्यांचा जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. या साऱ्याला आपण कसे प्रत्युत्तर देतो याकडे त्यांचे बारीक लक्ष आहे. हा प्रश्न केवळ लष्कराचा नाही. होणाऱ्या प्रत्येक कागाळीला उत्तर देण्यास भारतीय सैन्यदल पुरेसे सक्षम आहे. मात्र तरीही सीमेवर झुंजणाऱ्यांची परीक्षा पाहिली जात आहे. या किरकोळ चकमकी नाहीत. त्यापाठीमागे वेगळे काही शिजत आहे का, हे जाणून घ्यायला हवे.

ज्याप्रमाणे त्यांनी लडाखमध्ये घुसखोरी केली त्याचप्रमाणे अरुणाचलच्या सीमेवर जागा करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आत्तापर्यंत चीनसोबत जे काही संघर्ष झाले ते प्रामुख्याने भूभागावरील वर्चस्वाबाबतच. असे जरी असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनचे नाव घेण्याचे टाळतात. अपवाद फक्त २०२० चा आहे. एकदाच ते म्हणाले होते..कोई नहीं आया...(कोणीही आत येत नाही, कोणीही आमच्या भूभागावर येत नाही आणि आमच्या भूभागावर आमचा कब्जा कायम आहे) हे विधान टीका करणाऱ्या विरोधी पक्षांसाठी आणि धोरणात्मकदृष्ट्या बोट ठेवणाऱ्यांसाठी होते. ‘चीनकडून प्रदेशाचे नुकसान’ या विषयी स्तंभ लिहीत असताना राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर हल्ला केला होता. विशेषतः चीनने काढलेल्या कुरापतीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौन बाळगल्यामुळे ती टीका होत आहे. वस्तुस्थितीचा विचार करता चिनी लोकांची कृती आणि त्यानंतरचे प्रतिसाद पाहता त्यांना आपल्या काही प्रदेशावर हक्क दाखवायचा आहे. त्यातून भारतावर दबाव आणून सीमेवरील वातावरण अशांत करावयाचे आहे. विशेषतः भारत-अमेरिका नागरी आण्विक करारानंतर चीन काहीसा अस्वस्थ आहे.

मोदी आगमनानंतर नवा धक्का

चीन सातत्याने भारताविषयी, भारतातील राजकीय, धोरणात्मक संस्कृतीविषयी अनुचित प्रतिक्रिया व्यक्त करत असतो.भारताला गोंधळात टाकण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. चीन आपल्याबद्दल वाईट प्रतिक्रिया नोंदवत आहे हे जगभर पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. आपण आजही १९६२ चे युद्ध कल्पनेमध्येच वारंवार लढत आहोत. तेव्हा आपण हरलो होतो...हे स्वतःला सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो. ६० वर्षांपूर्वीचे कटू सत्य आता विसरायला हवे. त्यानंतर जगभरात अनेक क्रांती झाल्या आहेत.

भौगोलिक राजकारण बदलले आहे, शीतयुद्ध संपले आहे, चीनमध्येही फरक पडलेला आहे आणि भारतही बदललेला आहे. लष्करात आमूलाग्र बदल घडलेला आहे. मोठमोठ्या यांत्रिक शक्तींपासून ते सायबर युद्ध, ड्रोन, रोबोट्सचा वापर आणि युद्धात मानवी संपर्क कमी करणे इथपर्यंत मजल मारली गेली आहे. १९६२ मध्ये असलेल्या सीमा चौक्यांचे रक्षण करणे एवढ्याच जर आपल्या सुरक्षेच्या कल्पना असतील तर त्या तातडीने बदलण्याची आवश्यकता आहे. ती मानसिकता आपल्या धोरणात्मक आणि राजकीय विश्वातही दिसते, असे मी धाडसाने म्हणेन. म्हणूनच विरोधक आपल्या सीमा सुरक्षित नाहीत.हाच मुद्दा घेऊन सरकारवर हल्ले चढवत आहे. अशा वेळी आपण संरक्षणाच्या बाबत कोठे आहोत आणि प्रत्यक्षात काय पावले टाकत आहोत हे मांडण्याची आवश्यकता आहे.

दोन कारणे महत्त्वाची

मोठ्या राजकीय, धोरणात्मक आणि भूराजकीय परिणाम यांवर चर्चा व्हायला हवी, त्यासाठी आवश्यक राजकीय वातावरण भारतात तयार नाही हे दुर्दैव. याला कारण म्हणजे भारतीय जनता पक्ष दोन गोष्टींबाबत काळजी घेताना दिसतो त्या म्हणजे एक...राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत राजकीय भूमिका आणि पंतप्रधान मोदी यांची प्रतिमा, राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत त्यांची भूमिका ज्यावर सार्वजनिक चर्चा टाळणे. मतदारांमध्ये त्यांच्या असलेल्या प्रतिमेला धक्का लागणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे. आपल्या स्वतंत्र इतिहासात राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त काळजी घेतली जात आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे आणि त्यालाच धक्का लावण्याचे काम चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग करताना दिसत आहेत. दुसरे कारण जरी पक्षपाती नसले तरी पूर्णपणे राजकीय आहे. सध्याच्या जागतिक सामर्थ्याच्या पटावर पुन्हा एकदा संतुलन आणण्यासाठी भारत खेळ खेळत आहे.

एकमेकांवर विश्वासाचा अभाव

आपल्या देशातील राजकीय वर्गामध्ये परिपक्वता नाही, असे नाही. सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधी पक्षनेते यांना राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वेगाने बदलणारी जागतिक समीकरणे यांचे अवधान जरूर आहे. पण या दोहोंचा एकमेकांवर विश्वास नाही आणि हीच प्रमुख समस्या आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण बहुमताच्या सरकारने शपथ घेतल्यापासून साडेआठ वर्षांत कधीही राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील मुद्यावर विरोधकांना चर्चा करण्यासाठी कधीही विश्वासात घेतलेले नाही. भारताच्या अंतर्गत संरक्षणातील त्रुटींना चिनी लक्ष्य करीत आहेत. त्यांना कोणतीही जीवितहानी नको आहे; पण तरीही भारतीय संरक्षणाला त्यांना धडका द्यावयाच्या आहेत. गलवानचा संघर्ष अपवाद आहे. त्यांना यश येत नाही हेच त्यांच्या दोन वर्षातील त्यांच्या रणनीतीचे सर्वात मोठे अपयश आहे. त्यामुळेच ते सातत्याने भारतीय रणनीतीकारांना गोंधळून टाकण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. मोदी अडचणीत येतील अशा पद्धतीने प्रयत्न करताना दिसतात.

भारताला चिथावणी

तवांग क्षेत्रातील संघर्ष, एम्सवर केलेला सायबर हल्ला या दोन घटनांमधून त्यांनी भारताला चिथावणी दिली आहे. अमेरिकेसोबत तसेच हिमालयीन विभागात क्वाड सहकाऱ्यांसोबत युद्ध अभ्यास केल्याला उत्तर म्हणून या कुरापती आहेत. आणि हा पॅटर्न पुढेही कायम राहील. भारतीय मनोबल, राष्ट्रीय इच्छाशक्ती, धोरणात्मक निवड करताना स्वायत्ततेची भावना यांना ते लक्ष्य करीत आहेत.भारत आणि मोदी सरकारच्या कमकुवत बाजूंवर हल्ला करीत आहेत. त्यावर आपल्यात सर्व बाजूंनी हल्ला होण्याची गरज आहे; मात्र, येथे एकमेकांवरच आरोप-प्रत्यारोप होत राहतात. त्यामुळे त्याचा जास्त फायदा चीनलाच होताना दिसतो आणि ते सीमेवर कारवाया करत राहतात. हे सर्वांना सामोरे जाण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि सरकारमधील शीर्षस्थानी असलेल्या राजकीय धुरिणांनी विरोधकांसोबत आदराने वागून, त्यांच्यासोबत विश्वासाचे नाते तयार करून सामूहिक ताकद बनवून संरक्षण सज्ज बनता येऊ शकेल.

हवे परिपक्व विश्वासाचे राजकारण

तुम्ही १९६२ मधील घडामोडींवरील विविध पुस्तके वाचली असतील तर चीन युद्धावरून संसदेतील वादविवाद, आरोप-प्रत्यारोप करणारी भाषणे ऐकली तर ते किती लाजीरवाणे होते हे दिसून येते. त्यामुळे नेहरूंना अशा युद्धात ढकलणारे होते ज्याने त्यांना अपयश येणारच होते. त्यावर कडी म्हणजे या सर्वच बाबींवर टीकाकार आणि त्यांची वक्तव्ये. हे टीकाकार विरोधी पक्षातीलच होते असे नाही तर मंत्रिमंडळातील स्वपक्षीयांचाही त्यामध्ये समावेश होता. १९६२ चा सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हणजे परस्पर विश्वासाच्या अधिक परिपक्व राजकारणाची आवश्यकता आणि सशस्त्र दल प्रभावीपणे कार्य करत असेल तर त्याला संपूर्ण पाठिंबा द्यायला हवा.