काळ्या पैशाविरुद्धचे युद्ध हे दीर्घकाळ चालणारे आहे. सुरवात चांगली झाली असली तरी त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला मिळवून देण्यासाठी विविध यंत्रणा; विशेषतः बॅंकिंग यंत्रणेला महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल.

देशातील काळ्या पैशाचे उच्चाटन, बनावट नोटांचा खातमा आणि दहशतवाद्यांची आर्थिक रसद तोडण्यासाठी सरकारने चलनातील रु. 500 च्या आणि रु. 1000च्या नोटा रद्द करण्याबाबत घेतलेल्या धाडसी निर्णयाचे परिणाम जाणवत आहेत. या निमित्ताने काळ्या पैशाच्या निर्मितीची कारणे पाहणे आवश्‍यक ठरते.

काळ्या पैशाची निर्मिती ही प्रामुख्याने दोन प्रकारे होत असते. पहिल्या प्रकारात कायद्याने बंदी घातलेल्या व्यवहारांमधून अथवा घटनांमधून या काळ्या पैशाची निर्मिती होते. त्यामध्ये गुन्हेगारी, औषधांची व सोन्या- चांदीसह इतर मालाची तस्करी, भ्रष्टाचार व दहशतवाद इत्यादींसह अनेक बेकायदा गोष्टींद्वारे काळ्या पैशाची निर्मिती होते. या सर्व व्यवहारात पैशाची देवाण-घेवाण ही अनधिकृत रोख रकमेद्वारेच होत असल्याने काळ्या पैशाची निर्मिती अनिवार्य ठरते. दुसऱ्या प्रकारात मात्र होत असलेले व्यवसाय जरी कायदेशीर असले तरी त्याद्वारे मिळविलेल्या उत्पन्नावरील कर वाचविण्यासाठी मिळविलेल्या उत्पन्नातील काही भाग लपविल्यामुळे काळ्या पैशाची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होते. पहिल्या प्रकाराद्वारे निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाच्या निर्मितीला आळा घालण्यासाठी देशातील कायदा व सुव्यवस्था अत्यंत परिणामकारक, भ्रष्टाचारविरहित व अत्यंत उच्च दर्जाची असणे आवश्‍यक आहे, तर दुसऱ्या प्रकारात मात्र देशाच्या आर्थिक नियोजनामध्ये नागरिकांचा स्वेच्छेने सहभाग होण्यासाठी अत्यंत सुलभ, जाचक नसलेली व माफक दर असलेली करप्रणाली असणे महत्त्वाचे आहे. या दोन्ही प्रकारात जर काळ्या पैशाच्या निर्मितीची कारणमीमांसा पाहिल्यास जोपर्यंत शासकीय धोरणांमध्ये व त्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीमध्ये आमूलाग्र बदल होत नाही, तोपर्यंत चलनातील मोठ्या नोटा रद्द करण्याचा उपाय हा तात्पुरता ठरण्याची शक्‍यता आहे. सध्या देशात असलेल्या काळ्या पैशाच्या उच्चाटनासाठी मोदी सरकारने उचललेले हे पाऊल निश्‍चितच धाडसी व प्रशंसनीय आहे; परंतु काळा पैसा बाळगण्यासाठी व्यवहारात मोठ्या रकमेच्या चलनी नोटांची आवश्‍यकता असते. रु. 100 च्या चलनामध्ये काळ्या पैसा बाळगण्यासाठी व्यवहारात मोठ्या रकमेच्या चलनी नोटांची आवश्‍यकता असते. रु. 100 च्या चलनामध्ये काळ्या पैशाची साठवणूक केवळ अशक्‍य ठरते. त्यासाठी रु. 500 आणि रु. 1000 च्या नोटा चलनातून रद्द करत असतानाच रु. 2000 च्या मोठ्या चलनाची निर्मिती ही अनाकलनीय आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर श्री. ऊर्जित पटेल यांनी दिलेले कारण हास्यास्पद वाटते. लहान किमतीच्या नोटांची निर्मिती केल्यास सध्या चलनात असलेल्या मोठ्या रकमांच्या नोटांची अदलाबदल करण्यासाठी जास्त नोटांची छपाई करावी लागेल व त्यामुळे होणारा छपाईचा जादा खर्च कमी करण्यासाठी रु. 2000 च्या नोटांच्या छपाईचा निर्णय घेण्यात आला. ही मीमांसा हास्यास्पद वाटते. कारण, काळ्या पैशाची निर्मिती थांबविणे महत्त्वाचे का छपाई खर्च कमी करणे महत्वाचे? यामुळे पूर्वी सत्तेत असणाऱ्यांनी जमा केलेल्या काळ्या पैशाचा नायनाट आणि यापुढे काळ्या पैशाच्या निर्मितीला प्रोत्साहन असे सरकारचे धोरण आहे का काय? काळ्या पैशाच्या निर्मितीला करांच्या वाढत्या दरांबरोबर बॅंकिंग व्यवहारावरील वाढती बंधने हे देखील एक प्रमुख कारण आहे. बॅंकांमध्ये 50 हजारांची रक्कम भरण्यासाठीदेखील "पॅन'ची आवश्‍यकता असल्याने व्यवहारातील पैसा बॅंकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर राहतो व त्याचेही रूपांतर काळ्या पैशात होते. काळ्या पैशाची गुंतवणूक प्रामुख्याने रिअल इस्टेट व सोन्यामध्ये होत असते. केंद्र शासनाने सोन्यावरील आयातकर 10 टक्‍क्‍याने वाढविल्याने सोन्याच्या तस्करीला आपोआपच उत्तेजन मिळाले. अशा बेकायदा गोष्टींसाठी काळ्या पैशाची आवश्‍यकता असल्याने त्याची निर्मिती वाढते. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारच्या धोरणांमध्ये बदल केल्यासच काळ्या पैशाच्या निर्मितीला आळा बसेल.

चलनातून मोठ्या रकमांच्या नोटांना हद्दपार केल्याने गुंतवणुकीवर निश्‍चितच त्याचा परिणाम होईल. देशांतर्गत गुंतवणूक कमी झाल्याने परकी गुंतवणुकीला पोषक वातावरण निर्माण होईल आणि परदेशातील बॅंकांमधून धनाढ्य भारतीयांनी गुंतवलेला काळा पैसा पुनश्‍च थेट परकी गुंतवणुकीच्या स्वरूपात भारतात येईल व त्यावरील उत्पन्नाच्या रूपातील पैसा पुन्हा भारताबाहेर जाईल.

देशातील बॅंकिंग व्यवसायावरही या निर्णयाचा परिणाम होईल. भारतामध्ये सुमारे 48 टक्के जनतेची बॅंकखाती नाहीत. या लोकांकडे असलेल्या रद्द झालेल्या नोटा भरण्यासाठी त्यांना बॅंकांमधून खाती उघडावी लागतील यामुळे बॅंकांमधील खात्यांमध्ये निश्‍चितच वाढ होईल; परंतु उद्देश संपल्यानंतर ही खाती "इनऑपरेटिव्ह' होतील. मात्र, बॅंकांच्या प्रशासकीय खर्चात वाढ होईल. बॅंकांच्या ठेवींमध्ये भरमसाट वाढ झाल्याने ठेवींचे दर कमी होतील तसेच कर्ज वाढण्याच्या अगतिकतेपोटी कर्जांचे दरही कमी होतील. कर्जे वाढवण्याच्या प्रयत्नात बॅंकांच्या अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण वाढेल व बॅंका अडचणीत येतील. ठेवींमधील वाढींमुळे बॅंकांच्या सरकारी कर्जरोख्यांच्या गुंतवणुकींमध्येही वाढ झाल्याने केंद्र सरकारला स्वस्तात भरपूर रक्कम उपलब्ध होईल व अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल. तसेच रोख व्यवहारावर नियंत्रण आल्याने पारंपरिक बॅंकिंगबरोबरच "स्मार्ट बॅंकिंग' म्हणजेच इलेक्‍ट्रॉनिकच्या साहाय्याने निधी हस्तांतराचे व्यवहार वाढतील.

रद्द झालेल्या नोटा बॅंकांमध्ये भरण्यासाठी सरकारने कोणतीही मर्यादा ठेवलेली नसली तरी अशा पैशांवर ठेवण्यात येणारी करडी नजर, आकारण्यात येणारा दंड, मनी-लॉंडरिंग कायद्याखाली होणारी कारवाई, प्रसंगी होणारा तुरुंगवास इत्यादी संबंधी येणाऱ्या बातम्या पाहता, बाजारातील सर्व काळा पैसा रीतसर कर भरून व्यवहारात आणण्यावर सरकारचा भर नसून, तो स्क्रॅपच व्हावा, हीच सरकारची इच्छा दिसते. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात त्याला "कागज का टुकडा' असे संबोधले ते त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशाचे व्यवहारातील अस्तित्व धोक्‍यात आल्याने सुरवातीस बाजारातील मागणी कमी होईल. त्या अनुषंगाने उत्पादन व क्रयशक्ती कमी झाल्याने सध्याची मंदीसदृश परिस्थिती जास्त गडद होईल; परंतु बॅंकांकडे भरपूर पैसा उपलब्ध झाल्याने त्यांना त्यांचे कर्जाचे व्याजदर कमी करून जास्तीत जास्त कर्जवाटप करावेच लागेल. सबब व्यवहारात स्वस्त व जास्त पैसा उपलब्ध झाल्याने मागणी वाढून तेजीदेखील येईल; परंतु कर्जवाटपाची प्रक्रिया काही एका रात्रीत होत नाही. त्यामुळे सुरवातीच्या काळात मंदी व नंतरच्या काळात तेजी असे चित्र पाहावयास मिळेल. यासाठी सुमारे दीड वर्षाचा कालावधी अपेक्षित आहे. रिअल इस्टेटमध्ये सर्वांत जास्त काळ्या पैशाचा वापर होत असल्याने या क्षेत्रातील अगोदरच घटलेली मागणी अजून घटेल व त्यामुळे किमतीत घसरण होईल. या क्षेत्रातील किंमती "मागणी व पुरवठा' यावर अवलंबून असल्याने जेवढ्या लवकर बॅंका आपले कर्ज धोरण सुलभ व स्वस्त करतील, तेवढ्या लवकर या क्षेत्राची परिस्थिती सुधारेल.

या निर्णयामुळे शेअर मार्केटमध्ये घसरण होईल, मागे नमूद केल्याप्रमाणे "जीडीपी'मध्ये तात्पुरती घसरण होईल. दहशतवाद्यांना पैसा पुरवण्याच्या प्रक्रियेला आळा बसेल. क्रेडिट-डेबिट कार्डसारख्या प्लॅस्टिक पैशाचा वापर वाढेल. चार्टर्ड अकौंटंट व कर सल्लागारांना चांगले दिवस येतील. "ऑन लाइन शॉपिंग'मध्ये वाढ होईल; परंतु बॅंकिंगची सवय नसलेला पार मोठा वर्ग भारतामध्ये विशेषतः खेडेगावात आहे. शहरात एटीएमची सुविधा आहे. मात्र, खेडेगावात बॅंकांच्या शाखासुद्धा कित्येक किलोमीटर दूर आहेत. केवळ रोखीनेच व्यवहार करणाऱ्या व जवळ ओळखपत्राचा कोणताही पुरावा नसलेल्या सामान्य कामगार वर्गाचे व खेडेगावातील जनतेचे हाल होतील. सरकारने त्यांच्यासाठी काहीतरी करणे आवश्‍यक आहे.

एकंदरीतच या ऐतिहासिक व भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अल्पकालीन परिणाम करणाऱ्या या निर्णयामुळे सर्वच खळबळ उडाली असली तरी, ज्या उद्देशप्राप्तीसाठी म्हणजेच काळ्या पैशाचे उच्चाटनासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, त्याच्या मुळाशी जाऊन ते मूळच कापणे आवश्‍यक आहे. केवळ फांद्या तोडून हा प्रश्‍न कायमचा संपणार नाही; परंतु त्या उद्दिष्ट प्राप्तीच्या मार्गातील एक प्रयत्न म्हणून या निर्णयाकडे सर्वांनी सकारात्मक दृष्टीनेच पाहिले पाहिजे.