पदवीच्या शेवटच्या वर्षाला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याचा आग्रह धरणे हे अनाठायी धाडस आहे, तेही विद्यार्थ्यांच्या जिवावर केलेले. ऐंशी टक्के मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना, केवळ वीस टक्के परीक्षेसाठी ही जोखीम घेण्याचे कारण नाही, असे ठामपणे मांडणारा लेख. सोबतच पदवी परीक्षेच्या अंतिम वर्षाला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचे मनोगत... परीक्षा घेण्याची मागणी करणारे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तो सैन्यात अधिकारी आहे. मी अधिकारी म्हटले, सैनिक नव्हे. धोक्‍याच्या जागेपासून अनेक योजने दूर राहून इतक्‍या कडव्या त्वेषाने लढणारा दुसरा अधिकारी तुला साऱ्या देशात मिळणार नाही.... या कर्तृत्वाबद्दल त्याला इतके मानसन्मान मिळाले आहेत, की ते सारे एकत्र दाखवायचे म्हटले तर शहराची तटबंदी पुरायची नाही... जी. ए. कुलकर्णीच्या "इस्किलार' कथेतील हे वर्णन महाराष्ट्रातील शाळा-विद्यापीठाच्या परीक्षा अधिकाऱ्यांना चपखलपणे लागू पडत आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

परीक्षा केंद्रावर परीक्षा देणे अथवा ऑनलाईन परीक्षा देणे शक्‍य नाही. ऑनलाईन परीक्षांचे सक्षम, व्यापक जाळे तयार नाही. समजा, कशाही पद्धतीने परीक्षा घेतल्या तर काय चित्र असेल ? एक तर कोणत्याही परिस्थितीत भौतिक अंतराचा नियम पाळणे शक्‍य नाही. मुले एकटी येणार नाहीत, पालक न्यायला-सोडायला येतील. हजारो मुलांना एकत्र बसवणे शक्‍य नाही. दुसरे, शालेय आणि विद्यापीठीय प्रश्नपत्रिका-उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे बांधणे-सोडणे पुन्हा बांधणे- पुन्हा सोडणे, पेपर देणे-घेणे ही कामे प्रत्यक्ष हाताने करणे, पुढे निकाल तयार करणे, तो जाहीर करणे आणि निकाल प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या हातात मिळणे अशा शेकडो प्रक्रिया प्रत्यक्ष हाताळणीनेच शक्‍य होतात. थोडक्‍यात, विद्यार्थी-अध्यापक सहवास ते गुणपत्रिका प्राप्ती या सर्व गोष्टी "कोरोना' संसर्गाचे थेट मार्ग आहेत. 

एका विद्यार्थ्याला लागण होणे याचा अर्थ त्याचा वर्ग, पालक, त्याचे घर-गल्ली-वसाहत-गाव-शहर अशा अतिशय मोठया लोकसंख्येला लागण होण्याची दाट शक्‍यता निर्माण करणे आहे. राज्यातील दहावी, बारावी आणि सर्व विद्यापीठीय विद्यार्थ्यांची अंदाजे पन्नास लाखांच्या आसपास असणारी संख्या लक्षात घेता लागणीचा विस्तार किती भयानक असू शकतो, याचा विचार केलेला बरा! बरे, एवढे करून परीक्षा घेतल्या तरी घराबाहेर आल्यानंतर विद्यार्थी-पालक "भौतिक अंतर' पाळतीलच याची कोणतीही शाश्वती नाही ! त्याचा अनुभव तर रोजच येतो आहे. 

श्रीमंत व्हायचंय, मग लक्षात घ्या 'हे' ७ अर्थमंत्र...

"कोरोना'ची भीषण अनियंत्रित स्थिती अनुभवूनच अमेरिका, ब्रिटन, अर्जेंटिना, आर्मेनिया, ब्राझील, बेल्जियम, कंबोडिया, चिली, इटली, इंडोनेशिया, नॉर्वे, ओमान, सौदी अरेबिया, कतार आदी अनेक देशांमधील सर्व सरकारी व खासगी शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्थांनी परीक्षा रद्द केल्या आहेत. बहुतेक साऱ्यांनी या वर्षीचे प्रवेशही रद्द केले आहेत. 

लॉकडाउनपूर्वी झालेल्या परीक्षांमधील दहावी, बारावी, पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षांचे स्वरूप पाहाता नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या पूर्वपरीक्षा, पदवीच्या विद्यार्थ्यांच्या अडीच वर्षांच्या परीक्षा आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्याच्या पहिल्या वर्षाच्या परीक्षा झालेल्या आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजेच. आता फक्त, एखादा- दुसरा पेपर, एखादे प्रात्यक्षिक, तोंडी चाचणी अशा किरकोळ बाबी शिल्लक आहेत. 

शंभर टक्‍क्‍यांपैकी ऐंशी टक्के मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना केवळ वीस टक्के परीक्षेसाठी "जीव पणाला लावण्याचे' कारण काय? सकृतदर्शनी परीक्षा हा विद्यापीठांचा अधिकार आहे, सरकारचा संबंध नाही, असा दावा करून विद्यापीठे, कुलगुरू, परीक्षा प्रमुख, अधिष्ठाता, संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक आणि शिक्षक ही सगळी अधिकारी मंडळी परीक्षेचा आग्रह धरत आहेत. त्यामागे विद्यार्थीहित नसून, परीक्षा प्रक्रियेत गुंतलेल्याचे आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध आहेत. विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या परीक्षा शुल्कातून पर्यवेक्षक, परीक्षा प्रमुख, प्राचार्य, संस्था, विद्यापीठ, कुलगुरू इत्यादी साऱ्यांना परीक्षेसाठी निश्‍चित मानधनाचा आर्थिक लाभ होत असतो. परीक्षा रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क परत द्यावे लागेल, मानधन मिळणार नाही. 

युद्ध नेहमी तरुणांनीच लढायचे असते. पण "कोरोना'युद्ध कोणत्याही देशाविरुद्ध नसून एका विषाणूविरुद्ध आहे. ते समतोल स्थिरबुद्धी, उत्तम आरोग्य साधने, योग्य आरोग्यविषयक प्रशिक्षण, काटेकोर सामाजिक नियम इत्यादी वैद्यकीय व सामाजिक नैतिक तत्त्वांच्या साधनांच्या आधारे लढायचे आहे. शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवणे, परीक्षा पूर्ण रद्द करणे, कोणत्याही परिस्थितीत मुले, विद्यार्थी-शिक्षक यांचे पूर्ण संरक्षण करणे हीच आपली नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. या युद्धकाळात स्वतःला सुरक्षित ठेवून विद्यार्थ्यांना बळी म्हणून पुढे करणे हे अनैतिक आहे. परीक्षा हा मुद्दा नसून, मुद्दा आहे तो विद्यार्थी, अध्यापक-पालक व समाज जिवंत राहाण्याचा, माणूस अस्तित्वात राहाण्याचा ! 

फार पूर्वी पुणे विद्यापीठात एका परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका केवळ अपघाताने जळून नष्ट झाल्या. तेव्हा पुन्हा विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे अशक्‍य असल्याने त्यांना आधीच्या परीक्षांच्या निकालाच्या आधारे उत्तीर्ण केले गेले आणि वर्ग दिला गेला. आता "कोविड'ग्रस्त कालखंडात असेच धोरण राबविले गेले पाहिजे. हे तात्पुरते संकट आहे, याचे भान जागे ठेवून विद्यापीठांनी परीक्षा न घेणे आणि आधीच्या अडीच वर्षांच्या निकालाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणे हेच धोरण उचित ठरेल. 

"परीक्षण न केलेले जीवन जगण्यास पात्र नसते" ही सॉक्रेटिसने अपेक्षा केलेली परीक्षा देण्याची हीच योग्य वेळ आहे ! शाळेच्या किंवा विद्यापीठाच्या परीक्षा देण्याची नाही. 

परीक्षेविना पदवी कशाला ? 
निदान शेवटच्या वर्षाची परीक्षा घेतली पाहिजे, हा विचार मला योग्य वाटतो. जी पदवी घेऊन नोकरीसाठी मला बाजारात उभे राहायचे आहे, ती जर परीक्षेविनाच मिळाली असली, तर त्याचे मोल काय असेल? संपूर्ण वर्षभर अभ्यास केल्यानंतर परीक्षेतून तावून- सुलाखून निघण्यात जे समाधान आहे, ते परीक्षा रद्द झाल्याने मिळणार नाही. परीक्षेविना मिळालेली पदवी स्वीकारण्यास माझ्यासारखेच इतरही विद्यार्थी नाखूष असतील. . विद्यार्थ्यांवर "कोविड बॅच' हा शिक्का बसण्यापेक्षा अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेतल्या जाव्यात, हेच योग्य आहे असे मला वाटते. 
संतोष पारसनीस, पुणे