एकीकडे ट्रिलियन इकॉनॉमीची चर्चा आणि दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या समाजजीवनाचे वास्तव ही विसंगती कशी समजून घ्यायची ? एकाच महाराष्ट्रात आज दोन महाराष्ट्र दिसताहेत, हाच आर्थिक पाहणीचा सांगावा आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढतो आहे, असे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात सांगितले; पण महाराष्ट्रातील तळातल्या माणसांचे जगणे बदलत आहे का, यावरून अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करायला हवे. महाराष्ट्र सरकारने जो आर्थिक पाहणी अहवा्ल प्रसिद्ध केला, त्यात अनेक प्रकारच्या आकडेवारीतून महाराष्ट्राचे निराशाजनक वास्तव दिसते आहे. मुलींच्या जगण्यासाठी अनेक योजना आणूनही हजारामागे स्त्रियांची संख्या ९२९ आहे. देशाचे हे प्रमाण ९४३ आहे. सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई असा मोठा स्त्री समाजसुधारक वारसा असलेल्या राज्यात अजूनही मुली नकोशा वाटतात.

मातामृत्युदरात सुधारणा झाली आहे, तरी तो प्रतिलाख ३३ आहे. अर्भक मृत्युदर १६, नवजात शिशू मृत्युदर ११ तर पाच वर्षांखालील मृत्यूदर १८ आहे. कुपोषणाचे हे वास्तव. त्यात होणारी सुधारणा अत्यल्प आहे. शिक्षणासाठी इतक्या योजना आल्या, अभियाने आली तरीही गळतीचा दर अजूनही कमी होत नाही. प्राथमिक स्तरावर गळतीचा दर ५.५ टक्के तर माध्यमिक स्तरावर गळतीदर ९.९ टक्के आहे. गळतीचे कारण केवळ गरिबी नसून वाचन- लेखन न येण्यामुळे गळती जास्त होते. याचा अर्थ शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा हे त्याचे कारण आहे. विद्यापीठ स्तरावर वंचित वर्गातील मुलींचे शिक्षण घेण्याचे प्रमाण वाढविणे, हे एक आव्हान आहे. त्यात भटक्या विमुक्त समूहातील मुलींचे प्रमाण वाढवायचे आहे. विद्यापीठ स्तरावर मुलींचे सरासरी प्रमाण ४० टक्के असताना अनुसूचित जमाती प्रमाण १७.३ आहे. ते वाढवण्यासाठी प्राथमिक माध्यमिक स्तरावरील गळती कमी करावी लागेल.

घसरते दरडोई उत्पन्न

सर्वात धक्कादायक भाग घसरत जाणारे दरडोई उत्पन्न हे आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वाढते आहे, मात्र आपले दरडोई उत्पन्न (दोन लाख ५२ हजार ३८९) हे तेलंगणा (तीन लाख ११ हजार ६४९),कर्नाटक,( तीन लाख चार हजार ४७४) तामिळनाडू (दोन लाख ७५ हजार ५८३) यापेक्षा कमी आहे. त्याहीपेक्षा गंभीर म्हणजे जिल्हानिहाय दरडोई उत्पंन्न बघितले तर पहिले पाच जिल्हे व शेवटचे पाच जिल्हे यांच्यात तीन ते चारपट फरक दिसतो. मुंबईचे चार लाख २० हजार आणि हिंगोली, बुलढाणा, नंदुरबार, गडचिरोली, वाशिम हे एक लाख ३० हजारपेक्षा कमी आहेत.

एक गरीबांचा महाराष्ट्र आणि दुसरा श्रीमंतांचा महाराष्ट्र, असे चित्र दिसते. पुणे- मुंबई- नाशिक हा त्रिकोण म्हणजे महाराष्ट्र असे समजून राज्यकर्ते, माध्यमे व आपण सारे विचार करतो आहोत. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या गरीब महाराष्ट्राची चर्चा व्हायला हवी. त्यातही पुन्हा त्या गरीब जिल्ह्यातील शहरे आणि औद्योगिक भाग वगळून फक्त खेड्यांचे दरडोई उत्पन्न काढले तर ही तफावत १० पटींनी वाढेल. फक्त उद्योजक, नोकरदार व सेवाक्षेत्राचा विकास म्हणजे महाराष्ट्राचा विकास आहे का ?

भटके विमुक्तांचा समूह एक कोटीपेक्षा जास्त असूनही उपेक्षित समूह आहे. अजूनही पालावर जगणाऱ्या समुहाकडे प्राधान्याने लक्ष दिले जात नाही. अनुसूचित जाती, जमाती समुहावर सरकार १३ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करताना या समूहावर फक्त सहा हजार ६५७ कोटी खर्च करते. त्यातील बरीच रक्कम आश्रमशाळा पगारावर खर्च होते. ती तरतूद वाढवायला हवी. या समूहातील लोकांना घरे देण्यासाठी ‘यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत’ योजना सुरू केली; पण यावर्षी फक्त आठ हजार घरे बांधली गेली. एकीकडे देशातील प्रत्येकाला घर म्हणताना ही स्थिती आहे. ज्यांना घर नाही त्यांना जागा घेण्यासाठी पैसे देऊ, या मोठ्या घोषणेत फक्त १५ कोटी खर्च केला.

झोपडपट्टीत राहणारी संख्या अजूनही महाराष्ट्रात १८ टक्के आहे. नागरीकरण वाढत जाताना ती संख्या वाढत जाईल. बेकारी वाढत आहे. नोंदणीकृत बेकारांची संख्या ६४.७६ लाख आहे. त्यात नऊ लाख ८० हजार पदवीधर तर एक लाख ७८ हजार पदव्युत्तर आहेत. तरीही राज्य शासनात ३३ टक्के पदे रिक्त असूनही भरली जात नाहीत. पहिल्या प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, शिक्षण विभागातील पगार खूपच वाढवल्याने प्रशासनखर्च खूप वाढला आहे. त्यामुळे नवी भरती सरकार करत नाही आणि कंत्राटीकरण वाढते आहे..नोकऱ्या वाढवायच्या असतील तर कमाल पगार ठरवून त्याची वाढ थांबवून निवृत्तिवय ५८ चे ५५ करायला हवे. मात्र अधिकारी ५८ चे ६० करा, अशी चुकीची मागणी करत आहेत. राज्यावरील कर्ज आठ लाख कोटी झाले आहे. तरीही ‘लाडकी बहीण’ सारख्या सवंग योजना आणून कर्ज वाढवले जात आहे.

डीजेच्या उपद्रवाकडे कानाडोळा

राज्यातील प्रदूषणपातळी मोठ्या शहरात वाढत असून सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था सुधारणा करावी असे शासन प्रयत्न करत नाही. खाजगी वाहने सात टक्क्यांनी वाढली आणि एस. टी. बसगाड्यांचीची संख्या मात्र तीन वर्षात दोन हजाराने कमी झाली, हे सरकारचे गांभीर्य आहे. महापालिका स्तरावर बसव्यवस्था सुधारायला सरकार मदत करत नाही. त्यातून खासगी वाहने वाढत आहेत. मेट्रोवर इतका प्रचंड खर्च आणि लाभार्थी हे प्रमाण बघता सार्वजनिक वाहतूक सुधारायला प्राधान्य द्यायला हवे.ध्वनिप्रदूषण पातळीचा तपशील यात दिला आहे; पण डीजे बंदीबाबत कोणतीच भूमिका नाही.

या पाहणीत विविध निराधार पेन्शन घेणारे ५० लाखांपेक्षा जास्त नागरिक असल्याचा तपशील दिला आहे. त्यात २७ लाख विधवा आहेत. या महिला राज्यातील अंतिम आदमी आहेत, सर्वात गरीब आहेत. एकीकडे ‘लाडकी बहीण योजने’वर ४६ हजार कोटी खर्च करताना यांना त्या योजनेतून एक पेन्शन मिळते. (फक्त १५०० रू. ) म्हणून वगळले आहे. या पेन्शनची रक्कम पाच हजार करावी म्हणून मी व महेश पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यावर ही रक्कम वाढवणे शक्य नाही, असे उत्तर सरकार देते. यातून तळातल्या शेवटच्या माणसाप्रति तळमळ नाही फक्त निवडणूकजुमला म्हणून योजना आणत आहेत.

गरीब कुटुंबात लग्नावर जास्त खर्च होतो, त्यामुळे सामुदायिक विवाह चळवळ गतिमान होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत; पण यावर्षी या योजनेत फक्त ८३ लाभार्थी आहेत. राज्यात बालकामगारांची संख्या खूप मोठी असूनही फक्त ८८ बालकामगार मुक्त केले आहेत. एकूणच समाजातील महत्त्वाच्या प्रश्नावर नोकरशाहीचे उत्तरदायित्व कमी होते आहे हाच याचा अर्थ आहे. बालविवाह ही महत्त्वाची समस्या असून तिचा उल्लेख आकडेवारी अहवालात नाही. दारू पिऊन गाडी चालवणे, दारूने मरणारे तरुण वाढत असताना उत्पादनशुल्कातून महसूल वाढवण्यात सरकार प्रयत्न करत आहे. अशी अनेक निरीक्षणे या आर्थिक पाहणीतून दिसत आहेत. एकीकडे ट्रिलियन इकॉनॉमीची चर्चा आणि दुसरीकडे हे महाराष्ट्राच्या जगण्याचे वास्तव ही विसंगती कशी समजून घ्यायची ? एकाच महाराष्ट्रात आज दोन वेगवेगळे महाराष्ट्र दिसत आहेत, हाच आर्थिक पाहणीचा सांगावा आहे.