जनादेशाचा अनादर करत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस एकत्र आले. हे खरे तर ‘त्रिघाडी’ सरकार आहे. ते स्थापन तर झाले; पण विसंवादात आणि आम्ही घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्यात शंभर दिवस खर्च झाले आहेत. सकाळी एका पक्षाचा नेता रुसतो, दिवसभर मग त्याची समजूत घालणे एवढेच काम उरते, संध्याकाळी तो राजी होतो आणि रात्री ‘आम्ही साथ साथ आहोत’ याचा संदेश देत आघाडी ‘महाविकासा’ची भाषा करते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व्यक्तिगतरीत्या अत्यंत चांगले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे त्यांच्याशी मैत्रीचे संबंध आहेत. वैचारिक बांधिलकीचे सहप्रवासी आम्ही; पण मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कारभारावर मोहोर उठलेली नाही. अभावानेच ते सभागृहात बसतात. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ते कारभाराकडे लक्ष ठेवून असत. प्रत्येक मंत्र्याने घेतलेले निर्णय, त्यामागची पार्श्‍वभूमी त्यांना माहीत असे. ते विधानसभेत ठाण मांडून बसत. मी वरिष्ठ सभागृहाचा नेता या नात्याने विधान परिषदेत बसून असे. आता तर उद्धवजींना कोणता मंत्री काय करतोय, तो कसे निर्णय घेतोय, याचीही माहिती नसते. १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा निर्णय एक मंत्री घोषित करतो, दुसरा मंत्री ‘असे शक्‍य नाही’ असे म्हणतो. उद्धवजींना प्रशासकीय कामाची सवय नाही, अनुभव नाही. ‘ही जबाबदारी पार पाडावी लागेल, याची कल्पना नव्हती, अनपेक्षितरीत्या मी मुख्यमंत्री झालो’ असे ते म्हणतात. प्रशासकीय कामात ते आता मुख्यमंत्री झाल्यानंतर किती सहभाग घेतात ते सांगावे. 

शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने 
खरे तर सरकार काही करत नाहीये, असे शंभर दिवसांत दिसते आहे. त्यामुळे या कालावधीचे मूल्यमापन तरी कसे करणार? अंतर्विरोध तर एवढा आहे की कोरेगाव भीमाचा तपास ‘एनआयए’कडे देण्यास विरोध करण्याचा निर्णय एक मंत्री, ज्येष्ठ नेता जाहीर करतो आणि मुख्यमंत्री त्या विरोधातील मत व्यक्त करतात. हायपरलूपला विरोध आहे, अशा प्रकारांची गरज नाही, असे उपमुख्यमंत्री म्हणतात आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे ते विधान बदलतात. अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री नवाब मलिक मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक आरक्षण लागू करण्याची घोषणा करतात आणि मुख्यमंत्री त्याबाबत कोणताही निर्णय समिती घेईल, असे जाहीर करतात. सुधारित नागरिकत्व कायद्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयाबाबतही असेच घडते. पूरग्रस्तांना २५ ते ५० हजार प्रतिहेक्‍टर मदत करण्याची घोषणा उद्धवजींनी स्वत: पुढाकार घेत केली होती, आजही ती अमलात आलेली नाही. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. आम्ही हे सरकार पडण्याची वाट पाहतो आहोत किंवा पाडायला सरसावलो आहोत, असे काहीही नाही. यांच्यातला विसंवाद आणि विरोधाभास एवढा आहे की जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे मुख्य काम सोडून बाकीच काहीतरी होत असते. पहिले शंभर दिवस तर विसंवादाचे होते; पुढे काय होते ते पाहू.
(लेखक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.)