लॉकडाउनला म्हणजे सगळे व्यवहार ठप्प होण्याला दोन आठवडे उलटले आहेत आणि आता चार दिवसांनी लॉकडाऊन उठवायची वेळ आली तेव्हा ते आणखी वाढवावं, असं राज्य सरकारनं ठरवलं आहे. खरंतर हीच वेळ आहे राज्याच्या हिताचा विचार करण्याची. संपूर्ण राज्य आणखी दीर्घकाळ कुलूपबंद ठेवण्याचे परिणाम भयावह असतील. कोरोनाच्या साथीतून लोक जगले पाहिजेत हे खरं तसंच त्यांच्या जगण्याची साधनं टिकली पाहिजेत हेही खरं आहे. दीर्घकाळाचं लॉकडाउन उद्योग व्यवसाय उद्ध्वस्त करू शकतं. एक भयंकर संकट यातून उभं राहील. ते पाहता राज्य सरकारनं आणि मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन आणि अर्थचक्र फिरतं राहील, असा सुवर्णमध्य काढला पाहिजे. हे सरकारचं कामच आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाउन वाढवताना त्यातून काय वगळायचं यावर विचार सुरू असल्याचं सांगितलं, हे एक सुचिन्ह; मात्र सगळं बंद ठेवा असा कंठशोष करणाऱ्यांच्या नादी लागून जिथं कोरोनाच फारसा प्रसार नाही, रुग्णही आटोक्‍यात आहेत तिथले सारे व्यवहार बंद ठेवण्यातून अर्थव्यवस्था अंथरुण धरेल, त्याचं काय? तेव्हा उद्धवजी, आपण काही सूतोवाच करावं, लोकांनी अंदाज लावत बसावं हा खेळ पुरे झाला. १४ एप्रिलनंतर काय सुरू राहणार, काय बंद ठेवणार हे स्पष्टपणे सांगितलं पाहिजे. यात जे उद्योग सुरक्षिततेचे नियम सांभाळून सुरू ठेवता येणं शक्‍य आहेत, ते सुरू केले पाहिजेत. कोरोनाच्या प्रसाराचा वेग थांबवण्यासाठी लॉकडाउन उपयोगी ठरु शकतं पण, ते प्रसार पूर्ण थांबवू शकत नाही हे तर जागतिक आरोग्य संघटनेचे तज्ज्ञ डेल फिशर यांनीही सांगितलं आहे. त्यांनीच उदाहरण दिलेल्या सिंगापूरसह अनेक देशांनी साथीशी भिडताना उद्योग व्यवसाय बंद पडणार नाहीत याचीही काळजी घेतली. असे अनेक देश आहेत ज्यांनी यातला मधला मार्ग अत्यंत कौशल्यानं अमलात आणला. हे महाराष्ट्रात अशक्‍य नाही, देशातही नाही. एकाच एक मार्गानं कोरोनाचं संकट संपवता येईल, हा भ्रम आहे. ही अनेक आघाड्यांवर लढायची लढाई आहे. त्यात हत्यारं टाकणं शहाणपणाचं नाही. मुंबई, पुण्यातील ज्या भागात प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आहे, तिथं कडेकोट बंदी समजण्यसारखी; मात्र राज्यात बहुतेक ठिकाणी स्थिती नियंत्रणात आहे तिथं बंदी, भीती आणि त्यातून अर्थचक्र रोखून धरण्याला काय अर्थ आहे?

लॉकडाउन वाढवावं हा बुहतेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा कल आहे. केंद्राचाही कल तसाच आहे. राज्यकर्त्यांसाठी हा सोयीचा मार्ग असला, तरी यातून उद्या अनेक उद्योग दिवाळखोरीच्या खाईत जातील आणि रोजगारावर गंडांतर येईल, अशा मोठ्या संकटाला आपण निमंत्रण देतो आहोत का? याचा विचार केलाच पाहिजे. साथीचा प्रकोप पाहाता सर्व व्यवहार पूर्ववत सुरू करा, असं कोणी म्हणणार नाही; मात्र सगळं बंदच ठेवा हेही अतार्किक आहे. लोकांमधील अनाठायी भयाचं वातावरण संपवणं हा कोरोनाशी लढण्याचा एक मार्ग आहे. ही भूमिका राज्यकर्त्यांनी निभावायला हवी.

कोरोनाचा संसर्ग टाळताना संपर्क कमी करणं हा मार्ग आहे, यात शंका नाही. सोशल डिस्टन्सिंग आणि लॉकडाउन हे त्यासाठीचेच उपाय आहेत हेही खरं; मात्र अशी टाळेबंदी दोन आठवडे अनुभवल्यानंतर, आता कोरोनाचा प्रसार रोखावा, पण सगळंच ठप्प झाल्यानं लोक भुकेने मरणार नाहीत याचीही काळजी घ्यायला हवी, अशा टप्प्यावर आपण आलो आहोत. म्हणूनच मुख्यमंत्री या नात्यानं उद्धव ठाकरे यांची जबाबदारी आहे, ती सुवर्णमध्य साधण्याची. लॉकडाउन वाढवत राहा, हे सांगणं म्हणजे लोकानुनयी प्रवाहासोबत चालण्यासारखं आहे.

ठाकरे यांच्यासमोर आव्हान आहे ते परिस्थितीचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून राज्याच्या व्यापक आणि दीर्घकालिन हिताचा निर्णय घेण्याचं. जगभर अनेकजण मानवी जीवन की अर्थव्यवस्था, असं द्वंद्व उभं करत आहेत. हा मूळ प्रश्‍नाला भलतीकडं नेणारा उद्योग आहे. मानवी जीवन अमूल्यच आहे. माणसाला जगवण्यासठी शक्‍य ते सर्व केलंच पाहिजे. ते करताना कोरोनापासून बचावणं हा एक तातडीचा मार्ग आहे. पण त्यानंतरच्या आर्थिक आघाडीवर वाढून ठेवलेल्या महासंकटाचं काय? कोरोनाचं भय इतकं पसरलं आहे की लोक आणखी महिनाभर लॉकडाउन करायला सांगितलं तर स्वीकारतील; पण तसं केल्यानं कोरोनाचं संकट पुरतं संपणार आहे काय? आणि अशा लॉकडाउनमुळं जी अर्थव्यवस्था कोसळायला लागेल त्याचे परिणाम पुन्हा मानवी जगण्यावरच होणार नाहीत काय?

कोरोनाविषयी जी काही माहिती हाती लागली आहे, त्यानुसार कोरोनाची साथ दोन-तीन महिन्यात संपते आणि त्यानंतर हा विषाणू डोकं वर काढत नाही, असा कोणताही ठोस निष्कर्ष नाही. किंबहुना अनेक तज्ज्ञ किमान १८ महिने हा विषाणू डोकं वर काढत राहू शकतो, असं सांगताहेत. म्हणजेच टोकाचं पाऊल म्हणूनही सगळा देश अगदी तीन महिने कडेकोट कुलूपबंद केला तरी त्यानंतर कोरोनाचा प्रादूर्भाव संपला, असं मानता येतच नाही. कोरोनाचा प्रसार वाढण्याचा वेग मंदावणं, त्या काळात आरोग्य यंत्रणेला आवश्‍यक प्रतिसादाला उसंत मिळणं हेच लॉकडाउनचं यश असतं. म्हणूनच जगातील अनेक देशांनी कोरोनाशी लढतानाच उद्योग व्यवसाय पूर्णतः ठप्प होणार नाहीत, याचीही दक्षता घेतली आहे. यात मुद्दा साथीला आळा घालायचा, लोकांचा जीव वाचवायचा की उद्योग व्यवसाय असा नाहीच. तसा तो असल्याचं सांगणं-दाखवणं म्हणजे आपलीच फसवणूक करून घेण्यासारखं आहे. साथ रोखण्याला प्राधान्य देतानाच उद्योग-व्यवसाय अथवा शेतीची कामंही बंद पडणार नाहीत, याची दक्षता घ्यायला हवी. लॉकडाउनचा २१ दिवसानंतर त्या दृष्टीनं विचार करायला हवा.

कोरोनाचा प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रावर होईल हे तर उघडच आहे. त्याविषयीचे ढीगभर अहवाल, अभ्यास प्रसिद्ध होताहेत. त्यातील बहुतेक उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाल्यानं होणारं नुकसान दाखवताहेत. हा या अर्थसंकटाचा एक भाग आहे. एकदा हे गाडं रुतलं की पुन्हा चालतं करणं तितकं सोपं नाही. उत्पादन व्यवस्था, त्यासाठीची पुरवठा साखळी, कामगारांची उपलब्धता हे चक्र एकदा थांबलं की केवळ सरकारी मदतीच्या पॅकेजने ते पूर्वपदावर आणता येत नाही, याचं भान लॉकडाउन वाढवताना मुख्यमंत्री दाखवतील काय?

लॉकडाउन वाढवणं हाच काय तो आपल्या राज्यातील लोकांची काळजी घेण्याचा एकमेव मार्ग आहे, असा एक समज परसतो आहे. तो माध्यमांच्या कल्लोळानं पक्का करून टाकला आहे. मुद्दा कोरोनाचा प्रसार रोखण्याचा आहेच. मात्र सगळं अर्थचक्र ठप्प झाल्यानं होणाऱ्या परिणामांकडं दुर्लक्ष होतं आहे. लॉकडाउन नंतरच्या आठवड्यातच देशातील बेरोजगारीचा दर तीन पटींनी वाढला. तो शहरी भागात चौपटीनं वाढल्याचं समोर आलं. उत्पादनं, वस्तूंचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी होणं, बेरोजगारी वाढणं ही येऊ घातलेल्या अर्थसंकटाची चाहूल आहे. अत्यावश्‍यक सेवा वगळता सर्व बंद करण्याने उत्पादन-वितरणाचे सारे व्यवहार थंडावले आहेत. यात काम करणाऱ्यांच्या रोजगारावरचा परिणाम खूप मोठा असेल.

केवळ कोणाला कामावरून काढू नये आणि सर्वांना पूर्ण वेतन द्यावं, असं सरकारनं सांगितल्यानं तसं होत राहील हे जवळपास अशक्‍य आहे. याचं कारण ते अर्थचक्राच्याच उलटं आहे. लॉकडाउन नंतर स्थलांतरितांचा प्रश्‍न तातडीनं समोर आला. मुद्दा फक्त त्यांच्या रोजगाराचा नाही. एका अभ्यासानुसार देशातील सर्वांचे कामाचे तेरा दिवस वाया गेले तर ‘जीडीपी’च्या सात टक्के म्हणेज सतरा लाख कोटी रुपयांचा फटका बसतो. २७ दिवस वाया गेले तर, २९ लाख कोटींचा फटका बसतो. ही आकडेवारी संकटाचं गांभीर्य समजून घ्यायला पुरेशी ठरावी. महाराष्ट्रातही केवळ राज्याच्या तिजोरीला ३५ हजार कोटींचा फटका बसला आहे तर, राज्यातील अनेक महापालिकांत वेतन देण्याइतकाही महसूल जमा होत नाही.

लॉकडाउन वाढत राहील तसा हा परिणाम अधिकच वाढेल. रघुराम राजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञानं लॉकडाउन पुरेसं नसल्याकडं लक्ष वेधलंच आहे. तीन आठवड्यानंतर त्यावरचे पर्याय काय, हे ठरवणं ही तातडीच गरज आहे.
कोरोनाशी झुंजणाऱ्या सर्वांसमोरच लॉकडाउन कधी, कसं उठवावा याचा पेच आहे.

त्यातून काही देशांनी सफाईदारपणे मार्ग काढला आहे. जर्मनीसारख्या देशाचं उदाहरण बोलकं आहे. कोरोनाशी दोन हात करतानाच अर्थव्यवस्था ठप्प होणार नाही, याची काळजी तिथं घेतली जाते आहे. बंधन कमी करताना तिथं बाहेर फिरताना सक्तीचा मास्क वापर, मोठ्या संख्येनं जमाव जमणार नाही याची खबरदारी, तशा समारंभांवर बंदी असे काही निर्बंध लागू करून किमान अर्थव्यवस्था हलती ठेवण्यावर भर दिला जातो आहे. जर्मनीनं आरोग्य यंत्रणा बळकटच करत कोरोनाच्या चाचण्यांवर दिलेला भर युरोपमध्ये या देशाला कोरोना विरोधातील लढाईत ‘रोल मॉडेल’ बनवणारा ठरला आहे. हे जर्मनीचं मॉडेल आपल्याकंडही विचारात घेण्यासारखं आहे. स्वीडननं पन्नासहून अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी घालताना दैनंदिन व्यवहार सोशल डिस्टन्सिंगसह सुरूच ठेवण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. मास्क सक्तीचा करून संपूर्ण बंदीच्या मार्गानं न जाण्याचा निर्णय ऑस्ट्रियानं घेतला आहे. सिंगापूरमध्ये काही निर्बंधांसह शाळा, व्यवसाय सुरू ठेवूनही साथीवर नियंत्रण मिळवता येते हे दाखवले आहे. सुरुवातीच्या प्रकोपानंतर दक्षिण कोरियानं या आघाडीवर लक्षणीय यश मिळवलं आहे. (विविध देशतील यशस्वी मॉडेलचे हे अनुभव सविस्तरपणे आतील पानांत दिले आहेत.)

कोरोनाला औषध नसल्यानं भीती तयार होणं समजण्यासारखं असलं तरी कोणत्याही देशात कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूचं प्रमाण ३ ते ५ टक्‍क्‍यांच्या आत-बाहेरच आहे. भारतात कोरोना प्रचंड उत्पात माजवेल, असं जी गणिती मॉडेल सांगत होती, त्या प्रकारची अवस्था काही आलेली नाही. भारतात बाधित आणि मृत्यू या दोहोंवरही बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळविता आलं आहे. कोरोनाबाधितांपैकी बहुतांश म्हणजे ८५-९० टक्‍क्‍यांहून अधिक लोक फारशा उपचाराविना त्यातून बाहेर पडतात, हेही सिद्ध झालं आहे. आपल्या देशात तर रस्ते उपघात, क्षयबाधा आणि न्यूमोनिसारख्या आजारांनी होणाऱ्या मृत्यूंची संख्याही कोरोनाच्या तुलनेत प्रचंड म्हणावी अशी असते. या स्थितीत काळजी घेण्याची अनिवार्यता मान्य करूनही सर्वंकष कुलूपबंदीसदृष लॉकडाउनचा फेरविचारही आवश्‍यकच ठरतो. लॉकडाउन एकदम सरसकट मागं घेणं सोपं नाही हे खरंच. मात्र ते मागं घ्यावं लागणार आहे, हेही खरंच. त्यासाठीचे पर्याय शोधणं, त्याचं व्यवस्थापन केंद्र-राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन करणं काही अशक्‍य बाब नाही. दोन आठवड्यांत देशाच्या कोणत्या भागात सर्वाधिक रुग्ण येताहेत हे समोर आलं आहे. असे ‘हॉटस्पॉट’ किंवा क्‍लस्टर याचं विलगीकरण करणं शक्‍य आहे. असे भाग काही काळासाठी सील करणंही समजण्यासारखं आहे.

मात्र देशातील निम्म्याहून अधिक जिल्ह्यात एकही रुग्ण नाही. राज्यातही पुणे-मुंबईतील काही भाग वगळता अन्यत्र रुग्णसंख्या फारशी नाही. हे जिल्हे आधीच एकमेकांपासून तोडले आहेत. यापुढं सर्वंकष लॉकडाउन सुरू ठेवून सर्वच व्यवहार थांबवून ठेवायचे की जिथं हा प्रादुर्भाव फार नाही तिथं मोकळीक द्यायची, उद्योग व्यवसाय सुरू होऊ द्यायचे हा मुद्दा आहे. इथं सरकारी तारतम्य कसोटीला लागणार आहे. सरसकट दीर्घकाळची बंदी करून लोकांना वाचवत असल्याचा आविर्भाव आणता येईल; पण तो भविष्यात अधिक नुकसान करणारा ठरेल. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अतिचिंतेच्या कोषातून बाहेर येण्याची हीच वेळ आहे. सारासार विवेकाचा आधार घेतला तर काही भागातील बंदी वगळता व्यवहार सुरू ठेवता येऊ शकतात. लोकांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगची जाणिव झाली आहे. ही शिस्त अधिक काटेकोरपणे वापरण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. कामाच्या ठिकाणीही या प्रकारच्या व्यवस्था अंमलात आणणे अशक्‍य नाही.

भविष्यातील भीषण परिणाम टाळायचे तर हा मध्यममार्ग स्वीकारावा लागेल. उद्धव ठाकरे ही तयारी दाखवतील काय? अशी काहीशी धाडसाची भूमिका महाराष्ट्रानं घ्यायची नाहीतर कुणी? नाहीतर लॉकडाउन वाढवा हो, म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची रांग लागलेलीच आहे. उद्धवही त्या रांगेचा भाग होणार की ‘हट के’ विचार-कृती करण्याची राज्याची परंपरा पुढं नेणार?

उद्धवजी, महाराष्ट्र तुमच्या भूमिकेची वाट पाहतोय. लॉकडाउनचा काळ वाढवल्याचं सांगताना यातून बाहेर कसं पडणार, कोणते उद्योग-व्यवसाय-व्यवहार कसे रुळावर आणणार याचा आराखडाही जाहीर करून टाका. ‘लाईव्हज्‌ आणि लाईव्हलीहूड’ दोन्ही वाचलं पाहिजे, हे धाडस दाखवाल काय?