- ॲड. भूषण राऊत

घटनाकारांनी कोणत्याही एकाच धर्माचे देशात अवडंबर माजू नये म्हणून केलेल्या तरतुदी आपण मागील लेखात पहिल्या. या लेखात आपण घटनाकारांनी धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्यांक यांना दिलेल्या विशेष संरक्षण देणाऱ्या तरतुदी पाहणार आहोत.

राज्यघटनेचे कलम २९ (१) स्पष्टपणे सांगते की, देशातील कोणत्याही समुहाला त्यांची स्वतंत्र भाषा, लिपी अथवा संस्कृती असल्यास त्याचे जतन व संवर्धन करण्याचा अधिकार असेल. भारतीय राज्यघटनेत कुठेही ‘अल्पसंख्यांक’ या शब्दाची व्याख्या केलेली नाही, अथवा घटनाकारांनी कोणत्याही समूहाला घटनेत ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणून जाहीर देखील केलेले नाही. अल्पसंख्यांक समूहाची पूर्वअट इतकीच आहे की, या समूहाची स्वतंत्र भाषा,लिपी असावी अथवा स्वतंत्र संस्कृती असावी.

घटनेच्या कलम २९ (१) चा विचार करत असताना अशी कोणतीही कृती जी कोणत्याही समुहाच्या स्वतंत्र अशा लिपी, संस्कृती व भाषेला धोक्यात आणू पाहते, ती कृती घटनाविरोधी ठरते. कलम २९चा पहिला भाग हा केवळ अल्पसंख्यांक समूहासाठी मर्यादित असून दुसरा भाग मात्र देशातील सर्वच नागरिकांसाठी खुला आहे.

कलम २९ च्या दुसऱ्या उपकलमात असे नमूद आहे की, देशातील सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अथवा सरकारची मदत मिळणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक समूहात कुठल्याही नागरिकाला केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा अथवा यापैकी कोणत्याही कारणास्तव प्रवेश नाकारला जाणार नाही.

यामध्ये महत्त्वाची बाब अशी की, हे जरी खरे असले की केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या आधारावर कोणालाही प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नाही तरी या चार बाबी वगळून इतर बाबींच्या आधारे प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो.

उदाहरणार्थ शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रवेशासाठी किमान गुणांची अट इत्यादी. ‘प्रदीप टंडन विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, केवळ एका विशिष्ट भाषेत प्रवेशपरीक्षा घेतली म्हणजे भाषेच्या आधारावर प्रवेश नाकारला, असे म्हणता येणार नाही.

कलम २९ (२) चे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ज्याप्रमाणे इतर मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनासाठी फक्त सरकारविरोधात दाद मागता येते, तसे या कलमाच्या बाबतीत नसून कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेने ज्यांना कोणत्याही प्रकारचे सरकारी ‘सहाय्य’ मिळाले आहे, त्यांच्या विरोधातही या कलमाच्या उल्लंघनाबद्दल दाद मागता येते.

राज्यघटनेचे कलम ३० हे धार्मिक अथवा भाषिक अल्पसंख्यांक समूहाला त्यांच्या पसंतीप्रमाणे शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचे व चालवण्याचे स्वातंत्र्य देते. तसेच अशा प्रकारच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन झाल्यावर या संस्थांच्याबरोबर या संस्था केवळ अल्पसंख्यांक समूहाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संस्था आहेत, म्हणून कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये, असेही संरक्षण भारतीय राज्यघटनेने दिले आहे.

घटनाकारांनी समाविष्ट केलेल्या या कलमाचा नक्की उद्देश काय असावा यावर अनेक मतमतांतरे आहेत. मात्र प्रामुख्याने देशातील धार्मिक अथवा भाषिक अल्पसंख्यांक समूहाला व्यवस्थेच्या अथवा बहुसंख्यांक समूहाच्या कोणत्याही दबावाला बळी न पडता स्वतःची भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्यासाठी संरक्षण मिळावे, हा या तरतुदींच्या मागील विचार असण्याची दाट शक्यता आहे.

एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणते की ‘‘या तरतुदींचा अर्थ असा घेतला जाऊ नये की अल्पसंख्यांक समूहाला बहुसंख्यांक समाजापेक्षा अधिक अधिकार आहेत, केवळ असे म्हणता येईल की अल्पसंख्यांक समूहाला या विशिष्ट बाबतीत बहुसंख्यांक समाजापेक्षा अधिक संरक्षण आहे.’’

सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांचे अनुमान काढले असता, अल्पसंख्यांक असण्यासाठी केवळ भाषिक अथवा धार्मिक अल्पसंख्यांक असणे, इतकेच पुरेसे आहे, यापलीकडे अल्पसंख्यांक असण्यासाठी इतेर कोणतीही अट घटनेत समाविष्ट नाही.

भाषिक अल्पसंख्यांक ठरवताना देशातील सर्वच राज्यांची निर्मिती ही भाषिक प्रांतरचनेनुसार झालेली असल्याने राज्यपातळीवर भाषिक अल्पसंख्यांक ठरवले जातात तर धार्मिक अल्पसंख्यांक ठरवताना देश हे एकक वापरले जाते. कलम ३० च्या बाबतीतील इतर महत्त्वाचे कंगोरे पुढील लेखात.