श्रीलंकेतील दिवाळखोरीच्या आर्थिक व्यवस्थापनामुळे हलाखीची स्थिती भोगावी लागत असलेल्या सर्वसामान्य लोकांनी शनिवारी थेट अध्यक्षीय प्रासादात घुसून सत्ताधाऱ्यांविषयीचा रोष प्रकट केला. त्या देशावर जे भीषण आर्थिक संकट ओढवले आहे, ते एका रात्रीत कोसळलेले नाही आणि त्यावरची उपाययोजनाही झटपट होणारी नाही. पण एका विशिष्ट टप्प्यानंतर लोकांची सहनशक्ती संपुष्टात येते. त्यातून होणारा लोकभावनेचा उद्रेक सत्ताधारी जर पुरेसे संवेदनशील आणि उत्तरदायित्व मानणारे नसले तर हाताबाहेर जातो. श्रीलंकेत नेमके तसेच झाले आहे. थेट चालून आलेल्या प्रक्षुब्ध जमावाच्या भीतीने अध्यक्ष गोटाबया राजपक्ष निवासस्थान सोडून पळाले आहेत. तर पंतप्रधान विक्रम रानिलसिंघे यांचे घर पेटवून देण्यात आले. सत्तालालसेची झापडे डोळ्यावर आल्याने राज्यकर्त्यांना आपल्यासमोर काय वाढून ठेवले आहे, याची कल्पनाही आली नाही.

प्रासादाचा लोकांनी ताबा घेईपर्यंत अध्यक्ष खुर्चीला खिळून राहिले. समाजात प्रचंड अस्वस्थता असताना पार्लमेंटला जास्त अधिकार देऊ वगैरे गोष्टी म्हणत राहिले. पण कोणताच बदल लोकांच्या दैनंदिन जीवनात अनुभवाला येत नव्हता. पेट्रोल, डिझेलचा खडखडाट झाल्याने जनजीवन पार विस्कळित तर झाले आहेच. पण जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईने आणि महागाईने लोकांचे कंबरडेच मोडायची वेळ आली आहे. वीजपुरवठाही खंडित झाल्याने हा काळोख आणखीनच गडद झाला. साध्या भाज्यांच्या किंमतीही गगनाला भिडल्या. लोकांची अन्नान्नदशा झाली आहे.

हे सगळे अरिष्ट कशातून उद्भवले, याचा विचार करायला हवा. सर्वच विकसनशील देशांसाठी हा एक महत्त्वाचा धडा आहे. भ्रष्ट होणे हा सत्तेचा स्वभाव असतो आणि सर्वंकष सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट बनते, या वचनाचा प्रत्यय सध्या श्रीलंकेत येत आहे. या देशात अध्यक्षीय लोकशाही आहे. अध्यक्षांकडे अधिकार एकवटलेले आहेत. एकाच घराण्यात केंद्रित झालेली, मूठभरांच्या हातात साकळलेली सत्ता लोकशाहीचा बळी घेते. नियंत्रण व संतुलनासाठी व्यवस्थेत जे जे अंकुश असतात, ते खरे तर अडथळे नसून सार्वजनिक हिताला पूरक असतात. पण हेकेखोर आणि स्वमग्न राज्यकर्त्यांना ते अडथळे वाटतात. मे मध्ये असाच उद्रेक झाल्यानंतर महिंदा राजपक्ष यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि त्याजागी विक्रम रनिलसिंघे या राजपक्ष घराण्याबाहेरील व्यक्तीची नेमणूक झाली खरी.

पण दुखणे एवढे गंभीर झालेले होते, की असल्या फुंकरींनी त्यात काही फरक पडणार नव्हताच. त्यामुळेच अराजकी परिस्थिती निर्माण होण्यास राज्यकर्तेच जबाबदार आहेत, यात काही शंका नाही. एकीकडे लोक हलाखीचे जीवन जगत असताना अध्यक्ष कडेकोट बंदोबस्तात अलिशान प्रासादात राहात होते. वैयक्तिक सुरक्षा हाच त्यांच्या काळजीचा विषय असल्याने आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्याची जिद्द, त्यासाठी लोकांशी संवाद साधणे आणि विश्वास निर्माण करणे या गोष्टी होत नव्हत्या. ही सगळी घसरण सुरू झाली, ती गेल्या आठ-नऊ वर्षांत. आधी भरमसाठ आश्वासने देऊन सवंग लोकप्रियता मिळविण्याचा प्रयत्न झाला. तेथील जनतेला राज्यकर्त्यांनी अनुदानाची सवय लावली होती. नंतर एकापाठोपाठ एक संकटे आली आणि त्यात अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळला. २०१९मधील ईस्टर संडेवेळचा दहशतवादी हल्ला आणि कोरोनाच्या महासाथीने पर्यटन व्यवसायावर आघात झाल्याने स्थिती नाजूक झाली. प्रचंड रकमेचे कर्ज देण्यास चीन तयार होताच. परंतु त्यामागचे इरादे वेगळे होते.

राज्यकर्त्यांनी ते ओळखायचे असतात आणि स्वयंपूर्णतेला, आत्मसन्मानाला धक्का न लागता मदत घ्यायची असते. पण तेही न झाल्याने चीनने श्रीलंकेला आपल्या अंकित करण्याचा प्रयत्न केला. या सगळ्या चुका देशाला भोवत आहेत. आता परिस्थिती खूप कौशल्याने हाताळावी लागणार आहे.पहिल्यांदा राजकीय घडी बसवावी लागेल. अराजकसदृश परिस्थितीत प्रश्न सुटणार नाहीत. तातडीची गरज म्हणून सर्वपक्षीय सरकारची कल्पना मांडली गेली आहे. पण धोरणात्मक दिशा निश्चित करून जागतिक संस्थांच्या मदतीने आणि लोकांना वास्तवाची जाणीव करून देत संकटातून बाहेर पडण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी राजकीय स्थिरतेची गरज आहे. श्रीलंकेतील परिस्थिती लवकरात लवकर मार्गावर यावी, हे भारताच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. हिंद महासागर क्षेत्रातील स्थैर्याला तडा जाणे परवडणारे नाही. त्यामुळेच या वर्षांत भारताने साडेतीन अब्ज डॉलरची मदत त्या देशाला दिली असून इंधनाची मदतही पाठवली जात आहे. या आर्थिक उपायांना भारताने राजनैतिक प्रयत्नांची जोड देणे आवश्यक आहे. चिनी जाळ्यात अडकणे हिताचे नाही, याची जाणीव श्रीलंकेलाही होणे आवश्यक आहे. नुसताच अस्मिताबाजीच्या फुलबाज्या उडवणारा, वांशिक- सांप्रदायिक अभिनिवेशांना कुरवाळणारा आणि संघर्षासाठी बाह्या सरसावणारा राष्ट्रवाद उपयोगाचा नसतो. विधायकतेला बळ देणारा, सामूहिक प्रयत्नांची प्रेरणा रुजवणारा आणि स्वयंपूर्णतेची कास धरणारा राष्ट्रवाद हा प्रगतिपथावर नेतो. श्रीलंकेच्या निमित्ताने विकसनशील देशांसाठी मिळालेला हा बोध म्हणावा लागेल.

देशाप्रती निष्ठा कायमच असली पाहिजे. सरकारप्रती निष्ठा मात्र त्या सरकारच्या पात्रतेवर अवलंबून असायला हवी.

- मार्क ट्वेन, साहित्यिक