गेल्या काही वर्षांमध्ये विद्यार्थी आंदोलनाची व्याख्या बदलली आहे. एकेकाळी सरकारला घाम फोडणाऱ्या या आंदोलनांची धार आज बोथट होत चालली आहे. सुमारे ६४ देशांत या वर्षी प्रमुख निवडणुका आहेत. विद्यार्थी आंदोलनाच्या बदललेल्या परिभाषेचा देशोदेशींच्या निवडणुकीवर काय दबाव राहणार, तसेच, भविष्यात अशा आंदोलनाची काय परिणामकारकता उरणार याचा अन्वयार्थ लावणे त्यामुळेच गरजेचे ठरते.

इस्राईल- गाझा संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर युरोप आणि अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये तेथील विद्यार्थ्यांनी स्थानिक सरकारने इस्राईलविरोधी भूमिका घ्यावी म्हणून आंदोलन सुरु केले आहे. अमेरिका, फ्रान्स, नेदरलँड, मेक्सिको आदी देशांतील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.

सरकार दाद देत नाही हे समजल्यानंतर त्यांच्याकडून विद्यापीठ प्रशासनाची अडवणूक करीत कामकाजात अडथळा आणायचा प्रयत्न झाला. त्यास काही ठिकाणी हिंसेचे वळण लागत शेवटी पोलीस खात्याला हस्तक्षेप करावा लागला. वरकरणी हे आंदोलन आटोपल्यात जमा असले तरी ते पूर्णत्वास गेल्याचे म्हणता येणार नाही.

गेल्या काही वर्षांमध्ये विद्यार्थी आंदोलनाची व्याख्या बदलली आहे. एकेकाळी सरकारला घाम फोडणाऱ्या या आंदोलनांची धार आज बोथट होत चालली आहे. सुमारे ६४ देशांत या वर्षी प्रमुख निवडणुका आहेत. विद्यार्थी आंदोलनाच्या बदललेल्या परिभाषेचा देशोदेशींच्या निवडणुकीवर काय दबाव राहणार, तसेच, भविष्यात अशा आंदोलनाची काय परिणामकारकता उरणार याचा अन्वयार्थ लावणे त्यामुळेच गरजेचे ठरते.

दोन देशांमधील प्रस्थापित संबंधांना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय असे अनेक पदर असतात. कित्येकदा तणावपूर्ण परिस्थितीतही किमान सौजन्य आणि मुत्सद्देगिरी दाखवत हे संबंध दोन्ही देशांनी काही दशके जपलेले असतात. यासाठी खर्च झालेल्या बुद्धीचा, मेहनतीचा विचार न करता, रातोरात हे द्विपक्षीय संबंध तोडून टाकावेत, अशी मागणी हे विद्यार्थी अमेरिकेतील आणि युरोपमधील नावाजलेल्या विद्यापीठांमध्ये करीत आहेत.

पॅलस्टाईनच्या प्रश्नाबाबत सहानुभूती असणे वेगळे आणि थेट अशाप्रकारच्या मागण्या करणे वेगळे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असलेल्या कुठल्याही लोकशाहीत, कितीही अवास्तव असली तरी आपली मागणी मांडायची मुभा प्रत्येकाला आहे. मात्र, अभिव्यक्ती आणि आक्रस्ताळेपणा यांत फरक आहे. ताज्या प्रकरणात आंदोलन करणारे विद्यार्थी हा फरक अधिक धूसर करत आहेत.

त्याच्या जोडीला विद्यापीठाच्या प्रांगणामध्ये ठिय्या मांडत पुकारलेला एल्गार, चिथावणीखोर भाषणे, अभ्यासक्रमावर टाकलेला बहिष्कार, शैक्षणिक उपक्रमांची केलेली अडवणूक असे प्रकार सर्रास बघायला मिळत आहेत. जगात सर्वत्र सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांमध्ये ही गोष्ट समान आहे.

शिक्षणाची गुणवत्ता, फी-वाढ, भेसळयुक्त जेवण अशा विद्यार्थी-निगडित प्रश्नांना वाचा फोडणे या आंदोलनांमधून अभिप्रेत आहे. आता मात्र, विद्यार्थी-केंद्रित प्रश्नांना बगल देत थेट राजकीय विषय या आंदोलनांमध्ये हाताळले जाऊ लागले आहेत. निरपेक्ष शिक्षणाच्या प्रसारासाठी स्थापन केलेल्या संस्था अडवणुकीचे अड्डे ठरू लागले आहेत.

आंदोलनकर्ते खरेच विद्यार्थी आहेत की, राजकीय अजेंडा चालवणारे कार्यकर्ते असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. हवशे, नवशे, गवशे असा भरणा असलेले, स्वतंत्र हेतू घेऊन आंदोलनात उतरलेले घटक मुळात निराधार असलेल्या आंदोलनाची तीव्रता आणि एकसंधता अधिक सौम्य करत आहेत. एखादा जमाव निमूटपणे आपल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत की जे करतो तेच हे आंदोलनकर्ते करू पाहत आहेत.

त्यांनी हिंसेचा मार्ग धरताच पोलिसांनी आपला खाक्या दाखवायला सुरुवात केली आहे. देशपातळीचा व्यापक विषय ओढून-ताणत आंदोलन करून सुटण्याचे दिवस सरले आहेत हे त्यांना उमजत नाही. विद्यापीठांमध्ये अंधाऱ्या वेळी, आझादीचे नारे देत, क्रांतीची मशाल पेटवून उषःकाल व्हायचा काळ मागे पडला आहे. आततायी मागणी, माध्यमांत काही दिवस झळकेल इतकी प्रसिद्धी, निष्फळता, चिथावणी, हिंसा आणि प्रशासनाकडून पडणारा दट्ट्या असे विद्यार्थी आंदोलनाचे स्वरूप उरले आहे.

जगभरातील मात्तब्बर नेत्यांनी आपल्या समाजकारणाचा श्रीगणेशा विद्यार्थी चळवळीत काम करून केला आहे. यासंदर्भात भारतीतील उदाहरण विचारात घेऊ म्हणजे हा मुद्दा स्पष्ट होईल. भारतात अरुण जेटली, शरद पवार, लालूप्रसाद यादव, ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार, प्रमोद महाजन हे विद्यार्थीदशेत सक्रियता दाखवत, चळवळीच्या मुशीत तयार झालेले नेते आहेत.

चळवळीच्या त्या त्या टप्प्यावर, योग्य विषय हाती घेत त्यांनी व्यवस्थेला आवाहन दिले. पण फक्त आव्हान देऊन भागणार नाही, व्यवस्थेत शिरून आपल्याला साजेसे बदल करावे लागतील हे जाणून त्यांनी राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आपली वाटचाल केली. यातील बहुतेकांनी जन्मभर आपली विचारधारा जपली आहे.

१९७० च्या दशकामध्ये विद्यार्थी आंदोलनाचा धसका जगातल्या सर्व लोकशाही देशांचे प्रमुख घेत असत. न्याय्य मागण्यांचा विचार करीत, विद्यार्थ्यांची बाजू ऐकून घेत, कधी त्यांना बदलाच्या प्रक्रियेत सामावून घेत प्रश्न सोडवले जात असत. आजचे राजकारण बदलले आहे. नेत्यांनी मतदारसंघ बांधून ठेवले आहेत. धर्म, वर्ण, वर्ग, भाषा, विकास, अशा विविध मुद्द्यांवर निवडणुकीचा बाज तापवला जातो आहे.

समाज-माध्यमांच्या सोयीने ज्येष्ठ नेते नवमतदारांपर्यंत सहज पोहोचत आपली भूमिका मांडत आहेत. अशा वेळी विद्यार्थी आंदोलन करत नेत्यांना सामाजिक वास्तवाची जाणीव करून द्यायची वेळ राहिली नाही. सरकारने या राष्ट्राची बाजू घेत दुसऱ्या राष्ट्रासोबत संबंध तोडावेत, अमुक गटाला शस्त्रे पुरवावीत, तमुक पंथाच्या लोकांना शासनाच्या योजनेचा लाभ न मिळावा अशा टोकाच्या मागण्या विद्यार्थी आंदोलनात होऊ लागल्याचे राजकारणी यांना चार हात लांब ठेऊ लागले आहे.

निवडणूक, प्रचार, धोरण, मसुदा असा व्यवस्थेत जायचा कुठलाही मार्ग हाती न घेता, लोकांना सामोरे न जाता फक्त उपद्रव करत राहणे ही आजच्या विद्यार्थी आंदोलनाची खासियत आहे. एका मर्यादेपर्येंत हा खेळ चालू ठेवल्यांनंतर सरावलेले राजकारणी त्यातील हवा काढून घेत आहे. रशियात पुतीन, चीनमध्ये शी जिनपिंग यांच्यापुढे आपला निभाव लागणार नाही याचा पूर्ण अंदाज असलेले आंदोलनकर्ते तिकडे फिरकत नाहीत.

१९६८ मध्ये निवडणुकीला सामोरे जाणारे अमेरिकी अध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांना व्हिएतनाम युद्धाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दबावापोटी माघार घ्यावी लागली होती. पण, तो काळ आता ओसरला आहे. आज अमेरिकेत समाजवादाकडे, डावीकडे झुकत चाललेला अध्यक्ष जो बायडेन यांचा डेमोक्रॅटिक पक्ष आंदोलनाला हवा देत असला तरी त्यांचा विरोधी रिपब्लिकन पक्ष इस्राईलच्या बाजूने उभा राहिला आहे. विद्यापीठांमधील आंदोलनामुळे अमेरिकी समाजात तात्पुरते ध्रुवीकरण दिसत असले तरी ते येत्या नोव्हेंबर महिन्यात होऊ घातलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अजिबात निर्णायक ठरणार नाही.

चळवळीची वाढ खुंटली

प्रत्येक देशाचे आणि तेथील नागरिकाचे प्राधान्य वेगळे आहे. तेथील सामान्य लोकांचे प्रश्न, भावना वेगळ्या आहेत. ते जनमानसाच्या पोटापाण्याशी निगडित आहेत. त्यामुळे, जगाच्या एका कोपऱ्यात यशस्वी झालेला विद्यार्थी आंदोलनाचा विषय दुसऱ्या कोपऱ्यात चालेल याची शाश्वती नाही. मात्र, विस्कटलेली कुठलीही घडी नीट न करता, स्थापित झालेली प्रक्रिया आपण मोडीत काढू शकतो या भ्रमात अडकल्यामुळे विद्यार्थी चळवळीची वाढ खुंटली आहे.

जगभरात लोकप्रिय नेत्यांचा सुकाळ सुरु असून, राजकारणाचा लंबक डावीकडून आता उजव्या राष्ट्रवादी विचाराकडे वेगाने जात आहे. अशात रस्त्यावर आंदोलन करून राजकारण्यांना खिंडीत पकडायचे दिवस गेले आहेत. विद्यार्थी आंदोलकांना ही गोष्ट लक्षात घेऊन कात टाकावी लागेल.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)