आशिया- पॅसिफिक ऐवजी ‘इंडो-पॅसिफिक’ हे जागतिक राजकारणाचे केंद्र आहे व स्वतंत्र, खुले, समावेश ‘इंडो- पॅसिफिक’ ही गरज आहे, याची तात्त्विक मांडणी आबे यांनी केली. त्याच्या या विचारांमुळे भारताचे सामरिक महत्त्वही अधोरेखित झाले. शिंझो आबे यांच्या कारकीर्दीत भारत-जपान संबंधांचा आलेख उंचावला.

जपानचे माजी पंतप्रधान शिंझो आबे यांची ‘नारा’ या शहरातील रस्त्यात एका माथेफिरूने पिस्तुलातून गोळ्या झाडून हत्या केली. ‘बंदूक नियंत्रण कायदे’ कडक असलेल्या जपानासारख्या शांतताप्रिय देशात हे घडावे, याचा जगाला धक्का बसला. टीव्हीवर शुक्रवारी ती बातमी ऐकली आणि अतिशय दुःख झाले. डोळ्यांसमोर आबे यांचे उमदे व्यक्तिमत्त्व, प्रसन्न चेहरा व मिश्किल हास्य येत होते. चीनमधील समाजमाध्यमी प्रतिक्रिया वगळता, या निर्घृण हत्येची सर्वदूर निंदा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘माझे मित्र, आबे सान’ या जाहीर पत्रातून भारत-जपान यांच्यातील नाते दृढ करण्यासंबंधी आबे यांनी केलेल्या प्रयत्नांसाठी कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांची व आबे यांची अनेक वर्षांची मैत्री. त्या आठवणी जागवत त्यांनी या नेत्याला श्रद्धांजली वाहिली.

गेल्या काही वर्षात भारतातील नेत्यांना व सामान्य जनतेला एखाद्या परदेशी नेत्याने आपलेसे केले असेल, प्रभावित केले असेल व आत्मीयता दाखवली असेल तर ती जपानच्या शिंझो आबे यांनी. तसे पाहिले तर भारत व जपान या आशियातल्या देशांचे संबंध पारंपरिकदृष्ट्या जवळचे. बौद्ध धर्माशी नाते असलेले, नेताजी बोस, रवींद्रनाथ टागोर यांच्या कार्यांनी व स्मृतींनी जोडलेले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर राधाविनोद पाल या भारतीय न्यायाधीशाने युद्धअपराध न्यायाधीकरणात स्वतंत्र मत दिल्यामुळे भारताबद्दल त्या देशात एक आदरयुक्त भावना आहे. मात्र दोन्ही देशांत अनेकविध संबंध असले तरी ते अधिकांशरीत्या औपचारिक स्वरूपाचेच. शिवाय आर्थिक क्षेत्रांशीच जास्त निगडित असणारे उदा. मारुती-सुझुकी सहकार्य किंवा जपानची भारताला आर्थिक मदत इत्यादी. मात्र आबे यांनी गेल्या १५-२० वर्षांत जपानबद्दलची जगातली प्रतिमा व जपान-भारत संबंधांचे चित्रच बदलून टाकले. त्यात ते यशस्वी झाले.

जपानच्या पार्लमेंटमधील (diet) लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (एलडीपी) ‘सेवाकाई’ गटाचे प्रमुख व नंतर ‘एलडीपी’चे नेते म्हणून ते २००६मध्ये पुढे आले व २००६-०७ मध्ये देशाचे पंतप्रधान झाले. जपानला आपल्या स्वत्वाची जाणीव व्हावी, त्याने आपली अस्मिता टिकवावी व एक ‘नॉर्मल नेशन’ बनावे, अशी त्यांची सतत धारणा होती. आपल्या देशाने शांततापूर्वकच, पण अधिक आत्मविश्वासपूर्ण मार्ग अंगीकारून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेसाठी पावले टाकावीत, यासाठी ते कार्यरत होते. आशियातल्या लोकशाही राष्ट्रांना ‘ब्रॉडर आशिया’ या कल्पनेत एकजुटीने कसे संघटित करता येईल, हे त्यांचे ध्येय होते. जपानची शांतताप्रिय घटना ही देशाचे रक्षण करण्यात कशी कमी पडत आहे, याकडे ते लक्ष वेधत होते. त्याची त्यांना खंत होती. त्यांना घटनेतल्या नवव्या कलमाची पार्लमेंटमध्ये दुरुस्ती करणे शक्य झाले नाही, तरी त्यांनी जपानच्या सेनेची (Self Defence Force) शक्ती व कार्यक्षेत्र वाढवण्यात यश मिळवले. २०१३ मध्ये भारत व जपान यांच्या नौसेनांमध्ये प्रथम संयुक्त कवायती झाल्या होत्या.

माजी पंतप्रधान आबे यांचे कार्य आज जगातल्या अनेक देशांच्या परदेश व संरक्षण धोरणांचा महत्त्वाचा भाग बनले आहे. विशेषतः त्यांचे हिंद व प्रशांत महासागरातल्या धोरणांच्या सुसूत्रीकरणाबद्दलचे धाडसी विचार व ते अंमलात आणण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न. २००७मध्ये भारताच्या पार्लमेंटमध्ये ‘Confluence of the two seas’ अशी कल्पना प्रस्तुत केली. जिच्यातून ‘इंडो- पॅसिफिक’ या विचारसरणीचा उदय झाला. आशिया- पॅसिफिक ऐवजी ‘इंडो-पॅसिफिक’ हे जागतिक राजकारणाचे केंद्र आहे व स्वतंत्र, खुले, समावेश इंडो- पॅसिफिक ही गरज आहे, याची तात्त्विक मांडणी आबे यांनी केली. त्याच्या या विचारात भारताचे सामरिक महत्त्वही अधोरेखित झाले.

२००४ च्या सुनामीनंतर अमेरिका, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया हे देश नैसर्गिक आपत्तींबाबतच्या सहकार्यासाठी जवळ आले. लष्करी सहकार्याचा विचारही सुरू झाला होता.२००७मध्ये आबेंनी पंतप्रधानपद सोडल्यावर यात खंड पडला. पण २०१२मध्ये पुन्हा पंतप्रधान झाल्यावर चार देशांच्या या गटासाठी त्यांनी कसून प्रयत्न केले व ऑक्टोबर २०१७मध्ये ‘क्वाड’ची स्थापना झाली. इंडो-पॅसिफिकमध्ये राजकीय, संरक्षणात्मक किंवा आर्थिक विषयांवर सुसंगतीने काम करणारा व चीनच्या आक्रमक कृतीवर लक्ष ठेवणारा हा एक महत्त्वाचा गट निर्माण झाला आहे. जपान व भारत यातून अधिकच जवळच आले.

दृष्टिकोनच बदलून टाकला

आबे यांना भारताबद्दल विशेष आस्था व सहानुभूती होती. त्यांचे आजोबा नोमोसुकू किशी यांना पं. नेहरूंनी १९५७मध्ये दिलेल्या सन्मानाची त्यांना आठवण असायची. २००६-०७मध्ये व त्यानंतरच्या काळात व नंतर २०१२-२०मध्ये (आबेंच्या प्रदीर्घ पंतप्रधानपदाच्या काळात) त्यांनी भारताला जेवढ्या भेटी दिल्या, तेवढ्या कोणत्याच जपानी पंतप्रधानांनी दिलेल्या नाहीत. भारतातल्या अनेक नेत्यांबरोबर त्यांचे मैत्रीचे संबंध होते. त्यांच्या काळात भारत व जपान यांच्या नात्याचा आलेख उंचावत राहिला. त्याला ‘स्पेशल स्ट्रॅटेजिक व ग्लोबल पार्टनरशिप’ असे स्वरूप आले. आबे यांचे विशेष योगदान असे, की त्यांनी द्विपक्षीय संबंध आर्थिक सहकार्याच्या मर्यादित क्षेत्रापासून अधिक व्यापक करत ‘इंडो-पॅसिफिक’ या विस्तृत व सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागाच्या अनेकविध टप्प्यांपर्यंत नेले. दोन देशांचा एकमेकांकडे व जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलून गेला.

आबे यांनी जपान- भारत संबंधात अनेक क्षेत्रांत पुढाकार घेतला. जपानमधल्या काही पुढाऱ्यांचा विरोध असतानाही जपान- भारत आण्विक करार २०१६ मध्ये मान्य झाला. या कराराचे महत्त्व असे, की अनेक अमेरिकी व फ्रेंच कंपन्या जपानी कंपन्यांच्या मालकीच्या होत्या. आबे यांनी ‘आसियान’ देशांबरोबर संबंध वाढवून या देशांचे पूर्वेच्या राजकारणाचे मध्यवर्ती स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. भारताच्या लुक (ॲक्ट) ईस्ट धोरणासाठी त्याची मोठी मदत झाली. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, आफ्रिका- आशिया ग्रोथ कॉरिडॉर, इंडो- पॅसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव्ह, मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, आपल्या ईशान्य भागातील अनेक प्रकल्प या सगळ्यात आबे यांच्या नेतृत्वाखाली जपानने भाग घेतला आहे.

आबे यांना भारताबरोबर संबंध वृद्धिंगत करण्यात स्वतःला किती रस होता, याचा मला प्रत्यक्ष अनुभव आला होता. २०११मध्ये ते पंतप्रधान नसतानाही भारतात आले होते. आमच्या ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स’च्या आमंत्रणावरून त्यांनी भाषण दिले. ‘मजबूत जपान हा भारताच्या हिताचा आहे व बळकट भारत हा जपानच्या हिताचा आहे’, असे उद्‍गार त्यांनी तेथे काढले होते. त्यांच्या भाषणानंतरच्या ‘भारत-जपान संबंध’ अशा परिसंवादात ते २-२।। तास आमच्याबरोबर बसले व जपानी व भारतीय अभ्यासक, अध्यापक, विद्यार्थी यांच्यासमवेत चर्चा, समीक्षणे अशा उपक्रमात त्यांनी भाग घेतला. एखादा मोठा नेते इतक्या मनमोकळेपणाने सर्वांबरोबर मिसळू शकतो, हे अविस्मरणीय होते.

अद्वितीय व्यक्ती

शिंझो आबे ही खचितच एक अद्वितीय व्यक्ती होती. त्यांनी जागतिक राजकारणाच्या अनेक पैलूंवर छाप पाडली आहे. जपानच्या आर्थिक धोरणाला त्यांनी आपल्या धाडसी शैलीत Abenomics अशी नवी दिशा दिली होती. तर जपानच्या परराष्ट्र व संरक्षण धोरणाला त्यांनी एक अधिक जागृत व खंबीर आकार दिला आहे. जपानचे सध्याचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनी म्हटले आहे, की त्यांच्यावर आबे यांची धोरणे व राजकीय विचार पुढे चालू ठेवण्याची जबाबदारी आहे. आबे यांच्या मरणानंतर दोन दिवसांनी जालेल्या जपानच्या पार्लमेंटच्या निवडणुकीत आबे यांच्या ‘एलडीपी’ला आता दोन-तृतीयांश बहुमत प्राप्त झाले आहे. प्रचारसभेत भाषण करतानाच आबे यांची हत्या झाली. आबे यांची जपानच्या घटनेच्या दुरुस्तीची महत्त्वाकांक्षा आता साकार होईल का, हे काळ ठरवेल. पण एवढे नक्की, की जपानबरोबरच्या संबंधांबाबत भारत नेहमीच जागरूक व उत्साहित राहील व ‘आबे सान’ यांचा ठेवा जतन करील.

(लेखक परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी सचिव व ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स, नवी दिल्ली’चे माजी संचालक आहेत.)