जगात मंदीसदृश वातावरण असतांना आणि जपान, ब्रिटनसहित एकूण सात बलाढ्य देशांमध्ये प्रत्यक्ष मंदी असतांना आपल्या देशातील अर्थव्यवस्था वाढत आहे. त्यात म्युच्युअल फंडांचा वाटा मोलाचा आहे. ताजी आकडेवारी लक्ष वेधून घेणारी आहे. या कामगिरीचा आणि तिच्याशी संबंधित पैलूंचा ऊहापोह करणारा लेख.

म्युच्युअल फंड उद्योगाने मागील दहा वर्षांत सहापट भरारी घेतली आहे. २०२३ मध्ये एका वर्षात वाढलेली नऊ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता (आलेली गुंतवणूक + वाढलेले बाजार मूल्यांकन) दहा वर्षांपूर्वी असलेल्या संपूर्ण म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या मालमत्तेबरोबरीची आहे. २०१४ मध्ये अवघी नऊ लाख कोटी रुपये असणारी एकूण मालमत्ता आज तब्बल ५५ लाख कोटींना स्पर्श करते आहे. संपूर्ण जगात मंदीसदृश वातावरण असतांना आणि जपान, ब्रिटनसहित एकूण सात देशांत मंदी असतांना भारतातील अर्थव्यवस्था वाढत आहे. वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत म्युच्युअल फंडांचा वाटा मोलाचा आहे.

अर्थात बँकिंग उद्योगाची तुलना म्युच्युअल फंडांशी होऊ शकणार नाही. सर्व बँकांनी मिळून उद्योगधंद्यांना दिलेल्या एकूण कर्जाची रक्कम साधारणपणे २०० लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाते, तर म्युच्युअल फंडांची ही मदत साधारणपणे २० लाख कोटी रुपये आहे. तरीदेखील काही बाबतीत म्युच्युअल फंड्स बॅंकांच्या उणीवा भरून काढतात. उदा. बँका काही कारणांसाठी कर्जे देऊ शकत नाहीत.

उदा.जमीनखरेदी, इक्विटी, इतर कंपनी ताब्यात घेणे इत्यादी. म्युच्युअल फंड्स एखाद्या कंपनीला त्यांच्या खेळत्या भांडवलापासून ते दीर्घकालीन हायड्रो /रिन्यूएबल प्रकल्पापर्यंत सर्व मदत करू शकतात. म्युच्युअल फंड्स नुसते दुय्यम शेअर बाजारात खरेदी करीत नाहीत, तर कंपन्यांच्या प्राथमिक बाजारातील आयपीओंनाही मदत करतात. यामुळे प्राथमिक बाजार सक्षम होऊन अर्थव्यवस्थेला थेट मदत होते.

दीर्घकाळची परकी गुंतवणूकदारांची मक्तेदारी म्युच्युअल फंडांनी मोडीत काढली आहे. म्युच्युअल फंडांकडे आज फक्त ‘एसआयपी’द्वारा महिन्याला १८ हजार ८०० कोटी तर वर्षाला तब्बल दोन लाख २५ हजार कोटी रुपये येत आहेत. ही छोटी रक्कम अजिबात नाही, याचे कारण परकी गुंतवणूकदारांची एका वर्षाची विक्री इतकी असते. त्यामुळेच मागील दोन वर्षे परकी गुंतवणूकदार विक्री करीत असतांना सुद्धा शेअर बाजार स्थिर आणि वरच्या दिशेने आहे.

यात विमाकंपन्या, भविष्यनिर्वाह निधी कंपन्या यांचाही वाटा आहे. सक्षम शेअर बाजार हा कायम विविध उद्योगधंद्यांना स्वस्त आणि मोठे भांडवल मिळवून देतो आणि अर्थव्यवस्थेला मजबूत बनवितो. म्युच्युअल फंड्स हे सामान्य गुंतवणूकदार आणि अर्थव्यवस्था यात एका पुलासारखे काम करतात. आर्थिक बाजारांत तरलता येण्यास मदत करतात. सरकारच्या निर्गुंतवणूक कार्यक्रमाला हातभार लावतात.

सामाजिक बदल

म्युच्युअल फंड हा कोणता एक मालमत्ताविभाग नाही. सोने, चांदी, रियल इस्टेट, रोखे आणि देशातील तसेच बाहेरील देशातील इक्विटी शेअर्स अशा सर्व प्रकारच्या मालमत्ताविभागात गुंतवणूक करण्याचा तो एक सोपा, कायदेशीर मार्ग आहे. मागील १० ते १२ वर्षात म्युच्युअल फंड उद्योगामध्ये गुंतवणूकदारांच्या हिताचे मोठे बदल घडले. निव्वळ मालमत्तामूल्याचे दोन प्रकार आले.

मध्यस्थांना मिळणारे ‘अप-फ्रंट’ कमिशन बंद झाले. खर्चाचे प्रमाण कमी झाले. सामाजिक कार्यासाठी, कर्करुग्णांना मदत करणे, झाडे लावणे यांसारख्या संकल्पित योजनांना ‘सेबी’ने मुभा दिली. फंड व्यवस्थापकांना ते सांभाळत असलेल्या योजनेत स्वतःचे पैसे गुंतविण्याचे बंधन आले, इत्यादी.

सामाजिक बदलांमध्ये गुंतवणूकदार हळूहळू फिजिकल ते फायनान्शिअल अर्थात थेट सोने-चांदी आणि रीयल इस्टेट खरेदी न करता, म्युच्युअल फंडांकडे आकर्षित होतांना दिसत आहेत. त्याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे.

१. घसरते व्याजदर: मागील आठ ते दहा वर्षांत व्याजदर मोठ्या प्रमाणात खाली गेल्याने बँक, पोस्ट ऑफिस इत्यादी पारंपरिक गुंतवणूकपर्याय सुरक्षित असले तरीही अतिशय तुटपुंजा परतावा देतात. यामुळे गुंतवणूकदार थोडी जोखीम घ्यायला तयार दिसतात.

२. नोटबंदी: २०१६ मधील नोटबंदी म्युच्युअल फंडांच्या पथ्यावर पडली, याचे कारण म्युच्युअल फंड उद्योग गेली कित्येक वर्षे फक्त बँक खात्यामार्फतच व्यवहार करतो.

३. कोविड: २०२० मध्ये कोविडने बहुतेक सर्व उद्योगधंदे बंद पाडले; परंतु या काळात फक्त शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड उद्योग सुरु होते, याचे कारण त्यांचे सर्व व्यवहार हे ऑनलाईन सहज होतात.

४.‘म्युच्युअल फंड सही है मोहीम’ उशिरा सुरु झाली तरीही त्याला प्रतिसाद चांगला मिळाला. अनेकांची त्याविषयीची भीती कमी झाली.

५. आकर्षक परतावा: मागील १, ३, ५ आणि १० वर्षात सर्व इक्विटी योजनांनी सकारात्मक परतावा दिला असून, सर्व विभागांनी कमीतकमी १० टक्के तर जास्तीतजास्त ६० टक्के असा घसघशीत परतावा दिला आहे; जो बँकांपेक्षा कितीतरी पटींनी जास्त आहे.

६. डिजिटल: ‘मोबाईल ॲप’द्वारा घरबसल्या गुंतवणूक करणे शक्य.

७. म्युच्युअल फंडाच्या स्वच्छ, पारदर्शक आणि सक्षम कामगिरीसाठी ‘सेबी’ ही त्यांची नियामक संस्था त्यांच्यावर लक्ष ठेऊन असते आणि वेळोवेळी त्यांना मार्गदर्शन करते. प्रत्येक महिन्याला सर्व रोखे योजनांना एक ‘स्ट्रेस टेस्ट’ पार करावी लागते. सेबीच्या उपायांनी हा उद्योग सक्षम होतांना दिसत आहे. कनिष्ठ आणि मध्यमउत्पन्न, विशेषतः पगारदार नोकरवर्ग यांचा म्युच्युअल फंड्समधील सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढतांना दिसत आहे.त्याची कारणे अशीः

१.जन-धन योजना : म्युच्युअल फंड रोख रक्कम कधीही स्वीकारत नाहीत. अनेक सामान्य लोकांचे बँक खातेच नसल्याने ते म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करू शकत नव्हते. आज जन-धन योजनेद्वारा तब्बल ५० कोटी लोक बँकांना जोडली गेल्याने त्यांचा म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीतील मार्ग मोकळा झाला आहे.

२. नोकरदार वर्गाला ‘एसआयपी’ करणे सोपे जाते, याचे कारण महिन्याला त्यांच्या बँक खात्यात ठराविक रक्कम नक्की जमा होते. व्यवसाय करणाऱ्यांचे उत्पन्न निश्चित नसते. ज्यांचे उत्पन्न निश्चित नसते, अशा लोकांनी खरे तर ‘एसटीपीचा’ फायदा घ्यायला हवा; परंतु आजही अनेक लोकांना ही संकल्पना माहिती नाही.

३. जोखीम क्षमता : बहुतेक उच्च उत्पन्नवर्ग अर्थात श्रीमंत गुंतवणूकदार ‘पीएमएस’ तसेच ‘एआयएफ’ यामध्ये गुंतवणूक करतांना दिसतात, याचे प्रमुख कारण म्हणजे उच्च उत्पन्न गुंतवणूकदारांची जोखीम घेण्याची क्षमता जास्त असते. परंतु दर वर्षी २० टक्क्यांनी वाढणाऱ्या या मालमत्तेमध्ये आजही काही ठराविक राज्य आणि शहरे, तसेच काही ठराविक बडे म्युच्युअल फंड्स यांची मक्तेदारी दिसून येते. अँफीचे आकडे दाखवितात की, सर्व म्युच्युअल फंडांच्या एकूण मालमत्तेत महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली यांचे प्रमाण हे जवळजवळ ७० टक्के आहेत. तसेच निम्मी मालमत्ता फक्त पाच शहरांमधून येते.

अर्थात म्युच्युअल फंड अजूनही तळागाळापर्यंत पोहोचला नाही, हे मान्य केले पाहिजे. आज फक्त साडेचार कोटी गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करतात. ज्यांचे साधारण १० कोटी फोलिओ आहेत. ‘एसआयपी’ लोकप्रिय असूनही फक्त नऊ कोटी ‘एसआयपी’ आहेत. पहिल्या पाच बलाढ्य फंडांबरोबरीने इतर म्युच्युअल फंडांची मालमत्ता वाढणे अपेक्षित आणि सुरक्षित वाटते.

फक्त डिजिटलवर अवलंबून न रहाता म्युच्युअल फंडांनी त्यांच्या शाखा, गाव-खेड्यांमध्ये सुरु करणे तसेच मध्यस्थांनी त्यांचे ज्ञान व सेवा श्रीमंतांपुरत्या मर्यादित न ठेवता, लहान गुंतवणूकदारांपर्यंत नेणे आवश्यक वाटते. अँफीने ठरविलेल्या उद्दिष्टा नुसार म्युच्युअल फंडांची मालमत्ता २०३० पर्यंत १०० लाख कोटी रुपये होणे अपेक्षित आहे.

दर महिन्याला नवीन उचांक गाठणाऱ्या ‘एसआयपी’चा आकडा आणि वाढणारे बाजारमूल्यांकन पाहाता हा उद्योग तीन ते चार वर्षांत म्हणजे २०२८पर्यंतच हे उद्दिष्ट गाठेल, असे दिसते.

ठराविक शहरांत म्युच्युअल फंडांचे प्राबल्य

शहर - मालमत्ता टक्के

मुंबई - २७

दिल्ली - १३

बंगळूर - ५

पुणे - ४

कोलकत्ता - ४

पाच शहरांत एकूण - ५३

(लेखक भांडवली बाजाराचे अभ्यासक-विश्‍लेषक आहेत.)