आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) दहा टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब झाल्याने देशातील सामाजिक, राजकीय वातावरणात पुन्हा एकदा आरक्षणाचा विषय आणि त्याच्या लाभाची व्याप्ती हे मुद्दे प्रभावीपणे चर्चेला आले आहेत. ही चर्चा अशीच कायम राहिल्यास राजकीय ध्रुवीकरणाला भविष्यात कारणीभूतही ठरू शकते.

नव्वदच्या दशकात मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर सामाजिक न्यायाचा मुद्दा चर्चेत आला; त्याचवेळी राम मंदिर आंदोलनाला पाठिंबा देत भाजपने काढलेली रथयात्रादेखील गाजली होती. देशातील राजकारणाला नवे वळण देणाऱ्या या दोन्ही घटनांचे वर्णन मंडल विरुद्ध कमंडल असे केले जाते.

बदलत्या राजकारणात कमंडलने मंडलला मागे सारले. तीस वर्षांनंतर पुन्हा ‘कमंडल’ला आव्हान देण्यासाठी ‘मंडल’चा मुद्दा पुढे येण्याची चिन्हे दिसताहेत. यामागचे कारण म्हणजे शैक्षणिक संस्था तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) दहा टक्के आरक्षण देणारी १०३वी घटना दुरुस्ती वैध ठरविणारा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाचा ताजा निकाल. या निकालाने सर्वसाधारण प्रवर्गातील जात समूहांना आरक्षणाच्या लाभाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निकालाच्या बाजूने आणि विरोधात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. नव्या सामाजिक, राजकीय मांडणीची चाचपणीसुद्धा सुरू झाली आहे.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक निकषांवर शैक्षणिक संस्था, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची सवलत देणारी १०३वी घटनादुरुस्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील विधेयक मंजुरीतून केली. १२ जानेवारी २०१९ रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले आणि आठ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न मर्यादेचा निकष लावून खुल्या प्रवर्गातील जातींना १० टक्के आरक्षण सुरू झाले. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने त्यावर विधिमान्यतेची मोहर उमटवली. परंतु यातून काही प्रश्नही समोर आले आहेत.

आर्थिक आधारावरील आरक्षण समानतेच्या सिद्धांताशी कितपत सुसंगत आहे, आर्थिक दुर्बलतेचा निकष केवळ सवर्णांनाच का असावा आणि विद्यमान आरक्षण व्यवस्थेतल्या जातसमुहांमध्ये गरिबी नाही काय, भविष्यात आर्थिक मागासलेपणच आरक्षणाचा आधार ठरणार काय, देशात आरक्षण यापुढे आणखी किती काळ सुरू राहील, यांसारखे प्रश्न घटनापीठातील न्यायाधीशांकडूनच समोर आले आहेत. आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये या सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२मध्ये दिलेल्या निकालाचे यातून उल्लंघन होत काय, याचीही चर्चा सुरू आहे. परंतु ती भविष्यातील राजकीय उलथापालथीची दिशाही ठरविणारी आहे.

भारतीय राजकारणात जातीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर इतर मागास केंद्रीत (ओबीसी) राजकारण वाढले. परंतु, मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या धर्मकेंद्रीत राजकारणाने जातींच्या राजकारणाची धार कमी झाली. ओबीसी केंद्रीत राजकारण करणारे उत्तर भारतातील समाजवादी पक्ष, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल, आदिवासींची अस्मिता सांगणारा झारखंडमधील झारखंड मुक्ती मोर्चा, दलित नेतृत्वाचा दावा करणारा बहुजन समाज पक्ष यांच्यासारखे राजकीय पक्ष असो किंवा द्रविड अस्मितेचे राजकारण करणारे दक्षिणेतील द्रमुक, अण्णाद्रमुक सारखे पक्ष असो.

प्रादेशिक अस्मितेपासून ते सामाजिक न्यायाची भाषा करणाऱ्या या पक्षांच्या मतपेढ्या खऱ्या अर्थाने जात समुहांच्या आहेत. त्यांना भाजपच्या धर्मकेंद्रीत राजकारणाची झळ बसली आहे. यामध्ये शिवसेना, अकाली दल, तेलुगू देसम, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि देशाची पाच दशके सत्ता सांभाळणारा काँग्रेस या पक्षांचाही समावेश आहेच.

भाजपच्या कोंडीचे प्रयत्न

संवादातून होणाऱ्या राजकारणात देवाण-घेवाण, सहमती आणि सहअस्तित्व यांना स्थान असते. परंतु, भाजपच्या मोदी-शहा केंद्रीत सत्ताकारणामध्ये विरोधकांशी संवाद संपल्यात जमा आहे. तपास यंत्रणांचा दबाव, इलेक्टोरल बाँडच्या व्यवस्थेमध्ये आवळल्या गेलेल्या आर्थिक नाड्या, राज्यात सत्ता असली तरी आर्थिक निर्णयांसाठी केंद्रावरचे अवलंबित्व यामुळे दिवसेंदिवस राजकीय ताकद क्षीण होत असल्याने या पक्षांमध्ये मोठी अस्वस्थता आहे. २०१४ आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे २०२४मध्ये भाजपची पुन्हा सत्ता येणे याचा अर्थ आपल्या अस्तित्वावर संकट येणे याची पुरती जाणीव या पक्षांना आहे. तथापि, भाजपच्या हिंदू मतपेढीच्या राजकारणाला छेद देणारा प्रभावी मुद्दा विरोधकांकडे नाही. तो या निकालानंतर कसा मिळू शकतो, याची चाचपणी सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाची व्याप्ती वाढविण्याची आणि त्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची समोर आलेली राजकीय मागणी हा त्याचाच पहिला टप्पा म्हणता येईल.

‘आरक्षण खतरे में’ या एका मुद्द्यावर बिहारमधील मागच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची पिछेहाट झाली होती. तो अनुभव लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसींच्या निमित्ताने भाजपची पुरती कोंडी करण्यासाठी विरोधक सरसावल्याचे दिसते. काँग्रेसने, निकालातील संवेदनशील मुद्द्यांचे व्यापक अध्ययन करणार असल्याचे म्हटले आहे (म्हणजेच निकालाच्या समर्थनाची अथवा विरोधाची तीव्रता किती यावरून काँग्रेसची भूमिका ठरेल), तर बिहारमधील सत्ताधारी संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दलाने जातनिहाय जनगणनेची आक्रमकपणे केलेली मागणी, तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकने सर्वपक्षीय बैठक घेऊन आर्थिक आधारावरील आरक्षणाच्या विरोधात घेतलेली भूमिका आणि झारखंडमध्ये आमदारकीच संकटात सापडलेले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा १४ वरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या विधेयकाला तडकाफडकी दिलेली मंजुरी हा त्याचाच परिपाक आहे. त्याची कायदेशीर वैधता हा मुद्दा तांत्रिक असला तरी जनभावना बनविण्यासाठी तेवढाच प्रभावी ठरू शकतो.

दुसरीकडे, उच्चवर्णीय मतपेढीवर हक्क सांगतानाच ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमातींना हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली आणण्याचा भाजपचा, खरं तर मोदींचा प्रयोग आतापर्यंत बऱ्यापैकी यशस्वी ठरला आहे. शिवाय, लाभार्थी समूह ही नवी मतपेढी तयार करण्यातून ‘जात’ हा मुद्दा गौण ठरल्याचेही चित्र निर्माण करण्यासाठी भाजपने ताकद पणाला लावली आहे. ओबीसींसाठीच्या योजनांमधून पसमांदा मुस्लिमांनाही भाजप चुचकारतंय.

अशा परिस्थितीत ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ म्हणत विरोधकांना आक्रमकतेची संधी मिळणे, झारखंडच्या धर्तीवर ओबीसी समाजासाठी आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची अहमहमिका राज्या-राज्यांमध्ये सुरू होणे हे भाजपला राजकीयदृष्ट्या त्रासदायक ठरू शकते. सध्याच्या विधानसभा निवडणुकांपासून ते येत्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हा मुद्दा तेवत राहण्याची काळजी विरोधकांनी घेतल्यास, त्यावर मात करण्यासाठी भाजपकडून समान नागरी कायदा, काशी-मथुरासारखे मुद्दे पुढे येऊ शकतील. नवा राजकीय संघर्षही दिसेल.

स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करणाऱ्या देशाला आरक्षणाचे खरे उद्दिष्ट आजपर्यंत का साधता आले नाही आणि सर्वच समाजात आरक्षणाची आकांक्षा का प्रबळ होते, हे सामाजिक प्रश्नही तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या साडेसात दशकांमध्ये जातीभेद, जातीय पूर्वग्रह कमी झाले काय याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास फारसे सकारात्मक हाती लागत नाहीच. उलट, आतापर्यंत आरक्षणाच्या व्यवस्थेला हिणविणाऱ्या प्रभावी जात समुहांकडूनच त्यात समावेशासाठी झालेली धडपड, उग्र आंदोलने यातून नव्या जातीय अस्मिता अधिक टोकदार झाल्याचे दिसले.

गंमत म्हणजे, आरक्षण हे सरकारी क्षेत्रातच लागू आहे. सरकारी नोकऱ्यांची संख्या घटली आहे. सरकारमध्येच बऱ्यापैकी कंत्राटी पद्धत असल्याने आरक्षण लाभार्थ्यांच्या संख्येवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. एकीकडे रोजगाराचा संकोच तर दुसरीकडे सामाजिक अस्वस्थता आणि या दोन्ही मुद्द्यांवरून होणारे राजकारण पाहता यापुढच्या काळात खासगी क्षेत्रात आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेला आला तर आश्चर्य वाटू नये.