सर्वाधिक तेंदूपत्ता संकलन करणाऱ्या गडचिरोलीतील बेरोजगारांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत नक्षलवाद फोफावतो आहे. त्याला आवर घालायचा असेल तर जंगल संपत्तीवरील प्रक्रिया करणारे कारखाने याच जिल्ह्यात उभे करणे आणि त्यात स्थानिकांना रोजगार देणे आवश्‍यक आहे.

राज्याच्या आदिवासी भागात सध्या तेंदूपत्ता (पाने) संकलनाचे काम जोरात सुरू आहे. बेरोजगारी, नक्षलवाद आणि तेंदूपत्ता हे सूत्र आहे. तेंदूच्या अर्थकारणातून नक्षलवाद्यांना आर्थिक बळ मिळते हे जितके खरे तितकेच यातून आदिवासींनाही आर्थिक आधार मिळतो, हेसुद्धा नाकारून चालणार नाही. यातून ग्रामसभांना मोठ्या प्रमाणात अर्थप्राप्ती होते. पर्यायाने आदिवासींनाच आर्थिक बळकटी येते. तरीही प्रक्रिया उद्योग सुरू होत नाहीत तोवर काही खरे नाही.

पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांच्या जंगली भागात सध्या तेंदूपत्ता संकलनाचे काम सुरू आहे. यापैकी चंद्रपूर आणि गोंदियातील अपवाद वगळला तर गडचिरोली आणि भंडारा जिल्ह्यात उद्योगधंदे नाहीत. बेरोजगारी मोठी आहे. शेतीचा हंगामही संपला की, हाताला काम नसते. परिणामी दोन-तीन आठवड्याच्या हंगामी तेंदू संकलनासाठी हात आपसूकच सरसावतात. तेंदूपत्ता संकलनाच्या कामातून या भागातील सुमारे दीड-दोन लाख हातांना काम मिळते. कुटुंबातील छोट्यांपासून ते थोरांपर्यंत सर्वंच या हंगामी उत्पन्नासाठी जीव धोक्यात घालून जंगलात जातात. तेंदूची झाडे ही जंगलात खूप आतमध्ये असल्याने तेथे वन्य प्राणी आणि नक्षलवादी अशी दुहेरी भीती असते. तेंदू पाने गोळा करताना अस्वलांचे हल्ले होतात. बिबट्यांची भीती असते. अन्य हिंस्र पशूंचाही धोका असतो. मात्र, पोटाच्या आगीपुढे हे भीती गौण ठरते. विदर्भातील इतर शेती उत्पन्नाप्रमाणेच तेंदू पानांपासून तयार होणाऱ्या विड्यांचे उद्योग हे शेजारील राज्यांत आहेत. तेथून ठेकेदार मोठ्या संख्येने येतात. ते तेंदू गोळा करणाऱ्या आदिवासींची पिळवणूक करतात. त्यातून नक्षलवाद्यांना हस्तक्षेपाची संधी मिळते. नक्षलवाद्यांनी हस्तक्षेप करताच तेंदू संकलनाच्या मजुरीत भरघोस वाढ होते. दुसरीकडे नक्षलवाद्यांनाही कंत्राटदारांकडून आर्थिक मलिदा मिळतो. त्यांचे शस्त्र खरेदी आणि इतर खर्च हे या खंडणीतूनच भागविले जातात.

बेरोजगारी, नक्षलवाद आणि खंडणी

या भागातील सुशिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार हा नक्षलवाद्यांना आधार वाटतो. गडचिरोली जिल्ह्याच्या निर्मितीपासून, म्हणजेच १९८२ पासून जिल्ह्यात रुजलेली नक्षलवादी चळवळ हळूहळू संपूर्ण जिल्ह्यात अगदी गडचिरोली शहरापर्यंत फोफावली होती. पोलिसांच्या अथक प्रयत्नानंतर आता ती खूपच क्षीण झालेली आहे. मात्र, आजही ती संपूर्णपणे संपल्याचे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. आजपर्यंत हजारो कोटी रुपये पोलिस यंत्रणेवर व विकासकामांवर खर्च करूनही नक्षलवाद व नक्षलवादी का संपत नाहीत हाच संशोधनाचा विषय आहे. विपुल वनसंपत्ती, खनिज संपत्ती व जलसंपत्ती असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील सुशिक्षित व अशिक्षित तरूण बेरोजगारांना रोजगार मिळू नये, हेच दुर्दैव आहे. हाताला काम नसणारा हा बेरोजगार जेंव्हा भुकेने व्याकुळ होतो तेंव्हा तो नकळत नक्षलवाद्यांच्या जाळ्यात अडकवला जातो. एकदा तो नक्षलवाद्यांच्या जाळ्यात अडकला की त्याची सुटका केवळ पोलिसांच्या गोळीनेच होते. हे दुष्टचक्र गेल्या ३९ वर्षांपासून सुरू आहे.

नक्षलवादी आणि पोलिस यांच्या संघर्षात नक्षलवादी असलेले शेकडो आदिवासी तरूण मारले गेले. पोलिस असलेले शेकडो आदिवासी युवक हुतात्मा झाले, काही बिगरआदिवासी पोलिसदेखील हुतात्मा झाले आहेत. अनेक पोलिस आणि सामाजिक संशोधकांनी नक्षलवादी चळवळ आटोक्यात आणण्यासाठी शांतीयात्रा, जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप, जनजागरण मेळावे आणि इतरही अनेक प्रयोग केले. परंतु त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. नक्षलवादी चळवळ आटोक्यात आणायची असेल तर सर्वप्रथम नक्षलवादी चळवळीत जाणाऱ्या बेरोजगारांना रोजगार देणे आवश्यक आहे. नक्षलवाद्यांना बंदुका व स्फोटके घेण्यासाठी जी कोट्यवधी रुपयांची खंडणी मिळते, ती तेंदूपत्ता ठेकेदारांकडून तसेच इतर बांधकाम ठेकेदारांकडून. सध्या तेंदूपत्ता संकलन प्रक्रिया वन विभाग तसेच बहुतेक स्थानिक ग्रामसभेकडून होत आहे. परंतु खरेदी परराज्यातील ठेकेदारांकडून होत असल्याने नक्षलवाद्यांना कोट्यवधी रुपये खंडणी मिळणे थांबलेले नाही. तेंदू पाने राज्याबाहेर जात असल्याने राज्याचे व कामगारांचे हजारो कोटींचे नुकसान होत आहे. तेंदू पाने राज्याबाहेर गेल्याने राज्याचे व कामगारांचे हजारो कोटींचे नुकसान होत आहे. मोहफुलापासून विविध पदार्थ आणि मोहफळापासून डिझेल निर्मिती केल्यास हजारो हातांना रोजगार मिळू शकतो.

सन २००८च्या आकडेवारीनुसार, गडचिरोली जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील २२ जिल्ह्यातील ४३७ युनिटमधून दरवर्षी ७ लाख ७० हजार ९०० स्टँडर्ड बॕग म्हणजे ५,३९६ कोटी तेंदू पानांचे संकलन होते. यापैकी सुमारे ३५ टक्के उत्पादन एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात होते. तेंदू पाने तोडणाऱ्या आदिवासी व बिगरआदिवासी बेरोजगारांना ७० पानांच्या १०० पुड्यास ३१० ते ४०० रुपये मिळतात. परंतु याच पानांपासून बिडी बनविणाऱ्या दक्षिणेकडील कामगारांना प्रती हजार १७५ रुपये दर मिळतो. तेंदू पाने तोडणाऱ्या आदिवासींना केवळ १५ दिवसांचा रोजगार मिळतो, तर बिडी बनविणाऱ्या कामगारांना ३६५ दिवसांचा रोजगार मिळतो. बिडी बनविणाऱ्या महिला कामगारांना प्रसूती रजा, केंद्र सरकारच्या रुग्णालयात मोफत औषधोपचार, जीपीएफ, ग्रॅच्युइटी, निवृत्तीवेतन, बिडी कामगारांच्या मुलांना वर्ग-५ ते उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती, विम्याचे संरक्षण, मोफत घरे व इतर सवलती मिळतात.

राज्यात संकलित होणाऱ्या ५,३९६ कोटी तेंदू पानांपैकी सुमारे ४,००० कोटी पाने बाहेरील राज्यात जातात. राज्य सरकारने तेंदू पाने राज्याबाहेर नेण्यास बंदी घालून तेंदू उत्पादक जिल्ह्यातच बिडी कारखाने उभारण्यास प्रोत्साहन दिल्यास ४,००० कोटी तेंदू पानापासून, सरासरी एका पानांपासून दोन याप्रमाणे ८,००० कोटी बिडींचे उत्पादन होईल. या बिडी बनविण्यासाठी स्थानिक आदिवासींना १७५ रुपये प्रति हजार दराने १,४०० कोटी रुपयांची मजुरी मिळेल. राज्य सरकारला कररुपाने प्रती बिडी २ पैशांप्रमाणे १६० कोटी रुपये मिळतील. सुमारे एक लाख लोकांना वर्षभर रोजगार मिळेल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांनुसार जीपीएफ, ग्रॕच्युइटी, पेन्शन, मोफत औषधोपचार, महिलांना प्रसूती रजा, विमा, मुलांना शिष्यवृत्ती यापासून सुमारे १,००० कोटी रुपये मिळतील. अशा प्रकारे बिडी कारखान्यामुळे राज्य सरकारला कर रुपाने आणि कामगारांना सुमारे २,५०० कोटी रुपये मिळतील. तसेच बिडी विक्रीतून कारखानदारांना कोट्यवधी रुपये मिळतील. आज विदर्भातील शेती उत्पादन असो अथवा पूर्व विदर्भाच्या संपन्न जंगलातून मिळणारे उत्पन्न या सर्वांवरच स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योग उभे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे आर्थिक सुबत्ता येऊ शकलेली नाही.

इंग्रजांच्या काळापासून सुरू असलेली स्थानिक कष्टकऱ्यांची लूट अद्यापही सुरूच आहे. आदिवासींना रोजगार देण्यासंदर्भात प्राधान्याने विचार व कृती होईल, तो दिवस आदिवासी विकासाची पहाट ठरेल! अन्यथा मागील पानावरून पुढे सुरूच आहे.

- सुरेश पद्मशाली

(लेखक आदिवासींच्या प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)