सीरियावर हल्ला करून ट्रम्प यांनी आपण कच न खाता, स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतो, हे दाखवून दिले. मात्र, सीरियाबाबत अमेरिकेचे स्पष्ट धोरण नाही, तसेच त्यांच्या प्रशासनातही एकवाक्‍यता नाही, हे दिसून आले. 
 

गेल्या आठवड्यात सीरियाच्या इदलीब प्रांतातील खान शेखून शहरावर झालेल्या भीषण रासायनिक हल्ल्यात सुमारे ८० जणांचा मृत्यू झाला. हा हल्ला सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल असद यांच्या सरकारने केल्याचे आरोप करण्यात आले. मात्र, असद यांना पाठिंबा देणारे रशिया आणि इराणने हे आरोप फेटाळून लावतानाच असद यांच्या विरोधकांचा यात हात असल्याचा कांगावा केला आहे. या हल्ल्यातील लहान मुलांची आणि पीडितांची अवस्था बघून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सीरियाच्या अल-शयरत लष्करी तळावर क्षेपणास्त्रे डागल्याचे ‘व्हाइट हाउस’कडून सांगण्यात आले. गेली सहा वर्षे सुरू असलेल्या या संघर्षात अमेरिकेने पहिल्यांदाच अधिकृतपणे सीरियावर हल्ला केला आहे. 

याआधी असद सरकारने २०१३ मध्ये रासायनिक अस्त्रांचा वापर करून सुमारे १४०० जणांना ठार मारल्यानंतरही अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामांनी असद यांच्यावर लष्करी कारवाई केली नव्हती. गेल्या आठवड्यातील रासायनिक हल्ल्याच्या पाच दिवस आधी ट्रम्प सरकारने असद यांना हटवणे आपल्या प्राधान्यक्रमावर नसल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे चेव चढून असद यांनी हा हल्ला केल्याची शक्‍यता आहे. ट्रम्प यांनी हल्ला केला त्या तळावर रशियाची विमाने आणि सैनिक होते. त्यांना हल्ल्याची पूर्वसूचना अमेरिकेकडून देण्यात आली होती. रशियाला या रासायनिक हल्ल्याची माहिती असल्याचे अमेरिकी अधिकारी आता सांगत आहेत. या हल्ल्यात सीरियाच्या लष्कराची जीवितहानी जास्त झाली नसली, तरी असद सरकारला दणका बसला आहे, हे निश्‍चित. वायव्य, उत्तर आणि मध्य-सीरियातील विरोधकांचा बीमोड करण्याच्या दृष्टीने हा तळ असद सरकारसाठी महत्त्वाचा होता. असद, तसेच रशिया आणि इराणने या हल्ल्याचा निषेध करीत, त्याचा बदला घेण्याची भाषा केली आहे. या आठवड्यात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्‍स टिलरसन हे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी चर्चा करणार आहेत.

या हल्ल्यानंतर ट्रम्प सरकारच्या प्रतिनिधींकडून सीरियाच्या धोरणाबाबत भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. ‘असद यांना हटवा’ आणि ‘असद यांचा निर्णय सीरियातील जनताच घेईल,’ असे दोन मुख्य मुद्दे अमेरिकेच्या धोरणात दिसतात. स्वतः ट्रम्प हे अध्यक्षीय उमेदवार असताना ते असद यांची जाहीर स्तुती करत होते. ‘असद वाईट असले तरी ते ‘इसिस’ला संपवत आहेत,’ असे त्यांनी अध्यक्षीय वादसभेत सांगितले होते. सरकारच्या शंभर दिवसपूर्तीकडे वाटचाल करणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाचे सीरियाबाबत स्पष्ट धोरण दिसत नाही. उत्तर कोरियाच्या बाबतीतसुद्धा गोष्ट फारशी निराळी नाही. सीरियावरील हल्ल्याचा आदेश ट्रम्प यांनी फ्लोरिडातील आपल्या खासगी महालातून चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीआधी दिला. तसे करून त्यांनी ‘चीनने उत्तर कोरियाला आवरावे,’ असा सूचक संदेश दिल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात. १९९८मध्ये टांझानिया आणि केनियामधील अमेरिकी दूतावासांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्‍लिंटन यांनी अशीच क्षेपणास्त्रे अफगाणिस्तानमधील ‘अल-कायदा’च्या तळावर डागून ‘संदेश’ दिला होता. ‘अल-कायदा’ला ठेचल्याच्या भ्रमात असताना मग पुढे ‘९/११’चे हल्ले अमेरिकेवर झाले. सद्यःस्थितीत जागतिक पातळीवरील महत्त्वाच्या प्रश्नांसंदर्भात ट्रम्प यांचे धोरण असेच संदेशाच्या पलीकडे सरकताना दिसत नाही. हा हल्ला गरजेचा आणि मोक्‍याचा असला तरी, त्याचे काय दूरगामी परिणाम होतात, हे बघणे महत्त्वाचे आहे. ट्रम्प यांना पुढे वाटचाल करताना, असे निर्णय घेत, व्यापक परिणाम करणारी आपली बाजू ठळकपणे सिद्ध करावी लागेल. त्यांना अशी भूमिका एका हल्ल्यापुरती मर्यादित ठेवून चालणार नाही. 

२०११ पासून सुरू असलेल्या या संघर्षात पिछाडीवर फेकल्या गेलेल्या अमेरिकेसाठी सीरियासंदर्भात नव्या धोरणाची संधी चालून येणे गरजेचे होते. तशी ती आलीही. हल्ला करून ट्रम्प यांनी ओबामांच्या सीरियन धोरणाची जळमटे बाजूला सारून आपण कच न खाता, स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतो, हे दाखवून दिले आहे. मात्र, एक हल्ला आणि दीर्घकालीन धोरण यात फरक आहे. तूर्तास तरी सीरियाबाबत त्यांच्या प्रशासनामध्ये एकवाक्‍यता दिसत नाही, तसेच समान धोरण, समान कार्यक्रमही आखल्याचे दिसत नाही. वेळ पडल्यास सीरियात अजून हल्ले करू, असे संयुक्त राष्ट्रसंघातील अमेरिकेच्या राजदूत निक्की हॅले यांनी सांगितले आहे. विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी काय वाट्टेल ते करण्याची असद यांना मुभा नसल्याची जाणीव ट्रम्प यांनी या हल्ल्याद्वारे नक्कीच करून दिली आहे.

मात्र, क्‍लोरीन वायूचा वापर, रुग्णालयांवर हल्ले, सामूहिक हत्याकांड, अमानुष छळ, उपासमारी आणि शहर अथवा प्रांताला वेढा घालून केलेली सर्वसामान्य नागरिकांची पिळवणूक, ही असद यांची कार्यपद्धती आहे. त्यांच्या अशा कृत्यांना आवर घालायचा असेल तर ट्रम्प यांना लष्करी बळासोबतच, मुत्सद्दीपणाची कास धरून त्याला सुसंगत आणि अथक प्रयत्नांची जोड द्यावी लागेल. राजकीय पोकळी जिहादी मनोवृत्तीला बळ देते, असे पश्‍चिम आशियातील ताजा इतिहास सांगतो. फक्त लष्करी बळाने सीरियाच्या प्रश्नाचा निकाल लागू शकणार नाही. त्याचबरोबर असद यांना सध्या पर्याय उपलब्ध नसताना त्यांना सत्तेवरून खाली खेचल्यास कट्टरवादी शक्ती आणि त्यांची व्याप्ती फोफावण्याची शक्‍यता जास्त आहे.

‘इसिस’ची तीव्रता कमी होत असली, तरी असद राजवट जाताच ‘इसिस’चे बळ परत वाढू शकते आणि सध्या सुरू असलेला शिया-सुन्नी पंथीयांतील हिंसाचार अजून उग्र रूप धारण करू शकतो. अशी तारेवरची कसरत करताना, चूक टाळण्याची काळजी ट्रम्प, पुतिन आणि इतर सर्व घटकांना घ्यावी लागेल. तसे न केल्यास सीरियाचा ‘इराक’ होण्याची भीती जास्त आहे.