पुरुष आणि महिलांमध्ये आजही किती आर्थिक विषमता आहे, हे दर्शविणारा ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’चा जागतिक लिंगभावविषमता निर्देशांक अहवाल नुकताच जारी करण्यात आला. यात भारताचा क्रमांक १२९वा आहे. आइसलँडने आपले पहिले स्थान कायम राखले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर भारत नेमका कुठे आहे, याचा घेतलेला आढावा...

-डॉ. रिता शेटिया

जा गतिक लिंगभावविषमता निर्देशांकाचा उद्देश आरोग्य, शिक्षण, अर्थव्यवस्था आणि राजकारणातील महिला व पुरुष यांच्यामधील सापेक्ष अंतर स्पष्ट करणे हा असतो. या वार्षिक मापदंडाद्वारे प्रत्येक देशाबाबत विशिष्ट आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक संदर्भाशी संबंधित प्राधान्यक्रम निर्धारित केले जातात. चार उप-निर्देशांकांपैकी प्रत्येकावर तसेच एकूण निर्देशांकावर जागतिक लिंगभावविषमता निर्देशांक शून्य आणि एक दरम्यान क्रमांक प्रदान करतो, जेथे पूर्ण एक ही संख्या लिंगसमानता दर्शवते आणि शून्य संपूर्ण असमानता दर्शवते.

आइसलँडनंतर फिनलंड, नॉर्वे, न्यूझीलंड आणि स्वीडन यांचा पहिल्या पाचमध्ये समावेश आहे. या यादीत ब्रिटन चौदाव्या, तर अमेरिका ४३व्या स्थानावर आहे. दक्षिण आशियात बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आणि भूतान यांच्यानंतर भारत पाचव्या, तर पाकिस्तान शेवटच्या स्थानी आहे. १४६ देशांच्या यादीत सुदान शेवटच्या स्थानी आहे. यंदा पाकिस्तान तीन अंकांनी घसरून १४५ स्थानी आहे. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने म्हटले आहे की, जगातील लिंगभावविषमता ६८.५ टक्क्यांनी घटली आहे. मागच्या वर्षाच्या तुलनेत यात ०.१ टक्के घट झाली. ही विषमता कमी करण्यासाठी आणखी वेगाने प्रयत्न करावे लागतील. लिंगभावविषमता कमी होण्याचा सध्याचा दर यापुढेही कायम राहिला, तर पूर्णपणे समानता मिळवण्यासाठी आणखी १३४ वर्षे लागतील, असेही म्हटले आहे. राजकीय सशक्तीकरण (७७.५ %) आणि आर्थिक सहभाग व संधीमध्ये (३९.५ %) मोठी दरी आहे.

भारतातील सद्य:स्थिती

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनुसार (WEF) माध्यमिक शिक्षणात नावनोंदणीबाबतीत भारतामध्ये सुधारणा झाली आहे. त्याचवेळी, राजकीय सशक्तीकरणाबाबत देश जागतिक स्तरावर ६५व्या क्रमांकावर आहे. गेल्या पन्नास वर्षांतील महिला/पुरुष राष्ट्रप्रमुखांच्या संख्येच्या समानतेबाबत भारत दहाव्या क्रमांकावर होता. मात्र, यावेळी लिंगभाव समानतेबाबतच्या क्रमवारीत विशेष सुधारणा झालेली नाही. जगभरातील १४६ देशांमध्ये भारताचे स्थान १२९वे आहे, गेल्यावर्षी तेच १२५ होते. सर्वात खालच्या पातळीवरील आर्थिक लिंगभाव विषमता असलेल्या राष्ट्रांच्या गटामध्ये देशाचा समावेश होतो. भारताची आर्थिक समता ३९.८ टक्के आहे. याचा अर्थ असा की, भारतातील स्त्रिया पुरुषांच्या कमावलेल्या प्रत्येक शंभर रुपयांमागे सरासरी ३९.८ रुपये कमावतात.

देशाची आर्थिक समतेबाबतची स्थिती सुधारत असताना, २०१२च्या ४६ टक्क्यांच्या पातळीवर परत येण्यासाठी ६.२ टक्के गुणांनी वाढ करणे आवश्यक आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. देशातील महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व पुरुषांपेक्षा जवळपास उद्योग क्षेत्रात आणि अर्थव्यवस्थेत एकूण ४२% आणि वरिष्ठ नेतृत्वाच्या भूमिकेत केवळ ३१.७% आहे. २०२३-२४ मध्ये आर्थिक परिस्थिती बिघडल्यामुळे नेतृत्वाच्या भूमिकेत महिलांची नियुक्ती घटलेली आहे. ‘नेतृत्व भूमिकेत’ जागतिक स्तरावर महिलांचा प्रवेश व्यवस्थापकीय स्तरापर्यंत २१.५ % टक्क्यांची घसरण दर्शवतो.

कोविड-१९ साथीच्या आजारानंतर सर्व क्षेत्रांत पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना अधिक बेरोजगार व्हावे लागले आहे. जगभरात स्त्रिया विनामोबदला सांभाळ करण्याच्या कामात खूपच परिश्रम करतात. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी क्षेत्रामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व ४७.३ % असून, ते कमी आहे. भविष्यात महत्त्वपूर्ण असलेल्या एआय, बिग डाटा आणि सायबरसुरक्षा यांसारख्या कौशल्यांमध्ये देखील महिला पुरुषांपेक्षा मागेच असल्याचे दिसते.

असमानतावाढीची कारणे

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि वाढत्या हवामानबदलाने जगण्यावर प्रतिकूल परिणाम केलेला आहे. देश तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुरुषांपेक्षा महिलांना त्याचा फटका अधिक बसलेला दिसतो. त्यामुळे जागतिक लिंगभाव विषमता दूर करण्यातील एकत्रित प्रयत्नांना अपयश आले आहे. बऱ्याचदा, लिंगभावविषमता वाढविणाऱ्या गोष्टी एकत्रितपणे विकास क्षेत्रांत लिंगभेद वाढवतात. कठोर आर्थिक मर्यादांनी आणि कर्ज मर्यादांनी राष्ट्रे घुसमटत असताना, महिला दारिद्र्यात ढकलल्या जात आहेत. डिजिटल विभाजनाचा त्यांच्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. जागतिक स्तरावर, सुमारे नव्वद टक्के स्त्रिया आणि मुली अजूनही चूल व मूल यामध्येच गुंतलेल्या आहेत. भूक, कुपोषण आणि पाणीटंचाई याबाबत त्या सर्वात असुरक्षित आहेत.

लिंगभावसमानता हा मूलभूत मानवी हक्क असून, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत समाज निर्माण करण्यासाठी तो महत्त्वपूर्ण असतो. लिंगभावसमानता मग ती वेतन असो की काम, स्थापित करण्यासाठी पुढील मुद्द्यांवर काम होणे गरजेचे आहे.

अ) भविष्यातील कामाच्या बदलत्या स्वरूपात महिलांना संधी, वित्त, कौशल्ये, नावीन्य या संबंधात प्रतिनिधित्व आणि नेतृत्व या बाबतीत समान संधी सुनिश्चित करणे.

ब) आंतरराष्ट्रीय विकास भागीदारीद्वारे सर्वोत्तम पद्धती आणि संस्थात्मक नवकल्पना तयार करणे, विशेषत: महिलांची गरिबी आणि कष्ट कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे.

क) जागतिक स्तरावर लिंग-विभक्त माहिती तयार करणे. धोरणकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञांना ती उपलब्ध करून देत, पुरावेआधारित विश्लेषणे विकसित करणे आणि त्यांचे मूल्यांकन करणे. तसेच प्रगतीचा मागोवा घेणे आणि निरीक्षण करणे.

ड) लिंगभाव समानतेच्या मार्गात येणाऱ्या अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद वाढविण्यासाठी वित्तीय धोरणे, अर्थसंकल्पी व्यवस्थापन आणि खरेदीप्रणाली सुलभ करणे.

इ) बालविवाह आणि लिंगभेद यांवर आधारित हिंसा यांसारख्या हानिकारक प्रथांना आव्हान देण्यासाठी प्रमुख परिणाम घडवणाऱ्या व्यक्तींना या कामात गुंतवायला हवे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक मानसिकता बदलण्यावर कायमस्वरूपी प्रभाव पडू शकतो. यांपैकी लिंगभावविषमता मिटवणे हे विकासाकरता निर्णायक ठरेल.

(लेखिका अर्थशास्त्र विषयाच्या

प्राध्यापक आहेत.)