-ॲड. असीम सरोदे

‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ या कायद्याच्या मसुद्यात कुठेही नक्षलवादी विचारांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा आहे, असा उल्लेख नाही. परंतु गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक विधानसभेत सादर करताना लेखी निवेदनात तो उल्लेख केला. लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जाहीर विधान केले होते की, निवडणूक प्रचारात काही ‘अर्बन नक्षल’ संघटनांचा सहभाग होता. त्यांचा सारा रोख निवडणुकीत विरोधकांचा उघडपणे प्रचार करणाऱ्या नागरी संघटनांकडे होता. त्यामुळे हा नवीन कायदा करण्याचा उद्देश राजकीय आहे.

कुणीही, कोणत्याही कारणासाठी केलेल्या हिंसेला लोकशाहीत स्थान नाही. नक्षलवाद गावात असो, जंगलात असो किंवा शहरात असो किंवा ते हिंसा पसरविणारे कोणतेही आंदोलन असो; ते लोकशाहीप्रधान व्यवस्थेत बसत नाही. तरीही अत्यंत चलाखीने ‘शहरी नक्षल’ हा शब्दसमूह वापरात आणला गेला. मे २०१७ मध्ये ‘स्वराज्य’ या उजव्या विचारसरणीच्या नियतकालिकात लिहिलेल्या लेखात विवेक अग्निहोत्री यांनी शहरी नक्षलवाद्यांची व्याख्या ‘भारताचे अदृश्य शत्रू’ अशी केली. त्यानंतर २०२१मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी हा शब्द हिमाचल प्रदेशात पोलिस प्रशिक्षण कार्यक्रमात वापरला. नंतर तो इतरांनीही उचलला.

नक्षलवादी चळवळीला कोणत्याही प्रकारची मदत करणाऱ्यांना; तसेच या संघटनेचा प्रसार करणाऱ्याला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध आल्यास या कायद्यानुसार सात वर्षांच्या कैदे अशी शिक्षा आहे. ‘बेकायदा संघटना’ याची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने सरकारच्या इच्छेनुसार एखादी संघटना किंवा संस्था बेकायदा ठरू शकेल. या अधिकाराचा राजकीय वापर होऊ शकतो. या कायद्याचे स्वरूप मुद्दामच मोघम ठेवण्यात आले आहे, अशी शंका येते. बेकायदा कृत्याची जी व्याख्या करण्यात आली आहे, त्यात जे कुणी सामाजिक शांतता, समाजातील एकात्मता इत्यादींना ठेच पोहोचविणारे कृत्य करतील, असा उल्लेख आहे. पण तो संदिग्ध आहे. त्यामुळे पोलिसच त्याचा अर्थ लावणार. पोलिस दलावरील राजकीय प्रभाव, दबाव लक्षात घेता याचा गैरवापर होण्याची शक्यता बळावते.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच

नक्षलवादाचा कायद्यात उल्लेख नाही; पण याचा अर्थ सरकार ठरवेल ती बेकायदा कृती नक्षलवाद असू शकेल, असा होतो आणि यात सरकारविरोधी सर्व व्यक्ती वा संघटनांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. बेकायदा कृत्याची व्याख्या करताना तोंडी, लेखी शब्दाद्वारे अथवा खुणा करून तसेच दृश्य सादरीकरण करून कुणी दहशत निर्माण करत असेल तर तेही ‘बेकायदा’ ठरवले जाऊ शकते. यामुळे कायदेशीर किंवा शांततेच्या लोकशाही मार्गाने चालणारे आंदोलनसुद्धा बेकायदा कृती ठरवून त्यात सहभागी सर्वांना तसेच कार्यक्रमाचे- आंदोलनांचे आयोजन करणाऱ्या सगळ्यांना कारवाईच्या जाळ्यात ओढले जाऊ शकते.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हा थेट संकोच आहे. प्रस्तावित कायद्यातील कलम ५ (१) (२) नुसार उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होऊ शकेल, अशा तीन व्यक्तींचे ‘सल्लागार मंडळ’ नेमले जाईल. कुणाला या कायद्यान्वये दाखल झालेल्या आरोपांना आव्हान द्यायचे असेल तर या सरकारने नेमलेल्या मंडळापुढे फिर्याद करावी लागेल. सध्या सगळीकडे सरकारपुढे रांगणारी माणसे तयार झालेली असतांना हे मंडळ निःपक्षपाती कामकाज करेल, अशी अपेक्षा कशी ठेवणार?

पोलिस व प्रशासनाला कोणतीही जागा बेकायदा कामासाठी वापरली जाते, अशी शंका असेल तरीही तेथील वस्तू जप्त करण्याचेच नाही, तर त्या जागेला सील करण्याचे अधिकार कलम ९ व १० मधील तरतूद देते. जिल्हा न्यायालयात दाद मागण्याचे अधिकार न ठेवता केवळ उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जाता येईल, अशी तरतूद आहे. ती तालुकापातळीपासून ते जिल्हा न्यायालय, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे न्याय मागण्याचे चारपदरी अधिकार काढून घेते. अधिकाऱ्यांनी मसुद्यान्वये अधिकार मिळाल्यानुसार कारवाई केली असेल तर त्या कारवाईविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, चुकीची कारवाई केली तरी त्यांना सद्‍भावनेने कृती केली म्हणून संरक्षण असणार आहे.

‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम- २०२४’ संमत होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर ते शहरातील नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी वापरण्यात येईल, हा सरकारचा दावा चुकीचा आहे. हा कायदा नव्हता तेव्हाही ‘यूएपीए’सारख्या कडक तरतुदी असलेल्या कायद्यान्वये शहरी नक्षलच्या आरोपावरून अनेकांवर कारवाई झाली. तरीही त्याच्यावरील खटले उभे राहिले नाहीत व पुरावे नाहीत म्हणून न्यायालयाने अनेकांना जामिनावर सोडले. तरीही हा नवा कायदा कशासाठी? या कायद्यानुसार नोंद झालेले गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र असतील. यातील अनेक तरतुदी घटनेतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, प्रतिष्ठेसह जगण्याचा अधिकार, समानतेचा हक्क व कायद्यासमोर समानता हे मूलभूत हक्क नाकारणाऱ्या आहेत.

छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगण अशा राज्यांनी असे कायदे त्या राज्यात आणल्याचा उल्लेख असाच दिशाभूल करणारा आहे. तेलंगणामध्ये अशा कायद्यांचा सर्वाधिक वापर पत्रकार व नागरी संघटनांविरुद्ध झाला आहे. नक्षलींच्या नावाखाली विरोधकांना, लेखक, कलावंत व घटनाच आमचा ग्रंथ आहे असे मांडणाऱ्यांना कचाट्यात अडकवणे हा हेतू यामागे असेल तर ते सरकारसाठी आत्मघाताचे व नागरिकांच्या दृष्टीने लोकशाहीच्या हत्येचे पाऊल ठरेल.

नवीन भारतीय न्याय संहितेत कलम १५२ नुसार देशाच्या सार्वभौमत्वाला व एकात्मतेला धोका पोहोचविणे यासाठी सात वर्षे शिक्षा किंवा जन्मठेप आहे, मग राज्याच्या पातळीवर नवा कायदा कशाला? नवीन भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम ११३ (१) देशात किंवा देशाच्याबाहेर देशाच्याविरोधी कारवाया करणे; तसेच ‘यूएपीए’ च्या कलम १५,१६,१८ मध्ये सुद्धा देशाच्या एकतेला, आर्थिक स्थैर्य व सार्वभौमत्वाला, सुरक्षेला धोका निर्माण करेल, देशाविरोधात गुन्हेगारी कटकारस्थान करेल त्याला कडक शिक्षा आहे. मुळातच बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) अत्यंत कठोर केलेला असतांना पुन्हा तसाच कायदा आणणे म्हणजे सरकार विरोधी मतांना प्रचंड घाबरलेले आहे, हे दाखविणारे आहे.

हिंसक कारवाया करणे, हिंसक कारवायांचे नियोजन करणे आणि क्रांतिकारक विचार मांडत क्रांतीच्या प्रयत्नांबद्दल सहानुभूती बाळगणे या तीन वेगवेगळ्या बाबी आहेत हे अनेकांनी मांडले इतकेच नाही तर न्यायालयाने सुद्धा हे स्पष्ट केले; पण तरीही आकसाने होणाऱ्या पोलिस कारवाया थांबल्या नाहीत. जर मानवी हक्कांसाठी लढणारे काही कार्यकर्ते सरकारला प्रश्न विचारत असतील, सरकार विरोधात भूमिका घेत असतील तर त्यांना माओवादी ठरवणे आणि मग एखाद्या गुन्ह्यात अडकवणे हा प्रकार घटनाविरोधी आहे.

शहरी माओवादी ठरवून भारतातील सध्याच्या लोकशाहीस्थितीबद्दल परखड विचार मांडणाऱ्यांनाही ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ अन्वये त्रास दिला जाण्याचा धोका आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला गेलेले जर धर्माधारित द्वेष पसरविण्याचे काम करीत असतील तर त्यांचे काय? लोकसभा निवडणुकीत सामाजिक संघटनांनी लोकशाहीचा आवाज बुलंद करण्यात जी भूमिका घेतली; त्यामुळे शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांच्या राजकारणाची मोठी पीछेहाट झाली हे लक्षात आल्यावर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तेच्या विरोधातला आवाज दाबण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे; हे अगदी स्पष्ट आहे.

(लेखक राज्यघटनेचे अभ्यासक आहेत.)