- डॉ. प्रकाश रा. पवार

व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि व्यक्तीचा आत्मसन्मान यांची कदर आपल्या राज्यघटनेने केलेली आहे. घटनासमितीच्या बैठकीतही त्यावर साधकबाधक चर्चा झाली. मात्र आजचे वास्तव त्याला छेद देणारे आहे.

आ  पल्या राज्यघटनेला २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी चौऱ्याहत्तर वर्षे पूर्ण होऊन, ती पंच्याहत्तर वर्षांत प्रवेश करत आहे. तर २६ जानेवारी २०२४ रोजी आपल्या प्रजासत्ताक देशाला चौऱ्याहत्तर वर्षे पूर्ण होऊन पंच्याहत्तरावे वर्ष सुरू होणार आहे.

त्यामुळे २०२४ हे देशाच्या प्रजासत्ताकाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष असल्याने त्याला विशेष महत्त्व आहे. एखादा देश प्रजासत्ताकाच्या अमृतमहोत्सवात पदार्पण करतो, ही बाब त्या देशाच्या नागरिकांच्या दृष्टीने अभिमानाची व आनंदाची आहे. ७५ वर्षे हा काळ देशाच्या लोकशाहीच्या मूल्यमापनाच्या दृष्टीने अल्पकाळ असला तरी त्याची समीक्षा गरजेची आहे.

आपल्या प्रजासत्ताकाचा मुख्य आधार आपली राज्यघटना आहे. राज्यघटनेवरच लोकशाहीचा डोलारा तोललेला आहे. लोकशाहीला पुढे नेणाऱ्या संसद, न्यायमंडळ, निवडणूक आयोग, लोकसेवा आयोग इत्यादी संस्था आहेत. त्याबरोबर जागरूक नागरिक, नागरी समाज, परिवर्तनवादी चळवळी,

मानवी हक्काचे कार्यकर्ते, प्रसारमाध्यमे यांचाही वाटा मोठा आहे. राज्यघटना आपण काय केले पाहिजे, ते सांगते. ते देखील समजून घेणे आवश्यक आहे. घटनातज्ज्ञांनी ठरवलेली उद्दिष्टे किती यशस्वी झाली? आपल्या प्रजासत्ताकात ती कोणी, कोणी कशी आणली? तसेच या प्रजासत्ताकाच्या मूल्यात कोणी कसा खोडा घातला? हेही या निमित्ताने समजून घेणे आवश्यक आहे.

राज्यघटना समितीची पहिली बैठक नऊ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली. या समितीने दोन वर्षे अकरा महिने सतरा दिवस कार्य केले. यामध्ये मसुदा समितीची भूमिका महत्त्वाची आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी निवड झाली. या समितीने १४१ दिवस कामकाज केले.

२५ नोव्हेंबर हा कामकाजाचा अखेरचा दिवस होता. डॉ.आंबेडकर यांची घटनासमितीतील तीन भाषणे महत्त्वाची आणि गाजलेली आहेत. त्यापैकी २६ नोव्हेंबर १९ ४९ रोजीचे भाषण हे भारताच्या लोकशाहीला आणि राजकारणाला दिशा देणारे आहे.

त्यामुळे ते पुन्हा समजून घेणे आवश्यक ठरते. २६ नोव्हेंबर रोजीच्या भाषणात सुरुवातीला डॉ. आंबेडकरांनी राज्यघटनेवर जे जे आक्षेप घेतले गेले ते खोडून काढले.राज्यघटनानिर्मितीमध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांनी जे योगदान दिले त्यांचेही त्यांनी आभार मानले. याच भाषणात यापूर्वी आपण भारतातील स्वातंत्र्य कसे गमावले याचा आढावा घेतला.

कोणी गद्दारी केली, त्याचाही त्यांनी परामर्श घेतला होता. बुद्धकाळात आपल्या देशात लोकशाही कशी होती, याचे विवेचन त्यांनी याच भाषणात केले. त्याचवेळी त्यांनी एक धोक्याचाही इशारा सर्व भारतीयांना दिला.

तो असा, ‘‘प्रजासत्ताक देशात जातीच्या आणि संप्रदायाच्या स्वरुपातील आपल्या जुन्या शत्रूंशी तर लढायचे आहेच. पण जर राजकीय पक्षांनी देशाच्या तत्त्वप्रणालीपेक्षा स्वतःच्या तत्त्वप्रणालीला मोठे मानले तर आपले स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. तसे जर झाले तर संभाव्य धोक्याच्या विरोधात आपणास लढा दिला पाहिजे,’’ असा खणखणीत इशारादेखील त्यांनी दिला होता.

‘सत्ता-पैसा-सत्ता’ दुष्टचक्र

देशाच्या ७४ वर्षांच्या राजकीय इतिहासात दुर्दैवाने आपण हेच पाहात आलो आहोत. त्याला काही सन्माननीय पक्ष, नेते कदाचित अपवाद असतीलही; पण बहुसंख्य पक्षनेत्यांनी राष्ट्रीय तत्त्व प्रणालीपेक्षा स्वतःच्या पक्षाच्या विचारप्रणालीला अधिक महत्त्व दिल्याचे दिसते.

निवडणूक ही त्यांनी इव्हेंट बनवून ‘सत्ता-पैसा-सत्ता’ या दुष्टचक्रात आपली लोकशाही अडकून ठेवली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून आपल्या समाजात हेवेदावे, आकस इतके वाढले आहेत की, आपले राष्ट्रीय हित कशात आहे, हे सर्वसामान्य लोकांना कळतच नाही.

सत्तासंपादन आणि सत्तासंवर्धन करण्यासाठी राजकीय पक्ष कुठल्या थराला जाऊ शकतात, याची आपण आज कल्पना करू शकत नाही. डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय नागरिकांना जॉन स्टुअर्ट मिलचा संदर्भ देऊन सावधगिरीचा इशारा दिला होता.

तो असा होता, ‘‘लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कोणाच्याही चरणी अर्पण करू नये, मग तो कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्यावर इतकाही विश्वास ठेवू नये, की जेणेकरून त्याला प्राप्त अधिकाराचा तो लोकांच्या संस्थाच उद्ध्वस्त करण्यासाठी वापर करील.

कृतज्ञता व्यक्त करायला मर्यादा असलीच पाहिजे. कोणीही माणूस स्वाभिमानाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करत नाही.’’ याच भाषणात ते पुढे म्हणतात, ‘‘भारतात विभूतिपूजा ही जगातील इतर राजकारणापेक्षा मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे. धर्मातील भक्ती ही आपल्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल,

परंतु राजकारणातील भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमतः हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरू शकतो.’’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटणारी भीती दुर्दैवाने भारतीय राजकारण्यांनी खरी करून दाखवली आहे की काय, असा आज प्रश्न पडतो. आज सर्वच राजकीय पक्षात भक्तांची मोठी संख्या आहे.

काही पक्षांनी तर आपली ट्रोल आर्मीच बनवली आहे; कोणी जरी त्या पक्षावर, त्याच्या धोरणावर, नेत्यांवर टीका केली तर ते अक्षरक्षः तुटून पडतात. नागरिकांचे हे राजकीय स्वातंत्र्य आहे, हे ते विसरूनच जातात. जशी नागरिकांची मते सत्तेसाठी आवश्यक असतात, तसाच त्यांना या सत्तेला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे, तो आपल्याच राज्यघटनेने त्यांना दिला आहे, हे ते विसरून गेले आहेत. आज चौका-चौकात विभूतीपूजक दिसतात.

घटनेची अंमलबजावणी महत्त्वाची

आजमितीला आपल्या देशातील बहुतांश राजकीय पक्षांच्या कार्यप्रक्रियेत लोकशाही मूल्यांचे जतन होताना दिसत नाही. पक्षांतर्गत लोकशाही लोप पावलेली आहे. भारतीय समाज हा प्रतिक्रियावादी बनत चालला आहे.

याच भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणखीही बरेच महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत, ते सगळेच इथे मांडणे शक्य नाही. पण त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा समजून घेतला पाहिजे. ते याच भाषणात म्हणतात, ‘‘राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी तिचे जतन करण्याची जबाबदारी ती राबवणाऱ्यांवर आहे.

ते जर प्रामाणिकपणे राबवू शकले तर ती यशस्वी होईल; जर त्यांनी अप्रामाणिकपणा केला तर राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी दोष राज्यघटनेचा निश्‍चितच नसणार.’’ लोकांनी आपल्या सामाजिक, आर्थिक उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी राज्यघटनेने घालून दिलेल्या मार्गाची कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर केला पाहिजे.

कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. कोणे एकेकाळी घटनात्मक मार्ग उपलब्ध नव्हते. पण आता घटनात्मक मार्ग उपलब्ध असताना घटनाबाह्य मार्गांचे समर्थन कसे होऊ शकते? तसे करणे म्हणजे अराजकता निर्माण करणे होय. त्यामुळे जितक्या लवकरात लवकर आपण या घटनात्मक मार्गांना दूर ठेवू तितके ते आपल्याच हिताचे ठरेल.

आपल्या देशात जर घटनात्मक पदावर असणारे लोकच राज्यघटनेची पायमल्ली करू लागले तर त्यासाठी नागरिकांना, नागरी समाजाला वारंवार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात. न्यायालय हे घटनात्मक रक्षक असल्याने ते राज्यघटनेची पायमल्ली करणाऱ्या पक्ष, सरकार, संसद यांना जाब विचारू शकतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे घटनासभेतील अखेरच्या भाषणातील विचार महत्त्वाचे असून ते अनुसरले तर आपली लोकशाही बळकट होईल.