डॉ. अनिल धनेश्वर
केंद्र सरकारने नऊ जुलै २०२१ या दिवशी एका अध्यादेशाद्वारा नवीन सहकार मंत्रालय सुरु केले. नवीन सहकार धोरण हे आगामी एक महिन्यात जाहीर केले जाईल, असे केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांनी घोषित केले आहे. पुढील पाच वर्षांत प्रत्येक पंचायतीमध्ये कमीत कमी एक सहकारी संस्था स्थापन केली जाईल. याचाच अर्थ अंदाजे दोन लाख नवीन सहकारी संस्था डेअरी, कुक्कुटपालन, अन्नपदार्थप्रक्रिया, फळे, फुले, भाजीपाला, मत्स्यपालन या व अन्य क्षेत्रांत स्थापन केल्या जातील; जेणेकरून रोजगार व कुटुंबांचे आर्थिक उत्पन्नदेखील वाढू शकेल. याशिवाय इतरही काही महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे त्यांनी जाहीर केली आहेत.
सहकारात काम करणाऱ्यांना तांत्रिक आणि व्यवस्थापनाचे शिक्षण-प्रशिक्षण देण्यासाठी, संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आणि संलग्नांच्या नेटवर्कद्वारे देशातील सहकारी चळवळ मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील ‘सहकार विद्यापीठ’ स्थापण्याचा प्रस्ताव सररकारच्या विचाराधीन आहे. एका लेखी उत्तरात मंत्रिमहोदयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित विद्यापीठ सहकार क्षेत्राशी समन्वय साधून काम करेल आणि शिक्षण व प्रशिक्षणासाठी सर्वसमावेशक, एकात्मिक आणि प्रमाणित संरचना असेल; जेणेकरून सहकार क्षेत्रातील विविध योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा स्थिर, पुरेसा आणि दर्जेदार पुरवठा निश्चित होईल.
देशाच्या सामाजिक आर्थिक उन्नतीमध्ये सहकार क्षेत्राचा फार मोठा वाटा आहे. आजमितीस भारतात सुमारे आठ लाख पन्नास हजार सहकारी सोसायट्या आहेत; ज्यांचे अंदाजे ३० कोटी सदस्य आहेत. यापैकी सर्वात जास्त म्हणजे २.२२ लाख सोसायट्या केवळ महाराष्ट्रात आहेत. यापैकी सर्वात जास्त सहकारी सोसायट्या पुणे जिल्ह्यात आहेत. उतरत्या क्रमाने गुजरात, उत्तरप्रदेश, तेलंगण, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या काही अन्य राज्यातदेखील सहकारी सोसायट्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. यापैकी जास्तीतजास्त सहकारी सोसायट्या या गृहबांधणी, कृषी, वित्तीय, साखर, दुग्धउत्पादन व वितरण, हातमाग, शिक्षण व अन्य क्षेत्रात कार्यरत आहेत. भारतात सुमारे ६५हजार प्राथमिक कृषी सहकारी सोसायट्या आहेत. हे सर्व वरकरणी विधायक वाटले तरी खाली दिलेल्या सहकार क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांचा विचार करून योग्य ती पावले उचलली तर सहकार क्षेत्राला निश्चितच उज्ज्वल भविष्यकाळ असेल.
१. अनेक सोसायट्यांच्या आर्थिक उलाढाली खूप कमी रकमेच्या आहेत. त्यांची व्यवसाय वाढविण्याची उत्पादन, विक्री व वितरणक्षमता खूप मर्यादित आहे. अनेक संस्था या केवळ लघु उद्योग म्हणजे एखादे गाव किंवा तालुका या मर्यादित हद्दीतच व्यवसाय करण्याच्या क्षमतेच्या आहेत. त्यांना अपुरे भांडवल व आधुनिक तंत्रज्ञान याची वानवा आहे.
२. दूरगामी व्यवसायिक दृष्टीचा अभाव हा मोठा प्रश्न आहे. परिणामी सहकार क्षेत्र लांबवर झेप घेऊ शकत नाही. त्यासाठी धोरणात्मक तसेच आधुनिक कार्यप्रणालीचा त्याचबरोबर प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने फारसा विचार केला जात नाही. त्यामुळे अनेक सहकारी संस्था उपलब्ध क्षमतेच्या जेमतेमच व्यवसाय करतात. त्यामुळे आर्थिक स्थैर्यदेखील मिळत नाही.
३. प्रशिक्षित, अनुभवी व कार्यक्षम कर्मचारी या क्षेत्राकडे आकृष्ट होत नाहीत. कर्तबगार कर्मचारी त्यांची उज्ज्वल भविष्याची आकांक्षा असल्याने इकडे वळत नाहीत. निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य व आर्थिक समृद्धी या गोष्टींच्याअभावी ते सहकार क्षेत्रात येत नाहीत. त्यामुळे सहकारी संस्था फार प्रगती करू शकत नाहीत.
४. अनेक सहकारी बँका, पतसंस्था, साखर कारखाने, दुग्धप्रकल्प यामध्ये राजकीय व्यक्तींचा प्रभाव असल्याने कार्यप्रणालीनिरपेक्ष तसेच पूर्ण क्षमतेने इच्छा असूनदेखील काम करून शकत नाहीत. अनेक निर्णय केवळ राजकीय हित सांभाळण्यासाठी घेतले जातात जे त्या सहकारी संस्थेच्या हिताचे असतीलच असे खात्रीलायकरीत्या सांगता येत नाही.
५. सर्व सहकारी संस्थांचे कामकाज हे लोकशाही पद्धतीने चालावे, असे अपेक्षित असले तरी प्रत्यक्षात सर्व सहकारी संस्थांमध्ये असे होतेच असे नाही. केवळ काही प्रभावी व्यक्ती सहकारी संस्थेचा ताबा घेतात व दबाव धोरण राबवून स्वतःच्या फायद्याचे निर्णय घेतात; जे सभासदांमध्ये गैरसमज पसरवितात. त्यामुळे अनेक सभासद सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळावर कर्तबगार असूनदेखील काम करण्यास इच्छुक नसतात.
६. सहकार हा विषय सामायिक सूचीत आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकारे याबाबतीत राज्यात आपले स्वतःचे सहकार धोरण, नियम किंवा कार्यप्रणाली राबवू शकतात. त्यामुळे राज्य विविध सरकारे व केंद्र सरकार यांची कार्यप्रणाली किंवा नियम यात ताळमेळ व सुसूत्रीकरण होत नाही. अनेकदा सरकारे एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात ढवळाढवळ करत असतात.
७. सहकारी न्यायालये व त्यांची कार्यप्रणाली यात आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. आज सहकारी न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’ चालू आहे. निर्णय कधीही वेळेवर लागत नाहीत. तसेच कायदेदेखील सुटसुटीत, स्पष्ट व सर्वसामान्यांना समजतील, अशा भाषेत असणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया ही केवळ कागदी घोडे पळविण्याची आहे. सहकारी संस्थांचे पदसिद्ध अधिकारी हीदेखील सहकारी कायद्यांच्या बाबतीत अनभिज्ञ असतात. या सर्वाना पदभार संभाळण्यापूर्वी सहकारी कायद्याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते दैनंदिन कार्यप्रणालीमध्ये कमीत कमी चुका करतील.
८. मार्केटिंग, जाहिरातकला, वेब साईट, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर, संभाषणचातुर्य, व्यवसायवृद्धी व विक्रीकला, निर्यात यासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य याचा सहकारी क्षेत्रातील अनेक कर्मचारी अनभिज्ञ आहेत. तेव्हा त्यांच्यासाठी प्रशिक्षणवर्ग हे फार लाभदायक ठरतील.
९. सहकार क्षेत्राच्या विकास तसेच संवर्धनासाठी अनेक सरकारी योजना आहेत; पण त्यांची माहिती अनेक सहकारी संस्थांना नसते. यासाठी सरकारने तसेच सहकारी संस्थांनी एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. लहान सहकारी संस्थांना सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या (सीएसआर) माध्यमातून काही आर्थिक पाठबळ, प्रशिक्षणवर्ग तसेच संशोधन व विकास यासाठी निधी देण्याची तरतूद कंपनी कायद्याच्या शेड्युल VII मध्ये समाविष्ट करावी.
१०. आज जरी भारतात ८.५० लाख नोंदणीकृत सहकारी संस्था असल्या तरी त्यातील हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच प्रभावी आहेत. उदा. अमूल, इफको, कात्रज डेअरी, गोकुळ डेअरी, वारणा डेअरी इ. त्यांच्यासाठी धोरणात्मक पाठबळ मिळावे.
अशा व्यापक उपाययोजनांतूनच ‘विना सहकार नाही उद्धार’ या म्हणण्याला अर्थ प्राप्त होईल. देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान आहे. त्यात सहकारी संस्था मोलाची भूमिका निभावू शकतात. ग्रामीण व निमशहरी भागात फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधीदेखील निर्माण होतील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.