गारपीट आणि अवकाळी पावसाने उत्तर महाराष्ट्रासह मराठवाडा, विदर्भ आणि पुणे, नगर जिल्ह्यात खरिपाची उरलीसुरली पिके आणि फळबागांना मोठा तडाखा दिला. त्यात द्राक्ष, कांदा, भात, तूर आणि भाजीपाल्याची पिके पूर्णतः उद्ध्वस्त झाली.

जवळपास निम्मा महाराष्ट्र या संकटात सापडला. नेमक्या याच पट्ट्यात यंदा खरिपासाठी पावसाने दिलेली ओढ आणि कशीबशी जगविलेली पीके एका रात्रीतून आडवी झाल्याचे दुःख राज्यकर्त्यांनी समजून घ्यायला हवे.

एवढेच नव्हे तर काही भागात पावसाने रब्बीची नुकतीच उगवण झालेली पिके पुरती धुऊन गेल्याने दुबार पेरणीचे संकट आहे, तर गुडघ्याएवढ्या वाढलेल्या पिकांना दिलासा मिळाला. त्याबरोबरच पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या भागातील रब्बी तरून जाण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली हा बुडत्याला काडीचा आधार.

अवकाळीचा वरचेवर बसणारा दणका; विशेषतः महाराष्ट्राचे वेगळेपण असलेल्या फळबागांच्या मुळावर उठला आहे. त्याबाबत दिली जाणारी भरपाई नियमांच्या चौकटीत बंदिस्त होत नसल्याने उत्पादक पुरता कोलमडून पडेल, अशी स्थिती आहे.

पंचनामे, सर्वेक्षणे होतात आणि नियमांच्या चौकटीत शेतकऱ्याची कशी कोंडी होते, याचा अनुभव गेली दोन वर्षे येत आहे. सध्या पीकविम्याच्या मदतीवरून अनुभव आलेल्या शेतकऱ्यांचा आणखी अंत न पाहता त्यांना युद्धपातळीवर मदतीची गरज आहे.

‘समिती नेमू, अभ्यास करू असे सांगू नका, तत्काळ मदत करणार असाल तर बोला, नाहीतर रामराम’ हे निफाड तालुक्यातील द्राक्ष उत्पादकांचे बोल सर्व गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सामूहिक वेदना मानायला हवेत.

राज्यात रविवारी (ता.२६) दुपारनंतर अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने थैमान घातले. हवामान खात्याने याबाबत पूर्वसूचना दिली होती. तरीही पाऊस काही ठराविक भागात होईल, हे मानून काढणीच्या कामात गुंतलेला शेतकरी बेसावध राहिला.

त्याला योग्य पद्धतीने सावध करण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. हवामान खात्याने दिलेल्या आदेशाबाबत सरकारने गंभीरपणे अंमलबजावणी केली असती तर चित्र कदाचित वेगळे असते. या नुकसानीतून किमान काढणी झालेल्या, परंतु शेतात पडून असलेल्या पिकांचे नुकसान टळले असते. विशेषतः पुणे, नगर, नाशिक, नंदुरबार जिल्ह्यात भाताचे नुकसान टाळता आले असते.

हवामान खात्याकडे अत्याधुनिक यंत्रणा असतानाही ते अमुक-अमुक परिसरात गारपीट होईल, याचे जिल्हानिहाय चित्र देऊ शकत नाहीत, हे अपयशच आहे. या संकटातून बोध घेऊन हवामानबदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरणात्मक बाबी ठरवाव्यात. पीकपद्धतीपासून ते हवामानबदलाबाबत अगदी स्थानिक पातळीपर्यंत इशारा देणारी यंत्रणा गरजेची आहे.

खरिप आणि रब्बीची यथातथा स्थिती राहिल्याने डाळी, कडधान्यांसह भाजीपाला तेजीत राहिल्याने शहरी नोकरदारांनाही त्याची किंमत मोजावी लागत आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने नाशिक जिल्ह्यात वेदनादायी स्थिती आहे.

नांदगाव, बागलाण, मालेगाव, निफाड, चांदवड या तालुक्यांना दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असतानाच अवकाळीने दिलेला हा दणका कल्पनेपलीकडील आहे. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सज्ज व्हायचे, तत्पूर्वी हाती आलेले पीक काढून आर्थिक तजवीज करायची हे शेतकऱ्यांचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे.

पंचनाम्याच्या मंगळवार सायंकाळपर्यंतच्या स्थितीवरून नाशिक जिल्ह्यात सुमारे ३५ हजार हेक्टरवर पिकांची नासाडी झाली आहे. यात द्राक्ष आणि कांद्याचे क्षेत्र सर्वाधिक आहे. या तडाख्यात सर्वाधिक भक्ष्यस्थानी पडल्या, त्या द्राक्षबागा.

गेल्या पाच वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारपेठेचा सामना करणाऱ्या द्राक्ष उत्पादक या संकटाने ‘ना घर का ना घाट का’ झाला आहे. पोटच्या पोराप्रमाणे सांभाळलेल्या,फळांनी लगडू लागलेल्या बागांचे आता केवळ सांगाडेच शिल्लक आहेत.

नाशिक जिल्ह्यातील ८९० गावे बाधित झाली. द्राक्ष, इतर फळे, कांदा, भाजीपाला पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. हे नुकसान कसे भरून येणार? काल दिसणाऱ्या हिरव्यागार बागेत आज केवळ खोडे शिल्लक आहेत.

ही हानी कोणत्या निकषात बसविणार आहात, हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न सरकारने गांभीर्याने हाताळायला हवा. द्राक्ष, केळी, पपई आणि कांदा ही पिके मुळात संवेदनशील. ते या तडाख्यात सापडल्याने संपूर्ण हंगाम धोक्यात आला.

पिकांबरोबर घरांची पडझड, पशुधनाची हानी झालेल्यांना तत्काळ मदत करून त्यांना उभारी देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभाग जोमाने कामाला लागला आहे, इतर विभागांनीही त्यातून बोध घेऊन कृती करणे अपेक्षित आहे.

अवकाळीच्या थैमानामुळे कापसाची बोंडे काळवंडली आहेत. नाशिकमध्ये द्राक्षाबरोबरच डाळिंब पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. खराब हवामानामुळे तेही संकटात आहेत. पंचनामे होतील, त्यातून नेमकी स्थिती समोर येईलही; पण दोन्ही हंगामाला तडाखा पोचविणाऱ्या या संकटातून बळीराजा वेळीच सावरला पाहिजे. नुकसानीची स्थिती स्वतः राज्य सरकारनेच विमा कंपन्यांना द्यावी.

भरपाईच्यावेळी कंपन्या कागदी घोडे नाचविणार नाहीत, याची काळजी कृषी विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने वेळीच घेणे गरजेचे आहे. नुकसान झाल्याबरोबर ७२ तासांत कळविले तरच कंपनी नुकसानीचा विचार करते; पण जो शेतकरी पुरता उद्वस्त झालेला असतो, त्याची मनःस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने स्वतःहून ही जबाबदारी पार पाडावी. पंचनाम्यांचा पाठपुरावा आणि तत्काळ मदत करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा,

नैसर्गिक आपत्ती रोखणे हे अशक्यच, पण त्या आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळणे किंवा कमी करणे नक्कीच आपल्या हातात आहे.

- पेट्रा नेमकोव्हा, ‘हॅपी हार्ट फंड’ च्या संस्थापिका