- भावेश ब्राह्मणकर

हिमालय पर्वतरांगेतील उत्तराखंडच्या नैनिताल भागात सध्या वणवा भडकला आहे. हवाई दल, आपत्ती यंत्रणा, अग्निशमन आदी यंत्रणा अहोरात्र कार्यरत असल्या तरी हा वणवा आटोक्यात आलेला नाही. या वणव्यामुळे तेथील अत्यंत मौलिक अशी वनसंपदा आणि जैविक विविधता नष्ट होते आहे. या वणव्यातून आपण काही बोध घेणार की नाही?

उत्तराखंड हे राज्य हिमालयाच्या कुशीत वसलेले आहे. घनदाट झाडी, दऱ्या आणि खोरे यांनी ते समृद्ध आहे. त्यामुळेच या परिसरात अत्यंत वैविध्यपूर्ण, दुर्मिळ असे पक्षी, प्राणी, वन्यजीव, बहुरंगी पाने-फुले, किटक, बहुढंगी वनसंपदा, विविध प्रकारचे सर्प आढळतात. दाट जंगल असल्याने वन्यजीव सुरक्षितपणे तेथे वावरतात. तसेच, मानवी हस्तक्षेपही फारसा नसतो. आक्रमक वन्यजीवांमुळेही मनुष्य जंगलाच्या आतल्या भागात जाण्यास धजावत नाही.

मात्र, गेल्या १३ दिवसांपासून नैनिताल परिसरात वणव्याचा भडका उडाला आहे. अथक प्रयत्न करुनही तो आटोक्यात येत नाही. यासाठी भारतीय हवाई दलाला पाचारण करण्यात आले आहे. दलाने ऑपरेशन ‘बाम्बी बकेट’ हाती घेतले. धुराचे लोट इतके प्रचंड आहेत की हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टर पालयटला दृश्यमानता लाभत नाही. त्यामुळे हवेतून पाण्याचा मारा करणेही शक्य होत नाहीय. परिणामी, हा वणवा राष्ट्रीय आपत्ती बनला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

वणवा शमत नसल्याने वन आणि वन्यजीवप्रेमींनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. नैनिताल परिसरात नोव्हेंबरपासून तब्बल ३९८ वणवे लागल्याचे वन विभागाने न्यायालयाला सांगितले आहे. वणव्यावर कृत्रिम पावसाचा शिडकावा करण्याचा पर्याय आहे. मात्र, तो वापरणे हे परिणामकारक नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वणवे का लागतात याचाही विचार आणि त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना यावर न्यायालयाने भर दिला आहे. वणव्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने तब्बल ३५० जणांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत.

उपग्रहाचा वापर तरीही

डेहराडूनच्या ‘फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया’ या संस्थेच्या माध्यमातून वणव्यांसाठी अत्याधुनिक अशी यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे वनाधिकाऱ्यांना थेट मोबाईलवर मेसेज प्राप्त होतो. अंशांक्ष आणि रेखांशांच्या माध्यमातून वणव्याचे ठिकाण कळविले जाते. काही वणवे हे किरकोळ स्वरुपाचे असतात. त्यामुळे ते आटोक्यात आणले जातात.

मात्र, मोठे वणवे आटोक्यात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जातात. यात लहान आणि मोठे अशा सर्वच प्रकारच्या वन्यजीवांना फटका बसतो. काही वन्यप्राण्यांचा अधिवासही यामुळे नष्ट होतो. वणवे लागल्यानंतर ते विझविणे हा उपचार असला तरी मुळात वणवे लागू यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने काहीच प्रयत्न होताना दिसत नाही हे दुर्दैव आहे.

उलटा प्रवास चिंतानजक

सॅटेलाईट, जीपीएस, मोबाईल यासारखी अत्याधुनिक उपकरणांची मदत वनविभाग घेतो. असे असले तरी त्यांचा वापर करुन वणवे रोखणे शक्य होत नाही. मुळात वनविभागाच्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांनाच वणवे लागल्याची बाब माहिती नसते. फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून देशभरात प्रत्येक जिल्ह्यातील वनविभागाच्या प्रमुखाला एसएमएस आणि मेलद्वारे वणव्यांची माहिती दिली जाते.

हे वरिष्ठ ज्यावेळी माहिती देतात त्याचवेळी स्थानिक वन कर्मचाऱ्यांना वणव्याचा दाह कळतो. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. स्थानिकांकडून वरिष्ठांना माहिती दिली जाणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात उलटा हा प्रवास वने आणि जैविक विविधतेच्या जीवावर उठला आहे.

वणवे लागण्याची कारणे

जंगलांमध्ये वणवे लागण्याची काही प्रमुख कारणे आहेत. त्यात जंगलसंपत्ती व प्राण्यांविषयी अनास्था, वन विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांचे दुर्लक्ष, सरकारी उपाययोजनांचा अभाव, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात अपयश, दोषींवर होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईस विलंब, ग्रामीण लोकांच्या गैरसमजुती व अज्ञान, रानफुल, रानमेवा संकलनासाठी, तेंदूपत्ता मिळवण्यासाठी, जंगलातील संपत्ती गोळा करुन ती विक्री करण्यासाठी, मोह फुलांसह विविध प्रकारची वनोत्पादने गोळा करण्यासाठी, वन्यप्राण्यांच्या शिकारीसाठी आदींचा समावेश आहे.

जंगलांमध्ये आगी लावून नेमका कुणाला आणि काय फायदा होतो? शिकार करणे सोपे होते, डोंगर आणि जंगल परिसरात वावरणे सोपे होते, जंगल परिसरात अतिक्रमण करता येते इत्यादी. अनेकदा वणवे ठरवूनच लावले जातात. त्याची काहीच कल्पना वनकर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. ही बाब गंभीर आहे. वणव्यांद्वारे गैरकारभार करण्याचे काम नियोजनपूर्वक होते.

ही हानी न परवडणारी

वणव्यांमुळे वनसंपदेची आतोनात हानी होते. त्याचबरोबर दुर्मिळ प्राणी, सरपटणारे प्राणी,किडे, मुंग्यांचा होरपळून मृत्यू होतो. जमिनीचा थर उघडा पडल्याने नंतर झाडे वाढत नाहीत. आगीमुळे तृणभक्षी प्राण्यांचा आहार नष्ट होतो. ते सैरभैर होतात. अनेकदा मानवी वस्तीकडे येतात. हवा, माती व पाण्याच्या प्रदूषणामध्ये वाढ होते. वनस्पतींची प्रजनन प्रक्रिया खंडित होते. दुर्मिळ वनस्पतींच्या प्रजाती नष्ट होतात. जमिनीची जलधारण क्षमता कमी होते. भूजल पातळी खालावते. कार्बन डाय ऑक्साईड वायूचे मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जन होते. ही बाब जागतिक तापमान वाढीस कारणीभूत ठरते.

वणव्यांबाबत फारशी जागरुकता नाही. त्यामुळे याविषयी अनेक उपाययोजना आवश्यक आहेत. त्यात शाळांमधून प्रबोधन, ग्रामीण जनतेत प्रबोधनासाठी उपाययोजना, १२ मीटर रुंदीची जाळरेषा करणे, आग निरीक्षण मनोरा उभारणे, रस्त्याच्या दुतर्फा सहा मीटरची जाळरेषा करणे, गावोगावी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती नेमणे, वन्यप्राणी व वनस्पतींचे महत्त्व जनतेला पटवून देणे, उपाययोजनांमध्ये जनतेचा सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण भागात पारंपरिक पद्धतीने शेती करताना अनेक गैरसमज जोपासले जातात. त्यातील वणवा लावणे हा एक गैरसमज आहे. गायरानातील सुके गवत जाळले, तर पुढील पावसाळ्यात अधिक जोमाने ते उगवण येते, अशी लोकांची चुकीची धारणा आहे. वणवा लावणाऱ्यास सहा महिने कैद व ५०० रुपये दंड अथवा दोन्ही शिक्षेची कायद्यात तरतूद आहे.

वणवा लावून शिकार करणे अथवा तसा प्रयत्न केल्याबद्दल संबंधितास तीन वर्षांपर्यंत कैद, २५ हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या अत्यल्प शिक्षेमुळे वणवे लावणारे किंवा पसरविणाऱ्यांना काहीच धाक नाही. शिवाय गुन्हा दाखल झाला तरी प्रत्यक्षात न्यायालयात त्याची सुनावणी दीर्घकाळ सुरू राहते. गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी ठोस पुरावे सादर केले जात नाही. बहुतांशवेळा गुन्हेगार मोकाट सुटतात.

जंगलात कृत्रिम वणवे लावण्यासाठी एका खास पद्धतीचा वापर होतो. वणवा लावणारा जंगलात एखाद्या वृक्षाखाली वाळलेली पाने गोळा करतो. त्यावर केरोसीन व अन्य ज्वलनशील पदार्थ टाकतो. पण, लगेच पाने पेटवत नाही. त्याऐवजी एक पेटलेली उद्बत्ती तिथे लावून ठेवतो. उद्बत्ती वरच्या टोकापासून हळूहळू जळत खाली येते.

तिचा पानाला स्पर्श होताच पाने पेट घेतात आणि वणवा लागतो; पण उद्बत्ती हळूहळू पेटत असल्याने वणवा लावणाऱ्याला तेथून पळून जायला बराच वेळ मिळतो. त्यामुळेच वणवा लावणारे वनविभागाच्या हाती लागत नाहीत. तसेच, गुन्हेगार विडी किंवा सिगारेट यांचे जळते थोटके पालापाचोळ्यावर टाकून आपले इप्सित साध्य करतात.

वनविभागाची उपाययोजना

उन्हाळ्यात लागणा-या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दरवर्षी १५ फेब्रुवारीपर्यंत ‘फायर प्रोटेक्शन’ची कामे करावीत, असे केंद्रीय वनखात्याचे निर्देश आहेत. १५ फेब्रुवारीपर्यंत आगप्रतिबंधक रेषा काढणे, त्यानंतर १५ जूनपर्यंत फायर वॉच नियुक्त करून आगीवर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक असते. मात्र, अनेकदा हे आदेश कागदोपत्रीच राहतात. ज्या भागाचा कार्यभार वनकर्मचाऱ्याकडे असतो प्रत्यक्षात तो तेथील रहिवासी नसतो. हा कर्मचारी शहरातून तेथे ये-जा करतो. त्यामुळे वन कर्मचाऱ्यांकडून योग्य त्या उपाययोजना होत नाहीत. आणि झाल्या तरी त्या केवळ सोपस्कार ठरतात.

घोर लावणारी बाब

वणवा आटोक्यात आल्यावर नुकसानीचे अंदाज घेतले जातात. नेमके किती नुकसान झाले, हे जाणून घेणारी स्वतंत्र अशी यंत्रणा वन खात्याकडे नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणारे कर्मचारी सांगतील, तो आकडा मांडला जातो. त्यामुळे नेमके नुकसान आणि सरकारी आकडेवारीत मोठी तफावत आढळते. डिसेंबर-जानेवारीच्या सुमारास केव्हा तरी राज्याची एकत्रित आकडेवारी गोळा होते. तोवर पुढच्या उन्हाळ्याची चाहूल लागलेली असते. वर्षानुवर्षे हेच घडत राहते. पण, त्यावर कुठल्याही ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाही.

(लेखक पर्यावरण, संरक्षण व सामरिकशास्त्राचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.)