भारतीय राज्यघटनेत सर्व राज्यांचा घटनात्मक दर्जा जरी समान असला तरी देशातील काही राज्यांसाठी घटनेत विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. खरं तर राज्यांसाठी विशेष तरतुदी असा उल्लेख केल्यास आपल्यासमोर केवळ जम्मू व काश्मीर राज्य आणि कलम ३७० यांचाच उल्लेख होतो; मात्र राज्यघटनेत केवळ जम्मू काश्मीर राज्याबाबत विशेष तरतुदी नसून एकूण देशातील १२ राज्यांच्याबद्दल अशा विशेष तरतुदी आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे जम्मू काश्मीरवगळता इतर सर्व राज्यांच्या तरतुदी मूळ राज्यघटनेत नव्हत्या, त्या काळाच्या ओघात राजकीय परिस्थितीच्या गरजेनुसार समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जम्मू काश्मीरच्या बाबतीत कलम ३७० रद्द करण्यात आलेले आहे.

घटनेमध्ये महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्र आणि कच्छ, सौराष्ट्र व उर्वरित गुजरात यांच्यासाठी स्वतंत्र महामंडळांची तरतूद असून राज्यांच्या सर्व भागांचा समन्यायी पद्धतीने विकास व्हावा, यासाठी या तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. या महामंडळांचे वार्षिक अहवाल व राज्याच्या सर्व भागांना समन्यायी पद्धतीने निधीवाटप होते आहे अथवा नाही, याबद्दलचा राज्यपालांचा अहवाल दरवर्षी विधानसभेच्या सभागृहासमोर ठेवला जातो. नागालँड राज्यांच्या बाबतीत नागा समाजाच्या सांस्कृतिक व इतर सामाजिक प्रथांच्या बाबतीत संसदेने कोणतेही कायदे केले तरीही ते कायदे नागालँड विधानसभेच्या परवानगीशिवाय त्या राज्यात लागू होऊ शकत नाही, अशी तरतूद आहे.

नागालँड राज्याच्या राज्यपालांना विशेष अधिकार असून केंद्राचा निधी राज्याला ज्या कारणासाठी अथवा योजनेसाठी दिला आहे, तो त्याप्रमाणेच खर्च होतो आहे का हे पाहणे, कायदा व सुव्यवस्थेवर विशेष देखरेख ठेवणे, अशा बाबींचा यात समावेश होतो. नागालँड राज्यातील तुएनसांग जिल्ह्याच्या बाबतीत देखील विशेष तरतुदी करण्यात येऊन राज्यपालांना या जिल्ह्याच्या बाबतीत विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. आसाम व मणिपूर या राज्यांतील आदिवासी भागांच्या विकासासाठी विशेष तरतुदी घटनेत करण्यात आलेल्या असून, त्यामध्ये राष्ट्रपतींच्या मर्जीच्या अधीन राहून राज्यपालांना विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. आंध्र प्रदेश व नुकत्याच तयार झालेल्या तेलंगणा राज्याच्या संदर्भातदेखील या राज्यांच्या सर्व भागातील लोकसंख्येला पुरेशा प्रमाणात सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे, म्हणून घटनेत तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, यासंदर्भात प्रशासकीय आयोग तयार करण्यात आलेला असून या आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालय सोडून इतर कुठेही आव्हान देता येत नाही.

सिक्कीम राज्याचा भारतात १९७५ मध्ये समावेश करण्यात आल्यानंतर या राज्यासाठीदेखील विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या असून यामध्ये सिक्कीम या संपूर्ण राज्यासाठी एक खासदार असून राज्यातील शांतता व सौहार्दासाठी राज्यपालांना विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. मिझोराम राज्यासाठी मिझो समुदायाची संस्कृती व सामाजिक परंपरा यांचे जतन करण्यासाठी देखील नागालँडप्रमाणेच विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

अरुणाचल प्रदेशात देखील राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था आणि शांतता याबाबत राज्यपालांना विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. कर्नाटक राज्याच्या बाबतीत २०१२मध्ये करण्यात आलेल्या घटनात्मक सुधारणा विधेयकाच्याअन्वये कर्नाटकमधील हैदराबाद - कर्नाटक या भागाच्या विकासाकरिता व राज्याच्या या भागास समन्यायी पद्धतीने निधीवाटप व्हावे याकरिता स्वतंत्र महामंडळाची तरतूद करण्यात आली. या भागातील जनतेच्या शिक्षण व नोकरीच्या संदर्भात विकासासाठी विशेष तरतुदी यामध्ये करण्यात आलेल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एकूण १२ राज्यांच्या बाबतीत अशा विशेष तरतुदी असल्या तरी घटनेमध्ये या सर्व तरतुदींचे शीर्षक ''तात्पुरत्या व विशेष तरतुदी असे आहे. या वरून या तरतुदींचा उद्देश लक्षात यावा. त्या त्या वेळच्या राजकीय गरजा भागवण्यासाठी अथवा जनतेचा असंतोष शांत करण्यासाठी या तरतुदी केलेल्या दिसतात. एकप्रकारे देशातील नेत्यांच्या राजकीय शहाणपणाचे दर्शन घडवणाऱ्या या तरतुदी असल्या तरीही स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांच्या नंतरही या ‘तात्पुरत्या’ तरतुदी कायम राहणे, हे नक्की कशाचे द्योतक आहे, याचे आत्मपरीक्षण संपूर्ण प्रजासत्ताकाने करायला हवे.