संयुक्त राष्ट्रसंघानं 2019 हे वर्ष स्थानिक भाषा (Indigenous Languages) वर्ष म्हणून जाहीर केलं आहे आणि "युनेस्को'च्या नेतृत्वाखाली त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. जगभरातल्या हजारो स्थानिक भाषांचं रक्षण करणं, त्या पुनरुज्जीवित करणं आणि त्यांना चालना देणं, या उद्देशानं हा निर्णय घेतलेला आहे. ठिकठिकाणच्या ऱ्हास होणाऱ्या भाषांविषयी जागरूकता व्हावी, स्थानिक समूहांचं अस्तित्व तर बळकट व्हावंच, पण जगभरातल्या सांस्कृतिक वैविध्याला स्थानिक भाषांमुळे मिळणारं योगदान इतर घटकांना समजावं, त्यांनी या भाषांचा ऱ्हास रोखण्यासाठी कृतिशील व्हावं, अशी यामागे अपेक्षा आहे. 

भाषा हे केवळ संपर्काचं, शिक्षणाचं, विकास आणि सामाजिक एकात्मतेचं साधन नव्हे; त्या त्या समूहाची अस्मिता, सांस्कृतिक इतिहास, वारसा आणि आठवणीही भाषेशी जोडलेल्या असतात. मात्र, माणसाच्या रोजच्या जगण्याचं, त्याच्या बौद्धिक, वैचारिक, भावनिक-मानसिक वाटचालीचं प्रतिबिंब असणाऱ्या स्थानिक भाषा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. जगात सध्या अंदाजे 6700 भाषा अस्तित्वात आहेत. जगातले 97 टक्के लोक यापैकी फक्त चार टक्के भाषा बोलतात. पण एकूण जागतिक लोकसंख्येमध्ये स्थानिक समूहांचा वाटा सहा टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असूनही, विखुरलेले हे समूह यापैकी सुमारे चार हजार भाषा बोलतात.

जगभरातील भाषांपैकी अडीच हजारांहून जास्त भाषा, मुख्यतः स्थानिक भाषा नाहीशा होण्याचा मोठा धोका आहे. या सगळ्याच भाषा लिपीबद्ध आहेत, असं नाही. कित्येक भाषा केवळ बोली भाषाच आहेत. केवळ मौखिक स्वरूपातच टिकलेल्या या भाषांवरचं संकट अधिकच गंभीर आहे. भारताच्या संदर्भात बोलायचं, तर 1961च्या जनगणनेनं देशभरात 1652 भाषांची नोंद केली होती. 1971च्या जनगणनेत ही संख्या 808 वर आली. गेल्या साडेचार-पाच दशकांमध्ये यापैकी निम्म्या भाषा नष्ट झाल्या असून, 197 भाषा धोक्‍याच्या पातळीवर असल्याचं 2013च्या भाषा सर्वेक्षणात म्हटलं आहे. 

मुळात, ब्रिटिशांच्या धोरणांमुळे भारतासह त्यांच्या सगळ्याच वसाहतींची प्रचंड नैसर्गिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक हानी झाली. भारतातले ठिकठिकाणचे स्थानिक समूह, त्यांची संस्कृती आणि त्यांच्या भाषा वेगानं लयाला जाऊ लागल्या, ते पारतंत्र्याच्या काळापासून. स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचना झाली आणि लिपी असलेल्या भाषांना अधिकृत दर्जा मिळाला. अधिकृत भाषांसाठी त्या त्या राज्यांमध्ये शाळा, महाविद्यालयं स्थापन झाली. पण लिपी नसलेल्या आणि त्यामुळे लिखित साहित्य नसलेल्या भाषांना स्वतःचे प्रांत मिळाले नाहीत. पिढ्यान्‌ पिढ्या संक्रमित झालेलं अनेक क्षेत्रातलं ज्ञान आणि शहाणीव असूनही अनेक बोली भाषांच्या आणि त्या बोलणाऱ्या समूहांच्या नशिबी औपचारिक शिक्षणाची केंद्रं आली नाहीत. 

अलीकडे 2002च्या जैववैविध्य कायद्याने, स्थानिक प्रजातींच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी त्यांच्याविषयीचं पारंपरिक ज्ञान असणाऱ्या स्थानिक भाषांनाही संरक्षण दिलं आहे. याची अंमलबजावणी तर सोडाच, पण या तरतुदीची माहितीही संबंधित विभागाच्या बहुसंख्य अधिकाऱ्यांना नसते, ही दुर्दैवाची बाब आहे. एकूणच भाषांच्या ऱ्हासाची कारणं केवळ घटनात्मक तरतुदींपुरती मर्यादित नाहीत. सगळ्याच विकसनशील देशांप्रमाणे भारतातही आलेला औद्योगिकीकरण, जागतिकीकरण यांसारख्या प्रक्रियांचा झंझावात, त्यातून पुढे आलेलं, आर्थिक प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करणारं विकासाचं प्रतिमान, त्यामुळे झालेला नैसर्गिक संसाधनांचा संहार, अविचारी विकास प्रकल्पांमुळे आदिवासी वा स्थानिक समूहांचं विस्थापन, जमीन अथवा जंगलांतून मिळणाऱ्या उपजीविकेवर कोसळलेली कुऱ्हाड आणि त्यामुळे शहरांमध्ये मोलमजुरीसाठी होणारं स्थलांतर, अशा कारणांमुळे स्थानिक लोकसमूह, मूळ अधिवासाशी जोडलेली त्यांची संस्कृती आणि त्यांच्या भाषा यांच्यावरचं संकट गेल्या पाच-सहा दशकांमध्ये गडद झालं आहे. प्रचंड भाषावैविध्य असणाऱ्या मोजक्‍या देशांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या भारतातली स्थानिक भाषांची ही स्थिती अनेक अंगांनी चिंताजनक आहे. 
भारताला लिखित साहित्याची मोठी परंपरा आहे, तसा इथला मौखिक साहित्याचा वारसाही समृद्ध आहे. रंजन, प्रबोधन, शिक्षण आणि मानसिक-भावनिक पोषण करणाऱ्या असंख्य कथा आणि गीतं मौखिक परंपरेतूनच शतकानुशतकं प्रवाहित होत आहेत. संगीत, नृत्यादि प्रायोगिक कला आणि अनेक हस्तकलाही मौखिक परंपरेद्वारेच पिढ्यान्‌ पिढ्या टिकल्या आहेत.

लहान-मोठ्या आजारांवरची औषधं, जमिनीची सुफलनाची ताकद कायम राखणारं, शेतीचं पारंपरिक ज्ञान, जमीन, पाणी, वनस्पती, जंगलाच्या संरक्षणाच्या पद्धती, सण- उत्सवांमागच्या धारणा अशा अनेक गोष्टी मुख्यतः मौखिक प्रवास करतच आधुनिक काळात पोचल्या आहेत. 

बोलीभाषांचं हे महत्त्व विविध क्षेत्रातंल्या अभ्यासकांनी पुनःपुन्हा स्पष्ट केलं आहे. लोकव्युत्पत्तिशास्त्राच्या (Folk Etymology) क्षेत्रातली कोडी उलगडताना आणि त्याद्वारे एखाद्या ठिकाणच्या सांस्कृतिक वारशावर प्रकाश टाकताना होणारी बोलीभाषांची मदत माझे वडील डॉ. रा. चिं. ढेरे यांनी अधोरेखित केलेली मला आठवते. मौखिक परंपरा ही आपल्या ज्ञानव्यवस्थेचाच पाया असल्याचा लोकसाहित्याचे अभ्यासक डॉ. प्रभाकर मांडे यांनी केलेला उल्लेख वाचल्याचं स्मरतं. मधुमेहासारख्या आजारावर प्रभावी ठरणाऱ्या औषधी वनस्पतींची माहिती एका विदेशी अभ्यासकानं भारतभरातल्या स्थानिक समूहांकडून गोळा केल्याचा डॉ. माधव गाडगीळ यांनी नोंदवलेला अनुभव आठवतो. उत्पन्न कमी असलं तरी केवळ चिमण्यांना सहज खाण्याजोगे दाणे देणाऱ्या ज्वारीच्या एका प्रजातीची लागवड शेतात दर वर्षी करणाऱ्या पावरा समाजातल्या लोकांची धारणाही माझ्या स्मरणात आहे. भाषा मरण पावते, तेव्हा हे सगळं ज्ञान, त्या त्या लोकसमूहाची निसर्गपूरक जीवनशैली, एकूणच जगण्याविषयीच्या समजुती आणि धारणा काळाच्या पोटात गडप होतात. 

स्थानिक भाषा आणि नैसर्गिक भवताल यांचं नातं तर जवळचं आहे. या भाषा परिसराचं लख्ख प्रतिबिंब धारण करतात. निसर्गाशी उपजतच असणारं साहचर्य आणि त्याचे लाभ कायम मिळत राहावेत, यासाठी नैसर्गिक संसाधनांचा डोळस वापर करणारी या समूहांची दृष्टी वीरा राठोडसारखा आजचा तरुण कवी "सेनं साई वेस'सारख्या आपल्या बोलीभाषेतल्याच कवितेतून स्पष्ट करतो. अशी बोली नष्ट होते, तेव्हा अर्थातच ही दृष्टी नाहीशी होते आणि पर्यायानं निसर्गाशी सुसंगत जीवनशैलीचा पाया डळमळीत होऊ लागतो. 2012मध्ये अमेरिकेच्या पेनसिल्व्हानिया युनिव्हर्सिटीने प्रसिद्ध केलेल्या एका संशोधन निबंधानंही जैववैविध्य आणि भाषावैविध्य यांचं साहचर्य अधोरेखित केलं आहे. सजीवांच्या विविध प्रजाती नष्ट होण्याचा वेग पूर्वीपेक्षा हजार पटींनी वाढलेला असल्याचा निर्वाळा जीवशास्त्रज्ञ देत असताना, एकविसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत जगातल्या 50 ते 90 टक्के भाषा लयाला जातील, असं भाकीत भाषातज्ज्ञही वर्तवत असल्याचं या निबंधात म्हटलं आहे.

अर्थात, या काळोखात चमकणारे काही लहान-मोठे दिवेही अवतीभवती आहेत. गेल्या वीस वर्षांत भिली भाषा बोलणाऱ्यांचं प्रमाण 85 टक्‍क्‍यांनी वाढल्याची नोंद आहे. डॉ. गणेश देवींसारख्या अभ्यासकानं भारतीय भाषांच्या दस्तावेजीकरणाचं मोठं काम केलं आहे. "सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लॅंग्वेजेस'सारख्या संस्थेनं धोक्‍यात आलेल्या भाषांच्या संरक्षण-संवर्धनाची योजना आखली आहे. पण या सगळ्याच कामापुढे अनेक आव्हानं आहेत. मुख्यतः देशभर विखुरलेल्या विविध स्थानिक समूहांच्या अस्मिता राजकीय-सामाजिक हेतूंनी धारदार बनविण्याचे प्रयत्न आज मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. त्याऐवजी देशाची भाषिक, सांस्कृतिक, नैसर्गिक आणि विविधता टिकविण्याच्या विशुद्ध हेतूने या अस्मिता जागविण्याचा प्रयत्न स्थानिक भाषावर्षाच्या निमित्तानं झाला तर ते व्यापक हिताचं ठरेल.