रिझर्व्ह बँकेच्या कोणत्याही धोरणांचा सर्वांत जास्त परिणाम महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांवर होत आहे. साहजिकच रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या परिपत्रकाबाबत महाराष्ट्रात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यातील अनेक बाबी स्वागतार्ह आहेत. त्याविषयी...

गुजरातमधील माधवपुरा सहकारी बँकेमध्ये २००१ मध्ये झालेल्या घोटाळ्यांमुळे देशातील नागरी सहकारी बँकींग क्षेत्राला ग्रहण लागले. या प्रकरणात लोकसभेने नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समितीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. नियंत्रकाची भूमिका पार पाडताना, हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला. तेव्हापासून रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकींगबाबत सावधगिरीची भूमिका स्वीकारली. नागरी सहकारी बँकींग क्षेत्रामध्ये व्यावहारिक व्यवस्थापनाचा अभाव असल्याचे सांगत रिझर्व्ह बँकेने या क्षेत्रावर दिवसेंदिवस कडक निर्बंध लादत त्यांचा विस्तार मर्यादीत राखला. ३१मार्च २००३ अखेर २१०४ असलेल्या नागरी सहकारी बँकांची संख्या ३१मार्च २०२१ अखेर १५३४पर्यंत खाली आली. २००२नंतर देशात एकाही नवीन सहकारी संस्थेला रिझर्व्ह बँकेने बँकींग परवाना दिला नाही. नवीन शाखांनाही परवाने मिळालेले नाहीत. अशा वातावरणात पंजाब ॲण्ड महाराष्ट्र बँकेचा घोटाळा उजेडात आल्याने नागरी सहकारी बँकांचे क्षेत्र हादरले. २०२१मध्ये बँकींग नियमन कायद्यामध्ये सुधारणा करीत केंद्र सरकारने या क्षेत्रावरील राज्य सरकारचे नियंत्रण पूर्णत: नष्ट करीत या क्षेत्राला व्यापारी बँकांप्रमाणे वागणूक देण्याचे ठरविले.

चारस्तरीय नियंत्रण यंत्रणा

केंद्रात पहिल्यांदाच स्थापलेल्या सहकार मंत्रालयाची धुरा अमित शहा यांच्याकडे आली. त्यांनी नागरी सहकारी बँकींगच्या अडचणींवर मार्ग काढण्याची भूमिका घेतली. त्याचे प्रत्यंतर रिझर्व्ह बँकेच्या १९ जुलैच्या २०२२च्या परिपत्रकाने आले. त्या अगोदर १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी नागरी सहकारी बँकांची गृहकर्ज मर्यादा दुप्पटीने वाढवत रिझर्व्ह बँकेने सुखद धक्का दिला होताच. १५ फेब्रुवारी २०२१रोजी रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापून तिला नागरी सहकारी बँकींगच्या सक्षमीकरणासाठी उपाय सुचविण्यास सांगितले. समितीने ऑगस्ट २०२१ मध्ये आपला अहवाल रिझर्व्ह बँकेस दिला. त्यातील काही शिफारशी पूर्ण, तर काही अंशत:; तर काही शिफारशींवर विचार करण्यास वेळ घेत रिझर्व्ह बँकेने १९ जुलै २०२२ रोजी देशातील नागरी सहकारी बँकांवर नियंत्रणासाठी नवीन चारस्तरीय रचना प्रस्तावित केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने सुचविलेली ही चारस्तरीय रचना या क्षेत्राला नवीन मुळीच नाही. यापूर्वीही रिझर्व्ह बँकेने २००५ आणि २००८ मध्ये अशी रचना केली होती. नवीन धोरणांनुसार रिझर्व्ह बँकेने देशातील नागरी सहकारी बँकांच्या त्यांच्याकडील एकूण ठेवींनुसार चार प्रवर्गात वर्गीकरण करण्याचे निश्चित केले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख कार्य हे ठेवीदारांच्या हितरक्षणाचे असल्याने ज्या बँकांकडे मोठ्या प्रमाणावर ठेवी, अशा बँकांना सक्षमतेचे कडक निकष लावले जातील. किंबहुना त्यांना व्यापारी बँकांप्रमाणेच निकष लावून कालांतराने त्यांचे रुपांतर व्यापारी बँकेमध्ये करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा विचार लपून राहिलेला नाही. रु.दहा हजार कोटींपुढे ठेवी असणाऱ्या देशातील सात बँकांपैकी सर्वच बँका महाराष्ट्रातील आहेत. त्यातही सहा बँका मुंबईमधील आणि एक बँक पुण्यातील आहे. मुंबईस्थित पंजाब ॲण्ड महाराष्ट्र बँकेचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याने या बँकांची संख्या सहा झाली आहे. ३१ मार्च २०२१च्या रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार सुमारे रु.४०,८००कोटींच्या ठेवींसह मुंबईस्थित सारस्वत बँक प्रथम क्रमांकावर आहे. त्या खालोखाल शामराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव्ह बँक (रु.१७,३३१ कोटी) पुणेस्थित कॉसमॉस बँक (रु.१६,१५१कोटी) टीजेएसबी (रु.१२,०४८ कोटी) भारत सहकारी बँक (रु.११,६७६ कोटी) अभ्युदय बँक (रु.१०,९५२ कोटी) यांचा क्रमांक लागतो.

नागरी सहकारी बँकांप्रती रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारलेल्या कोणत्याही धोरणाचा सर्वांत जास्त परिणाम महाराष्ट्रावर होतो. कारण या क्षेत्रात देशपातळीवर असलेल्या एकूण ठेवींपैकी ६१% ठेवी या केवळ महाराष्ट्रातील आहेत.

देशपातळीवरील रु.१०० कोटींच्या आत ठेवी असणाऱ्या बँकांची संख्या ८५४ असली तरी त्यातही रु.१० कोटींच्या आतील (१०५बँका) रु.१० कोटी ते रु.२५ कोटी (१९९ बँका) रु.२५ कोटी ते रु.५० कोटी (२६८ बँका) रु.५० कोटी ते रु.१०० कोटी (२८२ बँका) यांचा समावेश असल्याने या बँकांसाठी सक्षमतेचे आणि नियंत्रणात्मक निकष थोडे शिथिल असतील हे उघड आहे.

बँक एकत्रीकरणाला चालना

रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या बँकांना त्यांची आर्थिक परिस्थिती सक्षम करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी प्रस्तावित आहे. सक्षमतेसाठी या बँकांचे नक्त मूल्य किमान रु. पाच कोटी असण्याची अट रिझर्व्ह बँकेने घातली आहे. ज्या बँकांचे नक्त मूल्य रु. पाच कोटींच्या आत असेल किंवा उणे असेल त्यांनी पुढील पहिल्या तीन वर्षांत ते आवश्यकतेच्या ५०% व उर्वरित दोन वर्षांत उर्वरित ५०% करण्याचे आहे. यामुळे बँकांना पाच वर्षांच्या कालावधीत नियोजन करता येणार असून, ज्यावेळी त्यांना हे ध्येय गाठणे अशक्य वाटेल, त्यावेळी त्यांना दुसऱ्या बँकेत विलीनीकरणाचा विचार करावा लागेल. या नियमांमुळे लहान बँकांच्या एकत्रीकरणालादेखील चालना मिळेल, हे नक्की.

वरील दोन प्रमुख मुद्यांबरोबरच नागरी सहकारी बँकांच्या शाखाविस्ताराचे निकष निश्चित करीत गेल्या कित्येक वर्षांपासून बंद केलेला शाखाविस्तार पुनश्च सुरु करीत रिझर्व्ह बँकेने या क्षेत्रात नवचैतन्य आणले आहे. यापूर्वी २००६मध्ये सर्व राज्यांशी सामंजस्य करार करत रिझर्व्ह बँकेनी राज्य सरकारचे या बँकांवरील नियंत्रण जवळ-जवळ संपुष्टात आणत सर्वाधिकार स्वत:कडे घेतल्यावर या बँकांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यानुसार २००८-०९ व २००९-१० या आर्थिक वर्षांत सुमारे २७५बँकांच्या केवळ ४०२ शाखांना परवाना दिला होता. त्यानंतर कित्येक वर्षे परवानगी दिलेली नव्हती. आता रिझर्व्ह बँकेचे सक्षमतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या बँकांना त्यांच्या सध्याच्या एकूण शाखांच्या १०% किंवा जास्तीत जास्त पाच शाखांना परवान्याचा धोरणात्मक निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे.

वरील महत्त्वाच्या निर्णयांबरोबरच नागरी सहकारी बँकींग क्षेत्राला व्यापारी बँकांप्रमाणेच समभाग, डिबेंचर्स आणि निरनिराळ्या बॉण्डसच्या माध्यमातून भांडवल उभारता यावे म्हणून बँकींग नियामक कायद्यामध्ये नुकत्याच झालेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर हे साध्य करण्यासाठी रचनात्मक उभारणी कशी करावी यासाठी रिझर्व्ह बँक, सेबी आणि केंद्रीय सहकार मंत्रालय यांची समिती स्थापण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक या समितीमध्ये नागरी सहकारी बँकींग क्षेत्राच्या प्रतिनिधीचा समावेश आवश्यक असताना तो का केला नाही हे अनाकलनीय आहे. सध्याची सेबीची यंत्रणा ही केवळ कंपनी कायद्याखाली स्थापलेल्या बँकांनाच उपलब्ध असल्याने, सेबीच्या धर्तीवर सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा भविष्यात उभारली जाईल, असे वाटते. एकंदरीतच हे परिपत्रक नागरी सहकारी बँकींग क्षेत्राला दिलासा देणारे ठरेल, यात शंका नाही.

(लेखक नागरी सहकारी बॅँक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.)