राजकारण इतके खर्चिक झाले आहे, की हरण्यासाठीदेखील पाण्यासारखा पैसा खर्च होतो.

— विल रॉजर्स, सामाजिक भाष्यकार, अभिनेता.

एखादा विषय राजकीय कुरघोड्यांच्या कचाट्यात सापडला, की त्याचा कसा विचका होतो, हे महाराष्ट्रात अलीकडे वारंवार पाहायला मिळते आहे. विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न हे त्याचे ठळक उदाहरण.

गेली तीन वर्षे केवळ एकमेकांना शह देण्याच्या स्पर्धेतून रखडलेला हा प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे तूर्तास तरी तो मार्गी लागणार असे दिसते. मात्र, या निकालानंतरही काही नवे प्रश्न उपस्थित झाले असून, त्यांची उत्तरे कोण आणि केव्हा देणार?

जून २०२०मध्ये विधान परिषदेवरचे सरकारनियुक्त १२ सदस्य निवृत्त झाले, तेव्हापासून या जागा भरण्यात दोन सरकारांना अपयश आले, ते तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपली मर्यादा ओलांडल्यामुळे.

हे सदस्य निवृत्त झाले त्याच्या काही महिने आधीच महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर नवे नेपथ्य उभे करणारे ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार सत्तारूढ झाले. भाजपच्या हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास या आघाडीने हिरावून घेतला.

त्यावेळेपासून तत्कालिन राज्यपाल कोश्यारी यांनी या घटनात्मक पदावरून कसे काम करावे, याचे सर्व संकेत तसेच प्रथा-परंपरा पायदळी तुडवत सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेपास सुरुवात केली होती.

विधान परिषदेवर सरकारतर्फे नियुक्त करावयाच्या १२ सदस्यांची यादी आणि त्यासंबंधात महाविकास आघाडी मंत्रिमंडळाने केलेला विधिवत ठराव राज्य सरकारतर्फे या महामहिमांना नोव्हेंबर २०२०मध्ये सादर करण्यात आला.

मात्र नेमक्या याच काळात या सरकारविरोधात भाजपचे राज्यातील ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रणशिंग फुंकले होते. प्रशासकीय पातळीवर सरकारच्या कामकाजात अडथळे आणत हे ‘महामहीम’ही त्यांना साथ देत होते.

त्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारने सादर केलेल्या या यादीस मान्यता देण्याऐवजी कोश्यारी यांनी ती बासनात बांधून ठेवणेच पसंत केले. यथावकाश हा विषय प्रथम मुंबई उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात गेला. त्यामुळे विधानसभेच्या १२ जागा प्रदीर्घ काळ रिक्त राहात आहेत, याचे कोणालाच भान उरले नव्हते.

खरे तर मंत्रिमंडळाच्या -भले मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो; ठरावानंतर अशा प्रकारच्या यादीस राज्यपालांनी त्वरित मान्यता देणे ही खरे तर सामान्य प्रशासकीय बाब. मात्र, हे महामहीम ठाकरे सरकारची कोंडी करण्याची एकही संधी सोडायला तयार नव्हते.

त्यांनी या यादीकडे दुर्लक्ष करणेच पसंत केले. राज्यपालांना अशा प्रकारे सरकारने पाठवलेल्या नामनियुक्त सदस्यांच्या पात्रतेबद्दल काही शंका असतील, तर ते सरकारशी संवाद साधू शकत होते.

मात्र, सरकारतर्फे वारंवार आठवण करून दिल्यावरही ते थेट या विषयावर मौनातच गेले. दरम्यानच्या काळात झालेल्या सत्तांतरानंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ठाकरे सरकारने पाठविलेली बारा नामनियुक्त सदस्यांची यादी रद्दबातल ठरवण्याचा प्रस्ताव याच कोश्यारी यांच्याकडे पाठवला.

तो मात्र त्यांनी तातडीने मंजूर करून, नव्या सरकारला नवी यादी पाठवण्यास मंजुरी दिली. कोश्यारी यांचे हे वर्तन ते कसे राजकीय भूमिका घेऊन कारभार करत आहेत, याचेच द्योतक होते. मात्र, सुदैवाने तेव्हा हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात होता.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने या विषयावर राज्य सरकारला कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यास स्थगिती दिली. मात्र, त्यामुळे या नियुक्त्या अधिकच काळ रखडल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती आता उठवली असून, यासंबंधातील एका याचिकाकर्त्याने आपली याचिका मागेही घेतली आहे. त्यामुळे आता या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी दुसऱ्या याचिकाकर्त्यास नव्याने याचिका करण्यास अनुमती दिली आहे.

शिवाय, आता कोश्यारी यांच्या जागी राज्यपालपदी बसलेले रमेश बैस यांनी ही यादी मंजूर करावयाचे ठरवलेच; तर ते उद्धव ठाकरे सरकारची यादी मंजूर करतात की शिंदे सरकारची, हाही प्रश्न आहे.

खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या विषयावर निर्णय देताना लोकप्रतिनिधीची कोणतीही जागा सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्त राहता कामा नये, असे सांगितले आहे.

मात्र, या जागा आता तीन वर्षे रिक्त आहेत. कोश्यारी यांना ठाकरे सरकारच्या यादीबाबत काही आक्षेप होते तर सरकारशी संवाद साधायला हवा होता. यासंदर्भात उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांच्याकडे तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी अशीच विधान परिषदेवरील नियुक्त सदस्यांची यादी पाठविली होती.

त्यातील काही नावांबाबत असलेले आक्षेप त्यांनी अखिलेश यांच्याशी चर्चा करून सोडवले आणि सरकारने त्यानंतर पाठवलेली सुधारित यादी मंजूर केली. कोश्यारी यांनाही या मार्गाने जाता आले असते. मात्र, त्याऐवजी त्यांनी अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले; त्यांच्या कारकिर्दीत ‘राजभवन’ हा राजकारणाचा अड्डा झाल्याचा आरोप तर जाहीरपणे झाला होता. परिणामी, गेले तीन वर्षे विधान परिषदेतील नियुक्त सदस्यांविनाच विधिमंडळाचे काम सुरू आहे आणि हे लोकशाही परंपरेला तडा देणारे आहे.\