कर्जे थकीत होऊच नयेत अथवा ‘धोकादायक’ उद्योगांना कर्ज वितरण होऊ नये, या दृष्टीने मूलभूत उपाययोजनांचा विचार अद्यापही झालेला नाही. जोवर हे उपाय होत नाहीत, तोवर थकीत कर्जांच्या विळख्यातून बॅंकिंग क्षेत्र बाहेर येणार नाही.सध्याचे उपाय ‘रोगापेक्षा औषध भयंकर’, अशा स्वरूपाचे आहेत.

आ वश्‍यक तेवढे, योग्य वेळी कर्ज देणे. ते घेणाऱ्याच्या उत्पन्नातून कर्जवसुली होणे व त्यासाठी कर्जदाराला उत्पन्नक्षम बनविण्याची बॅंकांची जबाबदारी असणे. बॅंकिंगमधील या मूळ तत्त्वांचा सध्या जणू विसर पडला आहे. कर्जदाराची नेमकी गरज ओळखण्यापेक्षा त्याच्या तारण मालमत्तेशी निगडित कर्जाची मर्यादा ठरविण्याची सोपी पद्धत विकसित झाल्याने बॅंकिंगचा मूळ आत्मा हरवतो आहे. अनुत्पादक कर्जांचा प्रश्‍न त्यामुळेच ऊग्र बनतो आहे. थकीत कर्जांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने अनेक नवनवीन नियम केले; परंतु कर्जे थकीत होऊच नयेत अथवा धोकादायक उद्योगांना कर्ज वितरण होऊ नये, म्हणून कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही.

थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी रिझर्व्ह बॅंकेने १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेले परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने काही तांत्रिक मुद्यांवर रद्द केले आहे. मात्र, यातील चुका सुधारून तसे परिपत्रक पुन्हा येण्याची दाट शक्‍यता आहे. केंद्र सरकारने ४ मे २०१७ च्या वटहुकमाद्वारे बॅंकिंग कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यात कलम ‘३५ अ अ’ आणि ‘३५ अब’ या कलमांचा समावेश केला. कलम ३५ अ-अ अन्वये केंद्र सरकार कोणत्याही बॅंकिंग कंपनीस त्यांच्या विशिष्ट थकीत कर्जदारांविरुद्ध दिवाळखोरीच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याबाबतचे निर्देश देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेस प्राधिकृत करू शकते. या कलमांन्वये केंद्राने आजपर्यंत बॅंकांना निर्देश देण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेस असलेल्या अनिर्बंध अधिकारावरच टाच आणली आहे. अशा प्रकारे रिझर्व्ह बॅंकही स्वायत्त नाही, हेच केंद्राने या दुरुस्तीने अधोरेखित केले. कलम ‘३५ अब’द्वारे कर्जाच्या वसुलीसाठी रिझर्व्ह बॅंक बॅंकिंग कंपन्यांना आदेश देऊ शकते व असा थकीत कर्जांच्या वसुलीसंदर्भात बॅंकांना सल्ला देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे अधिकारही या कलमान्वये रिझर्व्ह बॅंकेस प्राप्त झाले आहेत. या अधिकारात रिझर्व्ह बॅंकेने जून २०१७ मध्ये स्थापन केलेल्या समितीने २००० कोटी रुपयांच्या वरील १२ मोठ्या थकीत कर्जदारांची यादी रिझर्व्ह बॅंकेस सादर केली व दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू केली. याच निर्देशांच्या आधाराने दिवाळखोरीविषयक कायद्यातील तरतुदी यांचा मेळ घालत पठाणी वसुलीच्या या रीतीचे समावेशक परिपत्रकात रूपांतर करण्यात आले. ज्या मोठ्या कर्जदारांची एकत्रित मर्यादा २००० कोटींच्या वर आहे, अशांनी परतफेडीत एक दिवसाचा उशीर केला, तर प्रक्रिया सुरू होईल. १८० दिवसांत थकीत खाती नियमित न झाल्यास त्यानंतर १५ दिवसांत दिवाळखोरीच्या कायद्यांतर्गत प्रक्रिया सुरू करण्याचे बंधन बॅंकांवर टाकण्यात आले होते. याचा मोठा फटका औष्णिक व वीजनिर्मिती कंपन्यांना बसणार होता. हजारो कोटींची गुंतवणूक असलेल्या या कंपन्यांची खाती थकीत होण्यामागे काही कारणे होती. त्यामध्ये सरकारकडून उशिरा घेण्यात आलेले निर्णय, वीज नियामक आयोगांनी दर ठरविण्यात घेतलेला वेळ, कोळशाच्या पुरवठ्याबाबत बदललेले धोरण, खरेदीकरार वेळेत न होणे, अशा अनेक कारणांनी या कंपन्यांची खाती थकीत झाली होती. ही परिस्थिती कंपन्यांच्या हाताबाहेरची होती. यात सरकारचाही दोष होता; परंतु त्याचा फटका मात्र या कंपन्यांना बसला. थेट त्यांची दिवाळखोरी जाहीर करण्यात आली. त्याअन्वये त्यांची मालमत्ता विक्रीला काढण्याचा रिझर्व्ह बॅंकेचा फतवा तुघलकी म्हणावा लागेल. रोगापेक्षा औषध भयंकर, अशी स्थिती त्यामुळे झाली. या कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३५ अअ आणि ३५ अब यांच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान दिले. त्यानंतर  न्यायालयाने १२ फेब्रुवारीचे परिपत्रक रद्द केले असले, तरी कलम ३५ अअ व ३५ अबची वैधता मान्य केली आहे. जून२०१७ मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने ज्या १२ मोठ्या कंपन्यांना निर्देश दिले होते, तेही योग्य ठरविले आहेत.  

वास्तविक कलम ३५ अअ आणि ३५ अब यांच्या निर्मितीमागे रिझर्व्ह बॅंकेस जादा अधिकार देण्याचा हेतू असल्याचे केंद्राने नमूद केले होते. प्रत्यक्षात यापूर्वी कोणत्याही बॅंकेस निर्देश देण्याचे रिझर्व्ह बॅंकेस असलेले अधिकार केंद्राने या कलमान्वये काढून घेतले आहेत. वास्तविक आजपर्यंत थकीत कर्जदारांच्या बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेने दोन वर्ग केले होते. पहिल्या वर्गात प्रामाणिक थकबाकीदार म्हणजेच इच्छा असूनही परिस्थितीमुळे जे फेड करू शकत नाहीत ते आणि दुसरे ‘विलफूल डिफॉल्टर’. म्हणजे क्षमता असूनही कर्जफेडीची टाळाटाळ वा त्या पैशाचा इतरत्र वापर. रिझर्व्ह बॅंकेने आजवर अशा ‘विलफूल डिफॉल्टर’वरच कारवाईचा बडगा उगारला होता. या परिपत्रकान्वये मात्र रिझर्व्ह बॅंकेने ‘सब घोडे बराबर’, असे धोरण अवलंबत प्रामाणिक कर्जदारांवर अन्याय केला. भविष्यातही असे धोरण राहिल्यास अमेरिकेतील सबप्राईम घोटाळ्यात ‘ॲसेट रिकन्स्ट्रक्‍शन कंपन्यां’नी जप्त केलेल्या हजारो मालमत्ता एकाच वेळी विक्रीस आल्याने जो फटका बसला, तसाच काहींसा प्रकार ‘दिवाळखोरी सनदे’च्या माध्यमातून या मोठ्या कंपन्यांच्या मालमत्ता एकाच वेळी बाजारात विक्रीस येतील, त्या वेळी होण्याचा धोका आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दिवाळखोरीच्या कायद्याची बॅंकिंग क्षेत्राला खरेच गरज आहे का? या मूलभूत प्रश्‍नांवर मंथन होणे आवश्‍यक आहे. ज्या वेळी कंपन्यांना मालमत्तेचे पुस्तकी मूल्य हे बाजारमूल्यापेक्षा जास्त असेल, त्या वेळी दिवाळखोरीची प्रक्रिया राबविणे बॅंकांना परवडणार नाही. त्यामुळे बॅंकांचा तोटा होणार आहे. ‘किंगफिशर’च्या प्रकरणात अनेक लिलाव करूनही त्या मालमत्तांना किमान किंमत प्राप्त झालेली नाही. हीच परिस्थिती सर्व बॅंकांच्या लिलावात आढळते. बॅंकांना त्यांच्या कर्जवसुलीसाठी अनेक कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असताना आणि आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार कोणत्या थकीत कर्जदाराविरुद्ध कोणती भूमिका घ्यावयाची, याबाबतचा निर्णय कर्जदाराच्या ट्रॅक रेकॉर्डवरून घेण्याबाबत बॅंकांना असलेली स्वायत्तताच या परिपत्रकामुळे नष्ट होणार आहे. बॅंकिंग क्षेत्राला धोका निर्माण होण्याबरोबरच या अस्त्राचा राजकीय वापर होण्याची शक्‍यताही नाकारता येणार नाही.

थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी दिवाळखोरीच्या कायद्यासह उपलब्ध असलेल्या इतर कायद्यांपैकी कोणत्या कायद्याचा वापर करावयाचा, यासंबंधी निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार हे बॅंकांनाच असणे हे नैसर्गिक न्यायतत्त्वांनुसार योग्य ठरते. कोणत्याही कायद्याचा वापर करण्याची सक्ती करणे, हे सर्वथा अयोग्य आहे. तसेच ज्या वेळी एखादा खड्डा मोकळा करताना खड्ड्यातून दोन घमेली माती काढल्यावर वरतून जर चार घमेली माती खड्ड्यात पडत असेल, तर तो खड्डा कधीच मोकळा होणार नाही. त्याचप्रमाणे थकीत कर्जांची वसुली करीत असतानाच त्यामध्ये नवीन थकीत कर्जांची भर कशी पडणार नाही, याची उपाययोजना करण्याकडे रिझर्व्ह बॅंकेचे लक्ष हवे; तरच थकीत कर्जांच्या या विळख्यातून बॅंकिंग क्षेत्र बाहेर येऊ शकेल. अन्यथा प्रश्‍न पुन्हा पुन्हा निर्माण होईल.