- विद्याधर प्रभुदेसाई

मूल दत्तक घेण्याचे प्रमाण भारतात कमी असण्याच्या कारणांच्या मुळाशी गेले पाहिजे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी व्यापक चळवळीचीच खरे तर गरज आहे.

दत्तक मूल घेऊन वाढविणे ही खरे तर भारताला नवीन कल्पना नाही. अगदी प्राचीन काळावर नजर टाकली तरी खुद्द भगवान श्रीकृष्णांचे उदाहरण आपण सगळ्यांनीच वाचले-ऐकलेले असते. तरीही आधुनिक काळात देशात मुले दत्तक घेण्याच्या बाबतीत आपला देश तुलनेने बराच मागे दिसतो. ‘केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणा’नुसार जुलै २०२२ पर्यंत फक्त २८ हजार ५०१ भावी पालक आहेत ज्यांचे गृहअभ्यास अहवाल मंजूर झाले आहेत आणि ते मूल दत्तक घेण्यासाठी रांगेत आहेत.

भारतात दत्तक घेण्याच्या कमी पातळीची कारणे अनेक असू शकतात. पहिली गोष्ट म्हणजे, दत्तक घेण्यासाठी पुरेशी मुले उपलब्ध नाहीत. संस्थात्मक काळजी घेतलेल्या मुलांचे (पाच लाख) आणि अनाथ मुलांचे (तीन कोटी) प्रमाण अत्यंत असंतुलित आहे. जात, वर्ग आणि आनुवंशिकतेच्या भिंतीही आड येतात. आजही भारतात, बहुसंख्य कुटुंबे आणि समुदाय ज्यांच्या पालकांचा वंश अज्ञात आहे, अशा मुलाला दत्तक घेण्याचा विचारही करत नाहीत. मूल दत्तक घेण्याबद्दल त्यांच्या मनात खोलवर विपरित धारणा आहे. त्यांना त्यांच्या मुलामध्ये त्यांची जीन्स, रक्त आणि वंश हवे आहेत आणि त्यांच्या मुलाने त्यांचा वारसा पुढे चालवावा अशी त्यांची इच्छा आहे. ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, याचे कारण शेवटी, जैविक मुलेदेखील प्रौढत्वाकडे वळल्यानंतर शेवटी पालकांची नसतात.

वाढते वंध्यत्व

दुसरे म्हणजे, वंध्यत्व असलेल्या जोडप्यांमध्ये दत्तक घेण्याचा विचार केला जात नाही. एकीकडे लाखो मुलाना आई-वडील नसतात, तर दुसरीकडे वंध्य जोडप्यांची संख्याही वाढत आहे. ‘इंडियन सोसायटी ऑफ असिस्टेड रिप्रॉडक्शन’नुसार शहरी भारतात राहणाऱ्या अंदाजे २.७५ कोटी जोडप्यांना किंवा सहापैकी एका जोडप्याला जननक्षमतेच्या समस्या आहेत. ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’चे आकडे दर्शवितात की, भारतातील सुमारे १०-१५ टक्के जोडप्यांना प्रजनन समस्या आहेत. दुसरीकडे, या तीन कोटी अनाथ आणि परित्यक्‍त मुलांनाही रस्त्यावरून, संस्थात्मक काळजी आणि कुटुंबाच्या सहाय्यक आणि संरक्षणात्मक कौटुंबिक वातावरणाची गरज आहे, कारण मुले केवळ प्रेमळ कौटुंबिक वातावरणातच चांगली आणि भावनिकदृष्ट्या स्थिर असतात. पहिल्या दोन समस्यांना ;''कोंबडी आणि अंडी’ परिस्थिती म्हणून संबोधले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत सर्वोत्तम रणनीती म्हणजे ‘पुश’ किंवा “पुल” पद्धतीचा अवलंब करणे. नागरिक-खाजगी-सरकारी-संस्था (CPGI) मॉडेलद्वारे हे सहज करता येते.

दत्तकाच्या विषयावर अपेक्षित आहे, ती जनचळवळ. अवयवदान या विषयावर ज्याप्रमाणे चळवळ उभी राहिली, तशी ती या विषयावरही उभी राहायला हवी. भारतातील खाजगी कंपन्यांनीऱ्यांना प्रोत्साहनात्मक सवलती जाहीर केल्यास त्यांचा फार चांगला उपयोग होऊ शकेल. यश मिळवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या मध्यमवर्गीय अपत्यहीन जोडप्यांचा सविस्तर अभ्यास करण्याची, दत्तक घेण्याबाबतचा त्यांचा दृष्टिकोन समजून घेणे आणि मूल दत्तक घेण्याच्या विचारात मार्गक्रमण करण्यासाठी धोरणे आखण्याची गरज आहे.

भारत २०५० पर्यंत सर्वात तरुण देशांपैकी एक असेल. कोणत्याही देशासाठी, मुले ही त्यांची भावी भांडवल संपत्ती असते. ज्यांना या लोकसंख्येचा फायदा घ्यायचा असेल तर त्यांना मार्गदर्शनपर पालनपोषण आवश्यक असते. त्यामुळे मुलांना जीवन देण्यासाठी, संधी शोधण्याची संधी देण्यासाठी आमच्या धोरणांची पुनर्रचना करणे महत्त्वाचे आहे; अन्यथा आपण त्यांचे जीवन धोक्यात घालू किंवा पूर्णपणे वाया घालवू.