- विद्याधर प्रभुदेसाई

नवजात अर्भकांना टाकून देण्याचे आपल्या देशातील प्रमाण भयावह आहे. अशा मुलांना मदत व उपचार वेळेत न मिळण्याने फार मोठे नुकसान होते.अनेकदा त्यांच्या जिवावरही बेतते. बाल संगोपन केंद्रांची सुविधा वाढवणे,असलेल्या केंद्रांची माहिती सर्वदूर पोचविणे आदी उपाययोजनांची नितांत आवश्यकता आहे.

आपल्या आयुष्यात अनेक टप्पे असतात जे आपल्या जगण्याची दिशा बदलतात. पालक होणे हे असेच एक महत्त्वाचे वळण आपल्या आयुष्यात येते. पालकत्व आपल्या जगण्याची दिशा आणि आपल्या विचार करण्याची पद्धत हे दोन्ही बदलून टाकते. जेव्हा आमची मुलगी आमच्या आयुष्यात आली तेव्हा माझे आणि माझ्या पत्नीचे आयुष्य पूर्णत्वाच्या दिशेने जाऊ लागले. आम्ही तिला दत्तक घेतलं, तेव्हा ती फक्त चार महिन्यांची होती. जेव्हा आम्ही मूल दत्तक घ्यायचा निर्णय घेतला तेव्हा कायद्यानुसार CARA (सेंट्रल ॲडॉप्शन रिसोर्स ॲथोरिटी-भारतात दत्तक घेण्यासाठीची नोडल एजन्सी) आम्ही नोंदणी केली. अडीच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आम्हाला कळवण्यात आले की आम्हाला एक कन्या मिळणार आहे. आम्ही लगेच सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. आमची मुलगी अत्यंत आनंदी आणि उत्साही आहे. या मुलीला तिच्या जन्मदात्या पालकांनी जंगलात सोडून दिले होते. तिथे तिला मुंग्या आणि किडे चावले होते आणि त्यांचा जंतूसंसर्गही झाला. ‘तातडीच्या सेवेची रुग्णवाहिका’ आणि त्यातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रसंगावधानाने ती वाचली. परंतु डॉक्टरांनी शंका व्यक्त केली, की तिला मूत्रपिंडाचा आजार असू शकतो. आमची चिंता वाढली. एवढं छोटं बाळ इतकं गंभीर दुखणे कसे सहन करू शकेल, हा प्रश्न अस्वस्थ करीत होता. सुदैवाने आमची मुलगी सुखरूप आहे आणि तिला कोणताही आजार नाही. हा वैयक्तिक अनुभव मुद्दाम देण्याचे कारण म्हणजे अनाथ वा सोडून दिलेल्या लहान मुलांच्या प्रश्नाकडे समाजाचे लक्ष वेधणे.

मुलींचे प्रमाण जास्त

भारतात तीन कोटी अनाथ आणि सोडून दिलेली मुले आहेत, त्यापैकी पाच लाखही बालसंगोपन संस्थेपर्यंत पोहोचलेली नाहीत. दत्तक घेण्याच्या तरतुदीविषयी आणि एकूणच या मार्गाविषयी प्रसारमाध्यमांतून माहिती दिली जात असल्याने त्यासाठी पुढे येणाऱ्या पालकांची संख्या हळुहळू वाढत आहे. मात्र सोडून दिलेल्या मुलांचा प्रश्नच एवढा अक्राळविक्राळ आहे, की तुलनात्मक विचार केला तर ते प्रमाण कमीच आहे. या आकडेवारीतील एक वास्तव आणखी वेदनादायक आणि चिंताजनक आहे. सोडून दिलेल्या लहान मुलांमध्ये मुलींचे प्रमाण जास्त आहे. सोडून दिलेली दहा मुले असतील तर त्यापैकी नऊ मुली असतात. आपल्याकडील ‘लिंगभाव समानते’च्या अभावाची समस्या किती गंभीर नि ज्वलंत आहे, याचा हा पुरावा.

भारतात जवळपास २६ हजारपेक्षा जास्त पालक आहेत, जे मूल दत्तक घेण्याची वाट पाहत आहेत; परंतु दत्तक घेण्यासाठी ‘कायदेशीररित्या मुक्त’ मुलांची संख्या खूपच कमी आहे. ही विरोधाभासाची परिस्थिती आपल्याकडे निर्माण झाली आहे.

दत्तक घेण्यासाठी किंवा बालसंगोपन संस्थेत राहण्यासाठी जास्त मुले उपलब्ध नाहीत. यावर खरे तर तोडगा शोधला पाहिजे. अनेकदा अर्भकावस्थेत असतानाच मुलांना सोडून दिले जाते. तसे करण्याच्या पद्धतीदेखील अमानुष आहेत. काही मुलांना अक्षरशः अडगळीच्या जागी फेकले जाते. कचरा, झुडपे, कचराकुंड्या किंवा रस्ताच्या कडेला अनेकदा मुले सोडून दिलेली असतात. ही नवजात अर्भके जेमतेम झाकल्यासारखी आढळतात. अतितापमान, पाऊस, डास चावणे, जखमा होणे अशी अनेक संकटे त्यांच्यावर कोसळतात. त्यांना कोणाची मदत मिळेपर्यंत जो वेळ जातो, त्यात त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर असा दुष्परिणाम होण्याचा धोका असतो. अनेक मुलांचा मदत किंवा आधार न मिळाल्याने मृत्यू झाल्याचेही आढळले आहे.

‘पाळणा चिन्हा’चा उपाय

वास्तविक ‘बालसंगोपन संस्थां’ना या मुलांना स्वीकारण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यांनी त्यांच्या आवारात पाळणे ठेवले आहेत. ते यासाठी, की लोक तेथे सुरक्षितपणे मुलाला ठेवू शकतील. पण अशा सोई असूनही जन्मदाते असे सुरक्षित पर्याय निवडत नाहीत, हे खूपच दुःखदायक आहे. याची काही कारणे आहेत. उदाहरणार्थ बालसंगोपन संस्थांबद्दल जागरूकता नसणे, आजूबाजूला सीसीटीव्ही असेल तर पकडले जाण्याची भीती, पोलिसांच्या हाती लागण्याची भीती इत्यादी. मूल स्वेच्छेने सुरक्षित हस्तांतरित करण्यापेक्षा जन्मदाते अमानुष मार्ग पत्करतात, तो या बहुधा या मानसिकतेमुळे.

समस्या जटिल आणि आव्हानात्मक आहे. याचे निराकरण करण्यासाठी माझ्याकडे ठोस व रामबाण उपाय नाही, हे खरेच. परंतु निदान ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आपल्या परीने प्रयत्न तर केला पाहिजे. बालसंगोपन संस्था आणि पाळणास्थाने यासंदर्भात आपण समाजात जागरुकता वाढवू शकतो. बालसंगोपन केंद्रे, त्यांचे पत्ते, कार्यपद्धती याविषयी पुरेशी माहिती मिळाली, तर मूल सोडून देणाऱ्यांपैकी बरेच जण निदान अमानुष मार्ग टाळतील, अशी आशा वाटते. कशीही विल्हेवाट लावण्याऐवजी बालसंगोपन संस्थेकडे जाणाऱ्यांचे प्रमाण या प्रयत्नांमुळे वाढू शकेल.

रुग्णालय, दत्तक संस्था, अनाथाश्रम, पालनपोषण गृहे, इत्यादींनी ‘पाळणा चिन्ह’ ठळक व सहज वाचता येईल, अशा रीतीने प्रदर्शित केले पाहिजे. हे चिन्ह रुग्णालय किंवा ओषध दुकानाच्या चिन्हासारखे आहे. जे २४/७ आणि ३६५ दिवस दृश्यमान असायला हवे. लांबूनही ते दिसायला हवे. सरकारनेही याबाबत अधिक सक्रिय व्हावे. प्राथमिक उपचार मिळू शकतील, अशाच ठिकाणी जन्मदात्यांनी मुलांना सोडले तर अनाथ मुलांची वेदना कमी होईल. शिवाय अशा घटना प्रामुख्याने महामार्ग, रस्ते, शहराच्या हद्दीबाहेरील वनक्षेत्र इत्यादींवर आढळतात. मला असेही वाटते की, रस्ता सुरक्षा माहिती चिन्हांचा भाग म्हणून पाळणाचिन्हदेखील समाविष्ट केले पाहिजे. हे चिन्ह पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट किंवा अगदी टॉयलेट सुविधेच्या चिन्हासारखेच आहे. जे त्याच्या जवळचे अंतर आणि दिशा दर्शवते. जर ‘पाळणा चिन्ह’ अनिवार्य केले तर ते अनिवार्य करणारा भारत हा त्याबाबतीत पहिलाच देश असेल.

या व्यतिरिक्त, देशव्यापी अंमलबजावणीसाठी तामिळनाडू सरकारच्या ''द क्रॅडल बेबी स्कीम’चे पुनरावलोकन करणेही महत्त्वाचे आहे. ज्यात स्वयंसेवा आणि सरकारी एजन्सीकडे मुलांना सोपवण्याची तरतूद आहे. सरकार बालसंगोपन संस्थांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सोडून देणाऱ्या कुटुंबांना काही फायदेदेखील देऊ शकतात. सोडून देणे टाळण्यासाठी त्यांनी समुपदेशन करावे, त्यांना गोपनीयतेची खात्री करावी, आवश्यकतेनुसार आर्थिक पाठबळ द्यावे इत्यादी. कुटुंबांसाठी समुपदेशनही अनिवार्य केले जाऊ शकते. यासंदर्भात केलेल्या प्रयत्नांनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी बाल संगोपन संस्थांना तात्काळ पाळणचिन्ह व अन्य योग्य चिन्हे बसविण्याचे आदेश दिले आहेत. बाल संगोपन संस्थांना प्रशिक्षण दिले जावे, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. आपल्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी मी एक छोटेसे पाऊल उचलले आहे. काही सूचना असल्यास कृपया @vaprabhudesai या ट्विटर आय डी वर संपर्क साधा.

(लेखक ठाणे येथील उद्योजक व महापालिकेच्या नागरी पुरस्काराचे मानकरी आहेत.)