अनेक देशांतील सत्ताधारी कोविड-१९ या हाताळणीत बेजबाबदारपणे वागले. ब्राझीलमध्ये संसदेच्या सिनेट समितीमार्फत कोविड-१९ मुळे झालेल्या हानीची जबाबदारी निश्‍चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दोषींना जरब बसविण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद होणे व त्याबाबत न्यायालयांनीही संवेदनशील होणे गरजेचे आहे.

चीनच्या वूहान शहरातील प्रयोगशाळेतून निसटलेल्या कोरोना विषाणूने बघता-बघता जग व्यापले. प्रगत, अप्रगत, श्रीमंत, गरीब कोणताही देश अपवाद ठरला नाही. या विषाणूची कोट्यवधी लोकांना लागण झाली. मृत्यूचा आकडा पन्नास लाखांवर गेला. अमेरिका (७.५ लाख), ब्राझील (६ लाख) व भारत (५.५ लाख) हे तीन देश मृतांच्या संख्येत आघाडीवर राहिले. त्याबद्दल जाणकारांनी त्या देशातील सरकारांना दोष दिला. दोन वर्षांनंतरही ही महासाथ आटोक्‍यात यायचे नाव नाही. काही देशात चौथी, पाचवी लाट येऊ घातली आहे. प्रगत देशांतील औषध कंपन्यांनी अल्पावधीत लस शोधल्या. त्यांचा वापरही सुरू झाला; परंतु कोरोनाचे नवनवे अवतार अवतरू लागले आहेत. दोन-दोन डोस घेऊनही बाधा होऊ लागली. त्यावर बूस्टर डोसचा पर्याय पुढे आला; परंतु कोणालाही खात्री नाही. सरकारांची अकार्यक्षमता, जनतेची बेशिस्त यामुळे प्रसार थांबत नसताना अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांत लॉकडाउनच्या विरोधात हजारोंची निदर्शने चालू आहेत. सरकारी उपाययोजना, उपलब्ध लशींची शंकास्पद परिणामकारकता व आर्थिक हानी यामुळे आलेल्या नैराश्‍यातून लोक रस्त्यावर उतरत आहेत. या अरिष्टाचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्यास कोणी तयार नाही. परिणामी जनतेत चीडही आहे.

ब्राझीलमध्ये संसदेच्या सिनेट समितीमार्फत कोविड-१९ मुळे झालेल्या प्रचंड हानीची जबाबदारी निश्‍चित करण्याचा प्रयत्न केला. ब्राझीलमध्ये दोन कोटी लोकांना कोरोनाची बाधा झाली. सहा लाख मृत्युमुखी पडले. या हानीस अध्यक्ष जेर बोल्सनारो, त्यांचे मंत्री व प्रशासन कसे जबाबदार आहे, हे या चौकशी समितीने ११०० पानी अहवालात मांडले आहे. २० ऑक्‍टोबर २०२१ रोजी हा अहवाल जाहीर झाला. त्यात बोल्सनारो, त्यांचे मंत्री व अधिकाऱ्यांसह इतर ६५ लोक, दोन कंपन्यांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या सर्वांवर २४ गुन्हे दाखल करता येतील व त्यातील नऊ गुन्हे अध्यक्ष बोल्सनारो यांच्याविरुद्ध लागू होतात. त्यानुसार अध्यक्षांविरुद्ध महाभियोगाची कारवाईही करता येईल; परंतु या अहवालाची संसदेचे सभापती व ॲटर्नी जनरल यांनी दखल घेतली नाही तर अहवाल निरर्थक ठरतो. हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात बोल्सनारोंवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचाही पर्याय त्यात आहे. मात्र सभापती व ॲटर्नी जनरल दोघेही बोल्सनारोंचे निकटवर्ती असल्याने अहवालावर कारवाईची शक्‍यता नाही.

कु-प्रशासनामुळे गटांगळ्या

ब्राझीलमध्ये पुढील वर्षी अध्यक्षपदाची निवडणूक आहे. बोल्सनारो यांनी कोविड-१९ हे संकट ज्या रीतीने हाताळले त्यावरून जनतेत रोष आहे. अमेरिकेच्या कारस्थानामुळे माजी अध्यक्ष लुला यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून तुरुंगवास पत्करावा लागला होता. त्यांचे उत्तराधिकारी दिल्मा रुसेफ यांच्याविरुद्धही कट रचण्यात आला. ब्राझीलमधील भांडवलदार वर्ग आणि अमेरिकेची सी.आय.ए. यांनी उजव्या गटाला सत्तेवर आणले. तेथील न्यायालयाने लुला यांना दोषमुक्त केले असून, ते आता सक्रिय झाले आहेत. लुला यांचा प्रभाव वाढतो आहे हे पाहिल्यावर अध्यक्ष बोल्सनारो यांनी ७ सप्टेंबरला ब्राझीलच्या स्वातंत्र्यदिनाचे निमित्त साधून शक्तिप्रदर्शन केले. इटलीचा फॅसिस्ट मुसोलिनी याच्या रोममधील मोटारींच्या ताफ्याच्या रॅलीची आठवण यावी, असे हे शक्तिप्रदर्शन होते. लुला यांच्या राजवटीत ब्राझील भारत, दक्षिण आफ्रिका आदी देशांप्रमाणेच आर्थिक प्रगतीच्या वाटेवर होता. आता या तिन्ही देशांची अर्थव्यवस्था कु-प्रशासनामुळे गटांगळ्या खात आहे. या तिन्ही देशांतील सत्ताधारी व भांडवलदारांची युती आपत्ती ठरली आहे.

ब्राझीलमध्ये डाव्या पक्षांच्या राजवटीत १९८८ची घटना अस्तित्वात आली. त्यामागे लोकशाहीवादी चळवळीची प्रेरणा होती. या घटनेने अमेरिकास्थित बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या लुटीला आळा बसला होता. ब्राझीलमधील त्यांचे भागीदार कोविड-१९ मुळे इतकी हानी झालेली असतानाही बोल्सनारो यांची पाठराखण थांबविणार नाहीत. बोल्सनारो यांची हुकूमशाही त्यांना मान्य नसली तरी त्यांची धोरणे त्यांच्या लाभाची असल्याने २०२२ मधील निवडणुकीत त्यांचा बोल्सनारो यांनाच पाठिंबा राहील. बोल्सनारो स्वतःला ब्राझीलचे डोनाल्ड ट्रम्प समजत असत. ज्यो बायडन यांच्या विजयाने त्यांचा अपेक्षाभंग झाला असला तरी बायडन प्रशासन अमेरिकी कंपन्यांच्या हितासाठीच ब्राझीलशी संबंध ठेवणार आहेत. भारताप्रमाणेच ब्राझीलमध्येही बोल्सनारोंच्या राजवटीत श्रीमंत व गरीब यांच्यातील विषमता प्रमाणाबाहेर वाढली आहे. तेथील उच्चभ्रू वर्गाचे हितसंबंध लुला जपणार नाहीत हे माहीत असल्याने बोल्सनारोंची कार्यक्रमपत्रिकाच ते रेटणार आहेत. बोल्सनारो यांचे वर्तन गुन्हेगारापेक्षा कमी नाही; परंतु आपले वर्गीय लाभ टिकविण्यासाठी ते बोल्सनारोंची पाठराखण करीत आहेत. पुढील वर्षी होणारी निवडणूक सुरळीतपणे पार पडणार नाही, लष्करी सेवेची पार्श्‍वभूमी असणारे बोल्सनारो लष्कराचा वापर करून सत्ता हातून जाऊ देणार नाहीत.

बोल्सनारो यांच्यात लोकशाही मूल्यांचा मागमूस नाही हे त्यांच्या राजवटीत पुरेपूर दिसले. आपणच आपल्या जनतेच्या इच्छा-आकांक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो असा त्यांचा आव असतो. विरोधकांची असंसदीय भाषेत खिल्ली उडविण्यात त्यांना आनंद मिळतो. लोकशाही संस्थांचे खच्चीकरण हे त्यांच्या राजवटीत प्रकर्षाने जाणवले. कायद्याचा अनादर, विज्ञानाची उपेक्षा करताना लष्करी खाक्‍याने मनमानी करण्यात ते पुढे आहेत. ब्राझील सिनेट समितीच्या अहवालात महाभियोगाची शिफारस करण्यासाठी नरसंहाराचा ठपका हे महत्त्वाचे कारण असेल, असे म्हटले आहे. बोल्सनारो यांनी घटनेचा भंग तर केलाच, शिवाय व्यक्ती व सामाजिक हक्कांचे, आर्थिक व आरोग्यविषयक हक्कांचेही उल्लंघन केले आहे. हा अहवाल फॅसिस्ट बोल्सनारो, त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी, प्रशासन साऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतो. मात्र या अहवालाला कायद्याचे बळ नाही. बोल्सनारोंचे सहकारी संरक्षणमंत्री जनरल वॉल्टर ब्रागा नेट्टो यांनी चौकशी समितीत जबाब नोंदविण्यासाठी बोलाविण्यात आले तेव्हा "लष्करात प्रतिक्रिया उमटेल'' असा इशारा त्यांनी दिला होता. बोल्सनारो जनरल नेट्टो यांना आपल्या बचावासाठी लष्कर आहे, असे वाटणे धोकादायक आहे.

ब्राझीलमधील ॲमेझॉन नदीच्या खोऱ्यातील जंगल जागतिक पर्यावरण संतुलनात महत्त्वाची भूमिका बजावते. बोल्सनारो यांच्या राजवटीत खासगी कंपन्यांना जंगलातील मोठ्या टापूचा ताबा देऊन ते नष्ट करण्यात आले.

पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधाला त्यांनी जुमानले नाही. ग्लास्गो पर्यावरणविषयक परिषदेतही त्यांना परिणामकारकपणे रोखण्याचा प्रयत्न झाला नाही. बोल्सनारो यांच्यात लोकशाही मूल्यांबरोबरच सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक विषयांची जाण नाही. कोरोना विषाणूचा कहर चालू असताना तो एक किरकोळ फ्लूचा आजार आहे, असे ते म्हणत होते. ‘कोरोनावर लस उपलब्ध झाल्यावर तिच्यामुळे एड्‌ससारखा रोग होतो’, असेही ते म्हणाले होते. ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच बोल्सनारो यांनीही या महासाथीची गंभीर दखल घेतली नाही. त्यांचे व्यक्तिगत वर्तन कोरोनाच्या प्रसारास हातभार लावणारेच होते. अर्थात बोल्सनारो हे एकटे नाहीत. अनेक देशांतील सत्ताधारी कोविड-१९ या हाताळणीत किती बेजबाबदारपण वागले हे आपण पाहिले आहे. ब्राझीलमध्ये चौकशी झाली. अहवाल आला; परंतु दंडात्मक कारवाई नाही. ब्रिटनमध्येही पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या कोविड-१९ हाताळणीवर टीका झाली. चौकशीचा फार्स झाला.

लाखो लोकांच्या मृत्यूस प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जबाबदार ठरणाऱ्या राज्यकर्त्यांना केवळ निवडणुकीतील पराभवाद्वारेच दूर करणे पुरेसे नाही. बेजबाबदारपणे वागणारे वाढले आहेत. अशांना जरब बसविण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद होणे व त्याबाबत न्यायालयांनीही संवेदनशील होणे गरजेचे आहे.