पाकिस्तानात ज्या संकटांची पार्श्‍वभूमी इम्रान खान सरकारने केली त्याची किंमत आता शाहबाज सरकारला मोजावी लागत आहे. जनतेत महागाईमुळे प्रचंड आक्रोश आहे आणि सत्ता गेल्याने बिथरलेले इम्रान त्याचा लाभ उठवण्याचा खटाटोप करीत आहेत.

पाकिस्तान आज अनेक समस्यांच्या गर्तेत आहे. आर्थिक आघाडीवर घसरण, इम्रान खान यांच्या मोहिमेमुळे राजकीय अस्थैर्य, लष्कराची दुतोंडी भूमिका, न्यायालयांचा पक्षपातीपणा अशा परिस्थितीत शाहबाज शरीफ यांनी आघाडी सरकार स्थापन करण्याचे धाडस केले आहे. इम्रान खान यांची साडेतीन वर्षांची कारकीर्द सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरली. अविश्‍वास ठरावाला संसदेत उपस्थित राहून थेट सामोरे न जाता त्यांनी घटनेचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न केला. सरकार गेल्यानंतर देशभर लाखोंचे मेळावे घेऊन शरीफ यांच्या सरकारवर थेट तर लष्कर व न्यायपालिका यांच्यावर अप्रत्यक्ष तोंडसुख घेतले. भ्रष्टाचाराविरोधातील त्यांचा हा एल्गार म्हणजे देशाची मोठी दिशाभूल ठरली. २०१८ मध्ये मुळात त्यांची सत्ता आली ती लष्कराच्या मदतीने. त्यांच्या ‘पाकिस्तान तहरिके इन्साफ’ पक्षाला इतर पक्ष फोडून बेगमी पुरविली ती लष्कराने. त्यांची अपयशी कारकीर्द लष्कराला तटस्थ राहण्यास भाग पाडणारी ठरली. लष्कराचा तटस्थ राहण्याचा पवित्रा त्यांना मानवला नाही. ‘तटस्थ तर जनावर असते’ अशा शब्दात त्यांनी लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली. आपले सरकार अमेरिका व विरोधी पक्षांच्या कारस्थानात खालसा झाले, हा हास्यास्पद आरोप त्यांनी चालूच ठेवला. शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारचा ‘इम्पोर्टेड’ अशा शब्दात उपमर्द करताना आपले सरकार लष्कराचे ‘सिलेक्‍टेड’ होते, याचे भान त्यांना राहिलेले नाही.

लष्करप्रमुखांवर जोरदार टीका

राजधानीत २५ मेपासून बेमुदत धरण्याचा कार्यक्रम फसल्यानंतर त्यांनी शाहबाज शरीफ सरकारला निवडणूक जाहीर करण्यासाठी सहा दिवसांची मुदत दिली. आपला ‘आजादी मार्च’ व धरणे कार्यक्रम निर्वेध पार पडण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला साकडे घातले आहे. मुळात २५ मे रोजीच्या इस्लामाबादेतील धरणे कार्यक्रमाचे स्थळ सर्वोच्च न्यायालयाने निश्‍चित केले असताना त्यांनी आपल्या समर्थकांना ‘डी चौक’ या प्रतिबंधित क्षेत्रात बोलावून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचा निकाल चार विरुद्ध एक या फरकाने त्यांना अनुकूल ठरला. शाहबाज नवाझ सरकारचे गृहमंत्री राणा सनाउल्ला खान यांनी यापुढे राजधानीत कोणालाही आंदोलन करू देणार नाही, असे बजावताना २५ मे रोजी झालेल्या हिंसाचाराबद्दल इम्रान खान यांच्यावर दहा आरोपांखाली खटला दाखल केला आहे.

इम्रान खान यांना पुढील आंदोलनाआधीच अटक करण्याचा त्यांच्या सरकारचा प्रयत्न दिसतो. लष्कर उघडपणे आपल्या मदतीला येत नाही हे पाहिल्यावर इम्रान यांच्या लोकांनी सोशल मीडियात लष्कर तसेच लष्करप्रमुखांवर जोरदार टीका सुरू केली. एका मुलाखतीत तर इम्रान खान यांनी सध्याच्या परिस्थितीत लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांनी (आपल्या बाजूने) हस्तक्षेप केला नाही तर देशाचे मोठे नुकसान होईल, असा इशारा दिला. इम्रान खान यांच्या याच मुलाखतीच्या आधारे त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्याची तयारी सरकारने केली आहे. लष्कराने सध्याच्या परिस्थितीत हस्तक्षेप केला नाही, तर लष्कराचेच नुकसान होईल (लष्कराच्या ऐक्‍याला तडा जाईल), देशाची अण्वस्त्रे काढून घेतली जातील, देशाचे तीन तुकडे पडतील, हे त्यांचे आरोप त्यांची मानसिक घसरण झाल्याचे निदर्शक आहेत. लष्कराच्या आजी-माजी लोकात इम्रान यांचे समर्थक आहेत. मात्र पाकिस्तानच्या लष्करातील कोअर कमांडरांच्या बैठकीत चर्चेअंती एकमताने निर्णय घेण्याची व त्यासाठी लष्करप्रमुखांच्या पाठीशी एकदिलाने राहण्याची परंपरा आहे. शाहबाज शरीफ सरकारला ही मुलाखत म्हणजे इम्रान खान जेरबंद करण्याची संधी वाटते. विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल बाजवा त्यास मुभा देणार नाहीत.

पाकिस्तानी लष्कर १९५४ च्या पहिल्या लष्करी कायद्यापासूनच राजकीय नेते व पक्षांना झुंजवत, खेळवत आले आहे. देशाची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली असल्याने शाहबाज शरीफ, असिफ अली झरदारी व मौलाना फजलूर रहमान यांनी सरकार स्थापन करण्याचे धाडस केले. त्यासाठी त्यांना जनरल बाजवांची संमती होती. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कशीही असो लष्कराचा निधी कमी होता कामा नये, उलट बजेटपेक्षा अधिक खर्च करण्याची परंपरा आहे. लष्कराची आर्थिक गरज संकटात सापडू नये, म्हणूनच जनरल बाजवा यांनी इम्रानविरोधी अविश्‍वास ठराव संमत होण्यात अडथळे आणले नाहीत. पाकिस्तानच्या २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पातील ५८ टक्के रक्कम कर्जफेड व लष्करासाठी खर्च करावी लागणार आहे.

आयात-निर्यात व्यापारातील तूट ४५ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. येत्या तीन वर्षांत ३१६, १५२ व १७१ कोटी डॉलर मिळून ६४० कोटी डॉलरचे कर्ज फेडावे लागणार आहे. देशातील परकी चलन साठा दहा अब्ज डॉलरपेक्षा कमी आहे. पाकिस्तानी रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत घसरण होत ती २०४ रुपयांना एक डॉलर इतकी झाली आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुका जाहीर करून ९० दिवस काळजीवाहू सरकारला सूत्रे देण्याचा मार्ग उपलब्ध होता; परंतु लष्कराला अर्थसंकल्प हवा होता. त्याचसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज मिळण्यासाठी सरकारवर चर्चेचे दडपण आणण्यात आले. नाणेनिधीच्या २०१९ मधील अटींचे इम्रान सरकारने पालन केले नाही. नव्या कर्जासाठी इंधनाची सबसिडी संपविण्याच्या अटीचे पालन अनिवार्य ठरले. पेट्रोल व डिझेल लिटरला ६० रुपयांनी महागले. त्यात विजेचे अमर्याद भारनियमन. ज्या संकटाची पार्श्‍वभूमी इम्रान सरकारने केली त्याची किंमत शाहबाज सरकारला मोजावी लागत आहे. जनतेत महागाईने प्रचंड आक्रोश आहे आणि इम्रान खान त्याचा लाभ उठविणार आहेत. लष्कराला कोणताही नेता वा पक्षाचे ममत्व नाही. त्यांना त्यांचा निधी आणि ‘व्हेटो’ अबाधित राहण्याशी मतलब.

सारेच दावणीला

पाकिस्तानात संसदीय लोकशाहीचा सांगाडाच अस्तित्वात आहे. अध्यक्ष, संसद, सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका सारेच लष्कराच्या दावणीला बांधलेले आहेत. तेथे ‘एस्टॅब्लिशमेंट’ हा परवलीचा शब्द प्रचलित आहे. लष्कराचा तो पर्यायवाची व धाक बसविणारा शब्द. ‘एस्टॅब्लिशमेंट’चा गाभा लष्कर असून, प्रशासन, न्यायपालिका व नॅशनल अकौंटॅबिलिटी ब्युरो (नॅब) ही उपांगे आहेत. त्यांच्या मदतीने वेळोवेळी राजकीय पक्ष व नेते यांचा लष्कर हिशेब करीत असते. या सत्तेला आव्हान देण्याची कोणत्याही पक्षात हिंमत नाही. कारण अमेरिकादी परकी सत्तांनी राजकारण्यांपेक्षा लष्कराशीच थेट संबंध ठेवले होते. पाकिस्तानच्या निर्मितीपासूनच गरजेपेक्षा जास्त लष्कर ठेवण्यात आले आहे. भारताशी वैर आणि काश्‍मीर हस्तगत करणे ही उद्दिष्टे होती. २२ कोटी लोकसंख्येच्या या देशात सहा लाखांचे खडे सैन्य व चार ते पाच लाख राखीव ही चैन परवडणारी नाही. तेथे चाळीस लाखांवर निवृत्त सैनिक व अधिकारी आहेत. या सर्व लोकांचे विश्‍वच वेगळे आहे. त्यांना देशाच्या आर्थिक परिस्थितीशी देणेघेणे नसते. पाकिस्तानातील बारा टक्के शेतजमीन माजी सैनिकांकडे आहे, तर देशातील एकतृतीयांश उद्योगव्यापार लष्कराच्या ताब्यात आहे. आपल्याला झळ बसणार नाही याबाबत लष्कर दक्ष असते.

लष्कर, नोकरशाहीशी संबंधित कुटुंबांची गणना मध्य व उच्चमध्यवर्गात होते. त्यांच्यात जनरल झियांच्या राजवटीपासून (१९७७ ते ८८) इस्लामी कट्टरतावाद भिनला आहे. तसेच प्रस्थापित राजकीय नेते व पक्षांविषयी तुच्छताही. झुल्फिकार अली भुट्टो, मोहंमद खान जुनेजो, बेनझीर भुट्टो, नवाझ शरीफ, इम्रान खान व आता शाहबाज शरीफ ही खेळणीच आहेत. ग्रामीण व शहरी मध्यमवर्गातील तरुणांची संख्या एकूण लोकसंख्येत ४० टक्‍क्‍यांहून अधिक असल्याने इम्रान खानसारखा राजकीय आशयाबाबत ठोकळा असलेल्यास ते डोक्‍यावर घेतात आणि ही हवा डोक्‍यात गेल्यावर इम्रान खान स्वतःला पाकिस्तानचा उद्धारकर्ता मसिहा समजून प्रस्थापित राजकीय परंपरा, राज्यघटना कोलून सत्ताधीश होऊ पाहतात. इम्रान खान हा फॅसिस्ट व बोगस नेता आहे, हे साडेतीन वर्षांच्या त्यांच्या कारभारात जगाने पाहिले. पाकिस्तानच्या लष्कराला ते माहीत होते म्हणूनच २०१८ मध्ये त्यांना सत्तास्थानी बसविविण्यात आले. या पार्श्‍वभूमीवर इम्रान खान यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरणे म्हणजे विद्यमान सरकारचे ‘आ बैल मुझे मार’ ठरणार आहे.