स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधींवर ब्रिटिशांनी राजद्रोहाचे अनेक खटले दाखल केले होते. गांधीजी म्हणायचे, ‘मला माझ्या देशाबद्दल बोलण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे मी माफी मागणार नाही. हवी ती शिक्षा सरकारने द्यावी.’ यामुळे इंग्रजांची अडचण व्हायची. इंग्रज गेले, परंतु भारतीय दंड संहितेतील १२४ अ हे कलम कायम राहिले. स्वातंत्र्यानंतर सरकारांच्या विरोधात व्यक्त होणाऱ्यांवर राजद्रोहाचे खटले दाखल करून त्याला देशद्रोही असे लेबल सहजगत्या लावले जाऊ लागले. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार २०१५ ते २०१९ या काळात असे खटले दाखल होण्याच्या प्रमाणात १६० टक्क्यांनी वाढ झाली. मात्र शिक्षेचे प्रमाण केवळ ३.३ टक्के आहे. या कलमाच्या वापराला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहील. परंतु हे कलम रद्द होऊ नये, या मताचे सरकार आहे.

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘१२४ अ’ या कलमाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्याच्या गैरवापरामुळे ते उपयुक्ततेपेक्षा जाचक अधिक वाटू लागले. त्यामुळे ब्रिटिश राजवटीतील हे कलम रद्द करण्याचे सूतोवाच सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केले. या कलमाला आव्हान देणाऱ्या डझनावर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होत्या. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, निवृत्त मेजर जनरल एस. जी. वोम्बटकेरे, पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज अशा संस्थांनी व व्यक्तींनी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाने या कलमाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देवून ते थंड बस्त्यात ठेवले आहे. न्यायपालिकेच्या इतिहासातील ही महत्त्वाची घटना आहे.

ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी

वहाबी चळवळीचे बंड मोडून काढण्यासाठी ब्रिटिश राजवटीत लॉर्ड मेकॉलेने १८७० मध्ये १२४ अ हे कलम लागू केले. विविध माध्यमांचा वापर करीत सरकारविरुद्ध भडकावणारे किंवा अवमानकारक भाष्य करणे किंवा कृती करणे याला या कलमानुसार राजद्रोह संबोधले गेले. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध जे आंदोलन करतील किंवा त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतील त्या लोकांना राजद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली तुरुंगात डांबायचे हा यामागचा हेतू होता. लोकांच्या भावना, विचार दाबणे यासाठी हे कलम आणले गेले. राजद्रोहाच्या कलमांतर्गत १८९१ मध्ये पहिला खटला बंगालमधील जोगेंद्रचंद्र बोस यांच्यावर दाखल करण्यात आला. ‘सहमती कायद्या’विरुद्ध बोस यांनी त्यांचे वृत्तपत्र ‘बंगवासी’मध्ये लिखाण केले होते. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, अ‍ॅनी बेझंट, मौलाना आझाद अशा अनेकांना या कलमाखाली अटक केली होती. १८६०ची भारतीय दंड संहिता स्वातंत्र्यानंतर जशीच्या तशी स्वीकारली गेली. त्याबरोबर हे कलमही कायम राहिले.

स्वातंत्र्यानंतर या कलमाखाली तीन वर्षे कैद ते जन्मठेप अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी हे कलम म्हणजे लाजिरवाणी बाब आहे, असे म्हटले होते. त्यावेळी या कलमाचा वापर अगदीच नगण्य व्हायचा. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादली तेव्हा या कलमाला पुन्हा थोडी धार आली. तरीही अन्य कलमांच्या तुलनेत याचा वापर कमी केला गेला. त्यावेळी ‘मिसा’ (रासुका) किंवा अन्य कायद्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. आणीबाणीच्या निमित्ताने लोकशाहीने दिलेले घटनादत्त हक्क आणि अधिकार यांसारख्या बाबी अधिक प्रभावीपणे चर्चिल्या गेल्या. सार्वभौमत्वाचे महत्त्व अधोरेखित झाले. सरकारचे कारभार, धोरण, निर्णय यांची चिकित्सा होवू लागली. जनतेतून प्रश्‍न विचारले गेले, आवाज उठवला गेला.

१९६२च्या केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्यात पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने सांगितले की, हे कलम घटनाबाह्य नाही. परंतु त्याच वेळी त्यांनी या कलमाची तीव्रता कमी केली. अनावश्यक ठिकाणी त्याचा वापर करू नका, असे आदेश दिले. मात्र नंतरच्या कोणत्याच सत्ताधाऱ्यांनी ते तंतोतंत पाळले नाही. कोणताही राजकीय पक्ष त्याला अपवाद नाही. स्वतंत्र खलिस्तानच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना हे कलम लावले गेले. त्यावेळीदेखील न्यायालयाने नमूद केले की, त्यांचे राजकीय मत व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी घोषणा दिल्या. त्याचा अर्थ ते खरोखरच राज्य उलथवतील, असा होत नाही. हा निकाल देताना उद्देश, परिस्थिती आणि भूमिका लक्षात घेऊन न्यायालयाने दिला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तर, ‘देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व हे तकलादू नाही. ते भरभक्कम आहे. देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवतात त्यासाठी वेगवेगळे कायदे आहेत; ‘१२४ अ’ कलमाची गरज नाही,’ असे स्पष्ट केले होते. याबाबत अनेक तज्ज्ञांनी संशोधन निबंध लिहिले. कलमाला विरोध केला. भारतीय विधी आयोगाने २०१० मध्ये अहवाल सादर केला. त्यात १२४ अ कलम रद्द करण्याची शिफारस केली. हा कायदा भारतावर लादणाऱ्या ब्रिटनमध्ये देखील २००९ मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला. मात्र, भारत, इराण, अमेरिका, मलेशिया, सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये अद्यापही त्याचा अंमल आहे.

झारखंड, तमिळनाडू आघाडीवर

आपल्याकडे अनेकदा केवळ आकसापोटी या कलमाद्वारे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. याचा फटका प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदींपासून ते ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांनाही बसला. साहित्यिक, सामाजिक आंदोलनातील नामवंत व्यक्तींवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्रिवेदी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे व्यंगचित्र काढले होते. विनोद दुआ यांनी पंतप्रधान मोदींनी कोविड काळात परिस्थिती योग्यरित्या हाताळली नाही. लोकांच्या आरोग्य अधिकारांचे उल्लंघन झाले. वेळेवर औषधोपचार मिळाले नाहीत. सरकार अपयशी ठरले, असे विधान केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हे सगळे गुन्हे रद्द झाले. देशभरात या कलमाखाली जितके गुन्हे नोंदविले गेले त्यातील ६० टक्के गुन्हे हे बिहार, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मिझोराम, मेघालय, नागालँड या राज्यात आहेत. राजद्रोहाच्या गुन्ह्यातील सर्वाधिक आरोपींची संख्या झारखंडमध्ये (४६४१) आहे, त्याखालोखाल तमिळनाडू (३६०१), बिहार (१६०८), उत्तर प्रदेश (१३८३) आणि हरियाणा (५०९) यांचा क्रम लागतो. बिहारमध्ये नितीशकुमार, उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ, तमिळनाडूत जयललिता, झारखंडमध्ये रघुबर दास आणि कर्नाटकात एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत सर्वाधिक गुन्हे या कलमाखाली नोंदविले गेले.

सरकारच्या दडपणाखाली पोलिस राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करतात. परंतु पोलिसांना ते आरोपी असल्याचे सिद्ध करता येत नाही, हे दाखल खटले आणि शिक्षा झालेल्यांच्या आकडेवारीतील तफावतीतून दिसते. स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकीय सुडापोटीच राजद्रोहाबाबतच्या कलमाचा अधिक वापर झाल्याचे लक्षात येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्याचा वापर थंड बस्त्यात गेला आहे. मात्र, लोकशाही मूल्ये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर याला सर्वोच्च प्राधान्य देवून सरकारने साधकबाधक चर्चा घडवून या कलमाचे भवितव्य ठरवावे.

- विकास झाडे