‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने वार्ताहराची नेमणूक करण्यासाठी दिलेल्या जाहिरातीत जो राजकीय पूर्वग्रह व्यक्त झाला आहे, तो वैचारिक एकारलेपणाचे उदाहरण आहे; त्याचबरोबर भारतीय लोकशाहीचा, मतदारांचा अपमान करणाराही आहे.

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’सारख्या प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या वर्तमानपत्राने ‘साऊथ एशिया बिझिनेस कॉरस्पॉंडंट’ या पदासाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यासाठी जाहिरात प्रकाशित केली आहे. वस्तुतः अशी जाहिरात प्रकाशित होण्यावरून काही गहजब होण्याचे कारण नाही; पण या जाहिरातीच्या मजकूरातून संभाव्य उमदेवारांबाबत ज्या अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या आहेत, त्या वस्तुनिष्ठतेबाबतच्या स्थापित संकेतांना पूर्णपणे हरताळ फासणाऱ्या आहेत. संबंधित वार्ताहराच्या व्यावसायिक कौशल्यांना वा निपुणतेला नव्हे, तर त्याच्या राजकीय मतांना, विचारधारेला ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ किती अपरिमित महत्त्व देते आणि संपादकांच्या राजकीय पूर्वग्रहांना अनुसरूनच वार्तांकनाची अपेक्षा किती उघडपणे ठेवली जाते, त्याचे प्रतिबिंब या जाहिरातीत पडले आहे.

या जाहिरातीचा मजकूर मुळातूनच वाचण्याजोगा आहे. ‘आधुनिक भारताच्या संस्थापकांनी ज्या बहुसांस्कृतिक, आंतरधर्मीय उद्दिष्टांचा पुरस्कार केला होता, त्यापेक्षा विपरीत अशी हिंदू बहुसंख्यवादी आणि बलदंड राष्ट्रवादी विचारांचा पुरस्कार करणारी भूमिका घेणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या सत्तास्थानी असल्याने भारत इतिहासाच्या एका वळणावर उभा आहे'', असे जाहिरातीच्या प्रास्ताविकात म्हटले आहे. यातील प्रत्येक विधान पूर्वग्रहदूषित आणि भारतीय लोकशाहीचा, विशेषतः मतदारांचा सरळ-सरळ उपमर्द करणारे आहे. मुळात ‘आधुनिक भारताचे संस्थापक'' असे ज्यांना म्हणता येईल, यांच्यातही खूप विविधता आहे. महात्मा गांधी आणि नेहरूंप्रमाणेच वीर सावरकर, नेताजी सुभाष, डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचेही आधुनिक भारताच्या निर्मितीत मोठे योगदान आहे. शिवाय भारताला ‘बहुसांस्कृतिक’ म्हटले जात असले तरी आपल्या सभ्यता-मूलक (सिविलिझेशनल) मूल्यधारणा सर्वदूर समान आहेत! त्या दृष्टीने पाहता आपल्या समान संस्कृतीची विविधांगी प्रकटीकरणे असेच आपल्या बहुविधतेचे स्वरूप आहे.

उपासना पद्धतीची एकाधिकारशाही आपण कधीच मान्य केलेली नाही. आध्यात्मिक लोकशाही ही आपल्या लोकतांत्रिक मूल्यव्यवस्थेची गंगोत्री राहिली आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदींच्या राजवटीला वा राजकारणाला ‘हिंदू बहुसंख्यवाद’ असे नाव देणे, हा भारतीय लोकशाहीचा उपमर्द आणि मतदारांचा अपमान ठरतो. ही अवमानजनक संपादकीय दृष्टी मान्य करूनच उमेदवारांना अर्ज करता येईल, हे उघड आहे. गंमत म्हणजे जाहिरातीच्या उत्तरार्धात आपण कसे सर्वांना समान लेखणारे आहोत, ते ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चे संचालक मोठ्या अभिमानाने, अभिनिवेशाने सांगतात. ‘वर्ण, भाषा, लैंगिक प्राधान्यता, राष्ट्रीयता, धर्म, दिव्यांगता’ इ. कोणताही मुद्दा उमेदवाराच्या निवडीत अडथळा ठरणार नाही, असे मोठ्या उच्चरवाने सांगणाऱ्या या निवेदनात ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’कार वैचारिक पृष्ठभूमीतील विविधतेचा मात्र समावेश करीत नाहीत. वृत्तपत्रांनीच इतक्‍या उघडपणे आपल्या पूर्वग्रहाधिष्ठित वैचारिक एकारलेपणाचा, आपण मोठे सर्वसमावेशी आहोत, असे भासवत पुरस्कार केल्याचे इतके नमुनेदार उदाहरण इतरत्र शोधल्यावरच सापडेल!

लोकशाहीत बहुसंख्येला महत्त्व हे असतेच. त्यामुळे बहुसंख्यांनी विधिसंमत अशी प्रक्रियेतून निवडून दिलेल्या सरकारला ‘बहुसंख्यांकवादी’ असे विशेषण लावून किरकोळीत काढणे, हा संपादकीय उर्मटपणाचाच प्रकार म्हणावा लागेल. पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे व चिंतेचे आहे, ते म्हणजे ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने वस्तुनिष्ठ व पक्षबाजीविरहित (नॉन पार्टिझान) संपादकीय दृष्टीची झूल सपशेल झुगारून देणे! वैचारिक एकारलेपणाचा असा उघड उघड पुरस्कार केल्यानंतरही ऩ्यूयॉर्क टाइम्स स्वतःला विचार-पत्र नव्हे, तर वृत्तपत्र म्हणविणार हा यात अंतर्निहित असलेल्या वाचक-द्रोहाचा मुद्दा सर्वाधिक गंभीर आणि चिंताजनक ठरतो. एवढे सर्व झाल्यानंतरही हे वृत्तपत्र लोकशाही मूल्य आणि ‘माध्यमांचे स्वातंत्र्य’ यावर संपूर्ण विश्वावला उपदेश करण्याचा अगोचरपणा करीतच राहाणार! अर्ज मागविताना मोदीविरोधी भूमिकेची अट घालण्यात आली म्हणूनच फक्त हा आक्षेप नाही. उद्या समजा सोनिया गांधींच्या बाबतीत अशी भूमिका या पत्राने घेतली तर तेदेखील तितकेच आक्षेपार्ह ठरेल.

चार बोटे आपल्याकडे

‘माध्यमांचे स्वातंत्र्य'' ही संकल्पना किंवा न्यायालयांची वा नोकरशाहीची निष्पक्षता या संकल्पनाही लोकशाही मूल्यरचनेत आधारभूत आहेत, यात शंका नाही. पण यापैकी कोणाचेही स्वातंत्र्य हे पक्षपाताचे वा वैचारिक एकारलेपणातून होणाऱ्या अन्यायाचे स्वातंत्र्य नाही, हे उठसूट आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेल्याची आवई उठविणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. वृत्तपत्रे, न्यायालये व नोकरशाही यांनी पूर्वग्रह न बाळगता, पक्षपाती भूमिका न घेता आणि वैचारिक एकारलेपणाला न जुमानता काम करावे, अशी अपेक्षा असते व त्यांना मिळणारे स्वातंत्र्य हे त्यासाठीच असते. हे तिन्ही घटक लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांनी लोकशाही व्यवस्था आपल्याकडून ज्या मूलभूत मूल्यात्मक अपेक्षा ठेवते त्यांचे कटिवस्र तिथून काढून डोक्‍याला गुंडाळावे आणि तरीही आपल्याला कोणी विवस्रा म्हणून हिणवू नये, अशी या तिन्ही घटकांची अपेक्षा असेल तर ती लोकशाहीशी सपशेल प्रतारणाच ठरते.`सत्ताधारी बदलण्याचा अधिकार लोकांना असतो; पण तो अधिकार आहे, याचा अर्थ त्याद्वारे अन्याय, अत्याचार समाप्त होऊ शकतीलच असे नाही'', असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी अलिकडेच केले व त्याची बरीच चर्चाही झाली. न्यायाधीशांनी लोकशाहीची मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट केली असली तरी त्यात नवीन असे काहीच नाही. पण लोकशाहीच्या एका आधारस्तंभाने दुसऱ्याकडे अंगुलीनिर्देश करतांना चार बोटे आपल्याकडे असतात, याचे संबंधितांना विस्मरण होता कामा नये.

न्यायालयांनी निवाडा दिला, तर सत्ताधीशांना पायउतार व्हावे लागते; पण खुद्द न्यायाधीशच न्यायाधीशाची निवड करतात हेही वास्तवच आहे. शिवाय, न्यायाधीश, वृत्तपत्रांचे संपादक / मालक व नोकरशहा हे ‘लोकांच्या नावाने'' काम करीत असले तरी त्यांच्या लोकांप्रती उत्तरदायी असण्याला व्यवस्थात्मक मर्यादा आहेत. लोकप्रतिनिधींना दर पाच वर्षांनी परीक्षेला बसावे लागते, जनादेश मिळवावा लागतो; पण इतरांचे तसे अजिबातच नाही. न्या. रमणा यांनी लोकतांत्रिक व्यवस्थेतील जनादेश मिळविण्याची मर्यादा स्पष्ट केली व ते योग्यच; पण अशाच मर्यादा इतर व्यवस्थांमध्येही आहेत, हेही त्यांनी सांगितले असते तर ते `न्यायोचित’ ठरले असते.

सारांशाने सांगायचे तर न्यायालयांनी न्याय द्यावा, उपदेश नव्हे, हे जसे महत्त्वाचे; तसेच वृत्तपत्रांनी बातम्या द्याव्यात, विचार देण्याच्या नावाखाली प्रचार कार्यात मश्‍गुल होऊ नये, ही वृत्तपत्र वाचकांनी अपेक्षा असते याचे विस्मरण होऊ नये!

vinays57@gmail.com